नेपाळची वाटचाल निवडणुकांच्या दिशेने...

शेजारच्या नेपाळमध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने थैमान घातले असताना त्यात राजकीय अस्थिरतेचीही भर पडली आहे. राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी सहा महिन्यांत दुसर्‍यांदा संसदेचे प्रतिनिधीगृह विसर्जित केले असून, १२ ते १९ नोव्हेंबर, २०२१च्यादरम्यान निवडणुका घोषित केल्या आहेत. नेपाळमध्ये गेल्या ३० वर्षांमध्ये २० वेळा सरकार बदलले आहे. डिसेंबर २०२०मध्ये सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाकडे प्रचंड बहुमत असूनदेखील पंतप्रधान खङ् ग प्रसाद ओलींनी आपले सरकार बरखास्त करून एप्रिल-मे २०२१ मध्ये निवडणुका घ्याव्यात, अशी विनंती केली आणि राष्ट्रपतींनी ती मान्यही केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला आव्हान दिले असता, सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२१मध्ये राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका निर्णयामुळे नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे तुकडे पडले आणि त्यातील माधवकुमार नेपाळ यांच्या गटाने नेपाळी काँग्रेस पार्टीच्या शेर बहाद्दुर देऊबा यांना पाठिंबा दिला. ओलींचे सरकार अल्पमतात गेल्याने राष्ट्रपतींनी त्यांना दिलेल्या महिनाभराच्या मुदतीत त्यांना आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. खरं तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता.

पण, त्यांनी राजीनामा न देताच राष्ट्रपतींनी विरोधी पक्षांना सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी केवळ २१ तासांचा अवधी दिला. या कालावधीत विरोधी पक्षांनी शेर बहाद्दुर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करून त्यास प्रतिनिधीगृहाच्या २७५ सदस्यांपैकी १४९ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचे घोषित केले. दुसरीकडे पंतप्रधान ओली यांनीदेखील १५३ सदस्यांच्या पाठिंब्याचा दावा केला. कोणाकडे बहुमत आहे, हे संसदेतील शक्तिपरीक्षणात सिद्ध व्हायला हवे होते. पण, राजकीयदृष्ट्या पंतप्रधान ओलींच्या जवळच्या राष्ट्रपती भंडारी यांनी तसे न करता संसदेचे प्रतिनिधीगृह विसर्जित केले आणि निवडणुका जाहीर केल्या.राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाविरोधात पाच प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आले आहेत. त्यात नेपाळ काँग्रेसचे शेर बहाद्दुर देऊबा, कम्युनिस्ट पार्टीचे (माओवादी) पुष्प कुमार दहाल उर्फ प्रचंड, कम्युनिस्ट पार्टीचे (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) माधव कुमार नेपाळ, जनता समाजवादी पार्टीचे उपेंद्र यादव आणि राष्ट्रीय जनमोर्चाच्या दुर्गा पौडेल यांचा समावेश आहे. या नेत्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकणार का आणि ऐकल्यास निवडणुका रद्द करून राजकीय घोडेबाजार भरवणार का, या प्रश्नाचे उत्तर अजून स्पष्ट झालेले नाही.

पावणेतीन कोटी लोकसंख्या असलेला नेपाळ आर्थिक तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत भारताहून बराच मागे आहे. एप्रिल महिन्यात रोजच्या ‘कोविड’ग्रस्तांचा आकडा २०० वरून वाढून मे महिन्याच्या सुरुवातीला नऊ हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. ‘ऑक्सिजन’च्या मागणीत १०० पट वाढ झाली. लसीकरणाच्या बाबतीतही नेपाळ बराच मागे असून आजवर जेमतेम आठ टक्के लोकांना लसीचा किमान एक डोस मिळाला आहे. दुर्गम भाग, हॉस्पिटल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमी, त्या केंद्रावर ‘व्हेंटिलेटर’ आणि ‘ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर’ची वानवा, वीजटंचाई यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारतातील ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेला जागतिक पातळीवरील चर्चेचा विषय बनवले. पण, याच माध्यमांनी शेजारील नेपाळमधील लाटेकडे दुर्लक्ष केले. एव्हरेस्ट शिखरावर चढाई करण्यासाठी गेलेल्या १००हून अधिक गिर्यारोहक आणि त्यांच्या मदतनिसांना ‘कोविड’ झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी नेपाळमधील परिस्थितीची दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. देशात स्थिर सरकार नसताना आणि सत्ताधारी पक्षाचे विरोधी पक्षांचे पटत नसताना नेपाळमधील ‘कोविड’ची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी कोण प्रयत्न करणार, या प्रश्नाचे आजच्या घडीला तरी उत्तर नाही. नेपाळसाठी लोकशाही व्यवस्था वरदान ठरण्याऐवजी शाप ठरताना दिसत आहे.

विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हणून नेपाळचा नावलौकिक होता. १९९०च्या दशकात नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी शिरकाव केला आणि रक्तरंजित संघर्षाला सुरुवात केली. २००१ साली राजपुत्र दीपेंद्रनी स्वतःसह परिवारातील नऊ जणांवर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर अनेक वर्षं नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतीच्या नावावर रक्ताचा सडा घातला. कालांतराने प्रचंड नवीन राजकीय व्यवस्थेत सहभागी झाले. २००७मध्ये नेपाळने स्वतःला ‘सेक्युलर राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. २०१५साली अस्तित्वात आलेल्या संविधानाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. पण, लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार करूनही नेपाळमध्ये खरी लोकशाही नांदलीच नाही. सुरुवातीच्या काळात पारंपरिक राजकीय पक्ष असलेला नेपाळ काँग्रेस; त्याला आव्हान देणारे के. पी. ओली आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालचे दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि अनेक छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्ष अशी नेपाळच्या राजकारणाची स्थिती होती.त्यात चीनच्या दृष्टीने नेपाळचे दुहेरी महत्त्व आहे. चीनला भूमार्गे युरोपशी जोडणार्‍या बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने तिबेटला लागून असलेल्या नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य असणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, नेपाळला हाताशी धरून चीन भारतापुढे डोकेदुखी निर्माण करू शकतो.

चीनच्या प्रयत्नांमुळे नेपाळमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ओली आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षांनी एकत्र येत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात ओलींच्या संयुक्त मार्क्स-लेनिनवादी पक्षाला १२१ जागा, तर प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षाला ५३ जागा मिळाल्या. नेपाळ काँग्रेसला अवघ्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. फेब्रुवारी २०१८मध्ये ओली आणि प्रचंड यांनी आपापले पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन करून ‘नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी’ची स्थापना केली. त्यात पंतप्रधानपद विभागून घ्यायचे आणि ओली पंतप्रधान असताना प्रचंड यांनी एकत्रित आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्षपद भूषवायचे असे ठरले होते. ओली यांनी पुष्पकमल दहल प्रचंड यांना अध्यक्षपद दिले असले, तरी आपल्या गटाच्या सदस्यांची निष्ठा आपल्याप्रति राहील याची दक्षता घेतली. त्यामुळे प्रचंड यांची अवस्था ‘तेलही गेले, तूपही गेले’ अशी झाली. असंतुष्ट असलेल्या प्रचंड यांनी ओलींचे सरकार अस्थिर करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी भारताशीही संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारताने लिपुलेखा पास येथून चीनला जाणारा रस्ता बांधून पूर्ण केल्यानंतर नेपाळने या भागावर आपला दावा सांगितला. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हा भाग नेपाळच्या नकाशात असण्याची घटनादुरुस्ती करून ते विधेयक प्रचंड बहुमताने सहमत करून घेतले. नेपाळ आणि भारतामधील ऐतिहासिक संबंधांचा विचार करता नेपाळ सीमाप्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवेल, अशी भारताची अपेक्षा होती. पण, ओली सरकारने उघड उघड विरोधाचा पावित्रा घेतला. ओली यांनी वेळोवेळी भारतविरोधी वक्तव्यं करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. प्रभू श्रीरामचंद्रांचा जन्म भारतातील अयोध्येत झाला नसून, ते ठिकाण नेपाळमध्ये असल्याचा दावा करून त्यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले. ओलींच्या बेताल वक्तव्यांमुळे भारत आपल्या बाजूने उभा राहील, असे प्रचंड यांना वाटले. दुसरीकडे त्यांनी ओलींना पदच्युत करून संपूर्ण पक्षावर आपले नियंत्रण आणण्यासाठी चीनशीही संधान बांधले होते. अशाप्रसंगी भारताला प्रचंड यांच्या मागे उभे राहून पंतप्रधान ओलींनी केलेल्या अपमानाचा बदला घेता आला असता. पण, त्यामुळे प्रचंड यांच्या ताकदीत वाढ होऊन त्यांनीही चीनच्याच मदतीने कारभार केला असता. नेपाळमधील ‘कोविड’ची परिस्थिती आटोक्यात येण्यासाठी भारत शक्य ती मदत करत असला तरी तूर्तास तेथील राजकीय अस्थिरता भारताच्या हिताची आहे.