‘मराठा आरक्षण’ पुन्हा वादाच्या भोवर्‍यात!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवल्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण अपेक्षेप्रमाणे ढवळून निघाले आहे. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कायदेतज्ज्ञांची समिती गठीत करणार असून येत्या १५ दिवसांत समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. ही समिती राज्य सरकारला उपलब्ध पर्यायांबद्दल शिफारसी करेल. यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे ९ सप्टेंबर, २०२०पर्यंत या कोट्यात झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘तीन विरुद्ध दोन’ असा आहे. या निर्णयातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे 102वी घटनादुरुस्ती! यातील तीन न्यायमूर्तींच्या मते या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारांना अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा अधिकारच राहिला नाही, तर दोन न्यायमूर्तींच्या मते राज्य सरकारांना असा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बहुमताचा निर्णय अंतिम समजला जातो. त्यानुसार या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राने मराठा आरक्षणाबद्दल केलेला कायदा अवैध ठरवला आहे. हा अतिशय वादग्रस्त मुद्दा आहे.


सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या दरम्यान, अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मात्र सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. हा निर्णय असाच्या असा मान्य केला तर या संदर्भात आता निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल, म्हणूनच तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता केंद्र सरकारने याबद्दल कारवाई करावी, अशी विनंती करताना दिसतात. त्यामुळे या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. शिक्षण आणि नोकरी यातील प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने आता १०० टक्के जागांऐवजी ५० टक्के राखीव जागा वगळून ५० टक्के खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा व्यापल्या, यावर प्रतिनिधित्व प्रमाण काढले आहे. न्यायालयाच्या या बदलेल्या सूत्रांमुळे केवळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले असे नव्हे, तर यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधित्व मोजण्याचा हा नवा निकष लावला तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. या आधी एकूण १०० टक्के जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधित्व आहे, यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधित्व मोजण्याचे जे सूत्र आहे, तेच सूत्र आता या नव्या निकालाने बदलले आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज ‘मराठा आरक्षण’ हा विषय असा आहे की, याला सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे. याचा अर्थ हा लढा आता राजकीय राहिला नसून न्यायालयीन झालेला आहे, म्हणूनच ही लढाई आता न्यायालयात लढावी लागेल. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. हाच निर्णय ‘मंडल आयोग निर्णय’ म्हणूनसुद्धा प्रसिद्ध आहे. या निर्णयाला दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे, आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा निकष असेल. दुसरा म्हणजे, एकूण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. हे दोन पैलू समोर ठेवून चर्चा करणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यातील एक म्हणजे इंद्रा साहनी खटल्यातील निकाल. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना नेमका हाच मुद्दा पुढे आणण्यात आला होता. इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने किमान ११ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसवावे, अशी महाराष्ट्रातर्फे मागणी केली होती. एवढेच नव्हे, खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी इंद्रा साहनी निर्णयाचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी राज्य सरकारची रास्त मागणी होती. आताच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने म्हटले आहे की, इंद्रा साहनी निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. या वादावादीतला दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आरक्षण फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरच ठरवायचे की, त्यात आता ‘आर्थिक’ मागासलेपण हा निकषसुद्धा टाकावा. १९९०च्या दशकापासून या संदर्भातील वाद राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाला. ‘मंडल आयोगा’ने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिल्यापासून इतर पुढारलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली.

जसा मंडल आयोगाने ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर नेला, तसाच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण हा मुद्दा तेव्हापासून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलेला आहे. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना सप्टेंबर १९९१ मध्ये त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी दहा टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी दिलेले २७ टक्के आरक्षण वैध ठरवत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी दिलेले दहा टक्के आरक्षण मात्र अवैध ठरवले होते. याचा अर्थ असा की, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा मुद्दा गेली ३० वर्षं चर्चेत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा अनेकदा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकारची ११ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसवावे, ही मागणी योग्य होती. या मागणीचा पुन्हा एकदा पाठपुरावा केला पाहिजे.

यातील दुसरा मुद्दा १०२व्या घटनादुरुस्ती बद्दलचा आहे. सध्याच्या निकालात याबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आज देशात ‘आर्थिक मागासलेपण’ या मुद्द्यावर एकमत झालेले आहे. अगदी बसपाच्या मायावती, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनीसुद्धा उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण द्यावे, अशी जाहीर भूमिका घेतलेली आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे १९९१ साली म्हणजे ३० वर्षांपूर्वी नरसिंहराव सरकारने म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले होते. तसेच ८ जानेवारी, २०१९ रोजी नरेंद्र मोदी सरकारमधील तत्कालीन साामाजिक न्यायमंत्री असलेल्या थावरचंद गेहलोत यांनी १०२वी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार केंद्र सरकार आर्थिक निकषांवरसुद्धा आरक्षण देऊ शकते. हे विधेयक त्याच दिवशी लोकसभेत पारित झाले होते.

दुसर्‍याच दिवशी ते विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. तेव्हा द्रमुक आणि डाव्या पक्षांनी हे विधेयक संसदेच्या समितीपुढे पाठवावे, अशी सूचना केली. मात्र, तसे न करता ९ जानेवारी, २०१९ रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यानंतर नियमाप्रमाणे हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी गेले आणि स्वाक्षरी होऊन १४ जानेवारी, २०१९ रोजी याबद्दलचे राजपत्र प्रकाशितसुद्धा झाले. हा प्रवास लक्षात घेतला म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा जानेवारी २०१९मध्येच ओलांडण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळालेले आहेत. यानुसार केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी ९.५ टक्के जागा आरक्षित केल्या आहेत. याचा साधा अर्थ असा की, जानेवारी २०१९ पासूनच केंद पातळीवर आरक्षणाची टक्केवारी ५९.५ टक्के एवढी झालेली आहे. अपेक्षेप्रमाणे या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान देणारी याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. पण, निर्णय येईपर्यंत याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.

१०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला नसताना आणि दोन्ही ठिकाणी म्हणजे १०२वी घटनादुरुस्ती आणि महाराष्ट्राचा कायदा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण हा मुद्दा असताना एका प्रकरणात निर्णय येतो आणि दुसरे प्रकरण अजून सुनावणीसाठीसुद्धा येत नाही. याला काय म्हणावे? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त एकाच राज्यासाठी असणे योग्य होणार नाही, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावीशी वाटते की, त्यांनी लवकरात लवकर १०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दल निर्णय करावा. भारतासारख्या गरीब देशात शासन व्यवस्थेला गोरगरिबांच्या मदतीसाठी, उन्नतीसाठी अनेक योजना आखाव्या लागतात. ‘आरक्षण’ ही अशीच एक असंख्य योजनांपैकी एक. कालानुरूप आरक्षणाच्या धोरणात योग्य ते बदल झालेच पाहिजेत. आपल्या देशात सुरुवातीला म्हणजे १९५०च्या दशकात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. नंतर नव्वदच्या दशकात ‘मंडल आयोगा’च्या शिफारशीनुसार ओबीसींसाठी आरक्षण सुरू झाले. आता उच्चवर्णीयपण गरीब घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने १०२वी घटनादुरुस्ती केलेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा.