नवनीत राणांची चूक काय ?

मुंबईतील मनसुख हिरन मृत्यूप्रकरणी सचिन वाझे आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरून महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर महाराष्ट्रातील खासदारांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणीही यावेळी केली. त्यापैकीच एक नवनीत राणा याही होत्या. त्यांना शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आपल्याला संसदेच्या लॉबीमध्ये धमकावलं. यापूर्वीही आपल्याला शिवसेनेच्या लेटरहेडवरून आणि फोनवरून अॅसिड हल्ल्यासह जीवे मारण्याचे धमकावण्यात आले आहे, असा आरोप नवनीत राणा यांनी केलाय. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यावेळी सावंत यांनी काही वक्तव्ये केली तीदेखील पाहा आणि तुम्हीच ठरावा की, सावंत यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे. सावंत म्हणतात की, ''तुम्ही नवनीत राणा यांचे आधीचे व्हिडिओ पाहू शकता. त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख करत असतात. पण, चर्चा करताना त्यांची बॉडी लँग्वेज बघा, अतिशय घृणास्पद आहे. तरीही मी एक शिवसैनिक आहे आणि मी अशी कोणतीही धमकी दिलेली नाही.''

वास्तविक, गेल्या काही महिन्यांपासून नवनीत राणा यांनी शिवसेनेवर अनेक टीका केल्या आहेत. कोरोनाच्या संसर्गाचा मुद्दा असो किंवा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांचा नवनीत राणा यांनी वेळेवेळी उद्धव ठाकरे यांना सद्य:स्थिती दाखवून दिलीय. आज राज्यात 'कोविड-१९'ची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि ही मागणी त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. आतादेखील हीच मागणी त्या करत आहेत यात चूक काय? यानंतर



राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांनी नवनीत राणा यांनी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केलीये. यावेळी रूपाली चाकणकर म्हणतात की, ''संसदेत जी भूमिका राणा बजावत आहेत ती खासदार की, केवळ राष्ट्रवादी पक्षाच्या जीवावर आपल्याला मिळाली आहे.'' तर आमचा असा प्रश्न आहे की, ठीकेय नवनीत राणा यांना राष्ट्रवादीने पहिली संधी दिलीही असेल म्हणून नवनीत राणा किंवा इतर कोणीही महिला नेत्या ज्या आज राष्ट्रवादीतून इतर पक्षात गेल्या असतील, त्यांनी राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीच्या चुकांवर बोलायचं नाही का? त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राष्ट्रवादी पक्षाने तिकिटाच्या बदल्यात विकत घेतलंय का? राज्यात आज महिलांवरील अत्याचारात इतकी प्रचंड वाढ झालेली आहे, यावर याच राष्ट्रवादीतील किंवा महाविकास आघाडीतील एकही महिला नेता आवाज उठवताना दिसत नाही हा दुट्टपीपणा का? आज देशभरातील विविध पक्ष महिलांना त्यांच्या कर्तृत्वानुसार आणि सामाजिक कार्यानुसार राजकरणात संधी देतात.



महाराष्ट्राला तर सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची मोठी परंपरा लाभली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागा उपलब्ध झाल्यामुळे विविध स्तरातील महिलांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. अशा महाराष्ट्रातील किंवा देशातील महिला नेत्यावर केवळ विरोधाच्या भावनेतून चुकांवर बोलू नये, यासाठी दबाव टाकला जात असेल आणि त्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ते भारतीय लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान करणेच आहे. बिहारच्या विधानसभेत दि. २३ मार्च रोजी गदारोळ झाला. राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदारांनी बिहार विशेष सशस्त्र पोलीस विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. यावेळी झालेल्या गोंधळात अनेक महिला आमदारांना खेचून आणि अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने ओढत सदनाबाहेर काढण्यात आले ही घटनाही निषेधार्हच आहे, आज महिलांना राजकारणात संधी तर मिळतेय. पण, त्यांना निडरपणे आणि सुरक्षित वातावरणात आपले मुद्दे मांडण्याचा अधिकारही राजकीय पक्षांनी देणे आवश्यक आहे.