माहिती युद्ध जिंकण्याकरिता चीनची माध्यम खरेदी

 

 

 

 

 

जगातील सर्वात महाभयंकर जैविक महायुद्ध किंवा जैविक महामारी सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला चीनविरोधात प्रचंड राग होता. परंतु, पुढच्या काही महिन्यांमध्ये चीनने हे माहिती युद्ध पूर्णपणे जिंकले आहे असे म्हणता येईल. कारण, आता चीनच्या विरोधात फारसा राग नाहीच. परंतु, उलट काही देशांतील जनतेने चीनला लस ‘डिप्लोमसी’ आणि इतर वैद्यकीय मदत केल्यामुळे धन्यवाद दिले जात आहेत.

 

 

आपल्या प्रचंड आर्थिक ताकदीचा वापर करून चीनने अमेरिका आणि युरोप खंडातल्या ‘मीडिया हाऊसेस’ना विकत घेतले आहे. ‘चिनी विषाणू’चा प्रसार सुरु झाल्यापासून त्याविषयीच्या चिनीविरोधी बातम्या पूर्णपणे थांबवण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर युरोपमधील आणि अमेरिकेतील सरकारी संस्था, पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपतींनी दिलेली चिनी विरोधातील विधाने, त्याच देशातल्या मीडियाने दाबून टाकली आणि चीनच्या बाजूने लेखही लिहिले.

 

 

 

युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी मोठे डिजिटल फलक लावण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये ‘थँक्यू चीन’ असे लिहिलेले दिसते. चीनच्या या मानसिक महायुद्धाचा किंवा दुषप्रचार युद्धाचा आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाने अभ्यास केला आहे. त्या अभ्यासाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत की, एवढी मोठी महामारी चीनने सुरू केल्यानंतरसुद्धा जग चीनला दोषी मानत नाही. उलटे हा दोष त्या देशांमध्ये असलेल्या केंद्र व राज्य सरकार आणि सरकारी संस्थांवर टाकला जातो. त्यांनी या महाभारीचा चांगल्या प्रकारे सामना केला नाही, त्या त्या देशातील सरकारे आपले काम नीट करत नव्हती म्हणून ‘चिनी विषाणू’चा प्रसार झाला वाढला. देशाचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र, चीनची काहीच चूक नव्हती.

 

 

 

परदेशातील मीडियाला खरेदी करण्याकरिता चीन अनेक उपाय करतो. अनेक वेळा त्यांना चीनकरिता जरुरी असलेली कामे दिली जातात. त्यांच्या वार्ताहरांना चीनमध्ये पर्यटक म्हणून नेले जाते, त्यांच्या प्रवासाचा आणि राहण्याचा खर्च पूर्णपणे चीन करतो. अमेरिका आणि युरोपमधली माध्यमे आता त्यांनी पाळायची तत्त्वे पूर्णपणे विसरली आहेत आणि केवळ पैशाकरिता ते चीन म्हणतो तसे ते लिहितात व बोलतात.

 

 

युरोप आणि अमेरिकेच्या माध्यमांमधील अनेक वृत्तपत्रांशी करार करुन त्यांना चिनी माध्यमांनी पाठवलेल्या ५० बातम्या व चीनने पाठवलेले लेख प्रकाशित करावे लागतात. ‘चिनी विषाणू’ची महामारी सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच चीनने आपली प्रचंड मीडिया सैन्य उभे केले. यामध्ये त्यात या देशात असलेले चिनी नागरिक, चिनी हस्तक, पैसे देऊन तयार केलेली सोशल मीडियावरची ‘ट्रोल आर्मी’ सामील होती.

 

 

 

 

एकविसाव्या शतकातील ही सर्वात मोठी दुर्घटना आहे की, जगाच्या खासकरुन युरोप आणि अमेरिकेतील माध्यमांवर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होत आहे आणि ते चिनी विरोधात किंवा चीनला सोयीस्कर नसलेली कुठलीही बातमी प्रकाशित करत नाही. अमेरिका आणि युरोपमधली माध्यमे आता चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे मुखपत्र बनली आहेत. कम्युनिस्ट पार्टीचे चीनमधील मुखपत्र आहे ‘ग्लोबल टाईम्स.’ परंतु, अशीच अनेक ‘ग्लोबल टाईम्स’ चीनने युरोप आणि अमेरिकेमध्येसुद्धा तयार केलेली दिसतात. इतकेच नव्हे, तर चीनने या देशातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांना विकत घेऊन या देशातील चिनविरोध कमी केला आहे आणि उलटे चीनच्या बाजूने लिहिले जात आहे. उदाहरणार्थ - अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा मुलगा हंटर बायडन याचा चिनी कम्युनिस्ट पार्टीशी अतिशय गहिरा संबंध आहे. परंतु, ही बातमी प्रकाशित होताच, लगेच माध्यमातून, सोशल मीडियामधून नाहीशी झाली. ट्विटर, फेसबुक किंवा इतर प्रचंड मोठे सोशल मीडिया दिग्गज भारताचे कायदे मानायला एकीकडे तयार नाहीत. मात्र, ते चीनचे कायदे पूर्णपणे मानतात, चीनचे ऐकतात. ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियाचे दिग्गज/मोगल हे चीनमध्ये नाहीतच. कारण, चीनने त्यांना तिथे परवानगीच दिलेली नाही. मात्र, चीनच्या बाहेर अमेरिका, युरोप आणि इतर जगातल्या राष्ट्रातून चीनने तयार केलेली ‘ट्रोल आर्मी’ या माध्यमांचा वापर करून चीन सोयीस्कर बातम्या आणि संपादकीय किंवा प्रकाशित करतात. त्यांना थांबवले जात नाही. मात्र, चीनविरोधात काही लिहिले गेले तर ते थांबवतात.

