देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक
मुंबई : परम बीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणीप्रकरणी आरोप करून दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (बुधवारी) मुंबई उच्च न्यायलयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदिवाल यांची एकसदस्यीय चौकशी समिति नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे या निलंबित पोलिस अधिकार्याला शंभर कोटी गोला करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर राज्याच्या राजकरणात एकाच खळबळ उडाली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांचे काय करावे, हा प्रश्न सरकारपुढे होता. कारण परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परमवीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही प्रतिवादी का करण्यात आलेले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून परमवीर यांना उच्च न्यायालयाचा रास्ता दाखविण्यात आला होता. त्यानंतर परमवीर यांनी आपली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज बुधवारी सुनावणी होणार आहे. मात्र या सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी रात्री उशिरा एकसदस्यीय निर्वृत्त न्यायमूर्तींची समिति गठित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. न्यायमूर्ती(नि.) कैलास उत्तमचंद चांदिवाल हे एकमेव सदस्य असतील. सचिन वाझे तसेच परमवीर सिंह यांचे पत्र, या बाबींच्या अनुषंगाने ही उच्चस्तरीय समिति चौकशी करेल.
परंतु अनेक दिवस संभ्रमात असणार्या ठाकरे सरकारने अखेर कोर्टाच्या भीतीने हा निर्णय घेतला का, प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.