‘कोरोना’वर मात करणारे पंचामृत

 

 

 

 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठे आव्हान आज ‘कोविड-१९’च्या दुसर्‍या लाटेच्या रूपाने उभे आहे. ‘कोविड’ची पहिली लाट आपण यशस्वीपणे परतवून लावल्यानंतर एवढी मोठी लाट एवढ्या कमी अवधीत उभी राहील, याचा अंदाज बांधण्यात आपण कमी पडलो. एवढ्या मोठ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जगातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रगत देशांच्या आरोग्यव्यवस्था पुर्‍या पडू शकत नाहीत. लाटेची तीव्रता कमाल उंची गाठून ती ओसरण्याची प्रक्रिया अवघ्या महिना-दोन महिन्यांची असल्याने अशा घटनेसाठी सदासर्वदा सज्ज राहणेदेखील अवघड असते. या लाटेच्या धक्क्यामुळे आपले पाय डगमगू लागणार, असे वाटत असताना जगभरातून मदतीचा ओघ भारताकडे वाहू लागला आहे. अवजड युद्धसामग्रीची वाहतूक करणार्‍या ‘सी-१७’ विमानांतून ‘क्रायोजेनिक ऑक्सिजन टँक’, ‘ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर’पासून विविध प्रकारची वैद्यकीय उपकरणं आणि लस बनवण्यासाठी लागणार्‍या घटकांची आवक सुरू झाली आहे. ब्रिटन, सिंगापूर, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, रशियाकडून मदत येत आहे. पाकिस्तान आणि चीननेही मदतीसाठी तयारी दाखवली आहे. भारतातील परिस्थितीकडे सुरुवातीला मग्रुरीने दुर्लक्ष करणार्‍या अमेरिकेच्या जो बायडन प्रशासनाला लोकांच्या दबावामुळे अवघ्या दोन दिवसांत भूमिका बदलावी लागली. अध्यक्ष बायडन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना अमेरिका भारताला मदत करण्यास कटिबद्ध आहे, असे ट्विटरवरून घोषित करावे लागले. २६ एप्रिल रोजी बायडन आणि पंतप्रधान मोदींमध्ये फोनवर चर्चा झाली आणि त्यात या सहकार्यावर व्यापक चर्चा झाली. याशिवाय ‘गुगल’चे सुंदर पिचाई यांनी स्वतःच्या संपत्तीतून १३५ कोटी रुपयांची देणगी दिली असून, ‘सेवा इंटरनॅशनल’ने अवघ्या भारतात ‘ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर’ पाठवण्यासाठी तीन दिवसांत ३० लाख डॉलरहून अधिक रक्कम गोळा केली. ज्या खंबीरपणाने जग भारताच्या पाठी उभे राहिले आहे, ते जसे भारताबद्दलच्या सदिच्छाशक्तीचे यश आहे, तसेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचेही आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या सात वर्षांच्या काळात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयींचा प्रभाव असणार्‍या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला केवळ ऊर्जितावस्था आणली आहे; नवी दिशा दिली आहे. जगातील बहुतांश देशांचा समावेश असलेल्या अलिप्ततावादी देशांच्या चळवळीचे नेतृत्त्व आपण गेली अनेक वर्षं करत असलो, तरी आंतरराष्ट्रीय मंचावर मग तो व्यापार असो, पर्यटन असो, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा असो, उच्च-शिक्षण किंवा विज्ञान असो; विशेष दखल घेण्यासारखी नव्हती. जगातील एक षष्ठांश लोकसंख्या असलेल्या देशाला हे मुळीच शोभा देण्यासारखे नव्हते. मोदी सरकारने अलिप्ततावादाला सोडचिठ्ठी देऊन जिथे आपले राष्ट्रीयहित आहे तिथे लिप्त होण्याचा, म्हणजेच त्या गटात सामील होण्याचा किंवा त्या देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचा मार्ग निवडला. मोदी सरकारची परराष्ट्र नीती ‘पंचामृता’वर बेतली आहे. भारताचा आणि भारतीयांचा सन्मान, सुरक्षा, समृद्धी, संस्कृती, संवाद आणि सभ्यता यांचे पंचामृत आज आज ‘कोविड-१९’विरुद्धच्या लढाईत आपल्या मदतीला येत आहे.

 

 

गेल्या सात वर्षांमध्ये जगाच्या पाठीवर भारतीय वंशाचे लोक कुठेही संकटात असोत, भारताने तत्काळ त्यांच्यापर्यंत मदत पाठवायला प्रारंभ केला. मग तो नेपाळमधील भूकंप असो, अमेरिकेतील ‘इर्मा’ हे चक्रीवादळ, सीरिया आणि येमेनमधील यादवी युद्ध, नाहीतर युक्रेनमधील युद्ध, नाहीतर आखाती देशांमध्ये आलेले आर्थिक संकट, भारत सरकारने जात, धर्म, वर्ग असा कोणताही भेदभाव न बाळगता मदत पोहोचविली. भारताच्या मदत पथकांनी भारतासोबतच अन्य राष्ट्रांच्या लोकांचाही जीव वाचवून त्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशात सुखरूपपणे पाठवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गेल्या वर्षी चीनमध्ये ‘कोविड’च्या साथीने थैमान घातले असताना भारताने ‘सी-१७’ विमानातून वैद्यकीय मदत पाठली होती. भारतीय आणि अन्य लोकांच्या सन्मानाला महत्त्व दिल्याने भारताच्या सन्मानात वाढ झाली.

 

 

गेल्या सात वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या सरकारने देशोदेशी स्थायिक झालेल्या सुमारे तीन कोटी भारतीय वंशाच्या लोकांशी संवाद कायम राखला, तसाच परस्परांशी पटत नसलेल्या देशांशीही राखला. राष्ट्रीयहिताला केंद्रस्थानी ठेवून सर्व देशांशी चांगले संबंध राखण्यावर भर देण्यात आला. मग ते सौदी अरेबिया, इराण आणि इस्रायल असो; रशिया आणि अमेरिका असो; चीन आणि जपान असो किंवा आसियान देश असो... यातील चीन, रशिया, इराण यांच्याशी संबंधांमध्ये मोठे चढ-उतार झाले. पण, संवाद कायम ठेवण्यात आला. सुरक्षा आणि समृद्धी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. सुरक्षेकडे व्यापक अर्थाने पाहिल्यास त्यात आरोग्यक्षेत्राचाही समावेश करावा लागतो. भारताला ‘जगाची फार्मसी’ समजण्यात येते. ‘कोविड’च्या साथीत श्रीमंत देशांनी आपल्या आवश्यकतेपेक्षा खूप मोठा साठा जमा करून ठेवला. त्यामुळे आजही जगातील ९०हून अधिक देशांमध्ये ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसींचा एकही डोस पोहोचलेला नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनने जेव्हा आपल्या सर्व लोकसंख्येचे युद्धपातळीवर लसीकरण करायचे ठरवले, तेव्हा त्यांच्याकडे ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेने धुमाकूळ घातला होता. भारतात तेव्हा ‘कोविड’ जवळपास नामशेष झाला होता. सध्या आपली क्षमता दर महिन्याला सुमारे सात कोटी लसी बनवण्याची म्हणजेच सुमारे साडेतीन कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याची आहे. पुढील काही महिन्यांत विविध कंपन्यांच्या लसी बाजारात येतील आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल. असे असले तरी भारतातील १८ वर्षांवरील सुमारे १०० कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यास किमान वर्ष-दीड वर्ष जाईल. हे ध्यानात घेऊन भारताने उपलब्ध लसींपैकी १५ कोटी लसींचा वापर देशातील जनतेसाठी केला असून, सहा कोटी लसी जगभरातील ७६ देशांना तेथील ‘कोविड’ योद्ध्यांचे लसीकरण करण्यास पाठवण्यात आल्या. चीनने अनेक विकसनशील देशांना लसींचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, चीनच्या लसी तुलनेने कमी प्रभावी ठरल्या. याचा फायदा मोदी सरकारने घेतला. विरोधी पक्षांनी पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोदींनी भारताच्या दुप्पट लसी परदेशात पाठवल्या, असा दुष्प्रचार चालवला आहे. पण, त्यात तथ्य नाही. हे देश आज भारताला लसींचा पुरवठा करू शकत नसले, तरी ‘कोविड’विरुद्ध लढण्यासाठी वैद्यकीय सामग्री, ‘ऑक्सिजन सिलिंडर’ आणि उपकरणे पाठवत आहेत.

 

 

भारताकडे मदतीचा ओघ सुरू होण्याचे श्रेय खरंतर देशातील पुरोगामी विचारवंत आणि पत्रकारांना आणि या लोकांच्या संगतीत राहून पत्रकारिता करणार्‍या पाश्चिमात्य देशातील मोठ्या वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना जाते. नरेंद्र मोदींना निवडणुकांमध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल ते योगेंद्र यादव पराभूत करू शकले नाहीत. पण, ‘कोविड’ची ही लाट मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभ निर्माण करून डोनाल्ड ट्रम्पप्रमाणे मोदींचा पराभव करू शकेल, याची जाणीव झाल्याने त्यांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत भारतातील गंभीर परिस्थितीचे तिखट-मीठ लावून वर्णन करायला सुरुवात केली आणि या अपयशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरले. या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या मथळ्यांचा वापर करून देशांतर्गत मोदी सरकारच्या बदनामीची मोहीम आरंभली. त्यांच्या या प्रचार मोहिमेचा उलटा परिणाम झाला. देशोदेशीच्या नेत्यांनी भारताने त्यांच्या देशांना संकटकाळात केलेल्या मदतीचे स्मरण करून तिची परतफेड करण्यास प्रारंभ केला, तर दुसरीकडे या देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांनी आपापल्या सरकारवर दबाव आणण्याबरोबरच स्वतःहून पैसा आणि मदत गोळा करून भारतात पाठवायला सुरुवात केली. यावेळेस विंदा करंदीकरांच्या, ‘देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे; घेता घेता एक दिवस देणार्‍याचे हात घ्यावे’ या काव्यपंक्तींचा अनुभव आला.