तामिळनाडू : द्रविडांचे अबाधित वर्चस्व

 

 

नुकत्याच संपन्न झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल पश्चिम बंगालपाठोपाठ तामिळनाडूच्या निकालांबाबत उत्सुकता होती. तिथेसुद्धा एक प्रकारचा धक्का बसला. जरी स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकने दणदणीत बहुमत मिळवले असले तरी द्रमुकला एवढ्या जागा मिळतील आणि अण्णाद्रमुकचा असा दारूण पराभव होईल, याचा अंदाज कोणाला लावता आला नव्हता. या निवडणुकांत द्रमुकप्रणित निधर्मी आघाडीला एकूण २३४ जागांपैकी १५९ जागांवर विजय मिळाला असून प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकप्रणित आघाडीला ७५ जागांवर समाधान मानावे लागले.

 

 

एप्रिल २०२१ दरम्यान झालेली तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक या अनेक कारणांसाठी अभूतपूर्व होती. या निवडणुकांत प्रथम अण्णाद्रमुक जयललितांच्या नेतृत्वाशिवाय लढत होता, तसेच द्रुमक करुणानिधीशिवाय लढत होता. डिसेंबर २०१६ मध्ये जयललितांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षात सुंदोपसुंदी माजली होती. एका टप्प्यावर तर पक्ष फुटलासुद्धा होता. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुक भाजपशी आघाडी करून मतदारांना सामोरा गेला होता. तिकडे द्रमुकने कॉंग्रेससह जवळजवळ डझनभर पक्षांशी आघाडी करून ’निधर्मी पुरोगामी आघाडी’ स्थापन केली होती. दुसरं म्हणजे, जयललितांनी आपला उत्तराधिकारी जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पक्षात फूट पडली. तसं द्रमुकचं झालं नाही. करूणानिधींनी अनेक वर्षं अगोदरच स्टालिन यांना उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केलं होतं. या सर्वांचा फायदा द्रमुकला मिळाला.

 

 

या निवडणुकीकडे 'द्रविड समाजाचे राज्याच्या राजकारणावर टिकून राहिलेले वर्चस्व’ या दृष्टीनेसुद्धा बघितले पाहिजे. तामिळनाडूच्या राजकारणात एक भाजप आणि दुसरा काँग्रेस हे दोनच पक्ष सोडले, तर इतर सर्व पक्ष ’द्रविडांचे राजकारण’ प्रमाण मानतात. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील मतांची आकडेवारी तपासली, तर दिसून येते की, सर्व द्रविड पक्षांनी मिळून सुमारे ७० टक्के मतं जिंकली आहेत. यात द्रमुकला ३५.१ टक्के मतं, तर अण्णाद्रमुकला ३२ टक्के मतं मिळालेली आहेत.

 

 

तामिळनाडूच्या (म्हणजे आधीचा मद्रास प्रांत) राजकारणावर १९५२ पासून १९६७ पर्यंत कॉंग्रेसची छाप आणि सत्ता होती. मात्र, १९६७ पासून आता २०२१ पर्यंत तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष म्हणजे एक तर द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक. तिथे तिसर्‍या पक्षाला स्थान नाही. गेली अनेक वर्षे तिथे दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असे. याला अपवाद ठरली २०१६ सालची विधानसभा निवडणूक. तेथे २०११ साली अण्णाद्रमुक सत्तेत आला होता. तेथील ऐतिहासिक प्रथेप्रमाणे २०१६ साली द्रमुक सत्तेत यायला हवा होता. पण, त्यावर्षीसुद्धा अण्णाद्रमुकनेच बाजी मारली होती. द्रमुक काय किंवा अण्णाद्रमुक काय, यांनी वेळोवेळी राष्ट्रीय पक्षांशी आघाडी केली, पण या दोन्ही पक्षांनी कधीच राष्ट्रीय पक्षांना शिरजोर होऊ दिले नाही.

 

 

तामिळी राजकारणावर द्रविडांच्या पक्षांच्या वरचश्म्याची सुरुवात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला झाली. तेव्हा रामस्वामी नायकर यांनी ’आत्मसन्मान चळवळ’ सुरू केली, जिचा खरा रोख ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यावर होता. नायकर यांच्या मांडणीनुसार भारताचे मूलनिवासी म्हणजे द्रविड समाज. या समाजाचा बाहेरून आलेल्या, खैबर खिंडीतून आलेल्या आर्यांनी पराभव केला आणि त्यांना दक्षिण भारतात ढकलून दिले. तेव्हापासून भारतात ’आर्य विरुद्ध अनार्य’ संघर्ष सुरू आहे. म्हणूनच रामस्वामी नायकर यांच्या चळवळीचे आणि पक्षाचे नाव होते ‘द्रविड मुनेत्र.’ म्हणजे द्रविडांचा स्वाभिमान. नंतर या नावात ’कळघम’ हा शब्द आला. ‘कळघम’ म्हणजे राजकीय पक्ष. थोडक्यात म्हणजे द्रमुक म्हणजे द्रविडांच्या आत्मसन्मानासाठी लढणारा पक्ष. द्रमुकतून १९७२ साली एम. जी. रामचंद्रन बाहेर पडले आणि त्यांनी ’ऑल इंडिया अण्णाद्रमुक’ हा पक्ष स्थापन केला. यातील ’अण्णा’ म्हणजे अण्णा दुराई, द्रमुकचे संस्थापक अध्यक्ष. या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात काडीचा फरक नाही.

