अधिवेशनाला घाबरणारे ठाकरे सरकार!

 

 

 

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून विधानसभेच्या कामकाजाचा कालावधी कमी झालेला दिसतो. आता आगामी पावसाळी अधिवेशन ठाकरे सरकारने दोन दिवसांत गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्रही लिहिले आहे. विशेष म्हणजे, ठाकरे सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करून सातत्याने अधिवेशन एक-दोन दिवसांत आटोपण्याचे प्रयत्न केले आहेत. केवळ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रात विधानसभा दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ चाललीच नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यातही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सारख्या राज्यांशी तुलना करता, महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोकडेच होते. महाविकास आघाडीचे हे सरकार अस्तित्वात आले ऑक्टोबर २०१९ मध्ये. त्यानंतर फेब्रुवारी-मार्च २०२० पासून आपण ‘कोविड’च्या संकटाशी सामना करीत आहोत. ठाकरे सरकारचा पहिला विश्वासदर्शक प्रस्ताव पारित झाल्यापासून विधानसभा कामकाजाच्या नावाने बोंब आहे. सभागृहाला स्थायी अध्यक्ष देण्यासाठी विरोधी पक्षालाच आग्रह धरावा लागला होता. त्यानंतर पटोलेंनी राजीनामा दिल्यापासून सभागृहाला अध्यक्ष नाही. दरम्यान, एक अधिवेशनही पार पडले. संसदीय लोकशाहीत सभागृहाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला त्याचे काही सोयरसुतक नाही.

 

 

 

उद्धव ठाकरेंच्या अशा वर्तणुकीमागे त्यांच्या काही अपरिहार्यता असल्या पाहिजेत. कारण, बाहेर ‘आम्ही वाघ आहोत... आम्ही वाघ आहोत,’ अशा कितीही वल्गना केल्या तरी सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांसमोर यांची पळता भुई थोडी होते, हे अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कधीही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेले नाही. त्यामुळे सभागृहात तासन्तास बसून संयमाने विषय ऐकून घेण्याची सवय उद्धव ठाकरेंना असण्याचे काही कारण नाही. तसेच उद्धव ठाकरे किंबहुना त्यांच्या महाविकास आघाडीतील मंत्री राज्याच्या प्रश्नांविषयी अनभिज्ञ असतात. एकटे अजित पवार व त्यांच्यासह काही अपवाद वगळल्यास बाकी मंत्र्यांचा अभ्यासाच्या नावाने ठणठण गोपाळा आहे. जर अधिवेशन झाले नाही, तर या समस्याच उद्भवत नाहीत. म्हणून अधिवेशन कमीत-कमी वेळात आटोपण्यातून सरकार स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेऊ इच्छिते. तसेच राज्य सरकारचे स्थैर्य कायम डळमळीत झालेले असते. त्यातून अधिवेशनादरम्यान अविश्वास प्रस्ताव आला आणि आमदारांची फाटाफूट झाली, तर पंचाईत व्हायची. स्वतःच्या सरकारच्या स्थैर्याविषयी साशंकता असली की, सभागृहाला सामोरे जाण्यास नेते तयार होत नाहीत. अशा सर्वच दृष्टीने सभागृह दोन दिवसांत गुंडाळणे, या सरकारला श्रेयस्कर वाटत असावे.

 

 

 

अधिवेशनाचा विचार करायचा झाला तर तो केवळ राजकीय प्रश्न नसतो. अधिवेशनात जनतेचे प्रश्न सभागृहासमोर मांडले जातात. धोरणात्मक प्रश्नांबाबत चर्चा होते. सरकारच्या स्थैर्याची परीक्षा असते. कारण, बहुतांशी अविश्वास प्रस्ताव हे सभागृहात अधिवेशनादरम्यानच मांडले गेलेत. आपली लोकशाही संसदीय लोकशाही आहे. त्यामुळे लोक सरकार निवडत नसून आपले लोकप्रतिनिधी निवडतात. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (आमदार) सभागृहात आपल्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री म्हणून निवडून देतात व नंतर संबंधित मुख्यमंत्री आपले मंत्रिमंडळ तयार करून राज्यकारभार चालवतात. म्हणून या पद्धतीला ‘अप्रत्यक्ष लोकशाही’ म्हणतात. ज्यामध्ये सरकार, मंत्रिमंडळापेक्षा सर्वोच्च सभागृह आहे. सभागृहाला प्रशासन जबाबदार असते. म्हणजेच, प्रशासनाचे मालक सभागृह आहे, असे म्हटले पाहिजे. सभागृहाला आपला अधिकार व्यक्त करण्याची संधी अधिवेशनादरम्यान मिळत असते. सभागृहाने प्रशासनाला जबाबदार धरणे म्हणजेच लोकांचा अंमल असणे. जर अधिवेशन टाळले जाणार असेल, तर अप्रत्यक्षपणे लोकांचा अधिकार नाकारला जातो.

