आक्रस्ताळ्या ममतादीदींचा केंद्र सरकारशी उभा दावा!

 

 

 

 

प. बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळाल्याने हुरळून गेलेल्या ममता बॅनर्जी केंद्र सरकारशी आपले हाडवैर असल्यासारखे वर्तन करीत आहेत. आपले राज्य हे भारतीय संघराज्याचा एक घटक आहे, हे विसरून गेल्यासारखे त्यांचे वर्तन आहे. केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपण जुमानत नाही, असेच त्या आपल्या वागण्याबोलण्यातून दाखवून देतात. मध्यंतरी ‘यास’ चक्रीवादळाचा जबरदस्त तडाखा प. बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांना बसला. पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे प. बंगालला गेले होते. पंतप्रधान हे आपल्या पक्षाचे नसले तरी ते देशाचे पंतप्रधान असल्याचे लक्षात घेऊन ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचा योग्य तो मान राखायला हवा होता. या हवाई पाहणीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादळग्रस्त राज्यांना कशा प्रकारे मदत करता येईल, यावर विचार करण्यासाठी आयोजित बैठकीस ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः हजेरी लावली नाहीच; पण आपल्या राज्याचे मुख्य सचिव असलेले अलपन बंडोपाध्याय यांनाही तेथे उपस्थित राहण्यास मनाई केली. वास्तविक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या बैठकीस उपस्थित होते, त्या बैठकीस मुख्य सचिवांनी उपस्थित राहणे अत्यावश्यक होते. पण, ते अनुपस्थित राहिले. भारतीय प्रशासकीय सेवेत अनेक वर्षे घालविलेला अधिकारी देशाच्या पंतप्रधानांनी आयोजित बैठकीस अनुपस्थित राहण्याचे धाडस कसे करतो? त्या अधिकार्‍यांमध्ये एवढा मुजोरपणा कसा काय येतो? भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांची बांधिलकी देशाच्या घटनेशी असताना, राज्याचा मुख्य सचिव असलेला हा ज्येष्ठ अधिकारी बैठकीकडे पाठ कशी काय फिरवितो? त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पाठबळ असल्यामुळेच त्या अधिकार्‍याने असे विसंगत वर्तन केले हे स्पष्टच आहे. “ममता बॅनर्जी यांनी मनाई केल्याने आपण त्या बैठकीस गेलो नाही,” असे स्पष्टीकरण खुद्द बंडोपाध्याय यांनीच दिले. पण, या घटनेनंतर ज्या घडामोडी घडल्या त्या सर्वांनाच विचार करायला लावणार्‍या आहेत. देशाची संघराज्यीय चौकट अधिक भक्कम राखायची असेल, तर अशा अधिकार्‍यांचे वर्तन अजिबात खपवून घेता कामा नये. पण, सत्ताधारी राजकीय नेते यांच्याशी संधान बांधून आपल्या पदरात अधिक लाभ कसे पाडून घेता येतील, अशी प्रवृत्ती काही प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांमध्ये बळावल्याने त्यांच्याकडून असे वर्तन घडत असल्याचे दिसते.

 

 

 

मुख्य सचिव बंडोपाध्याय यांच्याकडून जे वर्तन घडले, त्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली. त्यांची त्या पदावरून उचलबांगडी करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. खरे म्हणजे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राचा निर्णय स्वीकारून त्यांना मुख्य सचिवपदाच्या जबाबदारीतून त्वरित मुक्त करावयास हवे होते. पण, मोदी यांच्याशी उभा दावा मांडलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी बंडोपाध्याय हे सेवानिवृत्त झाल्याचे घोषित करून टाकले. केंद्र सरकारला शह देण्यासाठी आपण कोणतीही टोकाची भूमिका घेऊ शकतो, हेच त्यांना त्यातून दाखवून द्यायचे होते. बंडोपाध्याय यांच्या सेवानिवृत्तीची घोषणा करतानाच आपले मुख्य सल्लागार म्हणून बंडोपाध्याय यांची तीन वर्षांसाठी त्यांनी नेमणूकही करून टाकली! एक प्रशासकीय अधिकारी केंद्र सरकारला आव्हान देऊन सेवाशर्तीच्या विरुद्ध वर्तन करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई करायची की त्या अधिकार्‍यास दुसरे उच्च पद देऊन केंद्र सरकारला आपण अजिबात धूप घालत नाही, हे दाखवून द्यायचे? ममता बॅनर्जी यांनी चुकीचा पायंडा पाडून एका प्रशासकीय अधिकार्‍यास पाठबळ देण्याची जी कृती केली आहे, ती नक्कीच निषेधार्ह आहे.

