लसीकरणच तारणार!

 

 

 

चीनची कोरोना लस घेतल्याशिवाय आता देशात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा फतवाच काढण्यात आला आहे. चिनी दूतावासाने एक महत्त्वाचे पत्रक जाहीर करत ही घोषणा केली. ज्या भारतीयांना चीनमध्ये जायचे असेल, त्यांना चिनी लस घेणे बंधनकारक आहे, अशी अट घातल्याने तिथे प्रवास करणार्‍यांची चिंता वाढली आहे. याला चीनने स्वतःची लस विकण्यासाठी केलेले विपणन म्हणावे की, खबरदारीचा उपाय? त्यामुळे यात कुठे तरी शंकेला वाव राहतोच. अर्थात, चीनच्या कोरोना लसीला भारतात अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही, तर दुसरीकडे जगभरात ‘लॉकडाऊन’चे संकट कायम आहे.

 

 

 

जर्मनीत १८ एप्रिलपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ वाढला, तिथेही परिस्थिती कोरोनावर्षपूर्तीनंतरही निवळलेली नाही. ‘लॉकडाऊन’ गरजेचा असल्याचे तेथील प्रशासनाने म्हटले आहे. पाच दिवस ‘ईस्टर’निमित्त लागू झालेल्या सुट्ट्यांतही घरीच थांबण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जर्मनीच नाही तर कोरोनाची ही साखळी तोडण्याचे आव्हान संपूर्ण जगापुढे उभे आहे. ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाला की पुन्हा अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीचाही मुद्दा येतो. जर्मनीत या संदर्भातील तरतूदही तिथल्या सरकारने करायला घेतली आहे. ‘अनलॉक’बद्दल निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या सगळ्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक देशात कोरोनाची वाढती आकडेवारी पाहता पुन्हा एकदा जग महामारीच्या विळख्यात जाते की काय, अशीही भीती आहे.

 

 

 

ब्रिटनसारख्या देशाने गरज नसताना केल्या जाणार्‍या विमानप्रवासावर बंदी घातली. काही दिवसांत हा नियम लागू केला जाणार आहे. अर्थात, याचे पालन न केल्यास दंडही भरावा लागू शकतो. जगभरातील कोरोना आकडेवारीचा विचार केल्यास आतापर्यंत एकूण १२ कोटींवर रुग्णसंख्या पोहोचली. दहा कोटींहून अधिक रुग्णांनी त्यावर मात केली असली, तरी अद्याप तीन ते चार लाख रुग्णांची सरासरी भर पडत आहे. मृतांची संख्या वाढून तब्बल २७ लाखांहून अधिक लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला. उर्वरित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

 

 

 

जगभरातील रखडलेली लसीकरण प्रक्रिया, नागरिकांची बेपर्वाई कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपाला निमंत्रण देत आहे. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता अमेरिका, ब्रिटन आणि इस्रायल या देशांनी कोरोना लसीकरण मोहीम तीव्र केली आहे. परिणामी, या देशांनी कोरोना रुग्णसंख्येचा आलेख घटवण्यास मदत केली आहे. याउलट परिस्थिती युरोपीय देशांमध्ये आहे. फ्रान्स, इटली, जर्मनी, स्पेन इत्यादी देशांनी लसीकरणात गती न आणल्याने तसेच कठोर निर्बंध लावू न शकल्याने आणखी एका लाटेला रोखू शकलेले नाहीत. पर्यायाने आता ‘लॉकडाऊन’ हाच मार्ग देशांपुढे उपलब्ध आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेत डिसेंबरमध्ये कोरोना लसीकरण सुरू करण्यात आले होते. तीन महिन्यांनंतर याचे बरे परिणाम दिसू लागले, तर याबद्दल इस्रायलचे कौतुक करावे लागेल. इथल्या ५७ टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्णही झाले आहे. जगभरात लसीकरणाबद्दल हाच देश पुढे आहे. परिणामी, धोका कमी झाल्याचे पाहून एका वर्षाने ‘नाईट क्लब’ सुरू करण्यात आले आहेत. या देशाने ‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ ही लस देण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

फ्रान्समध्ये परिस्थिती याउलट आहे. १६ भागांमध्ये एकूण दोन कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांवर ‘लॉकडाऊन’ लावण्यात आला आहे. ब्राझीलने लसीकरण मोहीम गांभीर्याने न घेतल्याने त्यांनाही फटका बसला. पाच दिवसांत चार लाख नव्या रुग्णांची भर तिथे पडली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्वतः कोरोनाची लस घेऊन जनतेतील संभ्रम दूर केला. भारतातही कोरोना लसीकरण मोहीम तीव्र करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. ‘कोरोना’ आणि ‘लॉकडाऊन’ या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्थेशी संलग्न असल्याने लसीकरण मोहीम आणखी तीव्र करण्याची गरज आहे, अन्यथा पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ लावावे लागल्यास रुतलेली अर्थचक्रे पूर्वपदावर आणण्यासाठी लागणारी कसरतही मोठी असणार आहे.