मराठा आरक्षण : न्यायमूर्ती भोसले समितीचा अहवाल

 

 

 

 

दि. ५ मे, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, महाराष्ट्र विधानसभेने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये एकमताने मंजूर केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्दबादल ठरवला. या कायद्याने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात १२ टक्के, तर रोजगाराच्या क्षेत्रात १३ टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा ‘मराठा आरक्षण’ हा मुद्दा ऐरणीवर आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा दिलेला निकाल ५७० पानांचा आहे. या निकालाचा बारकाईने अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अलीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती गठीत केली. या समितीत नामवंत विधितज्ज्ञांची देखील समावेश होता. या समितीने शुक्रवारी म्हणजे ४ जून रोजी शासनाला यासंबंधी सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे आणि दि. ५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार केला जावा, अशी विनंती करणार आहे. यात कळीचा मुद्दा म्हणजे, १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिलेला निकाल. या निकालानुसार भारतातील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राने केलेला कायदा जर ग्राह्य मानला, तर शैक्षणिक क्षेत्रात ६४ टक्के, तर रोजगाराच्या क्षेत्रात ६५ टक्के आरक्षण होईल. ही टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे, २०२१ रोजी निकाल देऊन हे आरक्षण रद्द केले आहे. यातील तपशील व्यवस्थित समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

 

खरंतर आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आरक्षण सुरू झाले. ‘ओबीसीं’साठी प्रत्येक राज्याने आपापल्या परीने आरक्षण दिले. १९९० साली मंडल आयोग लागू झाला आणि ‘ओबीसीं’ना राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण मिळाले. तोपर्यंत एकीकडे आरक्षण लागू होऊन ४० वर्षे झाली होती, तर दुसरीकडे देशभर आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक घुसळण होऊन जुनी सत्तासमीकरणं उलटी-सुलटी झालेली होती. परिणामी, कालच्या सधन उच्चवर्णीय जाती आता गरीब झाल्या होत्या. त्यांनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली. इथून आरक्षणाचा दुसरा अध्याय सुरू होतो.

 

 

 

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. याचा निकाल देण्यासाठी नऊ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसले होते. ‘सहा विरुद्ध तीन’ अशा प्रकारे निकाल लागला आणि ‘ओबीसीं’ना २७ टक्के आरक्षण मिळाले. मात्र, याच निकालात असे म्हटले होते की, देशातले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातसुद्धा याच निकालाचा आधार घेतला आहे. ही झाली न्यायालयाची भूमिका. समाजातील बदलांमुळे अशी न्याय्य मागणी समोर येत होती की, आर्थिक पातळीवर मागासलेल्यांनासुद्धा आरक्षणाचे लाभ मिळावे. यावर एकमेव उपाय म्हणजे आरक्षणाची पातळी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असली पाहिजे. त्यानंतर केंद्र सरकारने तसेच अनेक राज्य सरकारांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षण देणारे कायदे केले. पण, यातील जवळपास प्रत्येक कायदा न्यायपालिकेने रद्द ठरवला. आतासुद्धा महाराष्ट्राने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केलेला कायदा रद्द ठरवला आहे. यासंदर्भात आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने २०१९ साली १०३वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. या घटनादुरुस्तीलासुद्धा न्यायालयात आव्हान दिलेले आहेच. पण, अजून त्याचा निर्णय आलेला नाही. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय न देता, महाराष्ट्र सरकारचा कायदा रद्द करणारा निकाल मे २०२१ मध्ये दिला आहे. या कायद्याला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हा कायदा योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आता त्याचाच निर्णय आलेला आहे. या कोर्टाकचेरीत एक बाब दुर्लक्षिली जाते व ती म्हणजे, आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना देशभर आरक्षण मिळालेच पाहिजे. जे वर्ग काल सधन होते, सत्ताधारी होते; ते आज तसे राहिलेले नाहीत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी शिक्षणाच्या क्षेत्रातील काही जातीजमातीतील आकडेवारी समोर ठेवली पाहिजे. २००४-०५ दरम्यान दलित समाजात पदवी आणि पुढचे शिक्षण घेतलेले तरुण १.९ टक्के होते.

