पाकिस्तानातील दारिद्य्र निर्मूलनाचे वास्तव

पाकिस्तानमध्ये दारिद्य्र कमी करण्याची धोरणे आणि हस्तक्षेपाचा दीर्घ इतिहास आहे. परंतु , या प्रयत्नांत गांभीर्य व इमानदारीचा अभाव राहिला , ज्यातून सातत्याने उच्च दारिद्य्राचा स्तर स्पष्ट रूपाने दिसतो .

जागतिकीकरणाच्या काळात जग आर्थिक प्रगतीचे निरंतर नवे सोपान पार करत असून, वैश्विक वित्तीय आकडे उन्नतीचा नवनवा इतिहास लिहिण्यात व्यस्त आहेत. त्याच वेळी जगातील एक मोठी लोकसंख्या मात्र आपल्या अस्तित्वासाठीच संघर्ष करताना दिसते. अशा देशांत दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांच्या बहुसंख्येत पाकिस्तानचे त्यात प्रमुख स्थान आहे. १९४७ साली आपल्या अस्तित्वापासूनच पाकिस्तान एक रूढीवादी समाजाच्या स्थापनेत अडकून राहिला आणि तेथील सरकारी धोरणे जमीनदार, बडे उद्योगपती, नोकरशहा आणि एकूणच शहरी व ग्रामीण धनाढ्य वर्गाच्या पक्षात राहिली. अशा परिस्थितीत दरिद्री जनतेचे कल्याण आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या चर्चा केवळ औपचारिकतेपुरत्याच उरल्या. त्याच क्रमात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान गेल्या बुधवारी म्हणाले की, “सरकारच्या संपत्तीनिर्मिती आणि लोकांच्या क्रयशक्तीत सुधारणेच्या माध्यमातून समाजातील दरिद्री आणि दुबळ्यावर्गाला दारिद्य्रातून बाहेर काढण्यासाठी एक व्यापक रणनीती तयार करण्यात आली आहे.” ‘कामयाब पाकिस्तान’ कार्यक्रमाच्या एका बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून चिनी मॉडेलची त्यांनी प्रशंसा केली. चीनने गेल्या ३० वर्षांदरम्यान लाखो लोकांना दारिद्य्रातून यशस्वीपणे बाहेर काढले,” असे सांगत, पाकिस्तानी शासकांच्या स्वभावानुसार इमरान खान यांनी त्याचे अनुकरण करण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली. खान यांनी सांगितले की, “सरकारने लोकांच्या क्रयशक्तीत सुधारणेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत, शेतकरी आणि कृषिक्षेत्राला अनुदानाच्या रूपात १.१ खर्व रुपयांचा मोठा निधी दिला आहे. त्यामुळे देशातील ७० टक्के लोकसंख्येला लाभ होत असून ते मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रांत राहत आहेत.”

दारिद्य्र निर्मूलनाचे सत्य!

‘कामयाब पाकिस्तान’ आणि ‘एहसास’ यांसारख्या कार्यक्रमाद्वारे पाकिस्तानच्या निर्धन वर्गाला समारंभपूर्वक खैरात वाटून पाकिस्तानचे सरकार दांभिकतेने सांगते की, त्याने आपल्या देशात दारिद्य्र निर्मूलनाच्या कामाला यशस्वीपणे पुढे नेले आहे आणि आकड्यांच्या खेळाद्वारे त्यांनी ते सिद्ध करण्याचा जोरदार प्रयत्नही केला. सरकारी आकड्यांनुसार पाकिस्तान जगातील अव्वल १५ देशांपैकी एक होता, ज्याने सन २००० ते २०१५ दरम्यान दारिद्य्राच्या दरात सर्वाधिक वार्षिक सरासरी घट नोंदवली. त्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात २००१ साली दारिद्य्ररेषेखाली राहणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण ६४.३ टक्के होते, जे आश्चर्यकारकरीत्या आगामी १५ वर्षांत म्हणजे २०१५ पर्यंत घटून २४.३ टक्के राहिले. परंतु, सदरची आकडेवारीही अस्पष्ट माहिती आणि विश्लेषण पद्धतीवर आधारित होती. सटीक आणि सुसंगत दारिद्य्रविषयक अनुमानाची कमतरता पाकिस्तानमध्ये प्रभावशाली दारिद्य्र उन्मूलन धोरण तयार करण्यात एक प्रमुख अडथळा राहिली. दारिद्य्ररेषेच्या आकलनातही वेगवेगळ्या क्रयशक्ती समतेसह चलन रूपांतर दर आणि त्याच्या आकलनाच्या वेगवेगळ्या क्रियाविधींनी या आकडेवारीत प्रामाणिकतेच्या अभावासह अनेक विसंगतींना जन्म दिला आहे. जसे की, पाकिस्तानी सरकारच्या आकडेवारीत २००१ पासून २०१५ पर्यंत दारिद्य्राच्या दरात मोठी घट दाखवली गेली. पाकिस्तानमधील प्रमुख वर्तमानपत्र ‘डॉन’नुसार नेमके याच वेळी एका स्वतंत्र धोरण विषयक ‘थिंक टँक’चा अंदाज होता की, २०१५ मध्ये जवळपास ३८ टक्के लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली राहत होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, पाच कोटी नव्हे, तर साडेसहा कोटींपेक्षा अधिक लोक दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत होते. २०१६ साली सरकारने पाकिस्तानमध्ये दारिद्य्राच्या आकलनासाठी व्यापकरूपात वापरला जाणारा वैश्विक दारिद्य्र मापन, बहुआयामी दारिद्य्रविषयक सूचकांक तयार केला. त्याचा उद्देश तीन मुख्य अभाव संकेतकांवर आधारित होता ः शिक्षण, आरोग्य आणि जीवन स्तर. त्यामुळे आकडेवारीत एका मर्यादेपर्यंत प्रामाणिकता आली.

