मोफत लसीकरण कोर्टामुळे?

 

 

 

 

 

 

 

 

दररोज सूर्य उगवला की, कोंबडा बांग देतो. पाऊस पडू लागला की, बेडूक आवाज करू लागतात. कोंबड्याने दिलेली बांग हा ग्रामीण जीवनशैलीचा वर्षानुवर्षे अविभाज्य भाग आहे. म्हणून कोंबडा किंवा बेडूक यांचा उपमर्द करण्याचे काही कारण नाही. दोघांच्याही आपापल्या भूमिका महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, पाऊस पडणे ही सृष्टीची कृती असते. पाऊस पडतो म्हणून बेडूक ओरडू लागतात. सूर्य उगवताना जमिनीत होणार्‍या कंपनांमुळे कोंबडा बांग देतो. जर सूर्य उगवला नाही किंवा पाऊस पडत नसेल तर बेडूक आणि कोंबड्याच्या आवाजांना काही महत्त्व उरत नाही. नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या मोफत लसीकरणाचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाला देणे, हा तसाच प्रकार म्हटले पाहिजे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने स्वतःहून हे श्रेय घेतलेले नाही किंवा न्यायमूर्तींनी अप्रत्यक्षपणेदेखील कधी तसे सुचवलेले नाही. मात्र, नरेंद्र मोदींनी केलेली घोषणा व त्यांना मिळालेले जनसमर्थन ज्यांच्या डोळ्यात खुपते त्यांनीच हा प्रकार सुरू केला आहे.

विशेष म्हणजे, २०१४ नंतर देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणे, हे मोदी विरोधकांचे प्रमुख लक्षण मानले जाई. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर व्यक्तिगत पातळीवर आरोप करण्याची पद्धत मोदी विरोधकांनी रूढ केली. व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणार्‍या मेसेजपासून ते बड्या वृत्तपत्रात लिहिल्या जाणार्‍या लेखांमध्ये आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित केले जात. ‘राफेल’च्या वेळी अपेक्षित निकाल दिला नाही म्हणून चिडलेल्या मोदी विरोधकांनी न्यायालयाच्या नावाने शिमगा केला होता. ज्या न्यायव्यवस्थेवर मोदी विरोधक प्रश्न उपस्थित करतात, त्या न्यायव्यवस्थेला घाबरून मोदींनी मोफत लसीकरणाचे धोरण जाहीर केले, असे म्हणायचा आत्मविश्वास या मोदी विरोधकांमध्ये कुठून येतो, हा प्रश्न आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे हिशेब मागितला आणि म्हणून मोदींनी लसीकरण धोरण जाहीर केले, हा मुख्य दावा केला गेला. त्यातही व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणारे मेसेजेस व काही जणांनी न्यायालयाला धन्यवाद देणारे चालवलेले ट्रेंड. दोन्हींतून न्यायालयामुळे मोदींनी लसीकरण जाहीर केले, असा दावा केला गेला. भारतासारख्या देशात असे प्रचारतंत्र राबविणे सोपे आहे. कारण, सर्वसामान्यांना याविषयी फारशी माहिती नाही. म्हणून लसीकरण प्रकरणी न्यायालयात नेमके काय घडले होते, न्यायालयाच्या अधिकारांच्या मर्यादा काय, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

भारताने लस तयार केली, त्यातच मुळी मोदी सरकारने दाखविलेल्या सकारात्मकतेचा मोठा वाटा आहे; अन्यथा ‘सीरम’ला विदेशातून कच्चा माल मिळवून देण्यापासून सुरुवातीच्या काळात सरकारने दिलेल्या निधीपर्यंत; पावलोपावली मोदी सरकारने मदत केलेली आहे. त्यामुळे भारतात लस निर्माण झाली, त्याचे श्रेय मोदी सरकारला दिलेच पाहिजे. त्याउलट ‘सीरम’ला धमकवण्याचे उद्योग इतर राजकारण्यांनी केले. आपण कल्पना करू शकतो की, जर भारताकडे स्वतःची लस नसती, तर आज काय परिस्थिती उद्भवली असती? भारताला जगभरात लसीसाठी कटोरा घेऊन फिरावे लागले असते. जगातील इतर देशांनी नको-नको त्या अटी लादून भारताला लस देण्याचे मान्य केले असते. जर लस तयारच झाली नसती, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चंद्रचूड हे अमेरिका किंवा रशियाच्या सरकारला कोणते आदेश देऊ शकले नसते किंवा अमेरिका-रशियाकडून हिशेबही मागितला गेला नसता. भारतात लस निर्माण झाली म्हणून त्याविषयी न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचा आढावा घेतला तर त्याचा मोफत लसीकरणाशी कसा संबंध नाही, हे लक्षात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने लसींविषयीची माहिती सरकारने द्यावी, असे म्हटले होते. लसनिर्माण करणे, सरकारने त्या विकत घेणे इत्यादी सर्व बाबी माणसाच्या सकारात्मक कृतीशी संबंधित आहेत. इथे न्यायालय कोणावर कशाची जबरदस्ती करू शकणार होते का? तसेच न्यायालयाने जो काही हिशेब केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करायला लावला असेल तो तर यापुढेही द्यावयाचा असेलच. त्याच्याशी मोदींनी जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणाचा काय संबंध? मोदींनी सर्वांना मोफत लस जाहीर केली आणि आता केंद्र सरकारला सर्व कायदेशीर बंधनातून मुक्ती मिळेल असे काही नसते. केंद्र सरकारवर देशाच्या संविधानाने, कायद्याने घातलेली बंधने तशीच आहेत. देशाला मोफत लस देण्याचे जाहीर केले म्हणून त्याबदल्यात नरेंद्र मोदी सरकारला कोणत्या विशेष सवलती मिळणार नसतात, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे उगाच कोर्टाला घाबरून नरेंद्र मोदींनी लसीकरण जाहीर केले, असे म्हणायचे काही कारण नाही.

‘मोफत लसीकरण’ हा धोरणविषयक निर्णय आहे. त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप असू शकत नाही. अलीकडल्या काळात न्यायालयांनी आदर्शवादी अपेक्षा व्यक्त करून त्याच्या बातम्या होण्याची ‘फॅशन’ आहे. म्हणून केवळ अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. परंतु, न्यायालय धोरणाविषयक आदेश देऊ शकत नाही. लस अमूक एका किमतीलाच द्या किंवा फुकटच द्या, असे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. मात्र, किमतीबाबत दोन समान नागरिकांत भेदभाव झाला तर मात्र न्यायालयाचा संबंध येतो. कारण, तिथे ‘समानता’ या तत्त्वाचा प्रश्न असतो. न्या. चंद्रचूड हे स्वतःच्या न्यायनिर्णयांपेक्षा त्यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणामुळेच जास्त चर्चेत असतात. मोदी विरोधकांना आवडतील अशी काही वाक्य त्यांच्या तोंडून नेहमी बोलली जातात. मध्यंतरी, “गंगेतील प्रेतांवरून बातमी देणार्‍याविरोधात अजून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला नाही का,” असा प्रश्न मा. न्या. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला होता. त्यातून साध्य काय झाले, याचा खुलासाही न्या. चंद्रचूड हेच करू शकतात. पण, न्या. चंद्रचूड काहीतरी विधान करतात व त्याच्या बातम्या होतात, याची आपण सवय करून घेतली पाहिजे. त्यातून काही परिणामकारक साध्य होत नाही. न्यायाधीशांची चर्चा त्यांनी लिहिलेल्या न्यायनिर्णयामुळे, निकालपत्रामुळे व्हावी. सुनावणीतील विधानांमुळे नको. परंतु, त्या विधानांचा भाग म्हणून लसीकरणविषयक विचारलेल्या प्रश्नांची बातमी झाली. त्यानंतर नरेंद्र मोदींनी मोफत लसीकरण धोरण जाहीर केले. न्यायालयातील सुनावणीच्या बातम्यांचा दाखला देऊन मोदींचे श्रेय न्यायालयाला देण्याचा प्रयत्न काही मोदी विरोधकांनी केला. पण, लक्षात घ्यावे की, मोफत लसीकरणाशी न्यायालयाचा काही संबंध नाही.