भारतीय राज्यशास्त्र : पुस्तक परिचय

 

 

 

 

 

भारतीय राज्यशास्त्र समजावून द्यायचे म्हणून ‘शुक्रनीतीसार’, ‘मनुस्मृति’, ‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ अशा अनेक ग्रंथांचा धांडोळा घेतला. अनेक इंग्रजी ग्रंथ जमवले. जनसंघाचे संघटनमंत्री म्हणून ते काम पाहत होते. त्यामुळे हे ग्रंथ वाचून त्याची टिपणे काढून नवे पुस्तक लिहिण्यासाठी वेळ काढणे अवघड होत गेले. परंतु, पुस्तक झालेच पाहिजे, असा ध्यास त्यांना लागला होता. त्याच वेळी कल्याण येथील तरुण उत्साही कार्यकर्ता असलेले गोपाळ टोकेकर यांना त्यांनी या कामात मदत करण्याबद्दल विचारले. टोकेकर यांना त्यांची ‘व्हीटी’ स्टेशनवरील मधुकररावांची भेट आठवते. मधुकररावांसारख्या मोठ्या माणसाने इतक्या आपुलकीने बोलावे, यासाठी मी भारून गेलो. पुढे मधुकररावांनी मला संदर्भ ग्रंथ दिले. पदवी घेऊन शिक्षक झालेला मी साहित्याचा विद्यार्थी, ग्रंथांच्या आकाराने आणि गंभीर विषयामुळे आधी खचलो. “प्राचीन विषयाचा वर्तमानाशी संदर्भ ठेवून वाच, तुला नक्की जमेल,” या मधुकररावांच्या प्रोत्साहनामुळे मला धीर आला, असे नंतर टोकेकरांनी मला सांगितले.

 

 

 

पंचविशीतील गोपाळ टोकेकर उत्साहाने कामाला लागले. काढलेली टिपणे ते मधुकररावांना दाखवत होते. दीड वर्ष होऊन गेले तरी काम संपत नव्हते. म्हणून वाचन थांबवून आता प्रकरणे करून लेखन सुरू करण्याचा सल्ला मधुकररावांनी टोकेकरांना दिला. पुस्तकाने आकार घेतला. टोकेकर एका लेखात लिहितात, “मधुकरराव म्हणाले की, “या सगळ्या लेखनाचा वर्तमानाशी सांधा जुळवताना वेळ द्यावा लागणार आहे.” मधुकररावांकडे राजकारणातील अनुभव होता. त्यांना ते सोपे वाटत होते. मी सांगितलं, “मधुकरराव, आता हे अवघड काम मला जमणार नाही, तुम्हीच करा.” इतक्या व्यापात ते होते. पण, मधुकररावांनी ती जबाबदारीही स्वीकारली. मी, दीड-दोन वर्षे या विषयाचे वाचन करीत होतो आणि मधुकररावांना मात्र त्यातील अनेक गोष्टी माहीत होत्या, याचे मला आश्चर्य वाटायचे. संघप्रचारक म्हणून सामान्यतः संघटकाची प्रतिमा फारशी अभ्यासू माणसाची नसे, मधुकररावांचा व्यासंग दांडगा होता. हे यांनी कधी वाचले असेल. एखाद्या राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाप्रमाणे, शब्दाशब्दासाठी व्याख्येचा आग्रह धरीत ते विवेचन करीत. दोन लेखकांनी एक निबंध एकत्र मांडणे, ही अनेक दृष्टीने अडचणीची गोष्ट असते. मुख्य म्हणजे शैली. यावरही मधुकररावांनी मात केली. बहुतांशी लेखन मी करत होतो. त्याच्याशी जुळेल असे लिहिणे त्यांना भाग पडत होते. मी निदान अडचणींचा पाढा तरी त्यांच्याजवळ वाचायचो ते कुणाला सांगणार?” (स्मृतीगंध पृ.४)

 

 

भारतीय राज्यशास्त्र हा विषय मोठा आणि महत्त्वाचा होता. त्यासाठी ज्येष्ठ राजकारणी आणि विचारवंतांची प्रस्तावना त्यांना हवी होती. पंजाबचे तत्कालीन राज्यपाल काकासाहेब गाडगीळ यांनाच मधुकररावांनी प्रस्तावना लिहिण्याची विनंती केली व त्यांनी ती मान्य करून १६ पानी विस्तृत प्रस्तावना लिहून दिली. काकासाहेब आपल्या ग्रंथाची चिरफाड करतील, अशी भीती टोकेकरांनी बोलून दाखवली होती. काकासाहेबांनी थोडी टीका केली. पण, पुस्तकाचे अधिक कौतुकच केले आहे. मधुकररावांनी तेव्हा चाळीशीसुद्धा गाठली नव्हती. पण, आपल्या कामावर त्यांचा विश्वास होता. प्राचीन राज्यशास्त्रातील आधुनिक दृष्टिकोन सर्वच राजकारणी लोकांच्या लक्षात यावा, प्राचीन भारतात राजेशाही असली तरी राजावरही बंधने होती, हे भान तत्कालीन राज्यकर्त्यांना यावे आणि परंपरांचा अभिमान बाळगण्यात काही गैर नाही, हे समाजाला सोदाहरण पटवून देण्याचा हा एक मार्ग आहे, असा विचार त्यांनी केला असावा.

 

 

काकासाहेबांनी विपुल लेखन केले आहे. राज्यशास्त्र आणि राजकारण याचे ते सखोल अभ्यासक असूनही भारतीय राज्यशास्त्रातील वैशिष्ट्यांचे दर्शन सामान्य वाचकाला या ग्रंथात घडेल, असे प्रस्तावनेत सांगून काकासाहेबांनी प्रत्येक प्रकरणाच्या विषयाचे वैशिष्ट्य स्पष्ट केले आहे आणि हा ग्रंथ प्रत्येक मराठी माणसाने जरूर वाचावा, अशी शिफारसही ते करतात. त्या काळात पक्षभेद होते, मतभेद होते तरी मनभेद नव्हते, असे लक्षात येते. मानवाच्या जीवनात राज्यसंस्थेला आज महत्त्वाचे स्थान आहे. एकेकाळी समाजधारणेचे जे कार्य धर्माने केले, ते हळूहळू शासनाकडे सोपवण्याची वृत्ती बळावत गेली. राज्य शासनाचे नवीन प्रयोग करताना भूतकाळातील घटनापंडितांनी मांडलेल्या विचारांचा अभ्यास करणे हे कर्तव्य मानून हा अभ्यास केला आहे, असे ग्रंथारंभी लेखकांनी स्पष्ट केले आहे. शासनपद्धतीच्या विविध प्रकारांचा आढावा घेताना किती विविध पातळ्यांवरून राज्य चालवले जाते, उत्तम राज्यव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा येथे सोदाहरण परिचय दिला आहे.

 

 

 

 

मानवाच्या जीवनात राज्यव्यवस्थेला आज महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. दैनंदिन व्यवहारातही शासनाशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येत असतो. ग्रीस, रोम, चीन, भारत आदी प्राचीन संस्कृतींमध्ये राज्य शासनाचे विविध प्रयोग झाले होते. भारतातील प्राचीन शासनयंत्रणेचे दर्शन घडवताना हिंदूराज्य शासनपद्धती किती श्रेष्ठ होती, त्याचा परिचय करून देणे हा उद्देश येथे आहे. भारतीय संस्कृतीच्या मुळाशी असलेली सहिष्णुता, औदार्य हिंदू राज्यपद्धतीच्या प्रयोगात आढळते. भारतीय परंपरेतील मौलिक विचारांचा आधार घेऊन परिवर्तनाचा लवचिकपणा येथील राज्यकर्त्यांनी स्वीकारलेला दिसतो. त्याचे विश्लेषण केल्यानंतर ग्रंथासाठी उपयोगात घेतलेल्या साधनसामग्रीची माहिती येथे दिली आहे. पाश्चात्त्य ग्रंथांची ‘कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रा’शी तुलना केली आहे. कौटिल्याने स्वतः अर्थशास्त्राची फार सुंदर व्याख्या केली आहे. त्या संस्कृत श्लोकाचे स्पष्टीकरण देताना लेखक लिहितात, “मनुष्याचे जीवित अर्थावर म्हणजे संपत्तीवर अवलंबून असते. माणसे ज्या पृथीवर राहतात तिला ‘वसुधा’, ‘रत्नगर्भा’ इत्यादी संपत्ती निदर्शक नावे आहेत. अशा अर्थवती पृथ्वीचा लाभ कसा करून घ्यावा आणि तिचे पालन कसे करावे, याचा मार्ग या शास्त्रात दाखवला असल्यामुळे याला मी अर्थशास्त्र म्हणतो.” पृथ्वीवरील गोष्टींचा लाभ कसा करावा याचे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. अनेक उपलब्ध आणि आता उपलब्ध नसलेल्या काही ग्रंथांचे संदर्भही येथे दिले आहेत. नाणी, शिलालेख, परदेशी प्रवाशांची वृत्ते हे राज्यशास्त्रांच्या अभ्यासास कसे पूरक आहेत ते सोदाहरण सांगितले आहे.

 

 

 

 

एकेकाळी सुवर्णयुग होते आणि धर्माप्रमाणे परस्परांचे संरक्षण केले जात होते. वचने न पाळणे, स्वामित्व गाजवणे, या भावना वाढीस लागल्या आणि कोणीतरी शासक नियंता पाहिजे, अशी स्थिती निर्माण झाली आणि त्यासाठी ‘राजा’ ही संस्था अस्तित्वात आली. राज्यसंस्था या प्रकरणात राजा कसा असावा, कोणी निवडावा, अन्यायी राजाला दूर करण्याचा अधिकार प्रजेला आहे किंवा नाही, याची माहिती मिळते. भारतीय राज्यशास्त्राप्रमाणे पाश्चात्त्य राजकारण शास्त्रातही याची कशी चर्चा येते, त्याचे विवेचन या ग्रंथात केले आहे. प्राचीन भारतीयांप्रमाणे पाश्चात्त्य लेखक हॉब्ज आणि लॉक यांनीही समाजातील अराजक नाहीसे करण्यासाठी राजसत्तेचा उदय झाला, असे म्हटले आहे. पण, तरीही त्यात एक फरक आहे तो म्हणजे भारतात राजाकडे सर्व हक्क दिलेले नाहीत. राजावरही धर्माचे (कायद्याचे) नियंत्रण ठेवलेले होते. हॉब्जच्या कल्पनेनुसार, राजाच सर्वेसर्वा होता. आपल्या भागवतपुराणातील अन्यायी वेन राजाला लोकपालांनी पदच्युत केले होते. प्राचीन भारतात एकाच प्रकारची राज्यपद्धती असावी, अशी समजूत आहे. पण, राजा, महाराजा, सम्राट, स्वराज्य, भोज या विविध शब्दप्रयोगामधून त्या काळी वेगवेगळ्या राज्यपद्धतीही कशा होत्या, ते सांगितले आहे. प्राचीन भारतीयांनी मानवी स्वभाव आणि राजेपदाच्या अनेक शक्यता लक्षात घेऊन राज्यव्यवस्थेचा किती प्रकारे विचार केला होता, हे पाहून मन स्तिमित होते. एकसत्ताक आणि अल्पलोकसत्ताक राज्यपद्धतीप्रमाणेच वैदिक काळात गणराज्यांचेही उल्लेख आढळतात. हिमालयाच्या परिसरात उत्तरकुरू आणि उत्तरमद्र लोकांचे विराट म्हणजे राजविरहित राष्ट्र होते, अशी माहितीही मिळते. राजाला विष्णूचा अवतार मानावे, असे म्हणणार्‍या विचारवंतांनीच राजा प्रजाहितविरोधी झाल्यास कुत्र्याप्रमाणे ठार करावे, असा सल्लाही फक्त भारतातच दिला गेला आहे, ही विशेष गोष्ट आहे.

 

 

 

सुराज्याचे विविध प्रयोग या नृपसंस्थेने केले आहेत. प्रजेच्या रंजनाबरोबर प्रजेच्या रक्षणाचे दायित्व राजावर होते. ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन राजांप्रमाणे वैदिक काळातील राजांकडे सेनाधिपत्य असेच; पण या पाश्चात्त्य राजांना धार्मिक कृत्ये करावी लागत नव्हती. वैदिक काळातील राजांना धार्मिक कृत्येही करावी लागत होती. अर्थात, राजाची निवड योग्यतेनुसार होत असल्यामुळे क्षत्रियांप्रमाणे अन्य वर्णीय किंवा अनार्यही राज्यपदावर आरूढ झाल्याची अनेक उदाहरणे भारतात दिसतात. निर्वाचित राज्यपद्धतीची उदाहरणेही संस्कृत श्लोकांसह या ग्रंथात दिली आहेत. राजाची कर्तव्ये तर आजही राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षिली जातात. “डोळे मिटून निजला तरी न्यायदृष्टी उघडी ठेवून तो जागा असतो,” असे रामायणातील शूर्पणखा रावणाला सांगते (सर्ग -३३. /९,१७-२१). राज्यसंस्थेचे सात घटक म्हणजे सप्तांगाचा, मनुस्मृतीत आणि अर्थशास्त्रात उल्लेख आहे. प्रजेचा नैतिक स्तर उंचावणे हे ही उपनिषदांपासून राजकर्तव्य मानले गेले.

 

 

 

वैदिक काळातील समिती किंवा सभा यांचे राज्यसंस्थेवर नियंत्रण होते. प्राचीन भारतातील नृपसंस्था आणि आजची इंग्लंडची नृपसंस्था यातील अनेक साम्यस्थळे येथे दाखवली आहेत. वेदोत्तर काळात पौर आणि जानपद यांचे नृपसंस्थेवर अधिकार चालत. राजधानीत राहणार्‍या आणि राज्याच्या इतर प्रदेशात राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या या संस्था होत्या. रामायण काळापासून ते थेट मौर्योत्तर काळापर्यंत या संस्थांचा उल्लेख आढळतो. राजा व प्रजा यांना प्रिय असणारे आणि त्यांच्या रागद्वेषाची तमा न बाळगणारे तपस्वी ऋषी हे राज्यसंस्थेवरील आणखी एक नियंत्रण. सुवर्णराशींना तुच्छ मानणारे आणि लावण्याकडे पाठ फिरवणारे भस्मांकित पुरुष फक्त भारतवर्षातच आढळल्याचे ग्रीक प्रवाशांनी लिहून ठेवले आहे. मंत्रिमंडळाचे नियंत्रण महत्त्वाचे आहेच; पण धार्मिक आणि आध्यात्मिक नियंत्रणही होते. प्राचीन भारतातील राज्यांत स्वतंत्र संरक्षक दल नव्हते, तर संकटाच्या वेळी प्रत्येक नागरिक सैनिक म्हणून उभा राहत असे. ग्रामव्यवस्था व शहर व्यवस्था राज्ययंत्रणेशी प्रत्यक्ष निगडित न राहताही उत्तम काम करीत असे. लोकप्रतिनिधींची आजची व्यवस्था सोळाव्या शतकापर्यंत जगातच रूढ नव्हती, तरीही राजसत्तेचे विकेंद्रीकरण करून प्रजेला राजाच्या अनियंत्रित हुकूमशाहीची झळ लागू नये म्हणून प्राचीन भारताने नियंत्रणाची व्यवस्था केली होती, ते या अभ्यासातून अधोरेखित केले आहे. हजारो वर्षांच्या प्राचीन भारताच्या इतिहासात काही मोजक्या राजांनीच ही नियंत्रणे झुगारण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

 

 

 

 

नृपसंस्थेच्या खालोखाल दर्जा असलेले; पण तेवढेच महत्त्व अमात्य संस्थेला आहे. वेदकालापासून मंत्री संस्थेचा उल्लेख असून ब्रह्मन् काळात त्याचा उल्लेख ‘रत्नीन’ असा आहे. 11 प्रकारचे रत्नीन (मंत्री) असून, त्यामध्ये शूद्रांचाही समावेश केलेला आहे. मंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय वागणार्‍या राजाला ‘मूर्ख’ संबोधले आहे. राजाने मंत्र्यांना वेगळे गाठून किंवा एकत्र बोलावून मंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, असे मनूने सुचवले आहे. मंत्रिमंडळाचे अधिकारही विशद केलेले आहेत. वैदिक काळानंतर मंत्रिमंडळात युवराजाचा समावेश होऊ लागला. वरिष्ठ म्हणजे, पहिल्या दर्जाच्या मंत्र्याच्या तिपटीपेक्षा अधिक वेतन राजाने घेऊ नये, असे कौटिल्याने सुचवले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मौखिक आज्ञांना किंमत नव्हती. ‘शुक्रनीती’मध्ये तर तोंडी आज्ञा देणार्‍यांना ‘चोर’ म्हटले आहे. राजा आणि मंत्री यांच्या अधःपातात मंत्र्यांचा अधःपात जास्त गंभीर स्वरूपाचा मानला जात असे. सैन्य, आयव्ययसंबंधी कार्ये, राज्यशासन धोरणे व त्याचा परिणाम, या गोष्टी मंत्रिमंडळाच्या हातात असल्यामुळे त्यांच्या अधःपतनाबद्दल भारद्वाज भीती व्यक्त करतात. मंत्र्याची निवड करताना कर्तृत्व आणि स्वामिनिष्ठा यापैकी कशाला महत्त्व द्यावे, याचीही चर्चा गुप्तकाळात ग्रंथात केलेली आढळते. एकाच व्यक्तीच्या हातात फार काळ सत्ता किंवा एकच खाते असणे बरोबर नाही, याची करणे देऊन, अधिकार्‍यांच्या बदल्यांची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. तसेच जातीला महत्त्व देणे हे घटनात्मकदृष्ट्या कोणालाही मान्य नव्हते. फक्त भोजन आणि विवाह सोडून कुठेही जातीचा विचार होऊ नये, असे ‘शुक्रनीती’त सांगितले आहे.

 

 

 

 

न्यायदानाचे मुख्य काम राजाकडेच असे. अमात्य आणि तीन धर्मशास्त्रज्ञ यांचे एक मंडळ न्याय व्यवस्थेसाठी राजाने नेमावे, असे कौटिल्याने सांगितले आहे. न्याय कसा द्यावा, खटल्याचा खर्च कुणाकडून किती घ्यावा, साक्षीदारांवर किती विश्वास ठेवावा, न्यायाध्यक्षांची निवड करताना जातीचा विचार नको, असे अनेक नियम वाचताना तत्कालीन प्रगल्भ न्यायव्यवस्थेची कल्पना येते. न्यायालयापुढे येणार्‍या अभियोगाचे १८ प्रकार ‘मनुस्मृती’त सांगितले आहेत.

 

 

 

 

राज्यव्यवस्थेसाठी राज्याचे प्रांत विभाग, जिल्हे असे घटक काळजीपूर्वक केलेले आढळते. नगर किंवा पौर आणि ग्रामव्यवस्था हे भारतीय राज्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. गौतम धर्मसूत्रात सांगितले आहे की, शूद्र जातीतील माजी पौर आला असताना ब्राह्मणाने त्याचा मान राखला पाहिजे. मंत्र्यांचा नियुक्तिकाल बदलून घेण्याचे, करविषयक निर्बंध, वर्तणुकीचे नियम ठरविण्याचे सामर्थ्य या संस्थांत होते. चोरी-दरोडे, राज्यकारभारातील गोंधळ यामुळे होणार्‍या नुकसानाची भरपाई राजाकडून या संस्था मागू शकत होत्या. याशिवाय निरनिराळ्या व्यवसायातील व्यावसायिकांच्या संघटना प्राचीन भारतात होत्या. राज्यसत्तेला लोकाभिमुख करण्याचे प्रभावी साधन म्हणून पौरजानपद व व्यावसायिक संघटना प्राचीन राज्यशास्त्रज्ञांनी निर्माण केल्या होत्या, ही अभिमानाची गोष्ट आहे.

 

 

 

 

भारतातील प्राचीन राज्यांच्या प्रकारात राजसत्ता व लोकसत्ता याबरोबर ‘गणराज्य’ ही संकल्पना आढळते. अंभी व पौरस राजांचा या राज्यांकडून पराभव झाला होता. गणराज्यातील लोकप्रतिनिधीला योग्य मान दिला जात असे. सभांमध्ये पक्षोपपक्ष असत. गटबाजी होती. महाभारत, अर्थशास्त्र व जातकादी बौद्ध वाङ्मयात या पद्धतीची माहिती मिळते. संघराज्य पद्धतीही रूढ होती. संघाचा अधिपती श्रीकृष्ण राज्यसभेतील विरोधकांच्या बोलण्याने खचून गेला होता. यावर मार्ग काढताना देवर्षी नारद कृष्णाला सांगतात, “विरोधकांशी लढताना लोखंडी शस्त्रांचा काही उपयोग नाही, येथे शस्त्र निराळेच पाहिजे ते म्हणजे दुसर्‍याचे गुण जाणणे, त्याला मान देणे, सौम्यपण स्पष्ट भाषेत बोलणे आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाप्रमाणे वागणे, या सर्व गोष्टी ध्यानात ठेवाव्या.” संसदीय लोकशाहीचे निकष तेथे लागणार नाहीत.

 

 

 

 

राज्यसत्तेच्या सप्तांगांमध्ये कोषाला (अर्थ) फार महत्त्व आहे. प्रजेकडून कर घेतला नाही तर राजाचा उच्छेद होईल. पण, लोभाने अधिक कर घेतल्यास राजाचा नाश होईल. या संबंधातील अनेक नियम प्राचीन साहित्यात आढळतात. नित्योपयोगी वस्तूंवर कमी कर आणि चैनीच्या बाबींवर अधिक कर लावण्याचे धोरण आजचे ही अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात. हे प्रकरण मुळापासून जरूर वाचले पाहिजे. या शिवाय उपसंहारात अनेक विषयांचा ऊहापोह केला आहे. परिशिष्टात शिवाजी महाराजांची राज्यव्यवस्था विस्ताराने समजावून सांगितली आहे. शिवाय, म. म. काणे यांच्या ‘हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र’ यामधील राज्यशास्त्रासंबंधित ग्रंथाची संदर्भ सूची परिशिष्टात आहे. भारताच्या इतिहासात राजसत्तेपासून लोकसत्तेपर्यंत अनेक शासन पद्धती झाल्या आहेत. त्या पद्धतींचा आढावा मोजक्या व सोप्या शब्दात या पुस्तकातून घेतला आहे. संदर्भासाठी अनेक श्लोक व त्यांचे अर्थही दिले आहेत. कौटिल्याने राजा व सैनिक यामध्ये भेद मानला नाही. प्राचीन भारतीयांनी राजसत्ता व प्रजा यांच्या कर्तव्याविषयी किती खोलवर विचार केला होता, याचा स्पष्ट ठसा वाचकांच्या मनावर उमटल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास ग्रंथाच्या प्रारंभी लेखकद्वयांनी व्यक्त केला आहे, तो अगदी सार्थ आहे.