तालिबानशी चर्चेच्या धोरणाची प्रासंगिकता

 

 

 

 

या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताने तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करून अनौपचारिक चर्चांना सुरुवात केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. १९९०च्या दशकात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील पश्तुनबहुल भागातील मदरशांमध्ये तालिबानची स्थापना झाली आणि अल्पावधीतच त्यांनी अफगाणिस्तानमधील सरकार उलथवून तेथील सत्ता ताब्यात घेतली. अगदी तेव्हापासून भारताने तालिबानचा उपद्रव सहन केला आहे. पण, बदललेल्या परिस्थितीत भारतासमोरही पर्याय नव्हता. ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यांना २० वर्षं पूर्ण होत असताना अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून पूर्णतः माघार घेतली असेल. २९ फेब्रुवारी, २००० रोजी तालिबानशी करार करून तेथून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीची घोषणा तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. पण, सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे तसे करणे त्यांना शक्य झाले नव्हते. ट्रम्प यांचे काम जो बायडन पूर्ण करत आहेत. ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या मित्रराष्ट्रांसह हवाई कारवाई करून अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत अफगाणिस्तानमधील तालिबानची राजवट उलथवून टाकली होती. पण, त्यांचा पूर्ण बिमोड करणे अमेरिकेला तसेच अफगाणिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकारलाही शक्य झाले नाही. तालिबान अनेक टोळ्या आणि गटातटांत विभागला आहे. तालिबानकडील लढवय्यांची संख्या 60 हजारांच्या घरात असली, तरी अर्ध्याहून अधिक अफगाणिस्तानमधील गावांमधील पश्तुन टोळ्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे. गेली काही वर्षं तालिबान अफगाणिस्तानच्या एका मोठ्या भागात समांतर शासन व्यवस्था राबवत आहे. अफू आणि अवैध खाणकाम उद्योगांवर कर लावणे, तसेच ग्रामीण भागात इस्लामिक कायदे लावून ते मोडणार्‍यांना शिक्षा करणे, अशा गोष्टी ते करतात. ट्रम्प प्रशासनाने अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला बाहेर काढण्यासाठी तालिबानची चांगले आणि वाईट, अशा दोन गटांत विभागणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यातील चांगले तालिबानही इस्लामिक मूलतत्त्ववादाच्या बाबतीत तितकेच निष्ठुर असतात. फरक एवढाच आहे की, अफगाणिस्तानची भूमी अमेरिका, भारत किंवा अन्य कोणत्या देशाविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्याला त्यांचा विरोध असतो.

 

 

 

अमेरिकेवर अशी वेळ आली कारण, अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत २,४००हून अधिक अमेरिकन सैनिक मारले गेले; २० हजारांहून अधिक सैनिक जखमी झाले. लाखाहून अधिक अफगाण मारले गेले; कित्येक लाख देशोधडीला लागले. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाएवढा म्हणजे सुमारे पावणे तीन लाख कोटी डॉलर एवढा पैसा अमेरिकेने अफगाणिस्तानची घडी बसवण्यासाठी खर्च केला आहे. पण, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. अर्थात, या २० वर्षांच्या काळात किमान राजधानी काबूल आणि अन्य काही शहरांत महिला नखशिखांत बुरख्याशिवाय घराबाहेर पडू लागल्या. नोकर्‍या करू लागल्या. मुलींसाठी शिक्षणाचे दरवाजे पुन्हा एकदा उघडे झाले. अमेरिकेप्रमाणेच भारतानेही अफगाणिस्तानला स्थिरस्थावर करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. ही मदत तीन अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. अफगाणिस्तानच्या संसदेचे बांधकाम भारताने केले आहे. याशिवाय भारत तेथील जलविद्युत प्रकल्प, सिंचन, पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजना, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य इ. क्षेत्रात भरीव कार्य करत आहे. आपल्याकडील शाळांमध्ये यशस्वी झालेली पौष्टिक आहार योजना भारत सरकार अफगाणिस्तानमध्ये राबवत असून, त्याद्वारे २० लाख मुलांना पौष्टिक बिस्किटे पुरवण्यात येतात. याशिवाय शाळा तसेच कृषी विद्यापीठाची उभारणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, होतकरू अफगाण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या असे काम शिक्षणक्षेत्रात सुरू आहे. अफगाणिस्तानातील लहान मुलांसाठी असलेले सर्वात मोठे रुग्णालय भारतातर्फे उभारण्यात आले आहे. आजवर तीन लाखांहून अधिक अफगाणी लोक गंभीर आजारांवर मोफत उपचारांसाठी भारतात येऊन गेले आहेत. अफगाणिस्तानमधील सर्वच्या सर्व म्हणजे ३४ प्रांतात भारताचे विकास प्रकल्प कार्यरत असून, ‘कोविड’काळातही भारताने अफगाणिस्तानला आठ कोटी डॉलरची मदत पुरवली. अफगाणिस्तानमधील भारताचा आजवरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे अफगाणिस्तानमधील डेलारम ते इराणच्या सीमेवर वसलेल्या झारंजपर्यंत २१५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधून २००९ साली अफगाणिस्तान सरकारच्या हवाली केला. सुमारे १४ कोटी डॉलर खर्च करून बांधलेल्या रस्त्यामुळे पाकिस्तानला वगळून इराणमार्गे अफगाणिस्तानला जाणे शक्य झाले आहे. डेलारम-झारंज रस्ता बांधताना १२ भारतीयांसह १३० अफगाण दहशतवादी हल्ल्यांत बळी पडले. आजवर तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये तेथील अश्रफ घनी यांचे सरकार आणि अमेरिकेच्या खालोखाल सर्वाधिक हल्ले भारताचे हितसंबंध असलेल्या प्रकल्पांवर केले असतील.