 

 

ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आणि मुख्य सचिवपदी राहिलेले बंडोपाध्याय यांच्यात साटेलोटे असल्याचा आरोप प. बंगालमधील भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने केलेल्या अनेक गैरव्यवहारांची माजी मुख्य सचिवांना पूर्ण कल्पना असल्याचा आणि त्या गैरव्यवहारात त्यांचाही हात असल्याचा आरोप सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी नंदिग्राम मतदारसंघात ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केल्याचे सर्वविदित आहेच. सुवेंदू अधिकारी हे राज्य विधानसभेतील विरोधी नेते आहेत. ममता बनर्जी यांच्यासमवेत त्यांनी कार्य केल्याने त्या सरकारने केलेल्या भ्रष्ट कारभाराची त्यांना चांगलीच कल्पना आहे. “ममता बॅनर्जी या बंडोपाध्याय यांची पाठराखण करीत आहेत. कारण, ममता बॅनर्जी सरकारने जे गैरव्यवहार केले, त्यामध्ये बंडोपाध्याय यांचाही सहभाग असल्याने ते दोघे एकमेकांना सांभाळून घेत आहेत,” असे सुवेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे.

 

 

कोरोना महामारीच्या काळात काही साहित्याची खरेदी करण्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आरोग्य खाते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच होते. त्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीचे अध्यक्षपद मुख्य सचिव बंडोपाध्याय यांच्याकडे होते. उंदराला मांजर साक्ष राहिल्यावर खरा अहवाल कसा काय जनतेपुढे येणार? पण, या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी सुवेंदू अधिकारी यांनी केली आहे. तसेच, दुर्गापूरलगत विमानतळ उभारण्यासाठी २,३०० एकर जमीन घेण्यात आली. त्या व्यवहाराचे प्रमुख बंडोपाध्याय हे होते. त्या प्रकल्पातील राज्याचा हिस्सा ११ टक्क्यांवरून २६ टक्के आणि नंतर ४७ टक्के करण्यात आला, अशी माहितीही अधिकारी यांनी दिली.

 

 

 

“प्रशासकीय सेवेत असताना बेशिस्त वर्तन केल्याबद्दल बंडोपाध्याय यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात आली पाहिजे, सेवाशर्तीचा भंग केल्याबद्दल आणि नैसर्गिक आपत्ती, महामारी अशी संकटे आली असताना जनतेस मदत न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे,” अशी मागणी अधिकारी यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी हे वादळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आले असताना, मुख्य सचिव या नात्याने त्यांनी सर्व परिस्थितीची माहिती देणे आवश्यक होते. पण, शिष्टाचाराचा भंग करून त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. ममता बॅनर्जी यांनी बंडोपाध्याय यांची मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर तर ते हुरळूनच गेले. केंद्र सरकारने त्यांच्या वर्तनाबद्दल त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली असता त्यास उत्तर देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. पण, नंतर उत्तर देणे त्यांना भाग पडले.

 

 

माजी मुख्य सचिव बंडोपाध्याय यांच्या वर्तनाबद्दल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनेक माजी अधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही प्रशासकीय अधिकारी राजकारणी नेत्यांचे हुजरे असल्यासारखे वर्तन करतात. आपली बांधिलकी नेत्यांशी नसून भारतीय राज्यघटनेशी आहे, याचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसून येते. आपला फक्त एकच बॉस असून तो म्हणजे कोणी मुख्यमंत्री नसून भारतीय राज्यघटना आहे, हे या अधिकार्‍यांनी विसरता कामा नये, असे मत काही माजी ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे.

 

 

प. बंगाल विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना, आपणच आता देशाचे नेतृत्व करणार असल्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यातून त्या अशा आक्रस्ताळेपणाने वागत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जनतेने निवडून दिले असून त्या सरकारला राज्य करण्याचा अधिकार आहे, याचा विसर त्यांना आणि अन्य विरोधकांना पडला असल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला सभ्यपणा न सोडल्याने ते विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांच्या कोल्हेकुईला महत्त्व न देता देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे लक्ष्य लवकरात लवकर कसे गाठता येईल, असा त्यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे.