एकच प्रश्न...

 

 

 

 

 

 

सध्या ज्याच्या त्याच्या तोंडी एकच प्रश्न असतो, तो म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांचे शासन किती काळ राहणार? राजकारणावर चर्चा करायला लोकांना फार आवडते. तरी त्या मानाने महाराष्ट्रात कमी चर्चा होते. परंतु, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मुलगा किंवा मुलगी जन्माला येतानाच राजकारण घेऊन येत असते, असं म्हणतात. आपल्याकडे राजकारण हा हळूहळू सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनत चाललेला आहे आणि यावेळचा सर्वांच्या मनातील प्रश्न वर दिलेला आहे. हा प्रश्न निर्माण होण्याची कारणे अनेक आहेत. सचिन वाझे प्रकरण प्रारंभी एवढे गंभीर वळण घेईल, असे वाटले नव्हते. पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांच्या पत्राने भूकंपच झाला. प्रकरण हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाने हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे, अशा प्रकारचे प्रकरण यापूर्वी कधी झालेले नाही, त्याची प्राथमिक चौकशी होणे आवश्यक आहे, ती ‘सीबीआय’ने करावी, असा आदेश दिला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांचे समर्थक म्हणतात की, त्यांनी नैतिकतेच्या कारणावरून राजीनामा दिला. आपणही त्यांच्या म्हणण्याला होकार देऊया, असं विचारणं योग्य होणार नाही की, जेव्हा परमवीर सिंहांचे पत्र उघड झाले तेव्हाच नैतिकतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, मग तेव्हाच राजीनामा का नाही दिला? तसेच लालकृष्ण अडवाणी यांचे पैसा हस्तांतराच्या डायरीत नाव आले. अडवाणींनी तत्काळ राजीनामा दिला. चौकशी झाली आणि अडवाणींवरील आरोप बिनबुडाचे निघाले. राजकीय नैतिकतेचे हे उदाहरणदेखील आपण अनिल देशमुखांच्या समर्थकांना देऊ नये. त्यांना वाईट वाटेल आणि उत्तर देणेदेखील कठीण होईल.

 

 

 

गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने सचिन वाझे, परमवीर सिंह यांचे आरोप, आता नवीन आलेले वाझेचे पत्र यांनी प्रश्न संपण्याची शक्यता नाही. मनसुख हिरन यांची हत्या झाली. हे हत्यारे कोण? हा प्रश्न अजून अधांतरीच आहे. सचिन वाझेंचा या हत्येत हात आहे का? सचिन वाझेला वापरणारे कोण? म्हणजे त्याचे ‘गॉडफादर’ कोण? १०० कोटी रुपये वसुली कोणासाठी होणार होती? पैसा घेणारे शेवटचे केंद्र कोणते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हळूहळू समोर येत आहेतच. आता या प्रकरणाची चौकशी कुठल्या स्तरापर्यंत जाईल, याबाबत आपण काही सांगू शकत नाही. अनिल देशमुख यांना बळीचा बकरा करून राजीनामा देण्यास भाग पाडले असावे. बोलविते धनी कोण? याचे उत्तरही शोधावे लागेल. या उत्तराच्या जवळपास जसजशी चौकशी जाईल, तसतशी काही नावे समोर येतील. मंत्रिमंडळातील आणखीही काही मंत्र्यांची नावे आली, तर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरेल आणि असे राजीनामे झाले, तर शासनाची जी काही विश्वासार्हता आहे, ती रसातळाला जाईल. शासन किती काळ राहणार? या प्रश्नाचे एक उत्तर असे की, जोपर्यंत सत्तेच्या गुळाला मुंगळे चिकटलेले आहेत आणि ते दूर होत नाहीत, तोपर्यंत सत्ता राहणार आणि कोणताही मुंगळा आपणहून गुळापासून दूर जात नाही, हा प्रत्येकाच्या घरातील अनुभव असेलच.

 

 

 

आता थोडे मागे जाऊया. दिल्लीत मनमोहन सिंग यांचे सरकार दोनदा आले. दुसऱ्या कालखंडाला ‘युपीए दोन’ असे म्हणतात. या कालखंडात एकापाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत गेली. काही जण तुरुंगात गेले, अण्णा हजारेंची आंदोलनं झाली, त्याने देश ढवळून निघाला आणि २०१४च्या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला फक्त ५४ जागा दिल्या. मनमोहन सिंग यांना निदान राज्य करण्यासाठी दहा वर्षे मिळाली. महाविकास आघाडीला दोन वर्षांतच ‘मनमोहनकळा’ लागली आहे. संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला, ते शिवसेनेचे होते. त्याचा वचपा शिवसेनेने अनिल देशमुख यांचा राजीनामा देऊन काढला. आता राष्ट्रवादी याचा कसा सूड घेणार, हे बघावे लागेल. अनिल देशमुख यांच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री धावून आले नाहीत. ते काही बोलतही नाहीत. आपल्या मंत्रिमंडळाच्या क्रमांक दोनचा सहकारी अडचणीत अडकला आहे, याच्या रक्षणार्थ धावून गेले पाहिजे, असे उद्धवजींना काही वाटत नाही. तुम्ही आमचा एक मंत्री घालवला, आम्ही तुमचा घालवणार. नाही तरी हे सरकार कुठल्या विचारधारेच्या आधारावर उभे आहे किंवा जनहिताच्या समान कार्यक्रमावर उभे आहे किंवा महाराष्ट्रामध्ये आबादी आबाद निर्माण करण्यासाठी सरकार आले आहे, असे काही नाही. प्रत्येकाला सत्तेचा गूळ हवा आहे आणि तो या ना त्या मार्गाने मिळवायचा. मग तो वसुलीचा मार्ग असेल, नाही तर बदल्यांचा मार्ग असेल. अशी वसुली करीत असताना राजकीय पक्षांना एका मर्यादेचे पालन करावेच लागते. राजकीय पक्षाची शक्ती आमदारांना निवडून आणण्यात असते. आमदारच निवडून आले नाहीत, तर त्या पक्षाची कोणीही दखल घेत नाही. महाराष्ट्रात अनेक पक्ष आहेत. परंतु, चार पक्षांव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही पक्षाचे नाव कधी वर्तमानपत्रात फारसे येत नसते. निवडून येण्यासाठी मतदारांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. त्याच्यापुढे काही स्वप्न ठेवावी लागतात. काही भावनिक विषय निर्माण करावे लागतात. भ्रष्टाचार आणि अनैतिकतेच्या आरोपांनी जर सरकार रोजच घायाळ होत असेल, तर या विश्वासार्हतेला जबरदस्त तडे जातात. मतदार म्हणतो की, “अशा भ्रष्ट लोकांना मी कशाला मत देऊ? प्रत्येक जण आपले घर भरतो आहे, मी मात्र आहे त्या ठिकाणीच आहे. माझ्या जीवनात काही फरक पडत नाही. मग मी यांना मत कशाला देऊ?” पक्षाचे राजकीय नेते हे सर्व जाणतात. म्हणून हे तीन पायांचे सरकार एक पाय बाजूला झाला की कोसळणार.