 

 

द्रमुक हा पक्ष जरी १९४९ साली स्थापन झाला, तरी या पक्षाला सत्तेवर येण्यासाठी १९६७ साल उजाडावे लागले. या पक्षाने १९५२ साली झालेली निवडणूक लढवली नाही, तर १९५७ साली पक्षाचे उमेदवार अपक्ष म्हणून लढले. मात्र, द्रमुक १९६२च्या निवडणुकांत सर्व शक्तिनिशी उतरला आणि एकूण २०६ जागांपैकी ५० जागा जिंकल्या. याच निवडणुकीत कॉंग्रेसने १३९ जागा जिंकल्या होत्या. १९६५ साली केंद्र सरकारने इंग्रजी हटवून हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केली आणि तामिळनाडूत अभूतपूर्व दंगे सुरू झाले. द्रमुकसाठी ही सुवर्णसंधी ठरली. ’हा आर्यांचा कुटील डाव आहे’, ’याद्वारे हिंदी भाषा आपल्यावर लादली जात आहे’ वगैरे मुद्द्यांना घेऊन द्रमुक १९६७च्या निवडणुकांना सामोरा गेला आणि एकूण २३४ जागांपैकी द्रमुकने १३७ जागा जिंकून सत्तेत आला. तेव्हापासून आजपर्यंत तामिळनाडूत द्रविडांचाच पक्ष सत्तेत असतो. २०२१ ची निवडणूकही याला अपवाद ठरली नाही. आता द्रमुकचे स्टालिन मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले आहेत.

 

 

एकदा ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे, द्रविडांच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये समोर येतात. या दोन्ही द्रविड पक्षांनी वर्णव्यवस्थेतील खालच्या आणि मध्यम जातींना आणि गरिबांना सतत आवाहन केले. या दोन पक्षांपैकी कोणताही पक्ष असो, त्याने गरिबांना मदत करणार्‍या सरकारी योजना सुरू केल्या. एका सरकारने जर नागरिकांना मिक्सर फुकट दिले, तर दुसर्‍याने कलर टीव्ही. या स्पर्धेत अंतिम गरिबांचाच फायदा झाला. हा प्रकार साठच्या दशकात सुरू झाला आणि नव्वदच्या शतकात नवे आर्थिक धोरण आ़ले, तरी सुरूच राहिला. यात ६९ टक्के आरक्षणाचा उल्लेख अनिवार्य ठरतो. आरक्षणाच्या धोरणाचा फायदा तेथील दलित समाजापेक्षा मधल्या जातींना जास्त झाल्याचे अभ्यासक दाखवून देतात. म्हणूनच त्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण दुप्पट करून ५० टक्के एवढे करण्यात आले. त्यामानाने दलितांच्या आरक्षणाच्या कोट्यात किरकोळ वाढ करण्यात आली. उदाहरणार्थ अनुसूचित जातींचे आरक्षण जे १६ टक्के होते, ते नंतर १९ टक्के करण्यात आले. या आणि अशा धोरणांमुळे आजही तामिळनाडूच्या राजकारणात द्रविडी पक्षांचा ताबा आहे.

 

 

आता म्हणजे एकविसाव्या शतकात हे चालेल की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. आता भाजप वगैरे पक्षांचा हळूहळू विकास होत असल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. विद्यमान विधानसभेत भाजपचे चार आमदार आहेत. हे किती लक्षणीय आहे! २० वर्षांनंतर भाजपचा आमदार विधानसभेत प्रवेश करणार आहे. भाजपने एकूण २० उमेदवार उभे केले होते. भाजपच्या उमेदवार वनती श्रीनिवासन यांनी १७२८ मतांनी का होईना, सिनेनट कमल हसन यांचा पराभव केला आहे. भाजपप्रमाणेच ’नाम तामीलर कच्छी’ या पक्षाची ’एक नवीन राजकीय शक्ती’ म्हणून दखल घेणे गरजेचे आहे. ‘एनटीके’ म्हणजे तामिळ समाजाची राष्ट्रीय अस्मिता व्यक्त करणारा पक्ष. तसे पाहिले तर हा पक्ष जुना आहे. याची स्थापना १९५८ साली झालेली आहे. मधल्या काळात या पक्षाचा फारसा प्रभाव नव्हता. श्रीलंकेच्या सरकारने २००९ साली तामिळ वाघांचे बंड आणि त्यांचा नेता व्ही. प्रभाकरन यांचा खात्मा केल्यानंतर १८ मे, २०१० रोजी या पक्षाचे पुनरूज्जीवन करण्यात आले. यामागे सेंथामीझन सीमन यांचा पुढाकार होता. ‘एनटीके’ या नावातून हा पक्ष कोणत्या एका जातीचा किंवा धर्माच्या पाईकांचा नाही, हे स्पष्ट होते. या पक्षाने २०११च्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या नव्हत्या, पण काँगे्रसच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला होता. कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारने श्रीलंकेत झालेल्या तामिळी समाजाच्या शिरकाणाबद्दल योग्य भूमिका घेतली नाही, हा राग होता.

 

 

या पक्षाने २०१६च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्व म्हणजे २३४ जागा लढवल्या. पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, पण पक्षाला १.१ टक्के मतं मिळाली होती. ही मतं तामिळनाडूतील इतर अनेक पक्षांना मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त होती. आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतही पक्षाने सर्व जागा लढवल्या. या खेपेसही त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नसला तरी मतांची टक्केवारी ६.८९ एवढी झाली आहे. या गतीने हा पक्ष २०२६च्या निवडणुकांत चांगली कामगिरी करेल, असा अंदाज करता येतो. भाजप आणि ‘एनटीके’ या दोन पक्षांच्या यशाचे विश्लेषण केले तर असे दिसते की, १९६७ पासून तामिळनाडूत जे द्रविडांचे राजकारण सुरू आहे, त्याला कदाचित आता आव्हान मिळणार आहे. या दृष्टीने २०२६ साली होणारी विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.