अनिल देशमुखांची चौकशी करणार्‍यांना राज्य सरकारकडून भरभरून मानधन
10 May 2021 21:30:31
समितीचे अध्यक्ष चांदिवाल यांना उच्च न्यायालयालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन मानधन म्हणून मिळणार
मुंबई (सोमेश कोलगे): शंभर कोटी प्रकरणात आरोप झाल्याने गृहमंत्रीपदावरुन पायउतार झालेले अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीच्या सदस्यांचे मानधन राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. चौकशी समितिचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास चांदीवाल यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना दरमहा मिळणारे वेतन आणि भत्ते इतके मानधनस्वरुपात राज्य सरकारकडून अदा करण्यात येईल.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा निर्णय करण्यात आला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस दिनांक ३० रोजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिति राज्य सरकारने गठित केली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तरीही राज्य सरकारने गठित केलेली समितीदेखील स्वतंत्र चौकशी करणार आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल हे या चौकशी समितिचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना अखेर दोन महिन्यांनी अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद देण्यात आला आहे. तसेच समितीचे सदस्य आणि अध्यक्ष यांचे मानधनही निश्चित करण्यात आले आहे.
भैय्यासाहेब बेहेरे (समितीचे प्रबंधक)
सध्या भैय्यासाहेब बेहेरे उपजिल्हाधिकारी आहेत. तसेच समितीत काम केल्यानंतर त्यांच्या विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
शिशिर हिरे (समितीचे वकील)
प्रत्यक्ष सुनावणीच्या दिवसाकरिता १५ हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येईल.
सुभाष शिखरे, हर्षवर्धन जोशी व संजय कर्णिक (इतर कर्मचारी)
सुभाष शिखरे हे सेवानिवृत्त शिरस्तेदार, हर्षवर्धन जोशी हे सेवानिवृत्त लघुलेखक व संजय कर्णिक सेवानिवृत्त अधीक्षक आहेत. त्यामुळे यांचे मानधन वेतन वजा निवृत्तीवेतन या तत्वावर देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या निवृत्तीवेतनविषयक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
सुभाष शिखरे हे सेवानिवृत्त शिरस्तेदार, हर्षवर्धन जोशी हे सेवानिवृत्त लघुलेखक व संजय कर्णिक सेवानिवृत्त अधीक्षक आहेत. त्यामुळे यांचे मानधन वेतन वजा निवृत्तीवेतन या तत्वावर देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या निवृत्तीवेतनविषयक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
कैलास चांदीवाल यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समान वेतन आणि भत्ते देण्यात येतील असा निर्णय झाला आहे. तसेच समितीच्या चौकशीदरम्यान होणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभागकडून करण्यात येईल. परंतु समिती प्रत्यक्षात चौकशी कधी सुरू करणार, याविषयी कोणताही उल्लेख सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला नाही.