‘कोविड-१९’ आणि दारिद्य्राची स्थिती

जागतिक बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२०च्या अंतिम तिमाहीदरम्यान आलेल्या ‘कोविड-१९’ महामारीच्या वाढत्या प्रकोपामुळे आर्थिक गतिविधी चांगल्याच आक्रसल्या. परिणामी, आर्थिक वर्षात ‘जीडीपी’ विकासदरातील घसरणीमुळे निम्म्या काम करणार्‍या लोकसंख्येने एक तर रोजगार गमावला वा उत्पन्नात मोठ्या घटीचा सामना केला. त्याचा सर्वाधिक दुष्प्रभाव अनौैपचारिक आणि अर्ध-कुशल श्रमिक जे प्राथमिक व्यवसायात कार्यरत होते, त्यांना सहन करावा लागला. पाकिस्तान सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्याच एका अंदाजानुसार अशा किमान दोन कोटी लोकांच्या बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेच्या मते, आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्ररेषा जी दररोज १.९० डॉलर्स आहे (क्रयशक्ती समतेवर आधारित, २०११), त्याला आधार मानले तर ‘कोविड-१९’ महामारीमुळे दोन कोटींपेक्षा अधिक लोक दारिद्य्ररेषेत जोडल्याची शक्यता आहे, ज्यातील ४० टक्के परिवार मध्यम ते गंभीर प्रकारच्या खाद्य असुरक्षेने पीडित असू शकतात.

पाकिस्तानसह ७० देशांत केलेल्या ‘युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’च्या (युएनडीपी) एका नुकत्याच झालेल्या अध्ययनात अनुमान वर्तवले गेले की, ‘कोविड-१९’ महामारी, दारिद्य्र स्तराला नऊ वर्षे आधीच्या स्तरावर नेऊ शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ‘कोविड-१९’च्या आधीच गहिर्‍या आर्थिक संकटाने ग्रासलेली होती आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे प्रायोजित व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रमातून जात होती. पाकिस्तान सरकारच्या अनुमानानुसार त्यांची ५६.६ टक्के लोकसंख्या आता ‘कोविड-१९’मुळे सामाजिक-आर्थिक रूपाने दुबळी झाली आहे. पाकिस्तानच्या सातत्याने वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे इथली जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे आणि या युवा कार्यबळाला लाभपूर्ण रोजगारात गुंतवण्यासाठी कमीत कमी सात टक्क्यांची निरंतर ‘जीडीपी’ विकासदराची आवश्यकता आहे. तथापि, महामारीनंतर हा विकासदर केवळ दोन टक्क्यांवर येऊन थांबला आहे. अशा स्थितीत या गोष्टीची मोठी शक्यता आहे की, येणार्‍या काळात पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारीच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते, जी एका मोठ्या लोकसंख्येला गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकवू शकते. ‘आयएमएफ’नेदेखील दारिद्य्राच्या स्थितीत एका वेगवान उलटफेरीचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यानुसार जवळपास ४० टक्के पाकिस्तानी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली जाऊ शकते.

पाकिस्तानमध्ये दारिद्य्र कमी करण्याची धोरणे आणि हस्तक्षेपाचा दीर्घ इतिहास आहे. परंतु, या प्रयत्नांत गांभीर्य व इमानदारीचा अभाव राहिला, ज्यातून सातत्याने उच्च दारिद्य्राचा स्तर स्पष्ट रूपाने दिसतो. पाकिस्तानमधील सरकारांनी कधीही अर्थव्यवस्थेत व्याप्त संस्थागत दोषांच्या निर्मूलनाचे प्रयत्न केले नाही, तर केलेले उपाय केवळ मर्यादित लक्ष्यापर्यंतच केंद्रित राहिले. सरकारच्या गांभीर्याचा अंदाज, दारिद्य्र निर्मूलन कार्यक्रमांवरील खर्च पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पन्नाच्या जवळपास दोन टक्केच आहे, यावरूनही लावता येतो. सोबतच केंद्र व राज्यांमधील तणावामुळे समन्वयाची कमतरता, अक्षम कार्यान्वयन, अपुरी निगराणी आणि मूल्यांकनाच्या कारणांमुळे या कार्यक्रमांतील दम निघून जातो. आता इमरान खान यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमात तिथल्या दरिद्री वर्गाच्या दशेत सुधारणेला महत्त्वाचे स्थान दिले पाहिजे; अन्यथा गेल्या सात दशकांपेक्षाही अधिकच्या काळात या वर्गाला उपेक्षेशिवाय काहीही मिळालेले नाही.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)