पाकिस्तानातील जकातीचे गणित

 

 

 

 

इस्लामला मानणार्‍यांसाठी रमजान, धार्मिकदृष्ट्या वर्षातील महत्त्वाचा काळ असतो. परंतु, असे असले तरी त्याच्याबरोबर येणार्‍या आर्थिक पैलूंना नाकारता येत नाही. इस्लाममध्ये दानाला दोन प्रकारांत वर्गीकृत केलेले आहे : ऐच्छिक आणि अनिवार्य. ऐच्छिक दानाला ‘सदका’ अंतर्गत ठेवले जाते, तर अनिवार्य दान किंवा दायित्वाला ‘जकात’ म्हटले जाते. जकातला इस्लामच्या प्रारंभापासूनच धर्माच्या महत्त्वाच्या आधारस्तंभांपैकी एक मानले जात आहे. इस्लामच्या निषेधाज्ञांमध्ये जकातीचे महत्त्वाचे स्थान आहे. जकातीच्या महत्त्वाचा अंदाज, कुराणातील ८२ आयतींवरूनच लावता येतो, ज्यात जकातीला नमाजच्या (सलाह) समकक्ष ठेवलेले आहे. याबरोबरच अनेक ‘हदीस’मध्ये इस्लामच्या सुरुवातीच्या शतकांतील जकात व्यवस्थेच्या स्थापनेचे चित्रण आढळते.

 

 

सरकार आणि जकात

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानी घोषित इस्लामी देश असून, इथे सरकारकडून जकातीवर नियंत्रण ठेवले जाते. ‘जकात काऊन्सिल’ पाकिस्तानमध्ये जकात आणि ‘सीआय’च्या रूपातील ज्ञात इस्लामी कर गोळा करणे आणि वितरित करण्यासाठीची जबाबदार संस्था असून, ही संस्था धार्मिक प्रकरणांशी संबंधित मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करते. उल्लेखनीय म्हणजे, जनरल झिया-उल-हक यांच्या कट्टरपंथीय शासनकाळात १९८० साली पाकिस्तानमध्ये जकात आणि ‘सीआय’ अनिवार्य संग्रह आणि वितरणाची प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी एक अध्यादेश आणण्यात आला होता, त्याद्वारे रमजानच्या पहिल्या दिवशी वैयक्तिक बँक खात्यांतून २.५ टक्क्यांची वार्षिक कपात आपोआप केली जात असे. २०१० साली पाकिस्तानच्या संविधानात १८व्या दुरुस्तीनंतर जकात व्यवस्था प्रांतांच्या हातात आली आणि ‘फेडरल जकात अ‍ॅण्ड सीआय ऑर्डिनन्स १९८०’ एका प्रकारे निष्प्रभ केला गेला. नंतर नव्या दुरुस्तीच्या आधारावर सर्वच प्रांतांनी २०११ साली आपापले जकात आणि ‘सीआय’ अधिनियम केले. पंजाबने ‘पंजाब जकात अ‍ॅण्ड सीआय अ‍ॅक्ट २०१८’वा १५ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी अधिनियमित केला, तर सिंधने ७ एप्रिल, २०११ रोजी ‘सिंध जकात अ‍ॅण्ड सीआय अधिनियम २०११’ लागू केले, ज्यात २५ ऑगस्ट, २०१५ आणि २४ जानेवारी, २०१९ रोजी पुन्हा दुरुस्त्या केल्या गेल्या व नवा ‘सिंध जकात अ‍ॅण्ड सीआय (सुधारित) अधिनियम २०१९’ लागू करण्यात आला आहे. आता इथे जकातची निश्चिती जकात काऊन्सिल करते, तर त्याच्या वसुलीसाठी प्रांतीय सरकारे जबाबदार असतात.

 

 

पाकिस्तानमध्ये सरकारने नियुक्त केलेल्या जकात प्रशासकाने ११ एप्रिलला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, चालू चंद्र वर्ष १४४१-४२ हिजरीसाठी जकातची निस्बत रक्कम ८० हजार ९३३ रुपये निश्चित केली आहे. त्याचा अर्थ, एखाद्या मुस्लिमाकडे रमजानच्या पहिल्या दिवशी बचत, लाभ आणि बँक खात्यांत या निस्बत रकमेपेक्षा अधिक रक्कम असेल, तर त्याला उर्वरित रकमेवर २.५ टक्के जकात द्यावी लागेल. अशा प्रकारे व्यक्तीच्या संपत्तीच्या आधारावर निर्धारित केल्या जाणार्‍या निस्बतमुळे संपत्ती जितकी अधिक असेल, जकातचे मूल्यही तितके अधिक असेल.

 

 

जकातीचे दावेदार!

