हरियाणाचा स्थानिकांना आरक्षण देणारा निर्णय

 

 

 

 

हरियाणामध्ये ज्या नोकर्‍यांमध्ये पगार महिन्याला ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, अशा सर्व खासगी नोकर्‍यांमध्ये आता ७५ टक्के आरक्षण लागू होईल. आपल्या देशांत सध्या असलेल्या आरक्षणाच्या धोरणाने मान्य केलेल्या आरक्षणापेक्षा हे वेगळ्या प्रकारचे आरक्षण आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘आरक्षण’ आणि ‘राज्य सरकारची धोरणं’ हा विषय चर्चेत आला आहे.

 

 

भारतासारख्या गरीब देशांत ‘रोजगार’, त्यातही ‘शासकीय रोजगार’ हा मुद्दा नेहमीच संवेदनाक्षम राहिला आहे. भारताने १९९१ साली स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर आणि आता कोरोना काळात सरकारी नोकर्‍या फार कमी झाल्या आहेत. अनेक राज्यांत तर किती महिन्यांत भरतीच झालेली नाही. अशा स्थितीत हरियाणा सरकारने जाहीर केलेल्या ७५ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.

 

 

असाच निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये मध्य प्रदेश सरकारनेही जाहीर केला. त्यानुसार मध्य प्रदेशात सर्व सरकारी नोकर्‍या स्थानिकांनाच मिळतील. म्हणजे ‘भूमिपुत्रांसाठी शंभर टक्के आरक्षण’! आता मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे. स्थानिकांना नोकर्‍यांत ७५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती, तेव्हा तेथे काँग्रेसचे सरकार होते. आता सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने त्यांनाही मागे टाकत आरक्षण ७५ टक्क्यांवरून हे आरक्षण थेट १०० टक्क्यांवर नेले आहे. अलीकडे अनेक राज्यांनी स्थानिकांना आरक्षण देणारे कायदे केले आहेत. जुलै २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने असाच आरक्षण देणारा कायदा केला. ५ ऑगस्ट, २०२० रोजी तेलंगण सरकारने नव्या खासगी उद्योगधंद्यांत ६० टक्के कुशल कामगार आणि ८० टक्के बिगरकुशल कामगारांचा रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

आपल्या देशातील आरक्षणाचा इतिहास बघितला तर असे दिसून येईल की, या प्रकारच्या आरक्षणाची सुरुवात २००४ साली केंद्रात सत्तेत असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारनेच केली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांनी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याबद्दल अहवाल देण्यास सांगितले होते. मंत्रिगटाने कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली आणि असा कायदा न्यायालयात टिकणे अवघड आहे, असे जाणवल्यामुळे असा कायदा करण्यापेक्षा उद्योगपतींशी चर्चा करावी, असा अहवाल दिला.

 

 

याचा अर्थ असा की, असे निर्णय घटनाबाह्य ठरू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार भारतात जात, धर्म, भाषा, वंश, लिंग वगैरेंचा आधार घेऊन भेदभाव करता येत नाही. राज्य सरकारांचे असे निर्णय घटनेतील या कलमाला हरताळ फासतात. अशा निर्णयांना न्यायपालिकेत वेळोवेळी आव्हान दिलेले आहे व न्यायपालिकेने असे निर्णय ‘घटनाबाह्य’ म्हणत रद्दही केलेले आहेत. मात्र, ‘अधिवास’ (डोमिसाईल) हा मुद्दा दडलेला असतो. त्याचा आधार घेऊन सरकारं असे आरक्षण देत असतात. आपल्या महाराष्ट्रातही किमान १५ वर्षांची अट आहेच. अधिवासाची अट कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी आहे. म्हणून महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांचीही अट मान्य झालेली आहे.

 

 

भारतासारख्या गरीब देशांत ‘रोजगार’ हा मुद्दा चर्चेत असणे, हे अपरिहार्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात या मुद्द्याची सुरुवात जून १९६६ मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या शिवसेनेने केली. सेनेने तेव्हा मुंबईतील नोकर्‍या पळवणार्‍या दाक्षिणात्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले होते व ‘हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ ही घोषणा लोकप्रिय केली होती. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंना ‘संकुचित मनोवृत्तीचा नेता’ वगैरे म्हणत बदनाम केले होते. तेव्हाची परिस्थिती व एकविसाव्या शतकातले दुसरे दशक संपताना निर्माण झालेली परिस्थिती यात खूप अंतर आहे. काही वर्षांपूर्वी काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते आणि कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या जाहीरपणे म्हणाले होते की, “कर्नाटक में रहना होगा तो कन्नडीगा बोलना ही होगा।” जी अवस्था १९६०च्या दशकात मुंबईची झाली होती (ज्यात आजही फरक पडलेला नाही.) व ती म्हणजे तेव्हा जसं मुंबईत मराठी भाषक अल्पसंख्याक झाला होता, तसाच आता बंगळुरूमध्ये ‘माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती’नंतर कन्नड बोलणारे अल्पसंख्याक झालेले आहेत.

 

 

यावरचा मर्यादित उपाय म्हणजे ‘भूमिपुत्रांना प्राधान्य देणे’, हा आहे. तसं पाहिलं तर अनेक राज्यांनी भाषेचा आधार घेऊन गेली अनेक वर्षे असे आरक्षण दिलेले आहेच. तामिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी किंवा तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नोकरीच्या जाहिरातीत स्पष्टपणे म्हटलेले असते की, ‘स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणार्‍यांना प्राधान्य दिले जाईल.’ याचा अर्थ असा की, जर तामिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी हवी असेल, तर तामिळ भाषा आली पाहिजे, तसेच बंगालमध्ये बंगाली आली पाहिजे, तर ओडिशात ओडिया. याचे कारण भारत शेकडो वर्षांपासून बहुभाषिक देश राहिला आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊनच आपण १९५६ साली ‘भाषावार प्रांतरचना’ हे तत्त्व मान्य करून देशाची पुनर्रचना केली होती आणि ‘एक भाषा, एक राज्य’ यानुसार राज्ये निर्माण केली होती. अशी समस्या युरोप किंवा अमेरिकेत येत नाही.

 

 

तेथील देशांत आजही एकच भाषा देशाच्या सर्व भागात बोलली जाते. जर्मनीत जर्मन, फ्रान्समध्ये फ्रेंच असल्यामुळे तेथे ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरून आलेले’ असा संघर्ष उभा राहतच नाही. अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांपासून मात्र परिस्थिती बदलत आहे. जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात अमेरिकन कारखानदार अमेरिकन तरुणांचा रोजगार काढून एक तर भारतातून काम करणार्‍या भारतीयाला देतो किंवा अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या भारतीयाला देतो. म्हणूनच आता अमेरिकेतील शहरी भागात भारत किंवा दक्षिण आशियातून अमेरिकेत गेलेल्या तरुणांवर कधी अमानुष हल्ले झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात.

 

 

आता भारतासारख्या गरीब देशांत हे सुरू झाले आहे. याची सुरुवात जरी १९६०च्या दशकात झालेली असली तरी तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची म्हणजे २०२१ मधील परिस्थिती यांच्यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे. तेव्हा नोकर्‍या होत्या. आता मात्र नोकर्‍या फारशा नाहीत. खासगीकरण, जागतिकीकरण वगैरे धोरणांमुळे आता मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जेथे मजुरी स्वस्त असेल, त्या देशांत उत्पादन करतात. भारतातील कारखाना बंद करून तसाच कारखाना चीनमध्ये सुरू करतात. याचे साधे कारण म्हणजे चीनमध्ये मजुरीचे दर स्वस्त असतात. तेथे उत्पादन केले तर तीच वस्तू त्याच किमतीत विकायची. पण, मजुरी कमी झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात आपोआपच बचत होते. याचाच खरा अर्थ नफा वाढतो.

 

 

वर दिलेले मध्य प्रदेश सरकारचे निर्णय बघितले म्हणजे लक्षात येते की ‘स्थानिकांसाठी रोजगार’ या मुद्द्यावर ना भाजपचा विरोध आहे, ना काँगे्रसचा, ना प्रादेशिक पक्षांचा. सर्वांना लोकानुनयाचे राजकारण करावयाचे असल्यामुळे विरोधी पक्षांत असताना अशा धोरणांना थोडा तरी विरोध करणारे पक्ष जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा आधीच्या पक्षांपेक्षा जास्त आरक्षण स्थानिकांना देतात. यातील ‘लोकानुनयाचे राजकारण’ स्पष्ट आहे. उद्या जर हरियाणात काँगे्रसचे सरकार आल्यास भाजप सरकारने आता दिलेले ७५ टक्के आरक्षण नवे सरकार १०० टक्के करतील, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिष्याची गरज नाही.

 

 

अशा लोकानुनयी निर्णयांचा फारसा फायदा होणार नाही. यासाठी वेगळ्या प्रकारची धोरणं आखावी लागतील, निर्णय घ्यावे लागतील. यावर मात करण्याचा एक उपाय म्हणजे भारतीय मजुरांच्या कौशल्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाढ करणे. दुसरा म्हणजे खासगी उद्योगांना आकर्षक सवलती देऊन त्यांनी नवीन कारखाने काढावे यासाठी त्यांना पायभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक राज्यात ‘उद्योगस्नेही’ वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे सर्व करण्याऐवजी आपली राज्य सरकारं नोकर्‍यांतील आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याचा साधा सोपा मार्ग चोखाळताना दिसतात.