स्त्री समानतेबद्दल देश कुठे?

 

 

‘जागतिक महिला दिना’ची यंदाची संकल्पना ‘आव्हाने निवडा, आव्हाने स्वीकारा,’ अशा स्वरूपाची ठेवण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने स्त्री-पुरुष समानता, सबलीकरण हे मुद्देही चर्चिले जाणार आहेत. शिवाय जगाला आव्हान करण्याची, तिथली आव्हाने स्वीकारण्याची संकल्पना या माध्यमातून मांडण्यात येणार आहे. पण, खरेच महिलांविषयी एकविसाव्या शतकात महिला सबलीकरण, त्यांना समान न्याय किमान प्रगत देशांत तरी आपण देऊ शकलो आहोत का?

 

 

जगाचे उदाहरण सोडले तरीही भारतातील महिलांच्या हक्कांबद्दल आपण कुठे आहोत, त्याचा आरसा दर्शवणारा एक अहवालच जागतिक बँकेने सादर केला आहे. हा अहवाल महिलांविषयक भीषण सत्य उघड करणारा आहे. स्त्रीला सन्मानाने जगायचे असेल, तर तिला कायदा आणि सुरक्षाविषयक हक्क मिळवून देणे हा घटक महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्यात केवळ दहा असे देश आहेत की, जे महिलांना त्यांच्या न्यायहक्कांसाठी सुरक्षा आणि हमी देतात. जागतिक बँकेच्या या अहवालावरून निष्कर्ष काढायचे म्हटल्यास एकूण १८० देशांमध्ये महिलांना समान न्याय मिळवून देण्याबद्दल एकविसाव्या शतकातही उदासीनता आहे.

 

 

खेदजनक म्हणजे, भारत या क्रमवारीत १२३व्या क्रमांकावर येतो. या अहवालात एकूण १९० देशांची यादी आकडेवारीनुसार एका क्रमवारीत देण्यात आली आहे. या यादीत अनुक्रमे बेल्जियम, फ्रान्स, डेन्मार्क, लातविया, लक्झेंबर्ग, स्वीडन, आईसलंड, कॅनडा, पोर्तुगाल, आयर्लंड आदी देशांचा समावेश आहे. महिलांना समान हक्क, समान न्याय, समान काम, समान अधिकार आदी मुद्द्यांबद्दल हे देश जागरूक आहेत. महिलांना समाजात वावरताना ज्याप्रमाणे हक्कांसाठी झगडावे लागते, त्याचप्रमाणे कुटुंबात निर्णय घेताना किंबहुना, स्वतःच्या निर्णयासाठीही मानापमान, अधिकार यांसाठीही झगडावे लागते. लग्न कधी करावे, मूल जन्माला कधी होऊ द्यावे, इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या आवडीचे क्षेत्र निवडतानाही हेच प्रश्न तिच्यापुढे उभे राहतात.

 

 

 

या सर्व मुद्द्यांवर आवाज उठवला तर तिला न्याय मिळेपर्यंत समाजाशी लढावे लागते. एक स्त्री, मुलगी, पत्नी, आईच्या भूमिकेतून जात असताना तिच्यासाठी विविध टप्प्यातील लढाई लढावीच लागते, त्याला पर्याय नसतो. न्याय व हक्कांपेक्षा समानता ही बाब म्हणायला म्हटली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा कृतीच्या बाबी येतात, तेव्हा कुठेतरी हा मुद्दा मागे राहतो. भारताचे स्थान १२३ वे आहे. या प्रकरणात तुर्की हा ७८व्या स्थानी, इस्रायल ८७व्या आणि सौदी अरबही पुढे आहेत. मात्र, एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत हा महिलांना पूर्ण अधिकार देतो, असेही या अहवालातील काही ओळी सांगतात. जसे की कायद्याच्या बाजूने त्यांच्यासोबत उभे राहणे, त्यांना संरक्षण पुरवणे, या गोष्टींचा यात समावेश आहे.

 

परंतु, समान वेतन, मातृत्व, पेन्शन या मुद्द्यांवर मात्र भारत मागे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. महिला सबलीकरण या मुद्द्यांवरही आधारलेले आहे. याबद्दलच्या मोहिमेची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबापासून करणे गरजेचे आहे. काही दिवसांपूर्वी एका खासगी विकासकाने महिलांच्या नावावर परवडणार्‍या किमतीत घरे, अशी मोहीम राबविली होती. तिला प्रतिसादही मिळाला होता. याउलट नवर्‍याने घराचे हक्क महिलांच्या नावे ठेवण्याची एक मोहीमही चालवण्यात आली होती. गृहकर्जामध्येही महिलांना सवलत देण्याची पद्धत भारतीय बँक प्रणालीत आहे. हळूहळू बदल होतोय. पण, परंपरागत सुरू असलेल्या काही पद्धतींमुळे स्त्रीवर्ग हा समाजात नकळतपणेही मागे रेटला जातो. अशाच लहानसहान गोष्टींतून तिला पुढे आणण्यासाठी तिच्या पंखांना बळ मिळावे, यासाठी प्रयत्न करायला हरकत नाही. जागतिक बँकेने भारताला १०० पैकी ७४.४ गुण दिले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्यास वाव आहे. पहिल्या दहा देशांचे गुणांकन १०० पैकी १०० आहे.