 

 

 

उदा. अजूनपर्यंत राजीनामा देण्याच्या यादीत काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे नाव आलेले नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे दिल्लीची सत्ता जाते, हे त्यांना माहीत आहे. पहिल्यांदा राजीव गांधींची गेली आणि दुसऱ्यांदा मनमोहन सिंग यांची गेली. यामुळे या सरकारात किती काळ राहायचं आणि त्यांच्या वाईटपणाचे डाग आपल्या सफेद खादीवर कशाला पाडून घ्यायचे, असा शहाणपणाचा विचार ते करू शकतात. राजकारणात वेळेला फार महत्त्व असतं. योग्य वेळी योग्य निर्णय करावा लागतो. ते करतील का? जर केला तर हे सरकार काही राहत नाही. राष्ट्रवादी काय विचार करेल? शरद पवारांच्या राजकारणाचे एकमेव सूत्र असे की, काहीही करून सत्तास्थानी राहायचे. विदेशी म्हणून सोनिया गांधींना सोडलं आणि पुढे त्यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्रिपद मिळविले. शिवसेनेशी कोणत्याही प्रकारचे साधर्म्य नाही, काँग्रेसशी तर वैरच आहे. पण, युती केली तर सत्ता मिळते म्हणून ते सत्तेवर आहेत. उद्या त्यांना असे वाटले की, शिवसेनेची संगत म्हणजे गळ्यातील लोढणे झालेले आहे. तेव्हा ते लोढणे काढून ठेवतील आणि भाजपशी समझोता करण्याची बोलणी करतील. शरद पवार यांचे एक बरे आहे, सत्तेसाठी त्यांना कोणीही चालते. सोनियादेखील चालते, मनमोहन सिंगसुद्धा चालतात, उद्धव ठाकरेही चालतात, मग शाह-मोदी काय वाईट आहेत? निदान ते स्वदेशी तरी आहेत आणि खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादीदेखील आहेत. सत्तेच्या राजकारणात काहीही होऊ शकतं, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.

 

 

या सर्व रणधुमाळीत उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा मलीन होत चाललेली आहे. शरदराव पवार यांच्या राजकारणाला धक्के बसत चाललेले आहेत. काँग्रेसकडे नाव घेण्यासारखा कोणता चेहराच नाही. फक्त एकाच माणसाची प्रतिमा महाराष्ट्रात समर्थपणे उभी राहत चालली आहे आणि त्या राजकीय नेत्याचे नाव आहे, देवेंद्र फडणवीस. गेल्या वर्षी ते कोरोनाशी लढत होते. मुख्यमंत्री ‘मातोश्री’त आणि देवेंद्र गावोगावी हे लोकांनी अनुभवलेलं आहे आणि आतादेखील सरकारच्या कामकाजावर बारीक नजर ठेवून त्यातील उणिवा फडणवीसच जनतेपुढे मांडतात. मग ते विधानसभेतील त्यांचे भाषण असो, सचिन वाझे प्रकरणात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न असो, वा आताच्या ‘लॉकडाऊन’ काळातील श्रमजीवी आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न असो, सर्व ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस एकहाती झुंज देत आहेत. पाच वर्षे त्यांनी महाराष्ट्र समर्थपणे सांभाळला होताच. आता ते विरोधी पक्षनेत्याची भूमिकादेखील तेवढ्याच समर्थपणे पार पाडीत आहेत. पुन्हा एकदा पहिल्या प्रश्नाकडे येऊया- शासन किती काळ टिकेल? राष्ट्रपती शासन येईल का? यातील राष्ट्रपती शासनाचा पर्याय भाजपला घातक आहे. तो सत्ताधाऱ्यांना सहानुभूती देईल. हे सरकार स्वत:च्या पापभाराने पडले पाहिजे. जनतेने या अगोदरच देवेंद्र फडणवीस यांना कौल दिलेलाच आहे आणि आजही सर्वसामान्य जागरूक नागरिकाची त्यांनाच मुख्यमंत्री बघण्याची इच्छा आहे. या इच्छापूर्तीचे दायित्व नियतीने सचिन वाझेकडे दिले असावे.