भारताची ‘क्रिप्टोकरन्सी’ हवीच!

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात ‘द क्रिप्टोकरन्सी अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल - २०२१’ विधेयक सादर केले व नंतर ते पारितही झाले. सदर विधेयक मांडतेवेळी केंद्र सरकारने, ‘रिझर्व्ह बँके’द्वारे जारी होणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी साहाय्यक आराखडा तयार करण्याचा आपला उद्देश असल्याचे जाहीर केले होते. त्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने सादर केलेले विधेयक भारतातील सर्वप्रकारच्या खासगी ‘क्रिप्टोकरन्सी’वर बंदी आणणारे असून केवळ विशिष्ट अपवादांना त्याअंतर्गत सवलत मिळू शकेल, जेणेकरून ‘क्रिप्टोकरन्सी’चा वापर आणि तांत्रिक विकासात मदत मिळेल. मात्र, केंद्र सरकारवर ‘क्रिप्टोकरन्सी’शी संबंधित विधेयक आणण्याची वेळ का आली, याचे कारण आधी जाणून घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘क्रिप्टोकरन्सी’बाबत विशेष उत्साह पाहायला मिळाला. वस्तुतः ‘मध्यवर्ती बँक’ केवळ सामान्य चलनाची तरलता वाढवून अथवा घटवून त्याला नियंत्रित करू शकते. कारण, चलनावर सरकारी नियंत्रण मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. परंतु, बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्या सातत्याने आपल्याला कमीत कमी सरकारी निगराणीखाली काम करता यावे, अशीच इच्छा बाळगतात. त्यांची हीच इच्छा पूर्ण करण्याचे काम ‘क्रिप्टोकरन्सी’ने केले किंवा ‘क्रिप्टोकरन्सी’च्या माध्यमातून अशा सर्वांना सरकारी नियंत्रणापासून पूर्णतः दूर असलेला चलनाचा एक उत्तम पर्याय मिळाला.

 

 

दरम्यान, ‘क्रिप्टोकरन्सी’च्या बाजूचे किंवा ‘क्रिप्टोकरन्सी’चे समर्थक नजीकच्या काळात सातत्याने वाढताना दिसतात. त्यांच्या मते, ‘क्रिप्टोकरन्सी’ विकेंद्रीकृत चलन असून, ‘क्रिप्टोकरन्सी’चे नियंत्रण कोणाच्याही हातात नाही व तीच त्याची जमेची बाजू आहे. परंतु, भारत किंवा अन्य कुठल्याही देशाचे अफाट चलनवलन सुरू राहण्यासाठी आर्थिक गतिविधींवर सरकारी नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. ‘क्रिप्टोकरन्सी’वर सरकारी नियंत्रण नाही, हे ऐकायला चांगले वाटते. पण, आर्थिक गतिविधीवर सरकारचे नियंत्रण, सरकारची निगराणी आवश्यक आहे. तथापि, ‘क्रिप्टोकरन्सी’ वेगाने लोकप्रिय होत असताना त्यावर बंदी घालणेही योग्य ठरत नाही व त्यातूनच सरकारने स्वतःच स्वतःची ‘क्रिप्टोकरन्सी’ बाजारात आणणे हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. आताच्या काळात ऑनलाईन हस्तांतर वेगाने होत असून, ‘क्रिप्टोकरन्सी’ भविष्यातील डॉलरचे म्हणजे जागतिक व्यवहारातील चलनाचे स्थान घेऊ शकते, जागतिक आर्थिक ढांचा आणि चलनव्यवस्थेत ‘क्रिप्टोकरन्सी’ डॉलरला पर्याय ठरू शकते. चीनने हेच ओळखून आधीच आपले ‘डिजिटल’ चलन बाजारात आणले. चीनने आपले ‘डिजिटल’ चलन वर्तमानकालीन चलनव्यवस्थेत परिवर्तनाच्या उद्देशाने आणल्याचेही त्यावेळी सांगितले होते. तसेच याद्वारे डॉलरआधारित जागतिक चलन व्यवस्थेतील अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती संपेल, असेही त्याचे म्हणणे होते.

 

 

आता भारतानेही चिनी ‘डिजिटल’ चलन आपली ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याच्या आधीच या क्षेत्रात उतरणे योग्य ठरेल. गेले वर्षभर आणि अजूनही घोंघावणाऱ्या कोरोना संकटाने जगाला ‘डिजिटल’ जगताच्या महत्त्वाचा परिचय करून दिला होता. भारताच्या आताच्या ‘डिजिटली’करणाच्या अवस्थेत ‘क्रिप्टोकरन्सी’ आणणे आव्हानात्मक असेलच; परंतु अमेरिका वा चिनी कंपन्या जागतिक ‘डिजिटल’ चलन व्यवस्थेचा ताबा घेतील, त्याआधी भारताला पाय रोवावेच लागतील. दरम्यान, कोरोनानंतर ‘अमेरिकन फेडरल बँक’ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चलनपुरवठा करत आहे. चलनाच्या वाढत्या तरलतेने डॉलरची किंमत कमी केली असून त्याचे अवमूल्यन होत आहे, तर युरोही डॉलरला जागतिक चलन व्यवस्थेबाहेर काढण्यात अपयशी ठरले. अशीच घडामोड २००८ सालच्या जागतिक मंदीनंतर युआनबाबतही झाली होती. युआनलाही डॉलरचा पर्याय मानले जात होते. पण, तोही पर्याय होऊ शकला नाही. वरील दोन्ही उदाहरणावरून जागतिक चलन व्यवस्थेवरील डॉलरचे वर्चस्व कोणत्याही अन्य कागदी चलनाद्वारे बदलता येऊ शकत नाही, हे समजते. परंतु, ‘डिजिटल’ चलन ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलू शकते. आता भारत सरकारनेच भारतीय ‘डिजिटल’ चलनच या व्यवस्था परिवर्तनाची वाहक ठरेल, यासाठी निश्चय करायला हवा.