गणित जम्मू-काश्मीरच्या मतदारसंघांचे

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीर या एकेकाळच्या राज्यात आणि आताच्या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय जीवन मागच्या आठवड्यात ढवळून निघाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढाकार घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांबरोबर गुरुवार, दि. २४ जून रोजी दिल्लीत बैठक घेतली. या बैठकीला १४ नेते उपस्थित होते. ही बैठक सुमारे साडेतीन तास चर्चाही चालली. यामुळे तेथील राजकीय वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. बैठकीला उपस्थित नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जावा, अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने जरी ती मागणी ताबडतोब मान्य केली नसली, तरी त्या दिशेने विचार सुरू असल्याचे सर्वांना जाणवले. कोरोनाने त्रस्त झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला ही चांगली बातमी ऐकून नक्कीच आनंद झाला असेल.

 

 

दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द केले. तसेच जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन ‘केंद्रशासित प्रदेश’ अस्तित्वात आणले. अपेक्षेप्रमाणे तिथल्या सर्व राजकीय शक्तींनी त्याचप्रमाणे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाने या निर्णयावर जोरदार टीका केली. आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे केंद्रशासित प्रदेशांना योग्य वेळी राज्यांचा दर्जा दिला गेला. गोवा, मणिपूर वगैरे चटकन समोर येणारी नावं. पण, याआधी कधीही एखाद्या राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले नव्हते. ही एक प्रकारची पदावनती आहे. याबद्दल जम्मू-काश्मीरच्या जनतेत काहीशी नाराजी पसरली. या चर्चेमुळे राजकीय वातावरणात सकारात्मक बदल व्हायला सुरुवात होईल. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ जो निर्णय जाहीर केला तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की, या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला आळा बसेल. पण, आता केंद्र सरकारने याबद्दल पुढाकार घेऊन कोंडी फोडली, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार यावे, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. तेथे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ६ मार्च, २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ (इंग्रजीत डीलिमीटेशन कमिशन) स्थापन केला. या आयोगाने २००१ साली झालेली जनगणना प्रमाण मानून काम सुरू केले आहे. देसाई आयोगाचा अहवाल मार्च २०२१ मध्ये अपेक्षित होता. पण, अब्दुल्ला घराण्याची जहागीर असलेल्या ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ या पक्षाने देसाई आयोगाशी सहकार्य न केल्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये या आयोगाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरपासून लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केल्याचे परिणाम आधी समजून घेतले पाहिजेत. याआधी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची सभासदसंख्या ८७ होती. ती आता ८३ झाली आहे. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख स्वतंत्र राज्य असावे, ही मागणी तशी जुनी आहे. तेथे बुद्धधर्मीय ४० टक्के, मुस्लीम ४६ टक्के आणि हिंदू १२ टक्के अशी स्थिती आहे. भौगोलिकदृष्ट्या जसं ‘काश्मीर खोरे’ हा भाग पाकिस्तानच्या जवळ आहे, तसाच लडाख चीनच्या जवळ आहे. दुर्दैवाने आजपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या चर्चेत लडाखकडे नेहमी दुर्लक्ष होत असे. आता चीनच्या संदर्भात या भागाला अतोनात महत्त्व आले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या चर्चेत यापुढे लडाखला योग्य ते महत्त्व मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. या नव्या वातावरणात तेथील विधानसभेचा चेहरा कसा असेल, हेही चर्चेत घेणे गरजेचे आहे. दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ पूर्वी तेथील विधानसभेची एकूण आमदारसंख्या १०७ होती. यात आजच्या स्थितीनुसार ४६ जागा काश्मीर खोर्‍यातून, जम्मूतून ३७, तर लडाखमधून चार आमदार निवडून जात असत. यातील २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखून ठेवलेल्या असतात. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर विधानसभेची आमदारसंख्या वाढवून ११४ करण्यात आली आहे. शिवाय, लडाख वेगळा आहेच. यामुळे तेथे आता ‘काश्मीर खोरे विरुद्ध जम्मू भाग’ यांच्यातील संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. या वाढलेल्या जागांपैकी काश्मीर खोर्‍याला किती मिळतील आणि जम्मू भागाला किती मिळतील, याबद्दल चर्चा होईल. हे आकडे जेव्हा समोर येतील, तेव्हा वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. यात राजकीय प्रभावाचा मुद्दा प्रबळ आहे. काश्मीर खोर्‍यात काश्मिरातील प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे, तर भाजपची शक्ती जम्मू भागात एकवटली आहे.