 

 

 

हीच टक्केवारी २०११-१२ दरम्यान दुपटीपेक्षा जास्त होऊन ५.१ टक्के एवढी झाली. याच दोन वर्षांत हीच आकडेवारी ‘ओबीसीं’साठी ३.५ टक्क्यांवरून ७.६ टक्के एवढी झाली. याच दोन वर्षांत मराठा समाजाची आकडेवारी ४.६ टक्क्यांवरून आठ टक्के एवढी झाली. ही तुलनात्मक आकडेवारी बरंच काही सांगते. मराठा समाज शिक्षणाच्या क्षेत्रात इतर समाजांच्या तुलनेने मागे पडत आहे. अशीच तुलना रोजगाराच्या क्षेत्रातील आकडेवारी घेऊन करता येते. २०११-१२ साली दलित समाजात नोकरी करणार्‍यांची संख्या २८ टक्के होती, तर हीच आकडेवारी मराठा समाजासाठी ३० टक्के होती. शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील आकडेवारीचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर लक्षात येते की, मराठा समाजाला उन्नतीसाठी आरक्षणाची नितांत गरज आहे. आरक्षणाच्या धोरणात कालानुरूप बदल झालेच पाहिजे; अन्यथा समाजात ताणतणाव वाढतील. याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की, ज्यांना आरक्षण मिळत आहे, त्यांचे बंद करून किंवा कमी करून इतरांना द्यावे. कदापि नाही. मात्र, ज्यांना आज गरज आहे, त्यांची दखल घेतली पाहिजे. या मुद्द्याबद्दल सर्वपक्षीय एकमत आहे. अडसर आहे तो १९९३ सालचा इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. हा निकाल देत असताना खंडपीठावर असलेले एक न्यायमूर्ती म्हणजे न्यायमूर्ती पंडियन. त्यांनी तेव्हा असं म्हटलं होतं की, सामाजिक विकासाच्या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय राजकारणी वर्गाने घ्यावे. तेथे न्यायपालिकेने धोरण ठरवू नये. आज याच ५० टक्के कमाल मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. या दिशेने मोदी सरकारने धाडसी पाऊल उचललेले आहेच. यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण दिले. यासाठी सरकारने घटनेच्या ‘कलम १५’ आणि ‘१६’मध्ये योग्य ते बदल केले. जेव्हा हे विधेयक ९ जानेवारी, २०१९ रोजी लोकसभेत मतदानासाठी आले, तेव्हा उपस्थित असलेल्या ३२६ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले होते. दुसरेच दिवशी म्हणजे १० जानेवारीला हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि १६५ विरुद्ध सात मतांनी संमत झाले. नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन १४ जानेवारी, २०१९ पासून लागू झाले. १०३व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशातले आरक्षण ५९.५ टक्के एवढे झाले. अपेक्षेप्रमाणे या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. ९ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण, याचिका दाखल करून घेतली. जुलै २०१९ मध्ये या घटनादुरुस्तीबद्दल तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा सरकारची बाजू मांडताना के. के. वेणुगोपाळ म्हणाले की, “देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातल्या खटल्याचा निर्णय अजूनही आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा. या निकालावर पुढच्या अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.” म्हणून तर आता कायद्याचे अभ्यासक असे म्हणत आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाने १०३व्या घटनादुरुस्तीबद्दल निर्णय आधी देण्याऐवजी महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याबद्दल निर्णय दिला. हे तितकेसे योग्य नाही.

 

 

 

अशा स्थितीत दोन गोष्टी समोर आहेत. एक म्हणजे १०३व्या घटनादुरुस्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहाणे आणि दुसरे म्हणजे महाराष्ट्र सरकार आता जी पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल करणार आहे, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, हे पाहणे.