बँकिंग क्षेत्रातील बदलाचे वारे...

 

 

 

 

देशाची आर्थिक स्थिती अडचणीत आली की, व्याजदर कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. गेली कित्येक वर्षे भारतात हेच चालले आहे. आर्थिक क्षेत्राने उभारी घेण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचा विस्तार हा आवश्यकच. उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी त्या क्षेत्राला कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागते म्हणजे कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्यावर ठेवींवरील व्याजदरही कमी करावे लागतात. त्यामुळे २००० साली बँकेतील ठेवींवर जे १२ ते १४ टक्के या दरम्यान ग्राहकांना व्याज मिळत होते, ते आता पाच ते सहा टक्के दराने मिळते. हा ग्राहकांच्या बाबतीत बँकिंग क्षेत्रात झालेला फार मोठा बदल आहे.

 

बँकांना कर्जावरील व्याजदर कमी करणे शक्य व्हावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बऱ्याच पतधोरणांत ‘रेपो’ दर कमी केला. ‘रेपो’ दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँकांना जो कर्ज दर आकारते, त्याला ‘रेपो’ दर म्हणतात. ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ अर्थात ‘सीआरआर’ याचे प्रमाणही रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी कमी करते. कारण, याचे प्रमाण कमी केल्यावर, बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो. बँकांकडे जितक्या एकूण ठेवी जमा होतात, त्यापैकी रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या प्रमाणानुसार निधी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेने ‘सीआरआर’चे प्रमाण कमी करून स्वत:कडे कमी निधी घेतला की, बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या ‘रेपो’ आणि ‘सीआरआर’चे प्रमाण कमी करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य हेतूू हा असतो की, जास्तीत जास्त उद्योगांनी कर्जे घ्यावीत आणि आपला व्यवसाय विस्तारावा. परिणामी, देशाची आर्थिक व्यवस्था रुळावर यावी, ही विचारसरणी ‘थिअरी’मध्ये आकर्षक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात उतरत नाही, असा अनुभव आपण घेत आहोत. ही धोरणे अंमलात आणूनही दर्जेदार ‘कॉपोरेट’ कर्जे वाढण्याचे प्रमाण कमी जाणवत आहे, तसेच रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो’ दर कमी केल्यानंतरही कित्येक बँका व्याजदरात बदल करीत नाहीत, असेही दिसून आले आहे.

 

२१ फेब्रुवारी रोजी बँकांनी उद्योगांना २७.८६ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. फेबु्रवारी २०२० अखेर यांचे प्रमाण २७.९३ ट्रिलियन रुपये इतके होते. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील उद्योग विस्ताराचे किंवा उत्पादन वाढीचे निर्णय घेत नसून ‘टुकूटुकू’ व्यवसाय करीत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्याने सर्व भारतीयांचे उद्योजकांसह मनोधैर्य खचविले होते व सध्या सुरू असलेल्या दुसऱ्या टप्प्याने ते अधिकच खालावलेले दिसते. फेबु्रवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०२१ या २४ महिन्यांच्या कालावधीत उद्योगांना दिलेल्या कर्जात फक्त ११ हजार, ९४५ कोटी रुपयांची वाढ झाली. म्हणजे फक्त ०.४ टक्के वाढ झाली आणि ९.८१ टक्के असलेला व्याजदर ८.१९ टक्के झाला. पाच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहिल्यास फेब्रुवारी 2016 अखेर बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण २७.४५ ट्रिलियन रुपये होते. गेल्या पाच वर्षांत उद्योगांना दिलेल्या कर्जांच्या प्रमाणात ४० हजार, ७३१ कोटी रुपयांची अर्थात दीड टक्के वाढ झाली. व्याजदर १०.५४ टक्क्यांवरून ८.१९ टक्क्यांवर आला. बँकिंग उद्योगात करण्यात आलेल्या बदलाने ‘पॉझिटिव्ह’ परिणाम न होता, ‘निगेटिव्ह’ परिणाम झाला. ठेवीदारांचे कंबरडे मोडले, पण उद्योगांनी भरारी घेतली नाही.

