माओवादाच्या समूळ उच्चाटनासाठी...

 

 

 

 

दि. ४ एप्रिलला विजापूर येथे झालेल्या माओवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्याच दिवशी छत्तीसगढचा दौरा केला. सुरक्षा दल व माओवाद्यांमध्ये झालेल्या या चकमकीत २२ जवान हुतात्मा झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तत्काळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. यापुढे माओवादाविरोधातील आपली लढाई अधिक तीव्रतेने लढू आणि या लढाईत आपण नक्कीच विजयी होऊ, असा विश्वासदेखील त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान, केंद्र सरकार व संपूर्ण देशाच्यावतीने मी या माओवादी हल्ल्यामध्ये प्राण गमावलेल्या संरक्षण दलातील जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. मागील काही वर्षांपासून माओवादाविरोधातील लढाई ही निर्णायक वळणावर पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे. मी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि संरक्षण दलाच्या अधिकार्‍यांसोबत आढावा बैठक घेतली.” अमित शाहांनी माओवादाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये यशस्वीपणे अनेक अंतर्गत भागांमध्ये संरक्षण दलांच्या छावण्या उभारल्या आहेत. त्यामुळेच माओवाद्यांनी संतापून अशाप्रकारचा हल्ला केला आहे. आदिवासी भागामध्ये विकासकामांना गती देणे आणि सशस्त्र लढ्याला चोख उत्तर देण्याच्या माध्यमातून माओवादाविरोधात दुहेरी लढा सुरू राहील.

 

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्याच्या माओवाद्यांविरोधी अभियानावर नाराज होते. यासाठी त्यांनी माओवाद्यांचे अड्डे संपवू शकत नसलेल्या सुरक्षादलांची माहिती मागवली होती. बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्रात येत्या उन्हाळ्यापर्यंत माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यांना संपवण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. ’सीपीआय’च्या (माओवादी) दक्षिण ब्युरोकडून जाहीर वक्तव्य केलं गेले की, छत्तीसगढमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून जून २०२४ दरम्यान ‘प्रहार-३’ नावाच्या कारवाईची एक योजना आखली गेली आहे. माओवाद संपवण्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक लक्ष हे छत्तीसगढवर केंद्रीत करण्यात आले आहे. माओवाद हे चीनने भारताविरुद्ध चालवलेले युद्ध आहे. भारतीय सैन्य लडाखमध्ये चीनचा उत्तम मुकाबला करत आहे. परंतु, मध्य भारतामध्ये चाललेले माओवादीविरोधी अभियान थंड पडले आहे. वेगवेगळी राज्यं वेगवेगळ्या कारणांमुळे याकडे फारसे लक्ष देत नाही. पोलीस आणि निमलष्करी दल आक्रमक कारवाई करायला तयार दिसत नाही.

 

 

 

 

मे २०१४ ते मे २०१९ मध्ये गृहमंत्रालयाने माओवादाला धक्का देण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. दहा प्रांतांतील ४०० हून जास्त पोलीस ठाणी मजबूत बनविण्यात आली. सुरक्षा कर्मचार्‍यांना माहितीची देवाणघेवाण करण्याकरिता २२०० हून जास्त मोबाईलचे टॉवर या भागामध्ये लावण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त हिंसा होणार्‍या ३४ जिल्ह्यांमध्ये तीन हजारांहून जास्त किमींचे रस्ते बनविण्यात आले. आणखी ५,४२२ किलोमीटरचे रस्ते ३१ जानेवारी, २०१८ पर्यंत बनविण्यात आले. यामुळे सुरक्षाकर्मींना या भागामध्ये नक्कीच चांगली गस्त घालता येते. मात्र, या अभियानामुळे माओवाद्यांना मिळणारी नवीन शस्त्रे, दारुगोळा, स्फोटक पदार्थ किंवा नवीन माओवादी यामध्ये फारशी कमी झालेली नाही. माओवाद्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प दंडकारण्य जंगलामध्ये सुरक्षित आहेत आणि हिंसाचार घडवण्याची त्यांची क्षमता कायम आहे.

 

 

 

 

अपयशाची कारणे अनेक आहेत. माओवाद्यांशी लढण्याकरिता अचूक, सर्वसमावेशक रणनीतीची गरज आहे. जंगलाची अचूक माहिती, वनवासींची सामाजिक वैशिष्ट्ये यांचा अभ्यास केला जावा. त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य आणि आर्थिक पुरवठा थांबवला जात नाही. माओवाद्यांच्या तळावर जलद व अचानक हल्ले करून लढाई जिंकणे गरजेचे होते. पण, सगळ्या राज्यात एकाच वेळी मोहीम सुरू झाली नाही. अबूझमाड व घनदाट जंगल माओवादी लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी वापरतात. तिथे शिरून आक्रमक कारवाया करण्यासाठी पोलीस, निमलष्करी दले तयार नव्हती. अनेक पोलीस अधिकारी माओवादग्रस्त भागात यायला तयार नाही. माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धती पोलिसांपेक्षा जास्त वरचढ ठरते. माओवादी प्रशिक्षणाबाबतही पोलिसांपेक्षा चार पावले पुढे आहेत. राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाला माओवाद्यांशी लढण्याचे खास प्रशिक्षण जरुरी आहे. राज्य सरकारांनीही माओवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे. बहुतेक राज्य सरकारचा या समस्येवरील प्रतिसाद ‘कृतिशून्य’ असाच आहे. माओवादी धोरण जाहीर करण्यास बहुतेक राजकीय पक्ष घाबरतात. राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध बोलायला तयार नसतात. बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ व ओडिशा सरकारे चुपचाप बसली आहेत. अपयशाच्या आलेल्या सगळ्या कारणांचा विश्लेषण करून सुरक्षादलांनी आपले नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये बदल केला पाहिजे.

 

 

 

गृहमंत्री हे आक्रमकरीत्या माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करा, असे सांगतात. मात्र, अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस आणि निमलष्करी दलांची आहे. यामध्ये कमतरता आहे. पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे बहुतेक नेतृत्व हे ऑफिस मुख्यालय किंवा कंट्रोल रूमध्ये बसून नेतृत्व करते. त्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरिता पुरेसे तयार नसतात. शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशांची काही कमतरता नाही. पैसे, शस्त्र, दारूगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही. माओवादाविरुद्ध सरकारने बहुआयामी अभियान सुरू केले होते. नियोजनही उत्तम होते, पण अंमलबजावणी मात्र असमाधनकारक आहे, असेच म्हणावे लागेल. माओवाद्यांचा बीमोड करण्याकरिता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरीचे आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांची कमजोरी काय आहे, माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत, त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य व पैशांचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे, हे सगळे त्यासाठी समजून घेतले पाहिजे. याशिवाय माओवादी, दहशतवादी आणि ईशान्य भारतातील बंडखोर यांच्यातील संगममत तोडावे लागेल. आज सुरक्षादलांची संख्या कमी नाही. पण, दोन लाखांहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्र एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी जंगलाच्या आत शिरुन तिथे असलेल्या माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा. जिथे माओवादी लपले आहेत अशी माहिती मिळते, तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोधमोहीम राबविली पाहिजे. माओवाद्यांच्या जंगलात कारवाया थांबवण्याकरिता त्यांच्या ‘ट्रेनिंग कॅम्प’वरती, ‘अ‍ॅडमिनस्ट्रेटिव्ह कॅम्प’वर हल्ले करावे लागतील.

 

 

 

 

माओवादाविरोधी अभियानाकरिता हजारो जवानांना जंगलात पाठविण्यात येते. मात्र, त्यांच्या हाती बरेचदा फारसे काही लागत नाही. या अपयशामागे अभियानातील अधिकार्‍यांचा घाबरटपणा कारणीभूत आहे. कारण, यापैकी काही अधिकार्‍यांची भूमिका ही स्वत:च्या जीविताला सांभाळण्याची असते. फक्त नियोजन करणे, माओवाद्यांकडून पोलीस मारले गेल्यावर श्रद्धांजली वाहणे, आर्थिक मदत घोषित करणे, माध्यमांना माहिती देणे, अतिरिक्त मदत पाठवण्याचे आश्वासन देणे म्हणजे माओवादाचा बीमोड नव्हे. अशा नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये माओवाद्यांच्या विरोधात सहकार्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. संवेदनशील भागांतील पोलीस ठाण्यांची सूत्रे शूर, कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक अधिकार्‍यांच्या हातात सोपवायला हवीत.

 

 

 

 

राजकीय पक्ष, पोलीस दलाने एकत्र येऊन माओवाद संपविण्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करावा. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. वनवासींना मदत करणारे कायदे हवेत. राज्यकारभार चांगला हवा व सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनायला हवे. या सर्व गोष्टी असतील तर आपण ही लढाई जिंकू शकू. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. घोषणा उत्तम आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार? माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तरीत्या कारवाई करण्यात यावी. शांतता प्रस्थापित करण्यास बराच कालावधी लागेल, पण कणखर राजकीय इच्छाशक्ती व सुरक्षादलांकडून होणारी कठोर कारवाई यांमुळे माओवाद्यांचा बीमोड करणे नक्कीच शक्य होईल. “माओवादाविरोधाच्या या लढाईत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देऊ,” असे विधान २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी केले होते. ते म्हणाले होते की, “माओवाद पुढच्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०१२ पर्यंत संपुष्टात येईल.” परंतु, तसे अजिबात घडले नाही. एवढे नक्की की माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे. माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला २०२३ पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देणेच योग्य ठरेल.