इराणमधील खांदेपालट भारतासाठी महत्त्वाचा

शियापंथीय मुसलमानांची जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या इराणमध्ये असून दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या भारतात असल्यामुळे इराणमधील घडामोडींचे भारतासाठी निश्चितच महत्त्व आहे.

इराणमधील अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असलेल्या इब्राहिम रईसी यांचा विजय झाला आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यात ते मावळते अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. दि. १८ जून रोजी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये आजवरचे सर्वात कमी म्हणजे अवघे ४८.८ टक्के मतदान झाले. २०१७ सालच्या निवडणुकांत ७० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. या वेळेस मतदान कमी होण्याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, निवडणुकांपूर्वीच उदारमतवादी विचारांच्या जवळपास सर्व इच्छुकांना बाद ठरवून निवडणूक लढवण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. या निवडणुकीसाठी ६०० इच्छुकांनी उमेदवार म्हणून अर्ज भरले होते. त्यात ४० महिलांचाही समावेश होता. पण, सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी असलेल्या १२ धर्मगुरू आणि न्यायाधीशांच्या ‘गार्डियन काऊंसिल’ने त्यातील केवळ सात जणांचे अर्ज वैध ठरवले. ते सातही जण पुरुष होते. त्यामध्ये इराणच्या मध्यवर्ती बँकेचे माजी गव्हर्नर अब्दुलनसेर हेम्मती, इराणच्या ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’चे माजी सरसेनापती मोहसीन रेझाई अशा दिग्गजांचा समावेश होता. त्यातील तीन जणांनी मतदानापूर्वी माघार घेतल्याने चार जणांमध्येच लढत झाली आणि त्यात रईसी यांना ६२ टक्के मतं मिळाली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार जाऊन जो बायडन सरकार आले आहे. ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेला अणुकरार (JCOPA) रद्द करून त्याच्याविरुद्ध अत्यंत कठोर निर्बंध लावले होते. बायडन सरकारने मात्र बराक ओबामांच्या कार्यकाळात झालेला हा करार पुनरुज्जीवित करण्याची तयारी दाखवली असून, त्यासाठीच्या वाटाघाटींना सुरुवातही होत आहे. असे असताना इराणमधील व्यवस्था हसन रुहानींचा उत्तराधिकारी निवडताना आणखी एका उदारमतवादी व्यक्तीची निवड करेल, अशी अपेक्षा होती. पण, इराणने सनातनी विचारांचा तसेच मानवाधिकारांच्या हननाचा ठपका असलेला अध्यक्ष निवडून सगळ्यांना धक्का दिला.

४२ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर तेथे लोकशाहीसदृश व्यवस्था आकारास आली. ‘लोकशाहीसदृश’ अशासाठी कारण इराणमध्ये अध्यक्ष कोणीही झाले तरी सगळी सूत्र ही धर्मगुरूंच्या हातीच असतात. १९८९ सालापासून धार्मिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे प्रमुख अयातुल्ला अली खोमेनी आहेत. त्यांना ‘विलायत ए फकीह’ असे म्हटले जाते. त्यांच्यापूर्वी हे पद अयातुल्लाह रुहोल्ला खोमेनी यांच्याकडे होते. खोमेनींच्या मृत्यूनंतर त्यांची जागा १९८१ ते १९८९ इराणचे अध्यक्ष असलेल्या अली खोमेनी यांनी घेतली. आज खोमेनी ८२ वर्षांचे असून, कदाचित या निवडणुकांत त्यांना केवळ इराणचे अध्यक्षच नाही, तर आपले उत्तराधिकारीही निवडायचे असल्यामुळे त्यांनी निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करुन रईसी यांचा विजय सुनिश्चित केला. या दोघांशिवाय इराणच्या व्यवस्थेत ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स’ म्हणजेच इस्लामिक क्रांतीच्या रक्षणार्थ निर्मिलेले विशेष दल, जे खोमेनींच्या आदेशानुसार काम करते, सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. धर्मगुरू आणि न्यायाधीशांची ‘गार्डियन काऊंसिल’ सरकारला मार्गदर्शन करते, तर ‘मजलिस’ म्हणजे संसद कायदे करते.

