१० प्रकारच्या ‘स्टॅण्डर्ड’ विमा पॉलिसी

 

 

 

 

जीवन विमा किंवा अन्य प्रकारच्या विमांना आपल्या देशात तरी पर्याय नाही. कोणत्याही आपत्तीनंतर आर्थिक अडचणीत यायचे नसेल, तर विम्याचे संरक्षण हे हवेच! विमा कंपन्यांवर, ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) ही नियंत्रक यंत्रणा कार्यरत आहे. या नियंत्रण कंपनीने सर्व विमा कंपन्यांना या कोरोना महामारीच्या कालावधीत ‘स्टॅण्डर्ड विमा पॉलिसी विका’ अशा सूचना दिल्या आहेत. ‘जीवन आरोग्य’ तसेच अन्य सर्वसाधारण विम्याच्या प्रत्येक विमा कंपनीने पॉलिसी विकाव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. या पॉलिसींच्या नियम व अटी कटकटीच्या नसतात. सहज सोप्या असतात. स्वरुपही साधे असते. तसेच सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात प्रत्येक भारतीयाला त्याला ‘ऑनलाईन’ विकत घेता यायला हव्यात, अशाही सूचना दिल्या आहेत.

 

 

या दहा ‘स्टॅण्डर्ड’ पॉलिसी कोणत्या?

 

 

१) सरल जीवन विमा टर्म पॉलिसी : ही ‘स्टॅण्डर्ड टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी’ कशाशीही संलग्न नाही. पॉलिसीधारकाचा पॉलिसी कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास, जितक्या रकमेची पॉलिसी उतरविली आहे, तितकी रक्कम पॉलिसीधारकाने ज्याला ‘नॉमिनी’ केले आहे, त्याला सर्व कागदपत्रांची योग्य छाननी केल्यानंतर देण्यात येते. यात किमान पाच लाख रुपयांचा व कमाल २५ लाख रुपयांचा विमा उतरवावा लागतो. ज्या विमा कंपन्यांना या विम्याची कमाल मर्यादा २५ लाख रुपयांहून वाढवायची असेल, त्या कंपन्या ती वाढवू शकतात. पण, त्यांना या पॉलिसीचे सर्व नियम व अटी बदलता मात्र येत नाहीत. सर्व अटी व नियम पाळूनच विमा कंपन्या विमा उतरविण्याची रक्कम वाढवू शकतात.

 

 

२) सरल पेन्शन अ‍ॅन्यूटी पॉलिसी : ही पॉलिसी ‘सरल पेन्शन’ म्हणूनही ओळखली जाते. यात परतावा निश्चित मिळेल. आर्थिक दिशा काय आहे? वित्तीय बाजारांची काय परिस्थिती आहे? तसेच विमा कंपनीला नफा मिळतो आहे की नाही, यावर या योजनेतून मिळणारा परतावा अवलंबून नसून परतावा निश्चित आहे. पॉलिसीधारकाला नियमित उत्पन्न देणारी ही पॉलिसी आहे. पॉलिसी उतरविणारा यात एकदम रक्कम गुंतवू शकतो किंवा ठरावीक कालावधीच्या अवधीने गुंतवू शकतो. यात किती गुंतवणूक करावयाची, याची कमाल मर्यादा नाही. यात दोन पर्याय आहेत, पहिल्या पर्यायात गुंतविलेली १०० टक्के रक्कम परत मिळते व मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक जशी हवी तशी निश्चित रक्कमही मिळते, यालाच ‘अ‍ॅन्यूटी’ म्हणतात. दुसर्‍या प्रकारात दोघांना ‘संयुक्त जीवन अ‍ॅन्यूटी’ मिळते व शेवटचा पेन्शनधारक वारल्यानंतर भरलेली रक्कम 100 टक्के परत मिळते.

 

 

३) आरोग्य संजीवनी आरोग्य पॉलिसी : ही ‘स्टॅर्ण्डड’ आरोग्य विमा पॉलिसी आहे. ही वैयक्तिक तसेच कुटुंबासाठी उतरविता येते. ही ‘इंडेमनिटी पॉलिसी’ आहे. ‘इंडेमनिटी पॉलिसी’ म्हणजे ही पॉलिसी, पॉलिसीधारकाचे काही अनपेक्षित नुकसान झाले, तर याची भरपाई काही कालावधीसाठी करते. यात पॉलिसीधारकाला किमान ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व कमाल दहा लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळू शकते. जुलै २०२० पासून ‘आयआरडीएआय’ने विमा कंपन्यांना संरक्षणाची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत ठरवून दिलेली आहे.

 

 

४) कोरोना कवच - ‘कोविड इंडेमनिटी आरोग्य पॉलिसी : ही पॉलिसी फक्त ‘कोविड’ रुग्णांनाच संरक्षण देण्यासाठी आहे. हिची मुदत एक वर्षाहून कमी इतकीच असते. कोरोनाचे भारतातून निर्मूलन झाल्यानंतर या पॉलिसीचे अस्तित्व कदाचित राहणार नाही. प्रत्येक संबंधित विमा कंपन्यांनी ही पॉलिसी विकावयासच हवी. ही विकण्याने विमा कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो, पण हा मुद्दा तूर्त लक्षात न घेता, या पॉलिसी संबंधित विमा कंपन्यांनी विकावयासच हव्यात. पॉलिसीधारकाला कोरोना झाल्यास हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या खर्चांची नियमांप्रमाणे भरपाई या पॉलिसीतून मिळू शकते. रुग्ण कोरोनाबाधित झाला आहे, त्याचा याबाबतचा ‘रिपोर्ट’ ‘पॉझिटिव्ह’ आहे, हे ‘रिपोर्ट’ सरकारमान्य आरोग्य चिकित्सा केंद्राने दिलेलाच हवा. कोणत्याही खासगी ‘लॅब’चा रिपोर्ट चालत नाही. खासगी ‘लॅब’ खोटे रिपोर्ट देतात, अशी बरीच प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. ‘पीपीई किट’, ’व्हेंटिलेटर’, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, शुल्क हे सर्व खर्च ठरविलेल्या नियमांनुसार संमत केले जातात. ही पॉलिसी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंतच विक्रीस सुरु राहणार आहे.

 

 

५) कोरोनारक्षक बेनिफिट बेस्ड ‘कोविड’ आरोग्य पॉलिसी : ही विमा योजना आहे. यामध्ये पॉलिसीधारकाला जर कोरोनाची बाधा झाली, तर अशा पॉलिसीधारकाने जितक्या रकमेचा विमा उतरविला असेल तितकी पूर्ण १०० टक्के रक्कम पॉलिसीधारकाला देण्यात येते. पॉलिसीधारक कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ आहे असे निदान झाल्यानंतर, पॉलिसीधारकाला ज्या रकमेचा विमा उतरविला असेल, तेवढी रक्कम परत मिळते. पण, या पॉलिसीची भरपाई देण्यापूर्वी कोरोनाबाधित पॉलिसीधारक हॉस्पिटलमध्ये किमान ७२ तास राहिलेला असावा लागतो. ‘कोरोना कवच’प्रमाणे या पॉलिसीतसुद्धा कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ रिपोर्ट हा सरकारमान्य अधिकृत ‘लॅब’चाच लागतो. या पॉलिसीची मुदत कमी आहे. सध्याच्या नियमांनुसार ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच ही पॉलिसी विकली जाणार आहे.

 

 

६) माशक रक्षक आरोग्य पॉलिसी : जे कीटकजन्य, संसर्गजन्य आजार आहेत, त्यांच्यापासून ही पॉलिसी पॉलिसीधारकाला संरक्षण देते. डेंग्यू, मलेरिया, हत्तीरोग, चिकनगुनिया, जलजन्य रोग व अन्य रोगांना या पॉलिसीतून संरक्षण मिळते. पॉलिसीचा दावा संमत होण्यासाठी रुग्णाने किमान ७२ तास रुग्णायलात उपचार घेतलेले असावे लागतात. या प्रकारचा आजार झाला आहे, हे वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झाल्यानंतर त्या रुग्णाला जितक्या रकमेची पॉलिसी उतरविली आहे, तितकी १०० टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाते. हा रोग रुग्णांसाठी केलेल्या चाचण्यांचा वेगळा खर्च दिला जात नाही. ही पॉलिसी १ एप्रिलपासून कार्यरत झालेली झाली.