 

 

जगातील मुस्लिमांच्या सर्वाधिक लोकसंख्येपैकी एक देश असलेला पाकिस्तान जकातीच्या माध्यमातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पैसा गोळा करतो. तथापि, आता बँकिंग व्यवस्थेऐवजी लोक विविध धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांना जकातीच्या रूपात निश्चित केलेली रक्कम देतात. एका बाजूला पाकिस्तानमध्ये या जकातीची दावेदार ‘एधी फाऊंडेशन’सारखी परोपकारी संघटना तर आहेच. ही संघटना पाकिस्तानमध्ये सर्वात मोठे रुग्णवाहिका जाळेही पुरवते आणि जिथे सरकारही पोहोचू शकत नाही, अशा पाकिस्तानातील बहुसंख्य वंचित वर्गाला आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा पोहोचवण्याचे कार्यही करते. परंतु, दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये सातत्याने वाढणार्‍या कट्टरपंथीयांचे जाळेही या जकातीचा दुसरा सर्वात मोठा दावेदार झालेला आहे. पाकिस्तानातील विविध कट्टरपंथीय इस्लामी संघटना इस्लामच्या नावावर संपत्ती गोळा करतात आणि विविध हिंसक गतिविधींसाठी या संपत्तीचा वापर करतात. ‘हरकत उल मुजाहिद्दीन’ आणि ‘जमात-उल-फुरकान’सारख्या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना, ज्या ‘टीटीपी’ आणि ‘अल कायदा’शी निगडित आहेत. क्रमशः ‘अन्सार-उल-उम्मा’ आणि ‘तहरीक-ए-गाल्बा इस्लाम’च्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती गोळा करत आल्या आहेत. या संघटना पाकिस्तानी मुस्लिमांच्या उदारतेचा फायदा घेत असतात. हाफिज सईदसारख्या दहशतवाद्यांनी तयार केलेली ‘फलाह-ए-इन्सानियत’सारखी तथाकथित धर्मांध संघटना मोठ्या प्रमाणावर पैसा गोळा करून इस्लामी दहशतवादाच्या प्रसारात खर्च करते. या संघटनांकडून या रकमेचा वापर दावा (उपदेश), ‘खिदमत-ए-खल्क’ (सामाजिक सेवांची तरतूद) आणि जिहादसाठी केला जातो. यात या दहशतवादी संघटनांतील भरती आणि प्रशिक्षण, उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रांची खरेदी याचाही समावेश आहे. सोबतच जगभरात अशा प्रकारे गोळा केल्या गेलेल्या धर्मार्थ संपत्तीचा मोठा वाटा पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांपर्यंत पोहोचतो. ‘पाकिस्तान रिलीफ फाऊंडेशन’, ‘अजमत-ए-पाकिस्तान ट्रस्ट’सारख्या अवैध संपत्ती शोधण्याच्या कामात कार्यरत संघटना अशा प्रकारच्या संपत्तीला पाकिस्तानात आणण्यात सामील आहेत.

 

 

जकातीला गरिबी आणि सामाजिक भेदभाव कमी करण्यातील एका प्रभावी उपायाच्या रूपात प्रचारित केले जाते. इस्लामी निषेधाज्ञेनुसार सरकारला कुराणात 9 : ६०-६६ मध्ये उल्लेखित निर्दिष्ट कामांवर जकातीतून गोळा केलेली रक्कम खर्च करणे आवश्यक सांगितले आहे आणि हीच निषेधाज्ञा पाकिस्तानी सरकारांसाठी एक दिग्दर्शक तत्त्वाची भूमिका निभावते. पाकिस्तानमधील सरकारांना जकातीच्या माध्यमातून गोळा झालेली रक्कम सकारात्मकरीत्या वापर करण्यात आलेल्या अपयशांसाठी अनेक कारणे जबाबदार आहेत. सरकार आणि लष्करात कोणीही या कट्टरपंथीयांशी संघर्ष करू इच्छित नाही, अशा स्थितीत हे तुष्टीकरण सातत्याने सुरू राहते. ‘कोविड-१९’सारख्या महामारीमुळे एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. मोठ्या संख्येने लोक बेरोजगार झाले असून, अशा विपरित परिस्थितीत जी रक्कम जकातीच्या रूपात गोळा होते, ती जर प्रत्यक्षात जनहितासाठी खर्च केली, तर ती पीडित मानवतेची मोठी सेवा होईल. या दिशेने जकातीची संपत्ती दहशतवादापासून दूर करण्यात सिंधच्या प्रांतीय सरकारने केलेले काम प्रशंसनीय आहे. २४ एप्रिल, २०२१ रोजी सिंध विधानसभेला दिलेल्या माहितीनुसार, गृह विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून ‘एनओसी’ मिळाल्याशिवाय कोणत्याही मदरशाला जकात निधीतून कोणतीही आर्थिक साहाय्यता देता येणार नाही. तथापि, या व्यवस्थेत अनेक गळक्या जागा आहेत. पण, तरीही अशा प्रकारचे प्रयत्न या संपत्तीला दहशतवाद्यांपासून दूर करत मानवी हिताकडे प्रवाहित करण्याचे कार्य करत राहतील.