भारतीय नौदलातील पाणबुड्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज

भारतील नौदलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सहा पारंपरिक पाणबुड्यांच्या खरेदीला भारत सरकारकडून ‘प्रकल्प ७५’ला दोन आठवड्यांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली. या पाणबुड्यांच्या बांधकामासाठी सुमारे ५. ९ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पांसाठीच्या भागीदारीअंतर्गत ही पहिलीच मंजुरी आहे. यामुळे भारतातील पाणबुड्या उभारण्यासाठी विविध स्तरांवरील औद्योगिक क्षमता तयार होऊ शकते.

सध्या भारताचा चीनसोबतचा तिढा सुटण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. त्यातच चिनी पाणबुड्यांनी हिंदी महासागरात नियमितपणे येणे सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाची क्षमता आणि सज्जता वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, नौदलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. आपल्याला युद्ध नको असले तरीही युद्धसज्ज राहणे गरजेचे आहे.

पाणबुड्या बनवण्याचा कार्यक्रम अतिशय संथ गतीने सुरू

नौदलाची शस्त्रे ही तीन भागात विभागता येतील. आकाशात उडणारी हेलिकॉप्टर्स किंवा लढाऊ विमाने, ही अनेक मोठ्या जहाजांवरून कार्यरत असतात. ती युद्धक्षमता आपली बर्‍यापैकी आहे. त्याशिवाय पाण्यावरून चालणारी जहाजे, ज्यामध्ये विमानवाहू नौका आहेत. सध्या लष्कराकडे एकच विमानवाहू नौका आहे ती म्हणजे ‘आयएनएस विक्रमादित्य.’ नवी विमानवाहू नौका दाखल होण्यास अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. ‘फिगेटस’ आणि ‘डिस्ट्रॉयर’सारख्या आपल्या मोठ्या जहाजांची परिस्थिती योग्य आहे.

ज्या विषयी काळजी करण्याचे कारण आहे ते म्हणजे भारतीय पाणबुड्यांची संख्या. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांशी एकदम लढाई करण्याची वेळ आली, तर नौदलाकडे कमीत कमी ३० पाणबुड्या असणे गरजेचे आहे. पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठी बराच वेळ लागतो आणि याबाबतचे तंत्रज्ञान आपल्याला परदेशातून आयात करावे लागते. म्हणून १९९९ मध्ये आपण ३० वर्षांचा पाणबुड्या निर्मितीचा कार्यक्रम आखला होता. त्यातील पहिला टप्पा २०००-२०१२ वर्षांचा होता, त्यात १२ पाणबुड्या तयार करण्याचे लक्ष्य ठरले होते. यापैकी सहा या भारतात ‘प्रोजेक्ट ७५’च्या अंतर्गत आणि सहा परदेशी मदतीने तयार केल्या जाणार होत्या.

दुसर्‍या टप्प्यात २०१२ ते २०३०मध्ये पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या आणखी १२ पाणबुड्या निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाणबुड्या बनवण्याचे दोन्ही टप्प्यातील कार्यक्रम अतिशय संथ गतीने सुरु आहेत. ज्या पद्धतीने हे काम सुरू आहे, ते पाहता हे काम कधी पूर्णत्वास जाईल, हे सांगणे कठीणच दिसते.

भारतामध्ये सध्या फक्त १५ पारंपरिक पाणबुड्या कार्यान्वित आहेत. त्यांपैकी अनेक पाणबुड्या कालबाह्य झाल्या असल्याने बदलण्याची आवश्यकता आहे. ‘प्रकल्प ७५’मधील सहापैकी अखेरच्या तीन कलवारी (स्कॉर्पिन) जातीच्या पाणबुड्या पुढील दोन वर्षांत नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

‘प्रकल्प ७५’ (आय) अंतर्गत परदेशी उत्पादकाशी भागीदारी करून आणखी सहा अत्याधुनिक पारंपरिक पाणबुड्यांची निर्मिती करण्याचा भारताचा विचार आहे. सन २०१९च्या अखेरीस दक्षिण कोरिया फ्रान्स, स्पेन, रशिया आणि जर्मनीच्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत उतरल्या. स्वीडनची संरक्षण क्षेत्रातील ‘साब’ ही प्रसिद्ध कंपनीही आधीपासूनच या स्पर्धेत होती. परंतु, नंतर ती स्पर्धेतून बाहेर पडली.

भारताकडे १३ डिझेल-इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या पाणबुड्या आहेत, त्यातील नऊ रशियन व चार जर्मनीत तयार करण्यात आल्या आहेत. यापैकी कुठल्याही क्षणी केवळ 50 टक्के म्हणजे सहा-सात पाणबुड्या लढाईसाठी सज्ज असतात. अर्थात, हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे पाणबुड्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.

‘प्रोजेक्ट ७५’च्या अंतर्गत सहा ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्या निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. त्यामधील एकच ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुडी २०१६ मध्ये आपल्या नौदलात दाखल होईल, असे नियोजन होते. पण, हा प्रकल्प चार वर्षे मागे पडला आहे. त्याशिवाय पाणबुड्यांना लागणारे ‘टोरपेडो’ हे शस्त्र अजूनही तयार झालेले नाही. इतर पाच पाणबुड्या २०२२पर्यंत मिळतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. या सहा पाणबुड्यांशिवाय अजून तीन पाणबुड्यांकरिता नौदलाने मागणी नोंदवली आहे. मात्र, पाणबुड्या निर्मितीचा वेग अतिशय कमी आहे. परदेशी मदतीने आपण ज्या पाणबुड्या बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, त्यामध्येही प्रगती अतिशय मंदपणे होताना दिसते.

अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्या

पाणबुड्यांची कमतरता भरून काढण्याकरिता २०१२ मध्ये ‘आयएनएस चक्र’ नावाची अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी रशियाकडून आपण भाड्याने घेतली होती. त्यासाठी ९०० दशलक्ष डॉलर इतका प्रचंड खर्च केला होता. रशियाकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेली भारतीय नौदलाकडेही ‘आयएनएस चक्र’ परत पाठवण्यात येत आहे. अन्य एक पाणबुडी अशाच प्रकारे रशियाकडून भाड्याने घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्याकरिता दीड कोटी डॉलर्स इतका खर्च येण्याची शक्यता आहे. हा खर्च दुप्पट असल्यामुळे त्याकरिता वाटाघाटी अजूनही सुरु आहेत.

आपण अणुशक्तीवर चालणार्‍या तीन पाणबुड्या तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामधील एक ‘आयएनएस अरिहंत’ ही पाणबुडी सध्या तयार झाली आहे आणि समुद्रामध्ये यावर युद्धाभ्यास सुरू आहेत. मात्र, गेल्या ३० वर्षांपासून हे संशोधन सुरू होते, त्यामुळे आता याची किंमत ५० हजार कोटींहून जास्त झालेली आहे. ‘अरिहंत’ युद्धनौका नौदलात सामील झाल्यानंतर अजून तीन अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्या नेमक्या कधी येतील, हे सांगणे कठीण आहे. म्हणजेच, पाणबुड्यांचा भारतीय नौदलामध्ये येण्याचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे.

चीन आणि पाकिस्तानच्या पाणबुड्यांच्या संख्येत वेगाने वाढ

आज चीनकडे अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाच आणि डिझेल आणि विजेच्या मदतीने चालणार्‍या ५१ पाणबुड्या आहेत. चीनच्या नौदलाचे आधुनिकीकरण सुरू असले तरीही पूर्वीचे चिनी नौदल इतके जुनाट होते की, या नौदलाची बदली करून त्याऐवजी आधुनिक नौदल उभारण्याकरिता चीनला प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत आहे. त्याशिवाय या पाणबुड्या सध्या दक्षिण चीन समुद्रात आहेत. काही काळानंतरच या पाणबुड्या हिंदी महासागरामध्ये येण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानच्या नौदलाच्या तयारीचा वेध घेतला, तर पाकिस्तानकडे आज पाच पाणबुड्या आहेत. त्यांना आणखी आठ पाणबुड्या चीनकडून मिळणार आहेत. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, चीन भारताला शत्रू समजत असल्याने तो पाकिस्तानला पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान आणि पाणबुड्याही देत आहे. यामुळे पाकिस्तानकडे असलेल्या पाणबुड्यांची संख्या येणार्‍या काळात नक्कीच वाढण्याची शक्यता आहे.

दीर्घकालीन नियोजन करून आधुनिकीकरण करणे गरजेचे

आपण स्वसामर्थ्य वृद्धिंगत करत नाही, तोपर्यंत स्वतःची ताकद आणि क्षमता वाढणार नाही. त्यामुळेच आपण ‘आयएनएस कलवारी’ आणि ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्या तयार करण्याचा कार्यक्रम वेगवान करण्याची गरज आहे. कारण, युद्धाचा प्रसंग कधी उद्भवेल, हे सांगणे शक्य नाही. म्हणून दीर्घकालीन नियोजन करून सद्यःपरिस्थितीत असलेल्या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता आर्थिक तरतूद कमी पडता कामा नये. कारण, जसा काळ मागे पडतो तशी आपली युद्धक्षमता कमी कमी होते. गेल्या अनेक वर्षांत आपल्या नौदलाची पाणबुड्यांच्या बाबतीतील युद्धसज्जता वाढण्याच्या ऐवजी कमीच झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच विविध कार्यक्रमांना वेग देऊन आपली युद्धसज्जता लवकरात लवकर वाढवणे गरजेचे आहे.

‘धोरणात्मक भागीदारी भारतीय सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली. पाणबुड्या, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि शस्त्रसज्ज वाहने/प्रमुख रणगाडे अशा प्रकारच्या चार प्रमुख संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट त्याअंतर्गत निर्धारित करण्यात आले होते.

भारतात अंतर्गत संरक्षण निर्मिती वाढवणे तसेच संरक्षण क्षेत्र स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी काही दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील हे पुढचे पाऊल आहे. यामध्ये भारतीय पाणबुडी निर्माते आणि परदेशातील शस्त्र बनवणारे कारखाने म्हणजे ‘ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स’ यांना एकत्रित कंत्राट दिले जाईल. आशा करूया की, या प्रकल्पांना, पाणबुड्यांना लवकरात लवकर बांधण्यामध्ये यश मिळेल.