‘मार्शल प्लॅन’ची चर्चा

 

 

 

 

 

गेल्या वर्षापासून सगळे विश्वच ‘कोविड-१९’च्या महामारीत सापडलेले आहे. भारतापुरता विचार करायचा तर गेल्या वर्षी कोरोना महामारीला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात संपूर्ण देशभर ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले. रोग नवीन त्यामुळे त्याच्या उपाययोजनेसंदर्भात पूर्वानुभव नव्हता. यामुळे शासनाला ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या त्या त्यांनी केल्या. अनुभव नसल्यामुळे काही गोष्टींचा बारकाईने आणि खोलवर विचार झाला नाही. त्यातील पहिला विषय स्थलांतरित मजुरांचा होता. त्यांची संख्या कोटीत मोजावी लागते. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, झारखंड इत्यादी राज्यांतून रोजगारासाठी लोक जातात. प्रामुख्याने ही मंडळी बांधकाम व्यवसायात काम करतात, तसेच अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगात अर्धकौशल्याचे किंवा श्रमाचे काम करतात. घरकामासाठीदेखील अनेक महिला जातात. ‘लॉकडाऊन’ झाल्यामुळे त्यांचे स्थलांतर सुरू झाले. त्याच्या हृदयद्रावक कथा आपण पाहिल्या आणि वाचल्यादेखील. या स्थलांतरित मजुरांचा विचार ‘लॉकडाऊन’ घोषित करण्यापूर्वी केला नाही, हे मान्य करायला हरकत नाही.

 

 

दुसरा विषय शिक्षणासंबंधीचा आहे. एक वर्ष तर वाया गेले. एका वर्षामध्ये, नवीन परिस्थितीला अनुकूल अशा प्रकारची शिक्षणव्यवस्था उभी करता आलेली नाही. हेदेखील एक वास्तव आहे आणि त्याचा विचार करायला पाहिजे. शिक्षणावाचून एक पिढी वंचित राहिल्याने त्याचे तात्कालिक परिणाम जाणवणार नाहीत. परंतु, पुढील आठ-दहा वर्षांत त्याचे परिणाम जाणवायला लागतील. यासाठी शासनाने कोणताही राजकीय विचार न करता देशातील शिक्षणतज्ज्ञ, उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञ, समाजसेवक यांचे मंडळ निर्माण करून नवीन परिस्थितीत शिक्षणाचा विचार कसा केला पाहिजे, याचा कृती आराखडा बनविला पाहिजे. अन्य प्रगत देशांनी याबाबतीत कोणती उपाययोजना केली आहे, याचा शोध घ्यायला पाहिजे.

 

 

तिसरा विषय असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचा आहे. यामध्ये घरकाम करणार्‍या महिला, खाद्यपदार्थांची गाडी लावणारे, कुरियर सर्व्हिसमध्ये कामाला असणारे, पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे, खाद्यपदार्थ क्षेत्रात काम करणारे, भटके आणि विमुक्त या सर्वांना ‘लॉकडाऊन’चा जबरदस्त फटका बसलेला आहे. त्यांचे रोजगार बुडाले आहेत. पोटापाण्यासाठी ते काय करतात, याचा कुणीतरी अभ्यास केला पाहिजे. ‘लॉकडाऊन’मध्ये त्यांच्या पोटापाण्याचा विषय असाच बाजूला राहिला. अशी ही यादी कितीतरी मोठी करता येईल.

 

 

या सर्वांचे परिणाम गरिबी कमी होण्याऐवजी वाढण्यात झालेले आहेत. दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या जनसमुदायाचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. समाधानाची गोष्ट अशी की, शासनाने या वर्गाला विनामूल्य रेशन देण्याची योजना केली आहे. ती गरजूंपर्यंत पोहोचली आहे की नाही, किती प्रमाणात पोहोचली आहे, हे काटेकोरपणे बघायला पाहिजे. ‘कोविड-१९’चे संकट राष्ट्रीय असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी शासनाच्या सामान्य जणांसाठीच्या योजना नीट चालू राहतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रत्येक विषयाचे राजकारण करण्याची गरज नाही. भुकेल्या माणसास अन्न आणि आजारी माणसास औषध मिळवून देण्यात राजकारण करण्याचे कारण नाही.