 

 

७) स्टॅण्डर्ड वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी : ही पॉलिसी वैयक्तिक उतरावी लागते. आरोग्य विमा पॉलिसीसारखी कुटुंबाला एकत्र उतरवता येत नाही. जर कुटुंबासाठी उतरवली तर त्याची प्रत्येकासाठी रक्कम वेगवेगळी असणार. या पॉलिसीत किमान अडीच लाख रुपयांचे आणि कमाल एक कोटी रुपयांचे संरक्षण मिळू शकते. ही स्टॅण्डर्ड पॉलिसी १ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. बर्‍याच जणांकडे बँकांची ‘क्रेडिट कार्ड’ असतात. बँका ‘के्रडिट कार्ड’धारकांना ‘अपघात विमा संरक्षण पॉलिसी’ मोफत देतात, पण यासाठी कार्डधारकाचा अपघातात मृत्यू झालेल्या असेल तरच बँकांतर्फे संरक्षण मिळते. अपघातात जखमी होऊन उपचार चालू असतील किंवा काही प्रमाणात किंवा पूर्ण प्रमाणात कायमच किंवा ठरावीक कालावधीसाठी अपंगत्व आले आहे, तर बँका संरक्षण देत नाहीत.

 

 

८) भारत गृह रक्षा पॉलिसी : ही घरासाठी स्टॅण्डर्ड पॉलिसी आहे. कालच्या चक्रीवादळात कित्येक घरांचे नुकसान झाले, त्यांचे पंचनामे होणार, नंतर सरकारी मदत मिळणार, ही मोठी प्रक्रिया असते. सरकार कोणाचेही असो, सरकारी कामाची पद्धतीही तशीच राहते. त्यामुळे स्वत:च्या घराच्या संरक्षणासाठी ही पॉलिसी उतरवावी. घरपडीनंतर दुसर्‍या घरात स्थलांतर करावे लागल्यास त्या घराचे भाडे, घरपडीमुळे पडलेला राडारोडा व तो काढून टाकण्यासाठी येणार खर्च ‘आर्किटेक्ट सर्व्हे’ तसेच सल्ला देणार्‍या अभियंत्याचे शुल्क या सर्वांची नियमानुसार भरपाईची या पॉलिसीत मिळू शकते.

 

 

९) भारत सक्षम उद्यम सुरक्षा पॉलिसी : ही उद्योजकांसाठी उत्पादकांसाठीची पॉलिसी आहे. यामध्ये एका ठिकाणच्या युनिटचे पाच कोटी रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळू शकते. या पॉलिसीत युनिट उभारणीचा खर्च, व्यावसायिकांचे शुल्क, राडारोडा हलविणे, नगरपालिका, नगर परिषद, महापालिका वगैरेंच्या नियमांनी भरावी लागलेली रक्कम, ‘स्टॉक’चे मूल्य याबाबींवर जर खर्च करावा लागला, तर त्याची भरपाई या पॉलिसीतून मिळते. विशेषत: जर युनिटला आग लागली, तर फार मोठे नुकसान होऊ शकते. युनिटला आग लागणे, युनिटवर झाड पडणे, पाठी डोंगर असेल तर कोसळणे, ढगफुटी चक्रीवादळ, महापूर, भूकंप अशा विविध कारणांनी औद्योगिक व युनिट नष्ट होऊ शकतात. पूर्णत: किंवा अंशत: नष्ट होऊ शकतात, यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी ही पॉलिसी गरजेची आहे.

 

 

१०) भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी : ही पॉलिसी सूक्ष्म व लघु उद्योगांना पाच कोटी ते ५० कोटी रुपयांचे संरक्षण देते. युनिट पुनर्उभारणी खर्च, व्यावसायिकांचे शुल्क, राडारोडा उचलण्याचा खर्च, सरकारी यंत्रणांना द्यावी लागलेली अधिकृत रक्कम, यांची भरपाई या पॉलिसीतून मिळते. ‘भारत सक्षम उद्यम सुरक्षा’ आणि ‘भारत लघु उद्यम सुरक्षा’ या दोन्ही पॉलिसींचा कालावधी फक्त १२ महिने असतो. १२ महिने झाल्यावर मुदत संपण्यापूर्वी या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागते.

 

 

सर्वांना विमा संरक्षण मिळावे व विमाधारकांची संख्या वाढावी या हेतूने ‘स्टॅण्डर्ड’ विमा पॉलिसी बाजारात आणल्या जातात. ‘स्टॅण्डर्ड पॉलिसी’ समजण्यास सोप्प्या असतात आणि सर्व कंपन्यांचे ‘पॉलिसी अंडररायटिंग’ समान असते. विमा ‘एजंट’ ज्या पॉलिसीतून त्यांना जास्त कमिशन मिळते, अशा पॉलिसी ग्राहकांच्या गळ्यात सहसा मारतात. ग्राहकांना त्या पॉलिसी गरजेच्या नसल्या, तरी विकतात, याला ’मिससेलिंग’ म्हणतात. ‘स्टॅण्डर्ड’ पॉलिसीमुळे ‘मिससेलिंग’चे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे.