सागरी सुरक्षेसाठी सशक्त कायद्याची गरज

 

 

 

 

अमेरिकन युद्धनौकेने अलीकडेच भारताच्या ‘एक्स्क्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मधून मार्गक्रमण करीत, नियमांचे उल्लंघन केले असे अनेकांना वाटले. मात्र, या घटनेमुळे कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, हे समजून घ्यायला हवे. ‘युएन क्लॉज १९८२’मध्ये एखाद्या जहाजाचा समुद्री प्रवास, ‘इनोसन्ट पॅसेज’ हा नियम केवळ प्रादेशिक समुद्रापुरता आहे. प्रादेशिक समुद्र हा किनारपट्टीपासून 12 सागरी मैल अंतरापर्यंत असतो. त्यापलीकडे जोडून असलेला समुद्र व पुढे ‘ईईझेड’ असतो. एखादी युद्धनौका खोल समुद्रातून मार्गक्रमण करीत असल्यास, ती जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा वापर करू शकते. हेच ‘अनक्लॉज’(UNCLOS)मध्ये मांडण्यात आले आहे. याच ‘अनक्लॉज’नुसार एखादी युद्धनौका अन्य राष्ट्राच्या प्रादेशिक समुद्रातूनदेखील, त्या देशाला पूर्वसूचना न देता मार्गक्रमण करू शकते. त्या युद्धनौकेला ‘इनोसन्ट पॅसेज’ या नियमाचे पालन करावे लागेल. नेमक्या याच ठिकाणी भारतीय ‘एमझेडआय’ कायदा संयुक्त राष्ट्रांशी सुसंगत नाही आणि त्याचाच फायदा अमेरिकेने घेतला. मात्र, हे करणे गरजेचे होते का? अमेरिका आणि जगाचा शत्रू भारत आहे की चीन? अशा प्रकारची हालचाल दक्षिण चीन समुद्रात का केली नाही? अमेरिकी नौदलाने केलेले कृत्य मैत्रीच्या नियमाविरुद्ध होते का? अर्थात, नंतर अमेरिकेचे ‘मीडिया ब्रिफिंग’ हे सावरासावर करणारे होते. मात्र, या घटनेनंतर समुद्री कायद्याचे अवलोकन करून त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. देशाच्या सागरी सुरक्षेकरिता महत्त्वाची सुरक्षा दले आहेत, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, सागरी पोलीस आणि इतर अनेक. विविध सागरी धोक्यांपासून जर देशाच्या सागरी सीमेचे रक्षण करायचे असेल, तर त्याकरिता सशक्त कायद्याची चौकट जरुरी आहे. अशक्त कायदे सागरी सुरक्षेला धोका आहेत.

 

 

 

 

 

 

समुद्री जलवाहतूक आणि आस्थापनांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, महासागरी अंमलबजावणी दलांना, अंमलबजावणीचे अधिकार देणारी कायद्याची चौकट आपण थोडक्यात पाहू. महासागरी क्षेत्रे, समुद्रावरील कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या तिसर्‍या परिषदेअन्वये, आंतरराष्ट्रीय करारान्वये मंजूर झालेली क्षेत्रे असतात. १९९५ मध्ये भारताने ‘द युनायटेड नेशन्स कॉन्व्हेन्शन-१९८२’ (यूएनसीएलओएस) या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे आणि मंजुरीही दिलेली आहे. भारताची महासागरी क्षेत्रे कायदा-१९७६ हा त्यापूर्वीचा कायदा आहे. त्यात भारताचे नैसर्गिक अधिकारक्षेत्र वर्णिलेले आहे. अंमलबजावणीचे अधिकार दिलेले आहेत, कर्तव्ये (ड्युटीज) सांगितलेली आहेत आणि या प्रत्येक महासागरी क्षेत्रातील बंधनकारक कर्तव्येही (ऑब्लिगेशन्स) वर्णिलेली आहेत. भारताची महासागरी क्षेत्रे कायदा, १९७६च्या तरतुदी, ‘यूएनसीएलओएस-३’च्या तरतुदींशी मिळत्या जुळत्याच आहेत.

 

 

 

 

प्रादेशिक समुद्रातून पार होत असलेल्या परकीय ध्वजधारी नौकेसंबंधातील गुन्हेगारीबाबतचे, किनारी देशाचे अधिकारक्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय कायदा ‘यूएनसीएलओएस-3’ सीमित करते. म्हणून, समुद्रात मुक्त नौकानयनाच्या कलमांतर्गत, किनारी देश एखाद्या व्यक्तीस अटक करू शकत नाही किंवा परकीय ध्वजधारी नौका प्रादेशिक समुद्रातून पार होत असताना तिच्यावर घडलेल्या गुन्ह्यासंबंधात तपासही करू शकत नाही. अपवाद फक्त अशा गुन्ह्यांचा राहील, ज्यांचे परिणाम किनारी देशांशी संबंधित असतील, वा गुन्ह्याचे स्वरूप किनारी देशांच्या शांततेस धक्का पोहोचवत असेल वा प्रादेशिक समुद्रातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत असेल किंवा ते अमली (नार्कोटिक ड्रग्ज ऑर सायकोट्रॉपिक सब्स्टन्सेस) पदार्थांच्या अवैध व्यापारांबाबत असतील. या सर्व तरतुदी, दहशतवादी वा गैरसरकारी कार्यकर्त्यांविरुद्ध कृती करण्याचे अधिकार किनारी देशांस देतात. नौकाचालकाच्या विनंतीवरून किंवा त्या नौकेवरील ध्वज ज्या देशाचा असेल, त्या देशाच्या राजदूत वा त्याच्या प्रतिनिधीच्या विनंतीवरूनही किनारी देश कार्यवाही करू शकतात.

 

 

प्रादेशिक समुद्र सीमेच्या पार, किनारी देशास परकीय नौकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. अपवाद केवळ प्रादेशिक क्षेत्रालगतच्या १२ नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या क्षेत्राचा असतो, जिथे किनारी देशास सीमाशुल्क, आर्थिक कायदे, स्थलांतर कायदे आणि स्वच्छतेबाबतचे कायदेभंग रोखण्यासाठी आवश्यक नियंत्रण करण्याचा अधिकार असेल.

 

 

 

 

प्रादेशिक पाण्यापलीकडील सर्व पाणी म्हणजे खोल समुद्र समजला जातो. किनारी देशास त्यावर कुठलाही कायदेशीर अधिकार नसतो. अपवाद फक्त पुढील गोष्टींचा असतो. गुलामांची वाहतूक (‘यूएनसीएलओएस-३’चे कलम-९९), चाचेगिरीसंबंधी हालचाली (‘यूएनसीएलओएस-3’चे कलम-१०० ते १०५), अमली पदार्थांची अवैध वाहतूक (‘यूएनसीएलओएस.-3’ चे कलम-१०८). खोल समुद्रात आढळून आलेल्या संशयित नौकेवर हस्तक्षेपक कार्यवाही करण्याचा किनारी देशास अधिकार असतो (कलम-११०). कलम-११० अन्वये, गुन्हेगारी घटकांद्वारे पळवून नेल्या जात असलेल्या नौकांवर, हस्तक्षेपक कार्यवाही करण्याचा किनारी देशास अधिकार असतो. ‘यूएनसीएलओएस.-3’मध्ये दहशतवादाबाबतची तरतूद नाही. मात्र, ‘महासागरी नौकानयनाचा सुरक्षा करार, १९८८’ किंवा ऑक्टोबर १९८५ मध्ये इटालियन लायनर ‘अचिले लॉरा’ दहशतवाद्यांकडून पळवल्या गेल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्रसंघात पारित ‘एसयुए’ करार हे त्यांविरुद्धच्या बेकायदेशीर कारवायांबाबत काही प्रमाणात दहशतवादासंबंधी अधिकार देतात. समुद्रातील तेल-फलाटांच्या सुरक्षेच्या कारवायांविरुद्ध कृती करण्यासाठी ‘एसयुए-१९८८’ आणि संबंधित ‘रोम’ संकेतांस (प्रोटोकोल) भारताने २००२ मध्ये मान्यता दिली. भारतीय संसदेने स्वतःचा ‘एसयुए-२००२’ कायदा पारित केला. महासागरी दहशतवादाविरुद्ध देशाच्या व्यवहारांच्या संदर्भात, हा कायदा प्रमुख आहे. भारताने ‘डब्ल्यूएमडी’ कायदाही २००५ मध्ये पारित केला होता.

 

 

 

 

भारतीय महासागरी क्षेत्रे ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ कायदा, इतर महासागरी क्षेत्र कायदे, १९७६ (१९७६च्या कायद्याचे कलम ८०) आणि भारतीय महासागरी क्षेत्रे (परकीय मासेमार नौकांद्वारे केल्या जाणार्‍या मासेमारीचे नियमन) कायदा-१९८१ या कायद्यांच्या छत्रांतर्गत कार्य करत आहे. हे कायदे अधिकारक्षेत्र विषयक मुद्देही निर्धारित करतात. भारतीय महासागरी क्षेत्रे कायदा, १९८१ला सुचवण्यात आलेल्या (१९८४ मध्ये जारी केलेल्या) सुधारणेनुसार, भारतीय तटरक्षक दलास त्याच्या तरतुदी अमलात आणण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.भारतीय महासागरी क्षेत्रे कायदा, १९७६ करिता, परराष्ट्र मंत्रालय सूत्रधार आहे. अनधिकृत सर्वेक्षण, माहिती संकलन इत्यादींमध्ये गुंतलेल्या नौकांविरुद्ध या कायद्यात तरतुदी आहेत. कायदा मोडणार्‍यांवर कायदेशीर कार्यवाही, केवळ परराष्ट्र मंत्रालयाची अनुमती घेतल्यानंतरच सुरू करता येऊ शकते (असे का?). परकीय मासेमार नौका गुंतलेल्या असताना, भारतीय महासागरी क्षेत्रे कायदा, १९८१ मध्ये अवैध मासेमारी करणार्‍यांना पकडण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेस घातक असलेले अनधिकृत सर्वेक्षण आणि माहिती संकलन यासारख्या हालचाली करणार्‍या परदेशी नौकेस ताब्यात घेण्याबाबत आणि कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत कर्तव्य करत असताना भारतीय तटरक्षक दलास किती कायदेशीर मर्यादांचा सामना करावा लागत असतो, हेच यातून लक्षात येते. भारतीय नोंदीत मासेमार नौकांकडून, संबंधित राज्याच्या किनारी कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास, राज्य मात्स्यिकी विभागाच्या कर्मचार्‍यांकडून त्यावर कारवाई होते. तटरक्षक दलाकडून फक्त केंद्र सरकारच्या कायद्यांच्या तरतुदींबाबतची अंमलबजावणी केली जाते.

 

 

 

 

राष्ट्रीयहितास घातक ठरू शकेल, असे माहिती संकलन, अवैध सर्वेक्षण यांसारख्या गोष्टी करणार्‍या नौकांचा ताबा घेण्याच्या कर्तव्य करण्यातील, तटरक्षक दलापुढील कायदेशीर मर्यादा हटवल्या पाहिजेत. प्रादेशिक पाण्यापलीकडे, भारतीय ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’मधील खोल समुद्रात मासेमारी करणार्‍या भारतीय नौकांचे नियमन करण्यासाठी कायदेच उपलब्ध नाहीत. आवश्यक कायद्यांच्या अभावी, भारतीय तटरक्षक दल खोल समुद्रातील मासेमार नौकांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवू शकत नाही. समुद्री मात्स्यिकी (नियमन आणि व्यवस्थापन) विधेयक-२००९ अजूनही मसुदा स्तरावरच आहे. ते लवकर पारित होणे आवश्यक आहे. सशक्त सागरी सुरक्षेकरिता वरील दिलेले कायदे त्वरित पास करून त्यांना पूर्ण कायदेशीर अधिकार देणे अतिशय गरजेचे आहे. २०१३ साली तयार करण्यात आलेले ‘किनारी सुरक्षा विधेयक’ भारतीय संसदेत अजूनही सादर करण्यात आलेले नाही. २०१२ साली संसदेत प्रस्तुत करण्यात आलेले ‘चाचेगिरी विधेयक’, पारित होऊ शकले नाही. कायदेशीर मर्यादा आणि भारतीय तटरक्षक दलास, भारतीय नौदलास व पोलीस दलास असलेला अधिकारांचा अभाव, चांगल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोडीत काढला पाहिजे आणि ही सर्व विधेयके लगेच पारित केली गेली पाहिजेत.