कायद्यांवरील ‘मोदी इफेक्ट’

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन सात वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कायदेविश्वावर काय परिणाम झाले, याचा मागोवा घेणे अगत्याचे ठरते. आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो. परंतु, राज्यव्यवस्थेत इतकी महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या या कायदे-नियमांबाबत सरकारने काय केले आहे, याचे मूल्यमापन केले जात असताना ते होत नाही. त्यातही भारतातील कायदेव्यवस्थेविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सौम्य तिटकारा असायचा. त्याचे कारण भारतीय कायद्यातील अवाजवी गुंतागुंत. त्यामुळे कायद्याची प्रक्रिया जटील होत असे. आपल्या देशातील कायद्यांची उपयुक्तता, त्यातील प्रक्रियांची आवश्यकता यावर कधी शासकीय पातळीवर फारशी चर्चा होत नसे. विधी आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेने दिलेल्या शिफारसी अनेकदा सरकारदरबारी धूळखात पडून राहत. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना कायदेक्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्ष, हे त्यामागील एक कारण. दुसरे महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे समाजातील जनसामान्य, बुद्धिजीवी यांची या क्षेत्राविषयी असलेली कमालीची उदासीनता. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ‘कायद्यात सुधारणा व कायद्याने सुधारणा’ याबाबत सर्वाधिक पुढाकार घेतला हे मान्य करावेच लागेल. त्याचाच आढावा या सात वर्षांच्या पूर्तीनिमित्ताने घ्यायला हवा.

मोदी सरकारने २०१६ साली दिवाळखोरीविषयी एक महत्त्वपूर्ण कायदा तयार केला. Insolvency and Bankruptcy Code या नावाने तो ओळखला जातो. ‘संपुआ-२’च्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप झाले होते. विशेष म्हणजे, हे सर्व कर्ज घेणारे बडे उद्योजक आहेत. त्यापैकी अनेक जण भारत सोडून पळून गेल्याच्या बातम्या आपण ऐकत असतो. मात्र, अशाप्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील खूप सारा पैसा कर्जाऊ देऊन वाढविण्यात आला होता. स्वाभाविक याची परतफेड झाली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून दहा वर्षांच्या ‘संपुआ’ सरकारमध्ये महागाई वाढत गेली. देशातील ‘एनपीए’ वाढले. कर्जाऊ दिलेला पैसा वसूल करण्यात अनेकदा अडथळा कायद्यांचा असे. कारण, कायद्यातील पळवाटा वापरून वेळकाढूपणा करून असे कर्जबाजारी लोक बँकांसारख्या आर्थिक संस्थांना वेठीस धरत.

करोडोंनी पैसे लुबाडून मग परदेशात पळून जाणारे गुन्हेगार भारतासाठी नवे नाहीत. परदेशात गेले की, भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कारवाई करणे, अशक्य ठरत असे. मोदी सरकारने २०१८ साली ‘आर्थिक भगोडा अधिनियम’ हा कायदा तयार केला. त्यानुसार आता १०० कोटी व त्यापेक्षा जास्तीच्या रकमेशी संबंधित गैरव्यवहार केलेल्या आरोपीला आर्थिक फरार आरोपी म्हणून घोषित करणे शक्य झाले आहे. आरोपीला फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया इतर गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये आहे. मात्र, आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया २०१८ साली मोदी सरकारने तयार केलेल्या कायद्याने निश्चित झाली. एखाद्या आरोपीला आता आर्थिक गुन्ह्यांतील फरार आरोपी घोषित करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे असतील. विशेष न्यायालयात त्यासाठी प्रक्रिया होते. आरोपी ‘फरार’ म्हणून जाहीर करण्यात आले की, संबंधित आरोपीच्या सर्व मालमत्तेला परस्पर टाळे ठोकायचे अधिकार सरकारला मिळतात. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारवण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरला.

भारतातील आजवरचे सर्व कामगारविषयक कायदे एकत्र करून त्यातून ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’ तयार करण्यात आला आहे. बहुतांश कामगार कायदे, त्यातील तरतुदी कालबाह्य झाल्या होत्या. बर्‍याचशा तरतुदी संयुक्तिक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे याबाबत एका नव्या, कालसुसंगत कायद्याची गरज होती. ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’मुळे कामगारांचे प्रश्न सुटायला मदत होईल. आज कामगारविश्व बदलले आहे. कामगार चळवळी उरलेल्या नाहीत. अशा वेळी स्वाभाविक कालानुरूप कायदे, भूमिका असाव्या लागतात. कायद्यातील तोडगा कालानुरूप असावा लागतो, तरच कायद्याच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला जाईल. मोदी सरकारने भारतीय उद्योगविश्व आणि कामगार दोहोंच्यात उत्तम समतोल या कायद्याद्वारे साधला आहे.

आज ‘डिजिटल’ युगात असं म्हटलं जातं की, ज्याच्या हातात ‘डेटा’ आहे तो सर्वाधिक शक्तिमान. आपण मोबाईलवर वेगवेगवेगळे अनुप्रयोग वापरत असतो. आपल्या माहितीवर आपले नियंत्रण नाही. अशावेळी एखाद्याची व्यक्तिगत माहिती चोरणे किंबहुना, वापरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीच्या समीक्षेसाठी पाठविण्यात आले आहे. आगामी काळात त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. खरंतर इतर देशांच्या तुलनेत आपण याबाबत मागे होतो. मोदी सरकारने पहिल्यांदा व्यक्तिगत माहिती व त्याचे खासगीपण इत्यादीच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न केला आहे.

‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ अर्थात ‘सीएए’ हा मोदी सरकारने केलेला क्रांतिकारी कायदा आहे. नागरिकत्व कायद्यात बदल करून त्याद्वारे हजारो वर्षांपासून आजूबाजूच्या इस्लामिक देशांतून पिटाळून लावलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली. त्यात हिंदू, ख्रिस्ती, बौद्ध या धर्माच्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याविषयी तरतूद आहे.

‘कलम ३७०’ हटविण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने भारतीय संविधानातील एक उणीव दूर केली, असे म्हटले पाहिजे. ‘कलम ३७०’मुळे भारतातील नागरिकांमध्ये व जम्मू-काश्मीर नागरिकांत भेदाभेद केला जात असे. ‘३७०’साठी मोदी सरकारने राज्यघटनेतूनच मार्ग शोधला आहे.

सर्व डॉक्टर्स व आरोग्य शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य परिषद’ होती. मोदी सरकारने कायद्यात बदल करून त्याऐवजी एक राष्ट्रीय आयोग असावा, अशी योजना आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच प्रत्यक्ष वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी सर्वांना एका समान परीक्षेला सामोरे जाण्याची पद्धत तयार करण्यात आली होती. याविरोधात अनेक वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केलेली. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हा निर्णय हिताचा आहे.याशिवाय मोदी सरकारने कितीतरी कायद्यांत केलेले बदल व त्याचे झालेले परिणाम हा एका विस्तृत अध्ययनाचा विषय आहे. तरीही कायदा हा देशाच्या संचालनाचा गाभा असतो. म्हणून मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना कायदेशीर दृष्टीने विश्लेषण झाले पाहिजे.