निर्यातीत घट आणि आयातीत वाढ!

 

 

 

डिसेंबर २०२० व जानेवारी २०२१ मध्ये असलेली निर्यातीतील वाढ, फेबु्रवारी २०२१ मध्ये टिकून राहू शकली नाही. उलटपक्षी निर्यातीत ०.२५ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे. कोरोनाचे पुनरागमन आणि केंद्र सरकारची निर्यातदारांसाठी असलेली ‘कर परतावा योजना’ अंमलात आणण्यात असलेली दिरंगाई, ही निर्यातीत घट होण्याची कारणे आहेत. आयातीत मात्र सात टक्के वाढ झाली आहे. परिणामी, देशाच्या निर्यातीपेक्षा १२.९ अब्ज युएस डॉलर आयात फेबु्रवारीत जास्त झाली आहे. देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आयातीपेक्षा निर्यात जास्त हवी. एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या आर्थिक वर्षाच्या ११ महिन्यांच्या कालावधीत आयात-निर्यातीत १५१.४ अब्ज युएस डॉलर इतकी व्यापारात तूट होती. आपल्या देशात वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतात व वाहने विकत घेणाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. परंतु, आपला देश गरजेइतके इंधन उत्पादित करू शकत नसल्यामुळे आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करावे लागते. फेबु्रवारी महिन्यात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीत वजा २७ टक्के, ‘जेम्स अ‍ॅण्ड ज्युवेलरी’मध्ये वजा ११ टक्के व अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीत वजा २.६ टक्के घट झाली, तर औषधांच्या निर्यातीत १५ टक्के वाढ झाली. भारताने अविकसित देशांना कोरोना लसींचा बराच पुरवठा केला. आयातीत पेट्रोलियमच्या आयातीत वजा १६.६ टक्के घट झाली. वाहतूक उपकरणांच्या आयातीत वजा २३ टक्के घट झाली. सोन्याच्या आयातीत १२४ टक्के वाढ झाली. मधल्या काळात कोरोना जेव्हा मंदावला होता, त्या काळात बरेच लग्न सोहळे पार पडले. परिणामी, सोन्याच्या आयातीत घसघशीत वाढ झाली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत ३८ टक्के, तर रसायनांच्या आयातीत ३७.६ टक्के वाढ झाली.  कोरोनाचे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याअगोदरपासून भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार कमी झाला होता. जून २०१९ पासूनच्या २० महिन्यांत १६ महिन्यांत निर्यातीत घसरण होती. मार्च २०२० पासून म्हणजे कोरोना सुरू झाल्यापासून, आयात व निर्यात दोन्हीत दोन आकडी घसरण सुरू झाली. १८ वर्षांनंतर जून २०२० मध्ये आयातीपेक्षा निर्यात जास्त होती. निर्यात कमी व आयात जास्त हे आपल्या देशाचे जुने दुखणे आहे.

 

 

‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन’चे अध्यक्ष शरद कुमार सराफ यांच्या मते, भारतभर कंटनेरचा तुटवडा असल्यामुळे फेबु्रवारी निर्यातीत घट झाली. दुसरे कारण म्हणजे, काही राज्यांमध्ये कोरोनाचे झालेले पुनरागमन. ते पुढे म्हणाले की, जगभरातून निर्यातीच्या ‘बुकिंग ऑर्डर’ वाढाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कंटेनरचा पुरवठा चीनकडून फार मोठ्या प्रमाणावर होतो. यामध्ये आपण चीनची मक्तेदारी संपवायला हवी. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. परिणामी, नोव्हेंबर २०१४ नंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची फेबु्रवारीत आयात झाली.

