पाकिस्तानातील जलसंकट आणि अंतर्गत संघर्ष

 

 

 

 

पाकिस्तान हा मूलत: नैसर्गिक संसाधनांवर अत्याधिक अवलंबून असलेला देश. पाकिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांमध्ये कृषिपूरक जमीन आणि जलस्रोतांचा प्रामुख्याने समावेश असून, यामुळेच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान वर्गात गणली जाते. पाकिस्तानचे कृषिआधारित क्षेत्र ज्यामध्ये शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, वनीकरण यांचादेखील समावेश आहे, त्यांचे देशाच्या ‘जीडीपी’तील एकत्रित योगदान हे जवळपास २० टक्के इतके आहे. एवढेच नाही तर याच कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमधून पाकिस्तानमध्ये ५० टक्के रोजगारनिर्मितीही होते. पाकिस्तानमध्ये जवळपास २७ टक्के भूभागात शेती केली जाते. त्यापैकी ६३ टक्के इतकी सर्वाधिक शेती ही एकट्या पंजाब प्रांतातच केली जाते. परंतु, सातत्याने वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे पाकिस्तानच्या पर्यावरणावरही त्याचा व्यापक परिणाम होत असून, येथील नैसर्गिक स्रोत खासकरून जलस्रोतांवर प्रचंड दबाव निर्माण झालेला दिसतो. तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानात आता शेतीसाठी तसेच पेयजलाचीही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. परंतु, हास्यास्पद बाब म्हणजे, जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानातील पाणीटंचाईचा प्रश्न चर्चिला जातो, तेव्हा-तेव्हा हा शेजारी देश मात्र नेहमीच भारताला यासाठी जबाबदार ठरविण्यात धन्यता मानतो. पण, वास्तव हेच आहे की, १९६०च्या सिंधू जलकराराचा सर्वाधिक लाभ हा भारताऐवजी उलट पाकिस्तानलाच झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या जलसंकटाचे मूळ भारतात नसून, तेथील अंतर्गत प्रांतीय चढाओढीच्या राजकारणातच दडले आहे.

 

 

 

फाळणीनंतर नव्याने स्थापित झालेल्या पाकिस्तानमध्ये प्रशासकीय स्तरावर विविध विषयांवरून संघर्षाची ठिणगी पेटली आणि जलस्रोतांचे वाटप हा या संघर्षातील एक कळीचा मुद्दा ठरला. पाकिस्तानातील जलस्रोतांवरून पेटलेला हा संघर्ष ‘अपस्ट्रिम-डाऊनस्ट्रिम’ संघर्षाचे एक उत्तम उदाहरण तर आहेच, त्याशिवाय एकाच प्रांताने संपूर्ण देशावर राजकीय प्रभुत्व गाजवण्याचा मुद्दाही या संघर्षाच्या सदैव केंद्रस्थानी राहिला. १९४७ नंतर पाकिस्तानात अनौपचारिक आणि तत्सम यंत्रणांकडून प्रांताअंतर्गत सिंचनाच्या पाण्याचे वाटप केले गेले. परंतु, यासंदर्भात वर्षानुवर्षे रंगलेले वाद आणि त्यांच्या निपटाऱ्यासाठी गठीत केलेल्या शेकडो आयोग आणि समित्यांनंतर अखेरीस १९९१ साली पाकिस्तानातील सर्व प्रांतांसाठी सिंधू नदी प्रणालीच्या जलवाटपासाठी एकच व्यवस्था तयार करण्यात आली. परंतु, हा करार देशात पाण्याचे समसमान वाटप करण्यापेक्षा संभ्रम निर्माण करणारा आणि एकूणच अस्पष्ट असा होता. ज्याप्रकारे अमेरिकेतील ‘कोलोरॅडो रिव्हर कॉम्पेक्ट’ (सीआरसी १९२२) किंवा ऑस्ट्रेलियातील सरकारतर्फे २००७ मध्ये मरे-डार्लिंग नद्यांवरील जलवाटपासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांप्रमाणे, पाकिस्तानातील जलवाटपाचा कायदा हा अजिबात स्पष्टतादर्शक नव्हता. त्यामुळेच जलवाटपासंबंधीच्या प्रांतांतर्गत विवादांचे दीर्घकालीन समाधान शोधण्यासाठी हा करार सर्वार्थाने अयशस्वी ठरला. त्याऐवजी हा नवीन कायदा म्हणजे सामान्य करारावर आधारित एक दस्तावेज होता, ज्याला तत्कालीन ‘नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोव्हिन्स’ (खैबर पख्तुनख्वा) आणि बलुचिस्तानसारख्या प्रांताचीदेखील सहमती होती. पण, या दोन्ही प्रांतांची सहमती कशाप्रकारे मिळवण्यात आली असेल, ते मात्र वेगळे सांगायला नको.

 

 

 