 

 

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या ३१ मे, २०२१च्या अंकात विधित मिश्रा लिहितात की, “गेल्या वर्षीच्या वित्तीय वर्षात सकल घरेलू उत्पादनात १५ टक्क्यांची घसरण झालेली आहे. यावर्षी ती ‘कोविड’ सुरू होण्याच्या काळात जेवढी होती, त्यापेक्षा दहा टक्के कमी राहील.” ही अर्थशास्त्रीय परिभाषा आहे. आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या भाषेत सांगायचे तर रोजगार बुडाले आहेत, त्यामुळे वस्तू घेण्यासाठी पैसा नाही. पैसा नसल्यामुळे बाजारपेठेत चलनवलन नाही, त्याचा परिणाम सकल घरेलू उत्पादनाच्या आकड्यांवर होत असतो. यामध्ये एक चिंताजनक गोष्ट अशी लक्षात येते, ती मिश्रा या शब्दात सांगतात - ‘कोरबस’ ही जागतिक संघटना आहे आणि ते जगातील श्रीमंतांची यादी जाहीर करते. त्यांनी जाहीर केलेल्या यादीप्रमाणे जगातील अब्जाधीशांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो. मुकेश अंबानी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत माणूस झाले आहेत. ‘कोविड-१९’च्या वर्षात भारतातील तीन श्रीमंतांनी त्यांच्या संपत्तीत १०० कोटी डॉलर्सची वाढ केली आहे. याचा अर्थ असा झाला की, एका बाजूला गरिबांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत चालली आहे आणि दुसर्‍या बाजूला मूठभर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चाललेले आहेत.

 

 

अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्राचा विचार करता ही अतिशय गंभीर स्थिती आहे. आर्थिक धोरणामध्ये कुठेतरी काहीतरी चिंताजनक त्रुटी आहेत, असा याचा अर्थ होतो. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होता कामा नयेत आणि गरिबीरेषेखाली जगणार्‍यांची संख्या दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात घसरली पाहिजे, हे घडवून आणणारे अर्थशास्त्र उत्तम अर्थशास्त्र समजले पाहिजे. आपल्याला त्या दिशेने वाटचाल करायची आहे, हे वाचून लक्षात येते. अर्थशास्त्राचे तज्ज्ञ वेगवेगळे आकडे सांगतात, त्यामध्ये अनेक शब्दांचे प्रयोग करतात. अनेक वेळा ते अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यालादेखील समजून घेणे कठीण जाते. या शब्दजंजाळात आणि आकड्यात सामान्य माणसाला फारसा रस नसतो. माझ्या हातात किती पैसा येणार आहे, त्या पैशाचे बाजारमूल्य काय आहे, हे त्याला समजते. हे त्याचे अर्थशास्त्र आहे. जी वस्तू घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी मला २० रुपये लागत असतील आणि त्याच वस्तूसाठी आता 40 रुपये द्यावे लागत असतील तर माझे उत्पन्न निम्म्याने घटले आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. सामान्य माणसाच्या खर्‍या (रियल इन्कम) उत्पन्नामध्ये वृद्धी होत गेली पाहिजे.

 

 

