माओवादाच्या बिमोडासाठी लष्करी-पोलिसी सुधारणांची आवश्यकता

 

 

 

अर्धसैनिकदल/पोलिसात भरती करताना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमतेची आणि निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जावी. कारण, सर्वांत हुशार जवान शहरात, मोठ्या गावात किंवा ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेमध्ये कामाला असतात. सरकारमध्ये मायबाप नसलेल्यांना सहसा माओवादग्रस्त भागात पाठवले जाते. ‘एसआय’, ‘एएसआय’ पातळीवर नवशिके अधिकारी माओवादग्रस्त भागात पाठवले जातात. अनुभवी मात्र मोठ्या शहरात असतात. तसेच अनेक ‘आयपीएस’ अधिकारीदेखील माओवादाविरोधाच्या या लढाईत भाग घेत नाहीत. जर माओवाद्यांचा बिमोड करायचा असेल तर हे सर्व बदलायला हवे. त्याही पुढे जाऊन मी म्हणीन की, माओवादग्रस्त भागात लढाई केल्याशिवाय पदोन्नतीच दिली जाऊ नये. माओवादी भागात काम करायला तयार नसणार्‍या कर्मचार्‍यांना योग्य शिक्षा द्यावी. या भागात बदली झाल्यावर दोन वर्षांनी खात्रीपूर्वक बदली मिळायला हवी. ज्या रस्त्यावरून सुरक्षादलांच्या गाड्यांची वाहतूक होते, त्या रस्त्यावर ‘रोडओपनिंग’ म्हणजे नीट गस्त घालून माओवाद्यांनी ठेवलेले स्फोटक पदार्थ किंवा ‘आईडी’ शोधल्या जातात. मात्र, या कारवाईसाठी फार जास्त पोलीस वापरले जातात. यामधे सुवर्णमध्य साधला जावा. ‘सी ६०’ कमांडोजना विनाकारण दमवू नये. त्यांचा वापर आक्रमक हल्ले करण्याकरिता करता येईल. कॅम्प किंवा पोस्टवर राहण्याची परिस्थिती अनेक ठिकाणी दयनीय आहे. वीज, पाणी, छत, पोस्टचे रक्षण करण्याकरिता बंकर तयार केले जावे. आजारी, जखमींसाठी किंवा मदत पाठवण्याकरिता हेलिकॉप्टर त्वरित उपलब्ध व्हायला हवे. स्थानिक जवानांवर अनेक कामांमुळे विलक्षण ताण येतो. विश्रांतीही पूर्णपणे मिळत नाही. त्यामुळे पुष्कळ वेळा त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडते. तसेच सर्व पोलिसांना या भागात येणे सक्तीचे करावे. अधिकार्‍यांची संख्या दुपटीने वाढवावी. पोलीस सुधारणा (Police reforms Prakash Singh committee) करण्याकरिता अनेक उपाय तज्ज्ञ समितीने सुचवले आहेत. त्यांची युद्धस्तरावर अंमलबजावणी व्हावी.

 

 

 

 

पोलीस शिपाई, पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या रिक्त जागा कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत भरल्या जाव्यात. पोलीसदलात हुशार जवानांना प्राधान्य दिले जावे. पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे, यासाठी त्यांच्या सुविधांत वाढ केली जावी. पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी ड्युटीचे तास निर्धारित केले जावेत. त्यांच्या सुट्ट्या आवश्यकतेप्रमाणे मंजूर केल्या जाव्यात आणि त्यांना मानसिक शांती प्रदान करून एकूणच पोलीसदलाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. लष्कराकडून जंगलात लढण्याचे प्रशिक्षण सातत्याने दिले जावे. प्रशिक्षणात घाम गाळला तर लढाईत प्राण वाचतील. कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाणारे तत्पर पोलीसदल असावे, तशा प्रशिक्षणाचीही सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नैतिकमूल्यांचेही शिक्षण द्यावे. पोलीसदलातील राजकीयीकरण, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार थांबवून गुन्हेगारांना शिक्षा द्यावी. पोलिसांना ‘व्हीआयपी’ सुरक्षा, प्रशासकीय कामापासून मुक्ती मिळावी. दक्ष गुप्तहेर माहिती गोळा करणे, सामान्यांची सुरक्षा आणि माओवादविरोधी अभियानावर असावे. अत्याधुनिक साधने त्यांना मिळाली पाहिजेत. नवीन तंत्रज्ञान मुख्यत्वे रात्री दिसण्याकरिता ‘नाईटव्हिजन’ दिले जावे. नेतृत्वाने लढाईच्या मैदानात उतरावे, मोठ्या शहरात, केबिन, ऑफिसमध्ये बसून राहू नये. पोलिसांचे मनोबल वाढवावे. बरेचदा वरिष्ठांकडून पोलिसांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. तथाकथित प्रतिष्ठित मंडळी व बरेच पुढारी कनिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा अपमान करतात. पोलिसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी उपाय केले जावेत. पोलिसांनी मानसिक ताण घेऊन आत्महत्या करू नये, याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. त्यांचे खच्चीकरण होणार नाही, यासाठी खास कार्यक्रम राबविला जावा. मनोबल वाढविण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असा ‘रिफ्रेशर कोर्स’ही त्यांच्यासाठी घेतला जावा. माओवादविरोधी अभियानात थोडे यश मिळाले, तरच पोलिसांचे मनोधैर्य आणि कार्यक्षमता वाढेल. राज्यातील होमगार्डची संख्या वाढवून कार्यालयीन कामकाज, ‘व्हीआयपी सिक्युरिटी’ त्यांना दिल्या जाऊ शकतात. प्रशिक्षित पोलीस हे हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी उतरू शकतात.

 

 

 

 

२५-३० टक्के अर्धसैनिक वेगवेगळ्या कारणांमुळे आजारी आहेत. अशा जवानांना योग्य मोबदला देऊन बाहेर काढावे. त्यांचे निवृत्त होण्याचे वय ५८ वर्षे असल्यामुळे अनेक सैनिक वयस्कर आहेत. भारतीय सैन्याप्रमाणे त्यांच्या सैनिकांनाही १७ वर्षे नोकरी करून ३५-३६ वर्षांचे असताना निवृत्त करावे. कारण, आज लढण्याकरिता तरुणांची गरज आहे. स्थानिक जनता सुरक्षादलाच्या बाजूने असणे फार महत्त्वाचे असते. अशा भागात दहा टक्के नागरिक माओवाद्यांच्या बाजूने असतात. दहा टक्के सुरक्षादलाच्या बाजूने आणि ८० टक्के कुंपणावर बसलेले असतात. हे 80 टक्के जी बाजू जिंकत असते, त्या दिशेला वळतात. म्हणून स्थानिक जनतेची मने जिंकणे महत्त्वाचे आहे. याकरिता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा पुरेपूर वापर करावा. या भागात काम करणार्‍या जवानांद्वारे अनेक नवीन कल्पना वापरून यशाचे प्रमाण वाढवता येऊ शकते. याकरिता सगळ्यांच्या बुद्धीचा वापर ‘ब्रेन स्टॉर्मिंग’ (Brain Storming Sessions)ने करता येतो. असे महिन्यामध्ये कमीत कमी एकदा नियमितपणे केले, तर पोलिसांना माओवाद्यांना शह देता येईल, त्यांच्या एक चाल पुढे राहता येईल. (Out thinking the Maoists) व डावपेचांद्वारे त्यांच्यावर मात करता येईल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात, जिल्ह्यात आणि प्रत्येक मुख्यालयात (red team) एक माओवाद्यांसारखा विचार करणारी टीम तयार करावी. २५ टक्के जवान आणि अधिकार्‍यांना हे काम दिले जाऊ शकते. त्यांचे मुख्य काम असेल माओवादी पुढच्या एक महिन्यात काय करतील, यावर विचार करणे. त्यामुळे आपल्याला येणार्‍या परिस्थितीला नीटपणे तोंड देता येईल. लढाईमध्ये नेतृत्व, साहस, धैर्य शिकण्यासाठी माओवादी भागातील प्रत्येक अधिकार्‍याला काश्मीरमध्ये सैन्याच्या राष्ट्रीय रायफल बटालियनमध्ये कमीत कमी सहा महिने पाठवावे. यामुळे त्यांना अनुभवी, कुशल नेतृत्वाखाली लढाईमध्ये भाग घ्यायचा अनुभव मिळेल.

 

 

 

 

स्थानिक गुप्तवार्ता विभागाला त्याचे काम परिणामकारक रीतीने करता यावे, यादृष्टीने आवश्यक सगळी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जावी. गुप्तहेर खात्याची ताकद व क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता निवृत्त सक्षम गुप्तहेर अधिकार्‍यांचा पुन्हा एकदा वापर केला जाऊ शकतो. हिंसक हल्ल्याची आगाऊ माहिती मिळण्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत. ‘टेक्निकल इंटेलिजन्स’च्या साहाय्याने संशयित माओवाद्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायांमुळे ते हिंसाचार थांबवू शकतील. स्थानिक नागरिकांना पोलिसांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे. जेणेकरून नागरिक त्यांच्याकडील माहिती लगेच पोहोचवू शकतील. त्यांच्या नावाविषयी गुप्तता बाळगली पाहिजे. सामान्य माणसांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनले पाहिजे. प्रत्येक पोलिसाने उत्तम गुप्तहेर बनणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

 

‘सीआरपीएफ’, ‘बीएसएफ’, ‘एसएसबी’ मुख्यालये दिल्लीमधून हलवून छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशामध्ये आणावी. अर्धसैनिक दलांची आक्रमक कारवाई सुरूच राहिली पाहिजे. १०० ते १५० इतक्या संख्येने असलेली माओवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आणि व्यवस्थापन शिबिरे उद्ध्वस्त केली पाहिजेत. माओवाद्यांचे बंदुकधारी सैनिक हे मूळ वनवासी आहेत. त्यांना या वैचारिक नेतृत्वापासून तोडणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या सांगण्यावरून ते लढतात त्याने त्यांची मुले मात्र लढाईत येत नाहीत. जंगलातील लढाईही वनवासीच लढतात. त्यांना वेगळे करण्याची गरज आहे. माओवादीविरोधी अभियानामध्ये येणार्‍या संभाव्य धोक्यांचा खोलवर अभ्यास केला जावा आणि असे धोके आल्यास आपले प्रत्युत्तर काय असेल, याची वेळोवेळी रिहर्सल केली जावी. थोडक्यात पोलिसांचे अर्धसैनिकीकरण आणि अर्धसैनिक दलाचे सैनिकीकरण केले जावे, ज्यामुळे त्यांचे नियोजन, नेतृत्व, प्रशिक्षण आणि अंमलबजावणी, लढण्याची क्षमता सैन्यासारखी असेल आणि ते माओवाद्यांचा पराभव करू शकतील.