‘वाईन’ उद्योगांसाठी कोट्यवधी!

मुंबई: ‘कोविड’ काळात तिजोरीत खणखणाट असल्याचा दावा करणार्‍या राज्य सरकारने ‘वाईन’ उद्योगांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ४० कोटी रकमेच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. याविषयीचा शासननिर्णय मंगळवार, दि. २३ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला.

 

 

‘कोविड’काळात राज्याच्या तिजोरीत खणखणाट आहे आणि केंद्र सरकारने आम्हाला मदत करावी, असे राज्य सरकारचे मंत्री वारंवार म्हणत होते. परंतु, ‘वाईन’ उद्योगांना मात्र प्रोत्साहनपर ४० कोटी अनुदानाच्या वितरणाची मंजुरी राज्य सरकारने शासननिर्णयाद्वारे दिली आहे. राज्यामध्ये उत्पादित केलेल्या व अंतिमतः विक्री झालेल्या ‘वाईन’च्या विक्रीवर 20 टक्के मूल्यवर्धित कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके ‘वाईन प्रोत्साहन अनुदान’ ‘वाईन’ उद्योगास देण्याची योजना २००९ च्या शासननिर्णयाद्वारे अंमलात आणली गेली आहे.

 

 

त्यानुषंगाने प्रलंबित दावे निकालात काढण्यासाठी ४० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास शासनाने मंजूर दिली आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेक अनुदानाचे दावे २०१७ पासूनचे आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६० कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील ४० कोटींच्या वितरणास मान्यता देणारा शासननिर्णय झाल्याचे समजते. त्यातही मागील आर्थिक वर्ष तसेच त्यापूर्वीपासून प्रलंबित असलेले अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ‘जीएसटी’च्या निधीबाबत केंद्राकडे तगादा लावणार्‍या राज्य सरकारने राज्यातील ‘वाईन’ उद्योगांच्या मूल्यवर्धित करावर मात्र मेहेरबानी दाखवली आहे.

 

 

 

‘ग्रोवर झंपा वाईनयार्ड्स’, ‘यॉर्क वाईनरी’, ‘मोईत हेन्नेसी इंडिया प्रा. लि.’, ‘गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स’, ‘विनस सेलर्स’, ‘एन. डी. वाईन्स प्रा. लि.’, ‘फ्रटेली वाईन्स प्रा. लि.’, ‘चरोसा वाईनरीज् प्रा. लि.’ या कंपन्यांचा लाभर्थ्यांच्या यादीत समावेश आहे.