 

 

 

इतिहासात डोकावायचे झाले तर २४ डिसेंबर, १९९९ रोजी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी ‘इंडियन एअरलाईन्स’चे काठमांडूहून दिल्लीला जाणारे १७६ प्रवासी असलेले ‘आयसी-८१४’ विमान ‘हायजॅक’ करून ते पाकिस्तान आणि युएईमार्गे कंदहारला नेले. तेव्हा अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या सरकारला केवळ पाकिस्तान, युएई आणि सौदी अरेबियाची मान्यता होती. तालिबान सरकारने विमानातील ओलीस ठेवलेल्या प्रवाशांना सोडवण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. पण, प्रत्यक्षात ती मदत भारताकडून त्याची किंमत म्हणून सोडलेल्या तीन दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात पळून जाण्यासाठी केली गेली होती. त्यातील मौलाना मसूद अझहरने पुढे पाकिस्तानमध्ये ‘जैश-ए- महंमद’ची स्थापना केली. गेली २१ वर्षं मसूद अझहर आणि ‘जैश’ भारतासाठी सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. एवढे असूनही भारत तालिबानसोबत चर्चेची दारं उघडत असेल, तर त्यास परराष्ट्र संबंधांमधील व्यवहारवाद कारणीभूत आहे. या क्षेत्रात कोणीही शाश्वत मित्र किंवा शत्रू नसतो. केवळ देशाचे हितसंबंध शाश्वत असतात. अमेरिकेने अफगाणिस्तानला पाठ दाखवण्याचा निर्णय घेतला असता, भारत तेथे सैन्य तैनात न करता हे युद्ध लढू शकत नाही आणि सैन्याच्या बळावर ते जिंकूही शकत नाही. डोनाल्ड ट्रम्पच्या कारकिर्दीत जेव्हा पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने कतारमध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात वाटाघाटी सुरू झाल्या, तेव्हा त्यात रशिया आणि चीनला सहभागी करून घेतले होते. पण, भारताला मात्र दूर ठेवले होते. गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतदौर्‍यानंतर मात्र परिस्थितीत फरक पडला आणि भारताला या चर्चांमध्ये स्थान मिळाले. पण, जो बायडन यांनी मात्र भारताला अधिक मोठी भूमिका देऊ केली आहे.

 

 

गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी आपल्या कुवैत दौर्‍यादरम्यान अचानक कतारलाही भेट दिली. त्यांनी कतारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार महंमद बिन अहमद अल मेसनेद यांची भेट घेतली. तालिबानचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांचे कार्यालय आहे. भारताने मुल्ला बरादर यांच्यासोबत संबंध प्रस्थापित केल्याची चर्चा आहे. गेल्या महिन्यात तालिबान काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत जिहादला पाठिंबा देईल, अशा बातम्या प्रसारित झाल्या असता, तालिबानचे प्रवक्ते सोहैल शाहीन यांनी त्यास नकार दिला. “काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून, स्वतःला ‘इस्लामिक अमिरात’ म्हणवत असलेला तालिबान अन्य देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्या तालिबानने वाटाघाटींद्वारे किंवा बळाच्या वापराद्वारे अफगाणिस्तानच्या सत्तेचा मोठा वाटा मिळवल्यास अफगाणिस्तानने आपल्या भूमीचा वापर पाकिस्तानकडून भारताविरुद्ध होणार्‍या कारवायांसाठी न होऊ देणे आणि अफगाणिस्तानमधील भारताच्या विकास प्रकल्पांना बाधा न पोहोचवणे, ही सध्यातरी भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची उद्दिष्टं आहेत.