‘इप्सोस’च्या सर्वेक्षणातून पाकी जनतेची ‘अफसोस की बात’

 

 

 

२०१८ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर इमरान खान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानमध्ये ‘तहरीक-ए-इन्साफ’ पक्ष कशाप्रकारे सत्तेवर आला, ते देशात आणि जगात सर्वांना माहिती आहेच. खान यांची सत्तारोहणाची पद्धती कदाचित विसरलीही जाऊ शकते. परंतु, त्यांचे सरकार ज्याप्रकारे शासनाचे संचालन करत आहे, त्यावरून ते पाकिस्तानला दिवाळखोरीच्या गर्तेत लोटण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेच दिसते. आज त्यांच्या सरकारला सत्तेवर येऊन जवळपास ३२ महिने झाले असून, यादरम्यान सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या जवळपास दहा खर्व रुपये अधिकचे खर्च केले आहेत. ती प्रामुख्याने अर्थसंकल्पीय तूट असून त्याच्या पूर्ततेसाठी अंदाधुंद पद्धतीने कर्ज घेतले गेले, ज्यांचे व्याजदरही जास्त होते. हे कर्जाचे एक गहिरे दुष्टचक्र असून, त्यात सरकार वाईट पद्धतीने अडकलेले आहे. सरकारच्या या आर्थिक कुव्यवस्थापनाला बळी मात्र पाकिस्तानी जनता पडत असून, आताच्या महामारीच्या काळात आपल्या जीवनावर घोंघावणारे संकट समोर उभे ठाकल्याचे पाहत आहे.

 

 

सध्याच्या घडीला सरासरी पाकिस्तानी व्यक्तीसमोर रोजगाराची उपलब्धता कमी होत आहे. त्याचवेळी बाजारांत आवश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानी चलनाचे अवमूल्यन होत असून, रुपया दुबळा होण्याबरोबरच चलनाचे मूल्य कमी होण्याची स्थिती सातत्याने प्रबळ होत आहे. त्यातूनच आज पाकिस्तान्यांसाठी अनियंत्रित कोरोनाच्या तुलनेत अनियंत्रित चलनवाढ, महागाई सर्वाधिक चिंतेचा मुद्दा झाला आहे. नुकत्याच ‘इप्सोस’ने केलेल्या एका नव्या सर्वेक्षणात दोन-तृतीयांश उत्तरदात्यांनी आताची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट ठरवत, त्यासाठीच्या सुधारणेच्या प्रयत्नांनाही अतिशय संशयास्पद ठरवले. उल्लेखनीय म्हणजे, जागतिक बाजारविषयक संशोधन आणि सल्लागार संस्था असलेल्या ‘इप्सोस’ने पंतप्रधान इमरान खान यांच्याकडून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यातील अपयशामुळे आपल्या ३२ महिन्यांच्या कार्यकाळातील दुसरे अर्थमंत्री हफीज शेख यांच्या बडतर्फीच्या एक आठवड्याआधी सदर सर्वेक्षण केले होते.

 

 

सदर सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात की, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या द़ृढतेवरील देशातील जनतेचा विश्वास पार डळमळला असून, सरकारी आर्थिक व्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याचीही त्यांना भीती वाटते. युवकांनी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेला स्थायी मानून रोजगार, नोकर्‍या आणि एकूणच भविष्याबाबतचा आशावादी द़ृष्टिकोन जवळपास त्यागलेला आहे. १८-२४ मार्चदरम्यानच्या या सर्वेक्षणात लोकांना अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास, एक वर्षाआधीच्या तुलनेत आताच्या स्थितीबद्दलचे त्यांचे मत, गुंतवणुकीचा निर्णय, नोकरीच्या शक्यता आणि त्यांच्यासाठी सर्वाधिक चिंतेच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

 

 

हे सर्वेक्षण सामान्य जनतेमधील पाकिस्तान सरकार आणि अर्थव्यवस्थेविषयीची चिंताच प्रतिबिंबित करते, जी अतिशय भयावह आहे. सर्वेक्षण अहवालानुसार, एका सामान्य पाकिस्तान्याच्या मनात आता रोजगार गमावण्याची भीती मागे राहिली असून, चलनवाढ व अर्थव्यवस्थेशी संबंधित समस्या सर्वोपरी आहे. या सर्वेक्षणात भाग घेणार्‍यांपैकी ३२ टक्के लोकांसाठी वाढत्या चलनवाढीमुळे निर्माण झालेली महागाई सर्वाधिक चिंतेचा मुद्दा होता. त्यानंतर बेरोजगारी (२० टक्के) आणि कोरोना (१६ टक्के) दुसरा सर्वाधिक चिंतेचा मुद्दा होता. ‘इप्सोस’च्या या सर्वेक्षणात जवळपास दहा टक्के लोकांनी वाढती गरिबी सर्वाधिक चिंतेचा मुद्दा असल्याचे म्हटले. सदर सर्वेक्षणाची सर्वाधिक हास्यास्पद बाब म्हणजे, जनतेच्या आर्थिक संकटाच्या तुलनेत भ्रष्टाचार निर्मूलनाला प्राधान्य असल्याचे म्हणणार्‍या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या प्राधान्यक्रमावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार केवळ तीन टक्के लोकांनी भ्रष्टाचार, लाचखोरी, भेसळ आणि घराणेशाहीला मुद्दा मानले. पाकिस्तानी सामान्य जनतेला कदाचित भ्रष्टाचाराची इतकी सवय झाली की, तिने त्याला जीवनाचा आवश्यक घटक मानले, किमान ‘इप्सोस’च्या सर्वेक्षणातून तरी तेच दिसून येते. त्यानुसार सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये भ्रष्टाचाराचा मुद्दा शीर्ष पाच चिंतांमध्ये सर्वाधिक तळाशी होता, तर पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकारणामध्ये वर्चस्व राखणार्‍या पंजाब प्रांतातील जनतेच्या मते भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच नाही.

 

 

सदर सर्वेक्षणात लोकांच्या मतांत प्रादेशिक भेदही पाहायला मिळाले. उत्तर-पश्चिमच्या जनजातीबहुल खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातील जवळपास ३८ टक्के उत्तरदात्यांनी सातत्याने वाढणार्‍या महागाईला चिंतेचे कारण सांगितले, तर तुलनात्मकद़ृष्ट्या अधिक शहरी आणि संपन्न सिंध व पंजाब प्रांतातील ३१ टक्के लोकांसाठीच महागाई व चलनवाढ सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचे आढळले. सीमांत बलुचिस्तानमधील ३० टक्के लोकांनी महागाईला सर्वात मोठा मुद्दा सांगितले. पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांमध्ये सातत्याने वाढती बेरोजगारी सर्वात मोठा चिंतेचा मुद्दा होता. उल्लेखनीय म्हणजे, जागतिक नाणेनिधीने चालू आर्थिक वर्षांत बेरोजगारीच्या प्रमाणात १.५ टक्क्यांच्या वाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानच्या वर्तमान आर्थिक स्थितीबाबतही या सर्वेक्षणात निराशाजनक माहिती समोर आली. सर्वेक्षणात सामील झालेल्या ६४ टक्के लोकांच्या मते, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अतिशय खराब स्थितीत आहे. इतकेच नव्हे, तर लोकांचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यावरील संशय सातत्याने वाढत आहे. सर्वेक्षणात समील ४१ टक्के लोकांच्या मते, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणेचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीत आणि आगामी काळात ती अधिक दुबळी होत जाईल.

 

 

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये दीर्घकाळापासून घसरण पाहायला मिळत असून, २०१४ नंतर चिनी कर्जाच्या आधारे पाकिस्तानने ‘सीपेक’ योजनेचा प्रारंभ केला, तेव्हापासून पाकिस्तानच्या आर्थिक शोषणाचे नवे युग सुरू झाले. सध्याच्या घडीला पाकिस्तान कर्जाच्या गहिर्‍या दुष्टचक्रात अडकला आहे. एका बाजूला जागतिक देणे फेडण्यात तो अपयशी होत असून, दुसरीकडे जागतिक नाणेनिधीकडून सहा अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज मिळवण्यातील अनिवार्य पूर्वअटीच्या रूपात देशांतर्गत आर्थिक मितव्ययिता नियम लागू करणे आणि महसूलवाढीसाठी वचनबद्ध आहे. परंतु, या विपरित आर्थिक परिस्थितीमध्ये जनतेला दिल्या जाणार्‍या आर्थिक साहाय्यतेत, जी वाढत्या महसुली तुटीच्या नावाखाली रोखली जात आहे, त्यामुळे पाकिस्तानच्या दयनीय जनतेच्या त्रासात अधिकच वाढ होत आहे.

 

 

पाकिस्तान सरकार यादरम्यान चालू खात्यातील तुटीतील सुधारणेच्या नावाखाली आपलीच पाठ थोपटत आहे, तेही त्याच्यासाठी नुकसानाचे कारण ठरू शकते, जी आर्थिक वृद्धिदराला धीमे करून प्राप्त केली होती. परंतु, यावेळी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेतील निर्यातीपासून थेट परकीय गुंतवणूक, महसूल, महसुली तूट आणि सार्वजनिक कर्जासारखे संकेतक पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीच्या दैन्यावस्थेलाच दर्शवतात. आता इमरान खान यांनी अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी जिम्मा हम्मद अजहर यांना दिली आहे. परंतु, समस्येची पाळेमुळे त्यापेक्षा अधिक गहिरी आहेत आणि केवळ प्रशासकीय पुनर्गठन त्यावरील तोडगा असू शकत नाही.