पश्चिम बंगालच्या निकालाचा धडा

 

 

 

 

रविवार, दि. २ मे रोजी सकाळपासून पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल विविध वृत्तवाहिन्यांवर झळकायला सुरुवात झाली. जसजसा दिवस पुढे सरकत होता, तसतसं निकालांचं चित्र हळूहळू स्पष्ट होत गेलं. या निकालांत तसं फारसं धक्कादायक नव्हतं, असं म्हणायलाही वाव आहेच. कारण, मतदान संपल्यानंतर ज्या चाचण्यांचे अंदाज जाहीर झाले होते, त्या ‘एक्झिट पोल’नुसार आसाममध्ये भाजपने, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने, तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीने सत्ता राखण्यात यश मिळवल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. तामिळनाडूत अटीतटीचा सामना होईल, असा अंदाज असताना स्टालिनच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकने २३४ पैकी १३४ जागा जिंकल्या. पुदुच्चेरीसारख्या छोटी विधानसभा असलेल्या राज्यांबद्दल कधीही ठाम विधानं करता येत नाहीत. तिथं त्रिशंकू विधानसभा आलेली असून एकूण ३० जागांपैकी ‘ऑल इंडिया एनआर’ पक्षाला दहा जागा मिळाल्या आहेत. द्रमुकला सहा आणि भाजपला सहा जागा मिळाल्या आहेत. आता लवकरच तेथे आघाडीचे सरकार सत्तेत येईल. या निकालांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या पाचपैकी तीन राज्यांत प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आलेले आहेत. १९८९ ते २०१४ दरम्यान भारतात प्रादेशिक पक्षांचा तर वरचश्मा होता. २०१४ साली आणि नंतर २०१९ साली भाजपने स्वबळावर केंद्रातील सत्ता मिळवल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांना काही प्रमाणात उतरती कळा लागली. आता पुन्हा प्रादेशिक पक्ष जोर धरत असल्याचे सध्याच्या निकालवरुन तरी दिसते. याचे खरे कारण म्हणजे भारताच्या राजकीय क्षेत्रात विरोधी पक्षाची जागा काँग्रेस योग्य प्रकारे घेऊ शकत नाही. म्हणून मग मतदार आक्रमक नेतृत्व असलेल्या प्रादेशिक पक्षांकडे ओढला जात आहे. नेमके याच कारणांसाठी आता ममता बॅनर्जींनी दिल्लीच्या राजकारणात लक्ष घालावे वगैरे सूचनाही यायला लागल्या आहेत. त्यांनी आतापासून २०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागावे, अशीही मतं ऐकू येत आहेत. काँग्रेसचे अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या दिशाहीन राजकारणाला पर्याय म्हणून आता ममता बॅनर्जींच्या नावाचा उल्लेख व्हायला पुनश्च सुरुवातही झाली. पण, एक मात्र नक्की की, पश्चिम बंगालच्या निकालांचा देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. राजकीय शक्तींची फेरमांडणी होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. निकालानंतर आता दिसत असलेले हे राजकीय चित्र तसे अपेक्षित होते. मात्र, खोलवर जाऊन चर्चा करावी लागते ती पश्चिम बंगालमधील निकालांची.

 

 

या खेपेस पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने पश्चिम बंगालमधील एकूण ४० जागांपैकी १८ जागा जिंकून ममता बॅनर्जींची झोप उडवली होती. याच गतीने जर भाजप आपल्या राज्यात वाढत गेला, तर एप्रिल २०२१ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक आपल्याला फार जड जाईल, याचा अंदाज ममता बॅनर्जींना आला होता आणि त्या हिशोबानेच त्या या निवडणुकांच्या तयारीला लागल्या. दुसरीकडून ४० पैकी १८ खासदार जिंकल्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते आणि नेते कमालीच्या उत्साहात होते.

 

 

पण, परवाच्या विजयाबद्दल अवघ्या २३ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या तृणमूल काँग्रेसचे निर्भेळ कौतुक करावे लागेल. ममता बॅनर्जी सुरुवातीपासून काँग्रेसमध्ये होत्या. नंतर काँग्रेसशी मतभेद झाल्यावर त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला आणि काँग्रेसची मतं खायला सुरुवात केली. नंतर त्यांनी डाव्या आघाडीला लक्ष्य केले आणि २०११ साली प्रथम मुख्यमंत्री झाल्या. आता त्या तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होतील. पश्चिम बंगालच्या संदर्भातला आणखी एक घटक म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या सुरुवातीच्या ६४ वर्षांत म्हणजे २०११ पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसची आणि नंतर डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ममता बनर्जींनी २०११ साली ही मक्तेदारी मोडून काढली. २०१६ साली डावे आणि काँग्रेस वेगवेगळे लढले. तेव्हा माकपला २६ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला ४४ जागा. त्याआधी म्हणजे २०११ साली माकपला ४० जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा काँग्रेसला ४२ जागा मिळाल्या होत्या. २०२१ साठी दोघांनी युती केली आणि ‘संयुक्त मोर्चा’ स्थापन केला. या मोर्चाला किमान ५० जागा मिळतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मतदारांनी त्यांच्या एकाही उमेदवाराला निवडून दिले नाही.