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता मार्शल प्लॅनची योजना केली पाहिजे, असे अनेक जण सुचविताना दिसतात. यातील ‘मार्शल प्लॅन’ हा जो शब्दप्रयोग आहे याचा अर्थ समजून घ्यायला पाहिजे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज मार्शल यांच्या नावाने हा मार्शल प्लॅन ओळखला जातो. या मार्शल प्लॅनचे दुसरे नाव आहे, ‘युरोपियन रिकव्हरी प्रोग्राम’. दुसर्‍या महायुद्धात पश्चिम युरोपातील देशांची वाताहत झाली. इंग्लंड, फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, जर्मनी या देशात प्रचंड मनुष्यहानी झाली. कारखाने उद्ध्वस्त झाले. नद्यांवरील पूल उद्ध्वस्त झाले. इमारती कोसळल्या. या सर्व देशांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक होते. अमेरिकेतील परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज मार्शल यांनी एक योजना तयार केली. ही योजना १९४८ साली तयार झाली. या योजनेनुसार युरोपच्या पुनर्बांधणीसाठी १५ दशअब्ज डॉलर्स देण्याचे ठरले. ही चार वर्षांची योजना होती. उद्योगांची उभारणी, रस्ते, रेल्वे, यांची पुनर्रचना, पुलांचे बांधकाम इत्यादी अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारे विषय तयार केले गेले. यामुळे युद्धात उद्ध्वस्त झालेला युरोप पुन्हा पहिल्या स्थितीला आला. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, पाच-सहा वर्षांतच जर्मनी पूर्वीचा जर्मनी झाला.

 

 

हा मार्शल प्लॅन यशस्वी होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे, जर्मन माणूस प्रथम जर्मनी आणि नंतर मी असा विचार करतो. इंग्रज माणूस प्रथम ब्रिटन आणि नंतर मी आणि फ्रेंच माणूसदेखील प्रथम फ्रान्स आणि नंतर मी असा विचार करतो. त्यामुळे देशाच्या पुनर्बांधणीत राष्ट्रप्रमुखापासून ते बूट बनविण्यार्‍यापर्यंत सर्व कामाला लागले. अमेरिकेने जी मदत केली, त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान झाली.

 

 

आपल्यालाही असा मार्शल प्लॅन बनविला पाहिजे, असे अर्थशास्त्रातील जाणकार लिहितात. अशी योजना तयार करताना त्यासाठी प्रचंड भांडवल लागेल, ते आपल्याला आपल्या मित्रराष्ट्रांकडून मिळविता आले पाहिजे. जपान, जर्मनी, अमेरिका यांच्याशी मोदी शासनाने मधुर संबंध निर्माण केलेले आहेत. ते प्रचंड भांडवली गुंतवणूक करू शकतात. अनिवासी भारतीय यांची संख्या दीड-दोन कोटींच्या आसपास असावी. त्यातील सगळे पैसेवाले नसले तरी खूप मोठ्या संख्येत भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असणारे भारतीय आहेत. ते भारतात पैशाची गुंतवणूक करू शकतात. भारतात घरोघर मुबलक सोनं पडलेलं असतं, त्याचं मूल्य अफाट आहे. परंतु, त्याचा उत्पादक कामासाठी काही उपयोग नाही. सोन्यातील गुंतवणूक आणि दागिने एवढाच त्याचा उपयोग आहे. भांडवल उभारणीसाठी जनतेकडून सोनं शासनाला मागता येईल, ते हिसकावून घेता येणार नाही, तसा प्रयत्न केला तर बंड हाईल. परंतु, मातृभक्तीचे आवाहन केलं, तर लोक आपणहून सोनं देतील.

 

 

नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कालखंडातील हा सर्वात कठीण काळ समजावा लागेल. बंगाल आणि केरळमध्ये अपेक्षित राजकीय यश मिळालेले नाही. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका आहेत. त्याचे परिणाम काय असतील, हे आताच सांगता येणार नाही. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाब आणि हरियाणा येथील राजकीय वातावरण काय आहे, हे राजकीय वातावरण अनुकूल आहे की प्रतिकूल आहे, हे महाराष्ट्रात बसून सांगता येत नाही. कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील मोदीविरोधक फारच सक्रिय झालेले आहेत. मोदी हे या चक्रव्यूहातील अभिमून्य आहेत. हा चक्रव्यूह भेदून त्यांना सर्व समस्यांवर विजय मिळवावाच लागेल. त्याचे एकमेव कारण असे आहे की, मोदींच्या विजयातच देशाचा विकास आणि गौरव सामावलेला आहे.