 

 

 

‘कोविड’काळात नुकत्याच झालेल्या इतर राज्य व महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीचा आढावा घेऊ.

 

- उत्तर प्रदेश : दि. १८ फेब्रुवारी ते १० मार्च, २०२१ (‘कोविड’मुळे सहा दिवस कमी करण्यात आले.)

- कर्नाटक : दि. ४ मार्च ते ३१ मार्च, २०२१

- मध्य प्रदेश : दि. २२ फेब्रुवारी ते २६ मार्च, २०२१ (कोरोनामुळे दहा दिवस कमी झाले.)

- गुजरात : दि. १ मार्च ते १ एप्रिल, २०२१

- महाराष्ट्र : दि. १ मार्च ते १० मार्च, २०२१

 

 

 

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या चार राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र विधानसभा कामकाजाच्या दिवसांचा कालावधी आपण विचारात घेऊ शकतो. विशेष म्हणजे, या चारही राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे तर या चार राज्यांचे उदाहरण ठाकरे सरकारने लक्षात घेतलेच पाहिजे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधीच महाराष्ट्र सरकारने दहा दिवसांचा ठेवला. त्यातही दोन दिवस (शनिवार-रविवार) सभागृहाचे कामकाज झालेच नव्हते. म्हणजे एकूण कामकाज चालले ते फक्त आठ दिवसांकरिता. आता संजय राऊतांसारखे लोक असे म्हणू शकतील की, ‘कोविड’काळाचा विचार करून आम्ही केवळ दहा दिवस अधिवेशन भरवले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांना अधिवेशनाचे दिवस कमी करावे लागले म्हणून आम्ही जास्त दिवसांचे अधिवेशन घेतले नाही, असे महाविकास आघाडीचे नेते म्हणू शकतील. अशा स्वरूपाच्या विधानाला महाराष्ट्राच्या माध्यमजगतात शीर्षबातमीची जागाही मिळू शकते. तरीही सभागृहातील एकूण कामकाजाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात मागे आहे. तसेच अधिवेशन कालावधी कमी ठरवण्यावरून सरकारची मानसिकताच लक्षात येते.

 

 

 

भाजपची राज्य सरकारे अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवत नाहीत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांना नावे ठेवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार अहोरात्र करीत असते. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशला लक्ष्य करून त्यांची बदनामी करणे, हा तर काँग्रेस ‘टूलकिट’चा अजेंडा होता. त्या राज्य सरकारांनी सभागृह कामकाजाच्या बाबतीत प्रस्तुत केलेला आदर्श महाराष्ट्र सरकारला लाजवणारा आहे. सरकारच्या गैरकारभारविरुद्ध लक्षवेधी, प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी आमदारांना अधिवेशनात असते. ती केवळ विरोधी पक्षालाच असते, असे नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनादेखील प्रश्न उपस्थित करण्याची समान संधी मिळणार असते व त्याचा उपयोग राज्यकारभार अधिक सुलभ करण्यासाठीच आजवर झाला आहे. माध्यमांनी सभागृहातील गोंधळ दाखवून त्याविषयी नाकरात्मक भावना तयार केली असली तरीही अधिवेशनामुळे जनतेचे कितीतरी प्रश्न चुटकीसरशी सुटतात. प्रशासकीय अधिकार्‍यांची इच्छा नसली तरीही सभागृहासमोर मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासन/वचनाला प्रशासनाला बंधनकारक राहावे लागते. त्यामुळे प्रशासनात शिस्त कायम राहते. सरकारला कोणालाच उत्तरदायी राहायचे नाही, हेच ठाकरेंच्या अधिवेशन टाळण्याच्या मानसिकतेतून दिसून येते. ‘ओबीसी’ आरक्षण, मराठा आरक्षण, वीजबिल, शालेय शुल्क, असे कितीतरी प्रश्न महाराष्ट्रात आहेत. त्याविषयी चर्चा करण्याचे सभागृहापेक्षा उत्तम व्यासपीठ असू शकत नाही. तथाकथित महाराष्ट्रद्रोह (?) कोण करतोय, हे दाखवून देण्याची संधी सरकारला अधिवेशनात मिळू शकते. मात्र, सरंजामी मानसिकतेत वावरणार्‍या राज्यकर्त्यांना कोणालाच उत्तरदायी राहवेसे वाटत नाही. जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे अशा राज्यकर्त्यांना स्वतःचा अवमान वाटत असावा. ‘आम्ही राज्य करतोय व स्वतःच्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करतोय’ म्हणजे जणू जनतेवरच उपकार करतोय, अशा थाटात सरकार जगत असेल तर ते गंभीर आहे. या सगळ्यातून महाराष्ट्राच्या लोकशाहीचे अतोनात नुकसान होत असून राज्यातील बुद्धिवंत, पत्रकार, जागरूक मंडळींनी या प्रकारांची वेळीच दखल घ्यायला हवी. आता राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर तरी ठाकरे सरकारने कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला, तर जनतेवर मोठे उपकार होतील.