 

 

२०११ साली म्हणजे ठीक दहा वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जींनी डाव्या आघाडीची मक्तेदारी मोडीत काढली होती. आता दहा वर्षांनंतर भाजप ममता बॅनर्जींची मक्तेदारी मोडू शकेल का, याबद्दल उत्सुकता होती, म्हणूनच त्या निकालांचे खास विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचा दारुण पराभव झालेला आहे. ज्या पश्चिम बंगालमध्ये डावी आघाडी १९७७ ते २०११ अशी सलग ३४ वर्षे सत्तेत होती, आज त्याच राज्यात निवडणुकीच्या राजकारणात डावी आघाडी नामशेष झालेली दिसून येते. पश्चिम बंगालमध्ये एकेकाळी काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचा दबदबा होता. आज या दोन्ही राजकीय शक्तींना तिथे भोपळासुद्धा फोडता आला नाही. अपेक्षेप्रमाणे बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी आणि भाजपमध्येच थेट सामना रंगला. आज निकालानंतर पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या कामगिरीची चर्चा करताना ‘ग्लास अर्धा भरलेला आहे की, अर्धा रिकामा आहे सारखी स्थिती होते. २०१६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचे फक्त तीन आमदार निवडून आले होते, तर आता भाजपचे तब्बल ७७ आमदार निवडून आले आहेत. ही प्रगती खचितच कौतुकास्पद आहे. भाजपची कार्यसंस्कृती लक्षात घेता हा पक्ष आतापासून २०२६ साली होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागला असेल. ही झाली सकारात्मक दृष्टी. नकारात्मक दृष्टीने विचार केला तर या निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने जबरदस्त ताकद लावली होती, हे नाकारता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७, तर अमित शाहांनी २१ जाहीर सभा घेतल्या होत्या. शिवाय, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीसुद्धा काही सभा घेतल्या होत्या. असे असूनही भाजपला शंभरी ओलांडता आली नाही, हे सत्य उरते. काही अभ्यासकांच्या मते, भाजपने मोठ्या प्रमाणात राज्याबाहेरचे नेते प्रचारात उतरवले होते आणि नेमक्या याच मुद्द्यावर ममता बॅनर्जींनी प्रचारादरम्यान जोर दिला होता.

 

 

‘भाजप हा पक्ष बाहेरच्यांचा आहे. मी तर तुमची मुलगी आहे,’ हा त्यांच्या प्रचाराचा रोख मतदारांना आवडला. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भाजपकडे स्थानिक मोठा नेता नव्हता, ज्याला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणता आले असते. याच्या विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस जिंकली तर मुख्यमंत्रिपदी ममता बॅनर्जी असतील, याबद्दल शंका नव्हती. शिवाय भाजपने तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये अलीकडे दाखल झालेल्या अनेक नेत्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व दिल्यामुळेही तृणमूलचा विजय झाल्याचे काही विश्लेषक मानतात. भाजपने जवळपास अशीच चूक महाराष्ट्रातही २०१९ साली केली होती. प्रमाणाबाहेर बाहेरच्या लोकांचे ‘इनकमिंग’ होऊ दिले आणि निष्ठावंतांना डावलून या नव्याने आत आलेल्यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे निष्ठावंतांमध्ये नाराजीचे सूर उमटतात. हा महाराष्ट्रातला अनुभव गाठीशी असूनही भाजपने तसेच पश्चिम बंगालमध्ये केले. ममता बॅनर्जी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर सावध झाल्या. त्यांनी निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या मदतीने योग्य रणनीती आखली. यानुसार जुलै २०१९ पासून वेगळ्या प्रकारे प्रचाराला सुरुवात केली. प्रशांत किशोर यांनी सुरुवातीला ‘दीदीशी बोला’ हे अभियान राबविले. ऑगस्ट २०२१ पर्यंत म्हणजे अवघ्या महिनाभरात सुमारे दहा लाख तक्रारी आल्या. या अभियानामुळे लोकांना थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. यामुळे सर्वसामान्यांनी मधले दलाल टाळून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर आपापली गार्‍हाणी घातली. याचा जबरदस्त परिणाम झाला.

 

 

 

दुसरे अभियान म्हणजे, ‘सरकार आपल्या दारात’. याद्वारे तब्बल दोन महिने सरकारी योजना, त्यातून मिळणारे फायदे वगैरे सरकारी यंत्रणेद्वारे लोकांपर्यंत नेले. या अभियानाच्या अंमलबजावणीवर प्रशांत किशोर यांच्या कार्यकर्त्यांनी देखरेख केली. या दोन अभियानांमुळे सरकार आणि जनता यांच्यातील दरी कमी झाली. आज त्याचे यश ममता बॅनर्जींना मिळाले आहे. अर्थात, त्यांच्या यशाला नंदिग्राममध्ये त्यांच्या झालेल्या पराभवाचे गालबोट लागले, हे कदापि नाकारुन चालणार नाही. यातसुद्धा ममता बॅनर्जींची धोका पत्करण्याची वृत्ती दिसून आली. त्यांचा नेहमीचा मतदारसंघ म्हणजे दक्षिण कोलकोता. पण, या खेपेस त्यांनी मतदारसंघ बदलला आणि नंदिग्रामहून निवडणूक लढवली. त्या जरी अवघ्या १,९५६ मतांनी हरल्या तरी त्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतीलच. तेव्हा, भाजपच्या वाढलेल्या जागा कौतुकास पात्र असून आता तृणमूल काँग्रेसने जनमताचा आदर करत बंगालचा कारभार सुरळीत, हिंसाचारमुक्त पद्धतीने चालवावा, हीच किमान अपेक्षा.