मुंबई : पुण्यातील महत्वपूर्ण मुद्द्यांवरून आज २९ जून रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत बैठक होते आहे. मात्र या बैठकीचे पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना आमंत्रणच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी हा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. अशातच राष्ट्रवादी राज्यातील सत्तेचा वापर महानगरपालिकेतील आपलं वर्चस्व वाढविण्यासाठी करत असल्याचेही यातून दिसून येते.
याविषयी बोलताना महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले,"महापौर म्हणून मंत्रालयात पुण्याच्या प्रश्नांसंदर्भात होणाऱ्या बैठकीचं निमंत्रण आपल्याला नाही, हे व्यक्तिशः मलाच नाही, तर पुणेकरांना डावलल्यासारखं आहे. कोरोना संकटाशी सामना करताना शहराचं हित लक्षात घेऊन आणि राज्य सरकारची भरीव मदत महापालिकेला नसतानाही आपण कधीही राजकारण केलं नाही.उलट मी कोरोनाबाधित असल्याचा काळ वगळता जवळपास सर्वच बैठकांना उपस्थित राहून आणि समन्वय ठेऊन पुढे जात राहिलो. मात्र या महत्त्वाच्या बैठकीलाच आपल्याला जाणीवपूर्वक सहभागी करुन न घेणे, हे पुणेकर चांगलंच लक्षात ठेवतील. कारण पुणेकर सुज्ञ आणि स्वाभिमानी आहेत." तसेच मोहोळ पुढे म्हणतात,"गेल्या चार वर्षांत झालेली पुणे शहरात झालेली विकासाची कामे आणि सुरु असलेल्या मोठ्या प्रकल्पाची माहिती समस्त पुणेकरांना आहे. मात्र आपल्याला डावलून का होईना पण शहराच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक होतेय, याचं स्वागतच !"
आज मंत्रालयात होणाऱ्या या बैठकीसाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनाही या बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. तसेच राज्याच्या मंत्री मंडळातील काही मंत्रीही या बठकीला उपस्थित राहणार आहे. पुणे शहरातील २ आमदारही या बैठकीसाठी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळते आहे. महापौरांना डावलून राष्ट्रवादीने महापालिकेवर आपलं वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील आंबील ओढ्यातील अतिक्रमण कारवाईनंतर पुणे महापालिकेत महापौर जरी भाजपचा असला तरी सत्ता मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप भाजपकडून केला जातो. कारण या कारवाई करण्याबाबतचे निर्णय आपल्याला कळवण्यात न आल्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. भाजपने यापूर्वीही पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे, तब्बल १०० नगरसेवक भाजपचे आहेत. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर महापालिकेत अजित पवार यांच्या मर्जीतील आयुक्त करण्यात आले.