लोकशाही नांदे जिथे...

 

 

 

 

 

 

१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान व्हिनस्टन चर्चिल यांच्यासारखा आद्यसाम्राज्यवादी नेता म्हणाला होता की, “भारताला स्वातंत्र्य मिळाले हे जरी खरं असलं, तरी जात-धर्म-भाषा-वंश यांच्यात विभागलेल्या भारतासारख्या देशांत लोकशाही शासनयंत्रणा टिकणार नाही. लवकरच भारतात गोंधळ माजेल आणि हीच मंडळी आम्हाला पुन्हा परत बोलवून घेतील.” चर्चिलसाहेबांच्या दुर्दैवाने असं काहीही घडलं नाही. उलट भारतात नियमानुसार दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होत असतात. सार्वत्रिक निवडणुकांत बहुमत मिळालेला पक्ष सत्तेवर येतो, तर पराभूत पक्ष शांतपणे पायउतार होतो. हे सर्व बघितले की, आपल्या देशात लोकशाहीने भक्कम मुळं धरली आहेत, याबद्दल विश्वास वाटतो आणि अभिमानसुद्धा. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, भारतीय लोकशाही आदर्श आहे आणि यात सुधारणेला वाव नाही. जगातील कोणतीच लोकशाही शासनव्यवस्था दोषविरहित नाही. प्रत्येक ठिकाणी सुधारणेला वाव हा असतोच.

 

 

 

जगातल्या कोणत्याही सामाजिक यंत्रणेप्रमाणे लोकशाही यंत्रणेतसुद्धा कालानुरूप बदल होत गेलेले दिसून येतात. सुरुवातीला लोकशाही म्हणजे बहुमतांचे राजकारण, बहुमताची सत्ता असे सुटसुटीत समीकरण होते. नंतर लक्षात आले की, यात बघताबघता बहुसंख्याकांची दादागिरी सुरू होते आणि अल्पसंख्याकांवर लोकशाहीच्या नावाखाली गुलामगिरी सहन करावी लागते. यावर उपाय म्हणजे ‘अल्पसंख्याकांचे खास अधिकार’ ही संकल्पना आली. याच दरम्यान, अमेरिकेत न्यायमूर्ती जॉन मार्शल यांनी ‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’ अर्थात ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ ही संकल्पना आणली आणि लोकप्रतिनिधींना हवे तसे कायदे करता येणार नाहीत, लोकप्रतिनिधींनी केलेले कायदे, सरकारने ठरवलेली धोरणं जर राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली करणारी असतील ते रद्द करण्याचा न्यायपालिकेला अधिकार आहे, असे ठणकावून सांगितले. यथावकाश ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ हे तत्त्व जगभर गेले. आपल्याही घटनेत हे तत्त्व आहे. त्यानंतर पहिले महायुद्ध झाले. या महायुद्धाने जर्मनीतील राजेशाही गेली आणि लोकशाहीची सुरुवात झाली. याची सुरुवात म्हणून ‘वायमार प्रजासत्ताक’ याकडे बोट दाखवले जाते. वायमार प्रजासत्ताकाची राज्यघटना आदर्श समजली जात होती. पण, याच आदर्श राज्यघटनेचा वापर करून हिटलरने १९३३ साली निवडणुका जिंकल्या आणि हळूहळू एकेक करत लोकशाही शासनव्यवस्थेत असलेल्या संस्था मोडीत काढल्या. तेव्हा लक्षात आले की, वायमार प्रजासत्ताकासारखी केवळ आदर्श राज्यघटना असून पुरेसे नाही, तर लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर बंधन घालणारी तत्त्वंसुद्धा असावी लागतील. यातून राज्यघटनेचा ‘मूलभूत आराखडा’ हे तत्त्व आले. याचा अर्थ असा की, बहुमत आहे म्हणून सरकारला वाट्टेल तसा कारभार करता येणार नाही. कारभार करताना, नवी धोरणं आणताना, नवे कायदे करताना राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे. भारतात हे तत्त्व १९७३ साली आलेल्या ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात ठळक झाले.

 

 

 

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान हिटलरने ज्यूंचे केलेले शिरकाण बघून ‘मानवी हक्क’ ही नवीन संकल्पना चर्चेत आली. ऑक्टोबर १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने या संकल्पनेकडे विशेष लक्ष दिले. एवढेच नव्हे, तर १० डिसेंबर, १९४८ रोजी मानवी हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय जाहीरनामा लागू केला. अशा प्रकारे लोकशाही शासनव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होत गेले, होत आहेत आणि होत राहतील. आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे, ‘फ्रीडम हाऊस’ (स्थापना : १९४१) या अमेरिकन संस्थेचा आणि ‘र्व्हिडेम’ (स्थापना : २०१४) या स्विडीश संस्थांचा जगातील लोकशाहींबद्दलचा ताजा अहवाल. या संस्था जगभरच्या लोकशाही देशांचा अभ्यास करतात आणि अहवाल जाहीर करतात. अलीकडेच यांचे ताजे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. यात त्यांनी भारतातील लोकशाहीबद्दल प्रतिकूल शेरे मारले आहेत. ‘भारताचा प्रवास स्वातंत्र्यापासून कमी स्वातंत्र्याकडे सुरू आहे’ वगैरे निरीक्षणांमुळे आपल्या देशातील काही वर्तुळात परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मोदी सरकारतर्फे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अहवालांबद्दल कडक शब्दांत नापसंती व्यक्त केली आहे. अशा संस्था स्वतःचेच निकष तयार करतात आणि या स्वतःच्या निकषांचा वापर करून इतर लोकशाही देशांची प्रतवारी लावतात वगैरे म्हणत जबरदस्त प्रतिपक्ष केला आहे. एवढेच नव्हे, तर कदाचित भारत सरकार आपल्या देशातील प्रतिष्ठित आणि वस्तुनिष्ठ संस्थेला आपला अहवाल तयार करून नंतर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी देणार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या दोन संस्थांच्या अहवालात फक्त भारतावरच टीका आहे असे नाही, तर मध्य युरोप, लॅटिन अमेरिका, पूर्व युरोपातल्या देशांवरही टीका आहे.