 

 

हे असे का होत आहे ? सध्या जगातील प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची आर्थिक घडी, चिनी व्हायरसमुळे पूर्णपणे बिघडलेली आहे. बहुतेकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यांचा खप आणि ‘टीआरपी’ हा ५० ते ६० टक्के कमी झालेला आहे. त्यांना पुरेशा जाहिराती मिळत नाही. त्यांच्या या खराब आर्थिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन, चीनने त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने विकत घेतले आहे. यामुळेच ही ‘मीडिया हाऊसेस’ फक्त चीनला सोयीस्कर बातम्या, लेख, प्रकाशित करतात, संपादकीय लिहितात.

 

 

 

 

चीनने अमेरिका, युरोपमधील ‘मीडिया हाऊसेस’ना विकत घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आर्थिक घुसखोरी केली आहे. काही ठिकाणी इतर देशातल्या कंपन्यांमधून या ‘मीडिया हाऊसेस’मध्ये शेअर्स विकत घेण्यात आले आहे. अनेक वेळा अमेरिकेतल्या इतर कंपन्या/संस्थांचा वापर करून ‘मीडिया हाऊसेस’चे शेअर विकत घेण्यात आले आहे. मीडियाची मते आपल्या बाजूला लगेच वळविण्यात करता, दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या जातात.

 

 

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘सीएनएन’, ‘वॉर्नर मीडिया’, ‘द अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी’, ‘ईएसपीएन’, ‘वॉल्ट डिसस्ने’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘द लॉस एँजेलिस टाईम्स’, ‘सिएटल टाईम्स’ , ‘फायनान्शियल टाईम्स’ या अमेरिकन ‘मीडिया हाऊसेस’मध्ये चिनी शेअरहोल्डिंग लक्षणीय आहे. नेमके हेच युरोपमधील मीडियात होत आहे. जागेअभावी सगळ्यांची नावे देणे शक्य नाही.

 

 

अमेरिकेमध्ये कायदा आहे की, ‘मीडिया हाऊसेस’मध्ये ज्यावेळेस परदेशी शेअर खरेदी होते, ती जाहीर करणे आवश्यक असते. यामुळेच ही माहिती बाहेर आलेली आहे. उदाहरणार्थ - ‘अ‍ॅमेझॉन’मध्ये, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये २५० दशलक्ष डॉलरची चिनी गुंतवणूक आहे. ‘वार्नर मीडिया’ ग्रुप, ‘सीएनएन’मध्ये ५० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक आहे. ‘अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग’ कंपनीमध्ये सुद्धा चिनी गुंतवणूक २० टक्के आहे. ‘डिस्ने वर्ल्ड’ला शांघायमध्ये ‘थीम पार्क’ निर्माण करायला परवानगी देऊन त्यांना अमेरिकेमध्ये पूर्णपणे विकत घेण्यात आलेले आहे. अमेरिकेमधल्या सगळ्या मोठ्या ‘मीडिया हाऊसेस’ना अशाप्रकारे विकत घेतल्यामुळे आता केवळ सोयीस्कर बातम्या संपादकीय, लेख लिहिले जातात. अशा पद्धतीने अमेरिका आणि युरोपमधल्या आम जनतेवर चीन आता त्यांची मने जिंकण्याची युद्ध/ कथा युद्ध (Narrative warfare) लढत आहे .

 

 

 

 

आपल्या प्रचंड आर्थिक ताकदीचा वापर करून चीनने अमेरिका, युरोप खंडातल्या मीडियाला विकत घेतले. तसे भारतामध्ये घडू नये, म्हणून अनेक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रथम प्रत्येक भारतीय ‘मीडिया हाऊस’ला त्यांच्यामध्ये असलेले परदेशाचे शेअरहोल्डिंग प्रत्येक वर्षी आपल्या ‘इनकम टॅक्स रिटर्न’मध्ये जाहीर करणे जरुरी केले पाहिजे. त्यांना चीन किंवा परदेशांमधून मिळणार्‍या जाहिरातीचे उत्पन्नसुद्धा जाहीर केले जावे. जे पत्रकार चिनी दौर्‍यावर जातात, त्यांच्यावर खास लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावरती चीनच्या बाजूने होणारा प्रपोगंडा किंवा प्रचार थांबवणे गरजेचे आहे, असे सोशल मीडिया अकाऊंट बंद करून त्यांना देशाच्या कायद्याअंतर्गत शिक्षा दिली जावी. परंतु, सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे की, मीडियातील प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशप्रेमाची भावना निर्माण केली जावी, ज्यामुळे ते चीन किंवा भारताच्या इतर शत्रूराष्ट्रांसाठी भारताच्या विरुद्ध दुषप्रचार युद्ध करायलाच ते तयार होणार नाही.