 

मोठ्या उद्योगांना (लार्ज इंडस्ट्रीज) फेब्रुवारी २०२१ अखेर २२.७९ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. २०१६ फेब्रुवारी अखेर २२.५५ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. मायक्रो (अतिसूक्ष्म) उद्योगांना फेबु्रवारी २०२१ अखेर ३.६६ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती, तर फेबु्रवारी २०१६ अखेर हे प्रमाण ३.७६ ट्रिलियन रुपये इतके होते. मध्यम उद्योगांना दिलेली कर्जे १.१४ ट्रिलियन रुपयांवरून १.३० ट्रिलियन रुपये इतकी झाली. यावरून हे सिद्ध होते की, कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे कर्ज मागणाऱ्यांची संख्या वाढतेच असे नाही. खासगी वित्तीय नसलेल्या ‘कॉर्पोरेट्स’च्याबँकांकडे असलेल्या ठेवींच्या प्रमाणात मार्च २०१६ ते मार्च २०२० या कालवधीत ४८.२ टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ असा की, देशाच्या गेल्या काही वर्षांच्या आर्थिक मरगळीच्या पार्श्वभूमीवर व्यवसायात पैसा ओतून चांगला परतावा मिळेलच, याबाबत उद्योजक साशंक असून, यापेक्षा बँकांत ठेवी ठेवून परतावा मिळविण्यास ते प्राधान्य देत आहेत, म्हणून ठेवींमध्ये ४८.२ टक्के वाढ झाली आहे. गेली काही वर्षे ‘कॉर्पोरेट्स’च्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत नफ्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे. एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात ‘लिस्टेड’ कंपन्यांचे करोत्तर नफ्याचे प्रमाण २००७-०८ या आर्थिक वर्षी १०.२१ टक्के होते. २०१५-१६ या वर्षी ते ५.४४ टक्के होते, तर २०१९-२० मध्ये ते २.८८ टक्के होते. यातून नफ्यात होत असलेली घसरण स्पष्ट लक्षात येत आहे. २०२०-२१ मध्ये नफ्यात वाढ दिसते, पण ती उत्पन्न वाढल्यामुळे नसून, खर्चात कपात केल्यामुळे आहे. ‘लिस्टेड’ आणि ‘अनलिस्टेड’ कंपन्यांचा २००७-०८ या आर्थिक वर्षी नफा, एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात ७.८६ टक्के होता. २०१५-१६ या वर्षी तो फक्त २.८९ टक्के, तर २०१८-१९ या वर्षी २.६१ टक्के झाला. सरकार सध्या करत असलेले बँकिंग बदल उद्योगांना भरभराटीस आणण्यात कमी पडत आहेत. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील १२ हजार, ७७५ कंपन्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. या आकडेवारीनुसार, नफ्याचे एकूण उत्पन्नाशी प्रमाण फक्त २.८१ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

काही कंपन्यांच्या कर्जांचे प्रमाण हे उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे अशा कंपन्यांना व्याजापोटी अधिक रक्कम खर्च करावी लागत आहे. बँकांची बुडित/थकीत कर्जे ही फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत, याचा परिणाम म्हणून कित्येक बँका तोट्यात कार्यरत होत्या व अजूनही तोट्यात कार्यरत आहेत. या बँकांच्या ‘बॅलन्स शीट’ स्वच्छ करण्यासाठी भारतात ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्यात येणार असून या बँकेला बँकांची थकीत/बुडित कर्जे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन थकीत/बुडित कर्जे निर्माण होऊ नयेत म्हणून बँका कर्ज देण्याबाबत फार दक्ष झालेल्या आहेत. फक्त ‘क्वालिटी’ कर्जेचसंमत करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबविले आहे. यामुळे पूर्वीसारखी सर्रास कर्जे दिली जात नसल्यामुळे उद्योगांची कर्जे वाढण्यास मर्यादा आल्या आहेत. दि. ३१ मार्च, २०१८ अखेर बँकांच्या थकीत/बुडित कर्जांचे प्रमाण १०.३६ ट्रिलियन रुपये इतके होते. डिसेंबर २०२० अखेर ते ७.५७ ट्रिलियन रुपये होते. सार्वजनिक उद्योगातील बँकाचे थकीत/ बुडित कर्जाचे प्रमाण दि. ३१ मार्च, २०१८ अखेरीस जे ८.९६ ट्रिलियन रुपये होते, ते डिसेंबर २०२० अखेर ६.७८ ट्रिलियन रुपये होते. सर्वसामान्य माणसे सुरक्षिततेसाठी, भविष्यासाठी आपली किडूकमिडूक बँकेत जमा करतात, त्या सामान्य बँक ग्राहकांचा थकीत/बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असावे, हा विश्वासघात आहे. बऱ्याच नव्या ‘स्टार्टअप्स’ युनिट बँकेकडून कर्जे घेण्यापेक्षा ‘व्हेंचर कॅपिटल’ घेतात, याचाही परिणाम बँकांच्या कर्जांवर झाला. मोठे उद्योगगृह परकीय चलनातही कर्जे मिळू शकतात. ही कर्जे कमी व्याजदराने मिळतात, ही सर्व बँकांपुढील आव्हाने आहेत.

 

 

वाहन, शिक्षण, गृह ही कर्जे किरकोळ कर्जे मानली जातात आणि ही देण्यासाठी बँका प्राधान्य देतात. यात कर्जाची रक्कम फार मोठी नसते. ती कर्जे वसूल होतात. त्यांचे बुडण्याचे प्रमाण फार कमी असते. बँका ‘फूड कर्जे’ही देतात. बँका ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ व राज्य पातळीवरील अशा कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून थेट गहू व तांदूळ खरेदी करण्यासाठी कर्ज देतात. फेब्रुवारी २०२१ अखेर बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या ९९.२ टक्के कर्जे, ‘नॉन-फूड’कर्जे होती. औद्योगिक कर्जांचे प्रमाण सर्वात जास्त असते. त्यानंतर किरकोळ कर्जे व नंतर ‘फूड कर्जे’ अशी बँकांच्या कर्जाची क्रमवारी असते. खासगी क्षेत्रातील बँका औद्योगिक कर्जे देण्यापेक्षा, किरकोळ कर्जे देण्याला जास्त प्राधान्य देतात. परिणामी त्यांच्या बुडित/थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी असते. पारंपरिक ‘बँकिंग’ पूर्ण बदललेले आहे. यापुढे ‘रिटेल बँका’ फार मोठ्या प्रमाणावर दिसतील. ‘बँकिंग’ बरेच ग्राहकाभिमुख झालेले आहे. आता ग्राहकांना मोबाईलवरून किंवा लॅपटॉप तसेच वैयक्तिक संगणकावरून ‘चेक बुक’ मागविता येते व ते घरपोच होते. पूर्वीसारखे ‘चेक-रिक्वीजिशन स्लीप’ नेऊन बँकेत द्यावी लागत नाहीत. चेक ‘स्टॉप पेमेंट’ची सूचना पूर्वी बँकेत जाऊन लेखी द्यावी लागत असे. तीही आता घरबसल्या बँकेला देता येते. खात्याचा ‘बॅलन्स’, खात्याचे ‘स्टेटमेन्ट’ घरबसल्या कळू शकते. आता तर कित्येक बँकांनी ‘कॉन्टॅक्टलेस एटीएम’ आणली आहेत. ग्राहकांना या पद्धतीने पैसे मिळण्याची सोय निर्माण झाली आहे. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात घरबसल्या पैसे ‘ट्रान्स्फर’ करण्याची सोयही ग्राहकांना उपलब्ध आहे. मोबाईलने जसे मनगटाचे घड्याळ घालविले, कॅमेरे गळ्यात घालून फिरणे घालविले, तसेच ग्राहकांना बँकेपर्यंत जाण्याचा त्रास घालविला आणि सध्याच्या कोरोनाच्या काळात बँकेत न जाता घरातून व्यवहार करायला मिळणे, हे खरोखरच ग्राहकांच्या फायद्याचे आहे आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक बँकांची संख्या फक्त पाच केली आहे. संख्या कमी झाली, तरी एकाही कर्मचाऱ्याची नोकरी गेलेली नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, एवढेच!