इराणमधील इस्लामिक क्रांतीमुळे जगभरात अनेक स्थित्यंतरं आली आहेत. इराणमध्ये १९५० च्या दशकात महंमद मोसादेक यांचे समाजवादी विचारांचे लोकशाही सरकार स्थापन झाले होते. पण, त्यांनी तेल प्रकल्पांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा घाट घातल्याने ब्रिटनचे हितसंबंध धोक्यात आले. ब्रिटनने अमेरिकेच्या मदतीने हे सरकार उलथवून टाकले आणि शाह रेझा पेहलवीच्या हाती सत्ता सोपवली. शाहने इराणला एक आधुनिक देश म्हणून पुढे आणले असले, तरी पराकोटीचा भ्रष्टाचार आणि राजकीय विरोधकांचे दमन यामुळे उसळलेल्या जनक्षोभाने क्रांतीचे रूप घेतले. इराणमधील इस्लामिक धर्मगुरूंनी या क्रांतीचे नेतृत्व केले. सुरुवातीला शाहच्या सरकारमधील उच्चपदस्थांना लक्ष्य केल्यानंतर या इस्लामिक क्रांतिवाद्यांनी सर्वसामान्य नागरिक, महिला आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने देहदंडाच्या शिक्षा देण्यात आल्या. इस्लामिक क्रांतीच्या विरोधकांना पद्धतशीरपणे ठेचून काढण्यात आले. २००९ आणि २०१९ साली इराणमध्ये सरकारविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली असतानाही या आंदोलनांना कठोरपणे मोडून काढण्यात आले. इब्राहिम रईसी यांच्याविरुद्ध राजकीय विरोधकांना मोठ्या संख्येने देहदंडाची शिक्षा देण्याच्या अपराधात एक न्यायाधीश म्हणून सहभागी असल्याचा आरोप असून त्यासाठी अमेरिकेने त्यांच्यावर निर्बंधही लावले आहेत. त्यामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाटाघाटी कशा होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

भारताइतक्याच प्राचीन आणि वैभवशाली संस्कृतीचा वारसा लाभलेले इराण आज पश्चिम आशियाच्या राजकारणाच्या गळ्यातील काटा बनले आहे. इराक, सीरिया, लेबनॉन, येमेनमधील शियापंथीय दहशतवादी संघटनांना, तसेच गाझापट्टीमध्ये ‘हमास’ला हाताशी धरून इराणने आपल्या उपद्रवमूल्यात प्रचंड वाढ केली आहे. इराणने गुप्तपणाने राबवलेला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान कार्यक्रमामुळे केवळ इस्रायलच नाही, तर अनेक अरब देशांनाही स्वतःच्या अस्तित्वाची चिंता आहे. जॉर्ज बुश आणि बराक ओबामांच्या काळात इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अमेरिकेने इराणविरुद्ध अतिशय कठोर निर्बंध लादले असले, तरी इराण अण्वस्त्रनिर्मिती तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला. बराक ओबामांनी वाटाघाटींद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. दहा वर्षं अणुइंधनाचे समृद्धीकरण न करण्याच्या बदल्यात इराणवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवायचे अमेरिकेने मान्य केले. अर्थात, या करारास अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष, इस्रायल आणि आखाती अरब देशांचाही विरोध होता. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी हा करार एकतर्फी रद्द केला. आज पाठी वळून पाहिले असता ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य होता, असे वाटते. ओबामांच्या निर्णयामागे विचार होता की, इराणवरील निर्बंध उठवल्यास दहा वर्षांच्या आतच तिथे जनमताचा रेटा तयार होऊन तेथील इस्लामिक शासन पद्धती हटवली जाईल. इराणमध्ये लोकशाही व्यवस्था येईल. पण, हा विचार भाबडेपणाचा होता, हे रईसींच्या विजयाने स्पष्ट केले आहे. रईसींनी विजय मिळवताच जुन्या अटी-शर्तींवर जर हा करार पुनरुज्जीवित करायचा असेल तरच आम्हाला त्यात रस असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

इराण खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या सगळ्यात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक असून, भारत सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. आज जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावाने बॅरलला ७० डॉलरचा आकडा पार केला असून, त्याचा परिणाम म्हणून भारतात पेट्रोलच्या दराने शंभरी पार केली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील वाटाघाटींमुळे इराणवरील निर्बंध उठू लागले तर भारताला इराणकडून तेलाची आयात वाढवता येईल. इराणमधून डॉलरऐवजी रुपयांत तेल खरेदी करता येण्याची सोय असल्यामुळे ते किफायतशीर पडते. अनेकदा तेलाच्या बदल्यात अन्नधान्य किंवा अन्य व्यापारी गोष्टींची निर्यात करता येते. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील सैन्य माघारीनंतर नजीकच्या भविष्यकाळात तालिबान तेथील सत्ता बळकावणार, हे स्पष्ट आहे. तालिबान ही भारताप्रमाणेच इराणसाठीही डोकेदुखी असून, मागे तालिबानला डोळ्यासमोर ठेवूनच चाबहार बंदराची संकल्पना आकारास आली होती. शियापंथीय मुसलमानांची जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या इराणमध्ये असून दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या भारतात असल्यामुळे इराणमधील घडामोडींचे भारतासाठी निश्चितच महत्त्व आहे.