 

 

 

आजपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत काश्मीर खोर्‍यातून जास्त आमदार निवडले जात असत. काश्मीर खोर्‍यातून ४६, जम्मू भागातून ३७, तर लडाखमधून चार आमदार निवडले जात असत, म्हणूनच आजपर्यंत या राज्याचा मुख्यमंत्री नेहमी काश्मीर खोर्‍यातील नेता असायचा. आता यात बदल होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच तर सर्वांना न्यायमूर्ती देसाई आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. आता कदाचित दोन्ही भागांना समसमान प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जेव्हा केंद्राचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर झाला, त्यानंतर तेथील सर्वच राजकीय शक्ती हबकल्या होत्या. या शक्ती १५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी श्रीनगरमध्ये एकत्र आल्या. त्यांची बैठक डॉ. अब्दुल्लांच्या गुपकार रोडवरील बंगल्यात झाली. म्हणून या गटाला ‘गुपकार गट’ म्हणतात. या गटाने १६९ शब्दांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे दि. ५ ऑगस्ट, २०१९च्या आधीची स्थिती पुन्हा निर्माण करा. ही मागणी मोदी सरकार कदापि मान्य करणार नाही. ‘कलम ३७०’ पुन्हा लागू करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे. दि. ५ ऑगस्ट, २०१९नंतर त्या राज्याच्या राजकारणात घडलेली महत्त्वाची घटना म्हणून नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका. जिल्हा विकास आघाडीच्या एकूण २८० जागा होत्या. त्यातल्या १४० जागा काश्मीर खोर्‍यासाठी, तर १४० जागा जम्मूसाठी होत्या. गुपकार गटाचे सर्व महत्त्वाचे नेते गजाआड असताना या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. असे असूनही गुपकार गटाने एकूण २८० जागांपैकी ११० जागा जिंकून स्वतःची चुणूक दाखवली होती. या निवडणुकांत भाजपला ७५ जागा जिंकता आल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक’ पक्षांनी आघाडी केली होती. या दोन पक्षांची राज्यात तीव्र स्पर्धा असते. असे असूनही या खेपेला मात्र त्यांनी आघाडी केली होती. या आघाडीत काँग्रेससुद्धा सामील होती. काश्मीर खोर्‍यातील दहा जिल्ह्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लीम समाज बहुसंख्येने आहे, तर जम्मू भागातील दहा जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्ह्यांत हिंदू समाज बहुसंख्य आहे. उरलेले चार जिल्हे म्हणजे राजौरी, पूँछ, दोदा आणि किश्तवर या जिल्ह्यांत मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. हे चार जिल्हे काश्मीर खोरे, जम्मूच्या सीमेवरचे आहेत. त्यामुळे एकूण निवडणुकांचे चित्र बघितले, तर काश्मीर खोर्‍यात मुस्लिमांच्या प्रादेशिक पक्षांना जागा मिळतात, तर जम्मू भागात भाजपला.

 

 

 

सुरुवातीला मोदी सरकारने गुपकार गटाची दखल घेतली नाही. अमित शाहांनी तर ‘गुपकार गँग’ म्हणत त्यांची वासलात लावली होती. पण, आता दोन्ही बाजूंनी समंजसपणा दाखवत चर्चेला सुरुवात झाली आहे, याबद्दल दोन्ही बाजूंचे अभिनंदन. यामागे आंतरराष्ट्रीय, खासकरून अमेरिकेचे दडपण होते, असा आरोप होत आहे. तसं असेलही किंवा नसेलही. यातला व्यवहार समजून घेतला पाहिजे. आज आपल्याला चीन आणि पाकिस्तान अशा दोन आघाड्यांवर नजर ठेवावी लागते. या दोन शत्रूंपैकी चीन महासत्ता आहे. तशी पाकिस्तानची स्थिती नाही. तेव्हा, काश्मीर खोर्‍यात स्थिरता नांदणं हे देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेसाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे.