लक्षद्विपवरून विरोधकांचे आकांडतांडव!

केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्विप बेटांचा कारभार पाहण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रशासक म्हणून गुजरात राज्याचे माजी गृहमंत्री प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची नियुक्ती झाल्यानंतर आणि या नव्या प्रशासकाने या द्विपसमूहांमध्ये विविध उपाययोजना हाती घेतल्यानंतर केरळ, तामिळनाडूमधील अनुक्रमे डावी आघाडी आणि द्रमुक, उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्ष, प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांनी एकच आकांडतांडव सुरू केले आहे. प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी परत बोलवावे, अशी मागणी या विरोधी पक्षांनी केली आहे. या द्विपसमूहाचा कारभार योग्य प्रकारे चालावा, हा भूप्रदेश सार्वभौम भारताचा अविभाज्य घटक राहावा, त्या भूप्रदेशामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या राष्ट्रविरोधी कारवाया होऊ नयेत, अमली पदार्थांची तस्करी करण्यासाठी या द्विपसमूहांचा वापर केला जाऊ नये, त्या बेटांवरील गुन्हेगारी संपुष्टात यावी, हे सर्व लक्षात घेऊन प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी काही उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या मसुद्यांस विविध विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. या बेटांवर बहुतांश मुस्लीम वस्ती आहे. मात्र, त्यातील काही समाजविरोधी तत्त्वे अमली पदार्थांची, सोन्याची, शस्त्रात्रांची तस्करी यामध्ये गुंतलेले असल्याने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना आपल्याला जाचक ठरू शकतील, असे त्यांना वाटू लागले आहे. या समाजविरोधी तत्त्वांचे राजकीय पक्षांशी लागेबांधे असल्याने आणि त्यांच्यामध्ये ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असल्याने या नव्या उपाययोजनांच्या विरुद्ध काही विरोधी पक्षांनी जोरदार हाकाटी करण्यास आरंभ केला आहे.

लक्षद्विप हा 36 बेटांचा समूह असून, त्या बेटांना ‘केरळचे प्रवेशद्वार’ असे संबोधले जाते. कवरत्ती ही या केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी. हा केंद्रशासित प्रदेश केरळ उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येतो. या बेटांवर जी ९०टक्के मुस्लीम वस्ती आहे ती प्रामुख्याने अशिक्षित आहे. त्यांची भाषा मल्याळम असून मासेमारी, नारळाचे उत्पादन आणि ट्यूना माशांची निर्यात यावर तेथील जनतेचा उदरनिर्वाह चालतो. या बेटांवर राहणारे नागरिक हे धर्मांतरित मुस्लीम आहेत. या बेटावर आता अवघी अडीच टक्के वस्ती ही हिंदूंची आहे. मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने या बेटांवर शरियतचा कायदा चालतो! मुल्ला-मौलवी यांचेच तेथील मुस्लीम समाजावर अधिराज्य असल्यासारखी स्थिती आहे. या बेटांवर अनेक खून, हत्या झाल्या. पण, त्यासंदर्भात ना कोणाला तुरुंगवास झाला, ना कोणाला शिक्षा झाली! अतिरेकी आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ‘आयसिस’च्या हस्तकांची या बेटांवर मोकळे रान असल्यासारखी स्थिती होती. केरळच्या मल्लपुरम भागातील मुस्लिमांचे लक्षद्विप बेटांवरील मुस्लिमांशी लागेबांधे असून त्यांच्या ‘हुकूमा’नुसार तेथील मुस्लीम वर्तन करीत असतात. लक्षद्विप म्हणजे ‘एक स्वतंत्र मुस्लीम देश’ असल्याचेच ते समजून चालतात. भारताच्या सागरी क्षेत्रात प्रवेश करताना प्रथम या बेटांचा समूह लागत असल्याने अमली पदार्थांची तस्करी, सोन्याची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी करणे सहजसुलभ होत होते. अलीकडे नौदलाने अमली पदार्थांची तस्करी करणारी एक बोट जप्तही केली होती.

या बेटांवर मद्यपान आणि अमली पदार्थसेवनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. त्यास आळा घालण्यासाठी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्या आदेशाने १८ ठिकाणी छापे घालण्यात आले. प्रफुल्ल पटेल यांनी केलेल्या एका कृतीमुळे तेथील राजकीय नेते अस्वस्थ झाले. लक्षद्विप बेटांवर सर्वत्र नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात पोस्टर आणि बॅनर लावण्यात आले होते. प्रशासक पटेल यांनी ते सर्व हटविण्याचे आदेश दिले. पर्यटनास चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या हेतूने पटेल यांनी काही पायाभूत विकास प्रकल्प हाती घेतले. पटेल यांनी जे उपक्रम हाती घेतले, त्यामुळे येथील मुस्लीम समाजावर असलेले आपले नियंत्रण सुटेल, अशी भीती वाटल्याने डाव्या पक्षांसह अन्य राजकीय पक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध आरडाओरड करण्यास प्रारंभ केला आहे. लक्षद्विपचे खासदार मोहम्मद फैजल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून, त्यांचा प्रशासक पटेल यांच्या प्रस्तावित सुधारणांना विरोध आहे. प्रशासक पटेल यांनी जे नवीन नियम आणण्याचे ठरविले आहे, त्यामध्ये गोहत्या आणि गोमांस खाण्यावर बंदी, निवडणूक लढविण्यासाठी दोन अपत्यांची अट, प्रशासनाला जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार, कुख्यात गुंडांना कारावासात टाकणे यांचा अंतर्भाव आहे. तसेच त्यांनी ‘कोविड’संदर्भातील काही नियमही बदललेले आहेत.

प्रशासक पटेल यांनी ज्या उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे, त्यामुळे मोहम्मद फैजल हे खूप भडकले आहेत. पटेल हे लोकविरोधी नियम लादू पाहत आहेत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी येथील जनतेचा आक्रोश ऐकावा आणि या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन प्रशासक नेमावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रशासक पटेल यांना तेथून दूर करावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत म्हणे! प्रशासक पटेल यांना लक्षद्विप बेटांचा समूह हा पर्यटनाचा विचार करता मालदीव देशाप्रमाणे विकसित करायचा आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांना कोणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही.प्रशासक पटेल यांनी ज्या नव्या प्रस्तावित उपाययोजना आणण्याचे ठरविले आहे, त्यामुळे स्थानिक जनतेचा लाभच होणार आहे. यासंदर्भात काही हितसंबंधी लोकांकडून अपप्रचार केला जात असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. अक्सर अली यांनी म्हटले आहे. “लक्षद्विपचे हवामान मालदीवप्रमाणेच असल्याने पर्यटनस्थळ म्हणून या बेटांचा विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या बेटांवरील गुंडगिरीला, अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी गुंडाविरोधी कायदा आणण्यात आला आहे,” असेही जिल्हाधिकार्‍यानी सांगितले. पण, प्रशासक पटेल यांनी ज्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत, त्या विरोधकांना पसंत न पडल्याने त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.

लक्षद्विप बेटांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या द्विपसमूहाच्या सुरक्षेकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. विस्तारवादी चीन आता श्रीलंकेत हातपाय पसरीत आहे. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर आता चीन ताब्यात घेणार आहे. भारताची कोंडी करण्यासाठी चीनला या बंदराचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. भारताचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासन श्रीलंकेने भारतास दिले असले तरी चीनवर कोण भरवसा ठेवणार? श्रीलंकेतील हंबनटोटा हे कन्याकुमारीपासून ४५१ कि. मी. अंतरावर आहे. चीन हिंदी महासागरात हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच करीत आहे. विस्तारवादी चीनचे लक्ष लक्षद्विप बेटांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन या द्विपसमूहाच्या सुरक्षेचा विचार व्हायला हवाच. देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कसल्याही प्रकारची तडजोड होता काम नये, हे लक्षात घेऊन या द्विपसमूहांकडे लक्ष द्यायला हवे. प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी स्थानिक जनतेच्या दृष्टीने अप्रिय वाटणारे निर्णय घेतले असले तरी व्यापक राष्ट्रहिताच्या विचार करून त्यांनी ही पावले टाकली आहेत. खरे म्हणजे, विरोधी पक्षांनी उगाच राईचा पर्वत न करता या प्रस्तावित उपाययोजनांना पाठिंबा द्यायला हवा!