दि. २१ मार्च, १९९१ रोजी हस्ताक्षरीत या करारात एकूण १४ खंड व आठ परिशिष्टांचा समावेश आहे. या करारावर पाकिस्तानातील तत्कालीन चारही प्रांतातील सर्वोच्च अधिकार्‍यांचे हस्ताक्षर असून, पंतप्रधानांनी या कराराची पुष्टी केली आहे. या कराराअंतर्गतच ‘इंडस रिवर सिस्टीम ऑथोरिटी’ (आयआरएसए)ची स्थापना संसदेच्या एका अधिनियमाखाली (पाकिस्तान सरकार १९९२) करण्याचीही जबाबदारी सोबतच दिली गेली होती. परंतु, १९९२चा ‘आयआरएसए’ अधिनियम XXII या कराराचा संदर्भ जरी देत असला, तरी हा अधिनियम संसदेद्वारा तयार केलेला नाही. तसेच ‘आयआरएसए’ची भूमिका केवळ या करारानुसार सिंधू नदीच्या जलस्रोतांच्या वितरणाचे नियमन करणे आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यापुरतीच मर्यादित आहे. ‘आयआरएसए’मध्ये पाकिस्तानातील चारही प्रांत आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व आहे. पाकिस्तानी संविधानाच्या ‘अनुच्छेद १५५’ अंतर्गत जलवाटपासंबंधी कुठल्याही हस्तक्षेपाची तक्रार ‘काऊन्सिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट’ (सीसीआयई)कडे नोंदवली जाऊ शकते. ‘सीसीआयई’ हे आंतरप्रांतीय समन्वय मंत्रालयाअंतर्गत काम पाहते आणि त्याच्या सदस्यांमध्ये पंतप्रधान, चारही प्रांतांचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांद्वारा नियुक्त तीन सदस्यांचा समावेश असतो.

 

 

पण, खरं सांगायचं तर या कराराची आधारशीलाच मुळी अन्यायावर बेतली आहे. या कराराच्या मसुद्यानुसार, ६९ अब्ज क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष जलसाठा, जो एकूण जलसाठ्याच्या ४९ टक्के इतका आहे, तो एकट्या पंजाब प्रांतासाठी वर्ग करण्यात आला, तर खैबर पख्तुनख्वा सात आणि बलुचिस्तानला चार अब्ज क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष इतका जलसाठा वर्ग करण्यात आला. जे प्रमाण साहजिकच या दोन्ही प्रांतांच्या गरजेपेक्षा भरपूर कमी होते. एवढेच नाही, तर पर्जन्यवृष्टीत होणार्‍या तफावतीमुळे जलसाठ्यात निर्माण झालेली घटदेखील मोठ्या चलाखीने पंजाबकडेच वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे आजही परिस्थिती अशी आहे की, सिंधू नदीक्षेत्रात जेव्हा जलसंचयात वृद्धी नोंदवले जाते, तेव्हा १४४.४९ अब्ज क्युबिक मीटर प्रतिवर्षच्या बेसलाईनपेक्षा अधिकचा जलसाठा हा पंजाब प्रांताकडेच वळवला जातो. दुसरीकडे कमी जलसंचय झाल्यास त्याचा भुर्दंड मात्र बाकी प्रांतांना सहन करावा लागतो.

 

 

 

नुकतेच सिंध प्रांतातील जल आणि पर्यावरणसंबंधी तज्ज्ञांनी तेथील माध्यमांना संबोधित केले. तेव्हा त्यांनी जाहीरपणे सांगितले की, जर सिंधचे पाणी पंजाब प्रांताला पळवण्याचे उद्योग असेच सुरू राहिले, तर सिंध प्रांतातील शेती आणि एकूणच आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरूप धारण करू शकते. तसेच त्यांनी सांगितले की, सिंधू आणि खोर्‍यातील नद्यांमध्ये जलसाठा कमी असूनसुद्धा पंजाबला मात्र नियमित पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे कोटरी बंधार्‍याचा प्रवाह कमी होतो आणि परिणामी सिंध प्रांतात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. ‘सीसीआय’आणि ‘आयआरएसए’च्या या बैठकांमध्ये सिंध प्रांताच्या प्रतिनिधींकडून वारंवार यासंदर्भात तक्रारीही पटलावर मांडल्या जातात. पण, दुर्दैवाने या अन्यायपूर्ण व्यवहाराची कोणतीही सुनावणी होत नाही, अथवा कारवाईदेखील केली जात नाही.

 

 

 

आज पाकिस्तानातील या अंतर्गत जलवाटप कराराला तब्बल ३० वर्षं पूर्ण झाली असली, तरी या कराराची उपयुक्तता मात्र कायमच संशयाच्या भोवर्‍यात अडकलेली दिसते. त्याचबरोबर बदलत्या परिस्थितीबरोबर जलनियोजनासंबंधी आव्हानांचे स्वरूप आणि त्यांच्या गतिशीलतेतही फार फरक नोंदवण्यात आला आहे. पाकिस्तानात वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येबरोबरच वाढते शहरीकरण, कमी होणारी भूजल पातळी, पाण्याच्या गुणवत्तेत होणारी घट आणि त्यातच जलस्रोतांसाठी शिगेला पोहोचलेली आंतरक्षेत्रीय समस्या निश्चितच चिंताजनक आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे सिंधू नदीखोर्‍यातील परिणामांबद्दल अजूनही अनिश्चितता कायम असली तरी पाकिस्तानातील सातत्याने वाढणारे तापमान आणि कमी होणार्‍या पर्जन्यमानामुळे एकूणच देशाच्या चिंतेत भर पडली आहे. आपण जाणतोच की, पाकिस्तानात राजकारणापासून ते नोकरशाहीपर्यंत सर्वत्रच पंजाब प्रांताचेच वर्चस्व आहे. परिणामी, देशपातळीवरील सर्व निर्णयांमध्ये इतर प्रांतांवर अन्याय होऊन पंजाबला मात्र विशेष वागणूक दिली जाते. पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या पंजाब प्रांताप्रति या एकूणच विवेकहीन वागणुकीमुळेच १९७१ साली स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला. त्यात आता पंजाबविरोधात अन्य प्रांतांचे विरोधाचे सूर घुमू लागल्याने पाकिस्तानचा आधीच डळमळीत झालेला संघीय ढाँचा पाकिस्तानच्या क्षेत्रीय अखंडतेची सुरक्षा करू शकतो का, ते भविष्यात पाहावे लागेल.