 

 

इंधनाचे भाव सतत वाढत असूनही प्रवासी वाहनांना मागणी वाढतच आहे. ‘मारुती सुझुकी’ तसेच ‘ह्युंदाई मोटर’ या कंपन्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित असूनही या कंपन्यांची काही वाहने ग्राहकांना तत्काळ मिळत नसून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे व वाहनांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे वाहनांची विक्री मंदावली होती, पण या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे. बंगळुरू येथे ‘मारुती सुझुकी’च्या वाहनांची जानेवारी -फेबु्रवारीमध्ये विक्री गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढली. सप्टेंबरपासून ‘मारुती’, ‘ह्युंदाई’, ‘किआ’ आणि ‘टाटा मोटर्स’ या कंपन्या पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करीत आहेत. २०२०च्या सणासुदीच्या काळात, त्यापूर्वीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत वाहनांच्या किरकोळ विक्रीत दोन आकडी वाढ झाली. जानेवारीत २ लाख, ८१ हजार, ६६६ वाहनांची किरकोळ विक्री झाली.

 

 

 

 

डिसेंबर २०२० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची ८ हजार, ८०६ कोटी रुपयांची विक्रमी निर्यात झाली. किमतीचा विचार करता यात मोबाईल फोनच्या निर्यातीचा हिस्सा ३५ टक्के होता. ३,६०१ कोटी रुपयांच्या मोबाईलची निर्यात झाली. यात डिसेंबर २०१९च्या तुलनेत ५० टक्के वाढ झाली. हा उद्योग कोरोनावर मात करून भारत सरकारच्या ‘नॅशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रानिक्स २०१९’अन्वये मार्गक्रमण करीत आहे, अशी माहिती ‘इंडिया सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन’(आयसीइए) वस्तूंच्या निर्यातीने ५० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व उद्योग ४५ दिवस पूर्ण बंद असूनही या उद्योगांची प्रगती कौतुकास्पद आहे.

 

 

मोबाईल हॅण्डसेट उद्योगाने डिसेंबर २०२० पर्यंत देशात व परदेशात मिळून डिसेंबर २०२० पर्यंत १४ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. निर्यातीसाठी ज्या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत, त्या निर्यातधार्जिण्या असल्यामुळे हा उद्योग विक्रमी निर्यात करू शकला, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. निर्यात वाढावी म्हणून या उद्योगासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीपासून उत्पादन संलग्नित प्रोत्साहन योजना (प्रॉडक्शन सिन्क्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम-पीएलआय) कार्यान्वित केली आहे. या योजनेद्वारे भारतात उत्पादित होणाऱ्या मोबाईल सेटची अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत जितकी जास्त विक्री होईल, त्यावर चार ते सहा टक्के रोखरकमेचे प्रोत्साहन दिले जात असून ही योजना पुढील पाच वर्षे कार्यान्वित राहणार आहे. ‘पीएलआय’ योजनेचे फायदे मिळण्यासाठी १०.५ ट्रिलियन रुपये रकमेची उत्पादने पुढील पाच वर्षांत उत्पादित करावयास हवी व यापैकी ६० टक्के उत्पादनाची निर्यात व्हावयास हवी. नुकतीच भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही ‘पीएलआय’ योजनेत समाविष्ट केले आहे. हा उद्योग २.४५ दशलक्ष रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची येत्या चार वर्षांत निर्यात करू शकेल.

 

भारतात दर्जेदार उत्पादने तयार व्हायला हवीत, तरच त्यांना परदेशात मागणी असते, निर्यात वाढते. काही काही उत्पादनांबाबत, वस्तूंबाबत आपण मक्तेदारी करावयास हवी म्हणजे निर्यातीत वाढ होणारच. आयातीला आळा बसण्यासाठीही भारतात सर्व वस्तूंचे उत्पादन व्हायला हवे. भारत उत्पादनाच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ व्हायला हवा. प्रत्येक परदेशी वस्तूंच्या उत्पादनास आपल्या देशात पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. इंधनावरचा खर्च कमी करण्यासाठी, विजेवर चालणारी वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर यायला हवीत. या वाहनांसाठीच्या प्राथमिक गरजा तयार करायला हव्यात व फिजिकल सोने विकत घेण्यापेक्षा सरकारी सुवर्ण योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीयांना प्रवृत्त करावयास हवे, अशांनी आपल्या देशाची आयात कमी होईल.