 

 

 

‘फ्रीडम हाऊस’च्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात ‘अंशतः स्वातंत्र्य’ आहे, पूर्णपणे स्वातंत्र्य नाही. या अहवालात २०१०-२०२० या दहा वर्षांची तुलना केली असून, यात पोलंड, हंगेरी, तुर्कस्तान, सर्बिया, मॉरिशस, थायलंड वगैरे देशांबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. यात दहा देशांत पोलंड पहिल्या स्थानावर आहे, तर भारत सातव्या स्थानावर! याच अहवालात भारताबद्दल एक पूर्ण प्रकरण आहे ज्याचे शीर्षक आहे ‘भारतातील कोसळत असलेली लोकशाही’. व्ही. डेम.च्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात आता माध्यमांवरील बंधनांत वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना असलेल्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. शिवाय, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमी होत आहे. हे सर्व आरोप आणि निरीक्षणं गंभीर आहेत. याचप्रमाणे व्ही. डेम.च्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘भारतात निवडून आलेले हुकूमशाही’ सरकार आहे. शिवाय भारतात आविष्कार स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. या आणि अशा निष्कर्षांमुळे मोदी सरकार चिडणे स्वाभाविक आहे. यासंदर्भात काही तपशील समोर ठेवणे अगत्याचे आहे. आपल्या देशात २०१६ ते २०१९ दरम्यान देशद्रोहाच्या घटनांमध्ये १६५ टक्के वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये कर्नाटकमधील बिदर भागातल्या एका उर्दू माध्यमाच्या शाळेवर पोलिसांनी छापा मारला होता. यात पोलिसांना शाळेतील शिक्षकवर्ग आणि व्यवस्थापन यांच्या जबान्या नोंदवल्या. शाळेतील मुलं जे नाटक बसवत होते, त्यात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका आहे, असा आरोप होता. कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. ही मागच्या वर्षीची घटना.

 

 

 

पण, हा प्रकार फक्त भाजप सत्तेत आल्यापासून होत आहे, असं समजण्याचे अजिबात कारण नाही. इंदिरा गांधींनी जून १९७५ ते मार्च १९७७ दरम्यान लादलेली अंतर्गत आणीबाणी अजून लोकांच्या स्मरणातून गेलेली नाही. डावे विचारवंत डॉक्टर विनायक सेन यांना जेव्हा २००७ मध्ये छत्तीसगड पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा जरी राज्यात भाजपचे सरकार होते, तरी केंद्रात काँगे्रसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. २०१२ साली पश्चिम बंगालमधील जादवपूर विद्यापीठातल्या एक प्राध्यापकाला अटक केली होती. त्याचा गुन्हा? या प्राध्यापक महाशयांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची टिंगल करणारे व्यंगचित्र काढले नव्हते, तर ते व्यंगचित्र इतरांना दाखवले होते. थोडक्यात काय? तर पक्ष कोणताही असो, सरकार कोणाचेही असो, आजच्या भारतात परमताबद्दलचा आदर, सहिष्णुता कमी झालेली आहे; यात वाद नाही. १९८९ साली सलमान रश्दी यांचे ‘सॅटेनिक व्हर्सेस’वर सर्वप्रथम बंदी राजीव गांधी सरकारने घातली होती, हेही यानिमित्ताने ध्यानात घ्यावे. 

 

 

 

वर उल्लेख केलेला तपशील डोळ्यांसमोर ठेवला म्हणजे भारतातील लोकशाहीचा संकोच होत आहे; हा निष्कर्ष अगदीच दुर्लक्ष करावा असा नाही, हे लक्षात येते. मोदी सरकारने त्याचा प्रतिवाद अवश्य करावा. पण, त्यातील तथ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. १९४० आणि १९५०च्या दशकात भारताच्या आसपास स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेने भारतात लोकशाही टिकून आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करत असतानाच आपल्या लोकशाहीचा दर्जा तर घसरत नाही ना, याचेसुद्धा भान ठेवलेले बरे. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावे कोकलणाऱ्यां नीही अभिव्यक्तीचा दर्जा, त्याचे स्वरुप आणि परिणाम याचेही तितकेच भान ठेवायलाच हवे, हेही विसरुन चालणार नाही. कारण, देशात लोकशाहीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम हे फक्त सरकारचेच नसून विचारवंतांपासून ते अगदी जनसामान्यांपर्यंत हे प्रत्येकाचेच नागरी कर्तव्य आहे.