सावित्रीच्या लेकींची फरफट कधीपर्यंत?

महिला शिक्षण, सक्षमीकरण यांसारख्या विषयांवर कायमच चर्चा रंगतात. महिलांनी आपल्या पायवर उभं राहावं, हा अशा चर्चांमधील सकारात्मक सूरही स्वागतार्हच. मात्र, त्याच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या उपाययोजना करण्यात मात्र आजतागायत कोणत्याही सरकारांना यश आलेले नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. आज महिला आपल्या पायावर उभ्या तर आहेत. मात्र, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. आजची महाराष्ट्रातील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. महाराष्ट्रात रोज कुठेतरी बलात्काराच्या बातम्या धडकतात, लोकलमधून प्रवास करणार्‍या तरुणीला चालत्या रेल्वेतून ढकलून दिले जाते, शरीरसुखासाठी महिलांवर अत्याचार होतात. केवळ महिलाच नाही, तर आज लहान मुलींवर होणार्‍या अत्याचारांचे प्रमाणही वाढलेले दिसते. हिंगणघाटच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने ‘दिशा’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही हा कायदा राज्यात लागू झालेला नाही. ‘शक्ती’ कायदा होईपर्यंत राज्यातील महिला सुरक्षिततेसाठी सरकार काय करणार आहे, या कोणत्याही विषयावर गृहमंत्री किंवा महाविकास आघाडीतील कोणत्याही महिला नेत्या ठोसपणे बोलत नाहीत. त्यातच यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातदेखील महिला सुरक्षिततेसाठी कोणतीही तरतूद नाही. याउलट महिला अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात अडकलेल्या मंत्री व आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी सर्व शक्ती मात्र पणाला लावण्याचे काम गृहमंत्री व मुख्यमंत्री इमानेइतबारे करताना दिसतात, हेच या महाराष्ट्राचे दुर्दैव.



जळगावमधील वसतिगृहात महिलेला विवस्त्र नाचविल्याची लज्जास्पद घटना घडल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी संबंधित तक्रार देणार्‍या महिलेलाच मानसिक रोगी ठरविले आणि संशयितांना मात्र ‘क्लीन चीट’ दिली. औरंगाबादमध्ये अशाचप्रकारे आरोपी कार्यकर्त्याला अटक तर सोडाच; पण गृहमंत्री अशा आरोपी सोबत फोटोसेशनच करून आले. करुणा शर्मा-मुंडे याप्रकरणात अडकलेले मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरदेखील कोणतीही कारवाई झाली नाही. पुण्यातील महिला आत्महत्या प्रकरणात संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या वनमंत्री संजय राठोड यांचा विरोधकांच्या दबावामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेतला खरा ; पण या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? संबंधित मंत्र्याची चौकशी का नाही? असे असंख्य प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत. मात्र, यावरही मुख्यमंत्री आणि राज्याचे पोलीस मौन बाळगून आहेत. अशा सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना तर दूरच, मात्र आपल्या मंत्र्यांनाच या प्रकरणातून बाहेर काढत प्रतिमा सांभाळणे अवघड झाले आहे. हा महाराष्ट्र महिलांवर हात टाकणार्‍या मुघलांचे शिर धडापासून वेगळे करणार्‍या छत्रपती शिवरायांचा आहे, हा महाराष्ट्र महिला शिक्षणाचा पाया रोवणार्‍या सावित्रीचा आहे, म्हणूनच आजची परिस्थिती आणि महिलांवर राज्यात वाढत असलेले अत्याचार महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविणारे आहेत, हे नक्की. राज्यात महिला अत्याचारात वाढ झाली आहे, हे खुद्द शिवसेनेच्या ’सामना’ या मुखपत्रातील ८  फेब्रुवारी, २०२०च्याच अग्रलेखात ’महिला अत्याचार, गुन्हेगार फासावर लटकतील’ या मथळ्याखाली राज्यातील काही ठळक उदाहरणांसह म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर महाराष्ट्राच्या परंपरेस डाग लागेल, अशी कोणतीही प्रकरणे राज्यात घडू नयेत, असेही म्हटले आहे. मात्र, त्याच शिवसेनेच्या हातात सत्ता असताना आज एक वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी कागदी घोडे नाचविणारे सरकार महिला अत्याचार रोखण्यात मात्र सपशेल फेल ठरले आहे. त्यामुळे आतातरी महाविकास आघाडी सरकारने भानावर येत ’माझे मंत्री, माझी जबाबदारी’ या भूमिकेतून बाहेर पडावे; अन्यथा ’बलात्कारी जोमात, ठाकरे सरकार कोमात’ हे म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर येईल.

यासंदर्भातील राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील २०२०-२१ची आकडेवारी मात्र चर्चेचा विषय ठरली. ती याकरिता की, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी महिला अत्याचाराच्या घटनेत घट झाल्याचे यातून दिसून येते. मात्र, खरंच ही आकडेवारी घट दर्शविणारी आहे का? या आकडेवारीनुसार, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण २०१८ साली ३५,५०१ होते, २०१९मध्ये हे प्रमाण ३७,११२वर पोहोचले. मात्र, २०२०च्या ऑक्टोबरपर्यंतची केवळ दहा महिन्यांची आकडेवारी ही जवळपास २६,५८६ इतकी आहे.

केंद्र सरकारने अखेर २०१३मध्ये ‘सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन अ‍ॅट वर्कप्लेस (प्रिव्हेंशन, प्रोहिबिशन आणि रिड्रेसल) अ‍ॅक्ट’ अस्तित्वात आणला. अशा ‘प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट’ या कायद्यांना जगभरात ‘पॉश’ कायदा, अशा नावानेदेखील ओळखले जाते. महिलांचे नोकरी-व्यवसायाचे ठिकाण सुरक्षित असावे; अशा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे कुठल्याही प्रकारचे लैंगिक शोषण होऊ नये आणि झाल्यास त्याबद्दलची प्रक्रिया, उपाययोजना काय असावी, याबद्दल कायद्यामध्ये आणि त्याखालील नियमांमध्ये विविध तरतुदी दिल्या आहेत. नोकरी-धंद्याच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे काम करत असलेली कुठल्याही वयोगटातील लैंगिक छळणुकीने पीडित झालेली महिला अशी तक्रार करू शकते, तर घरगुती किंवा घरकाम करणार्‍या पीडित महिलादेखील तक्रार करू शकतात.

सरकारने महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधात कठोर कारवाईसाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘स्पेशल कोर्ट अ‍ॅण्ड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ अशी दोन विधेयके विधिमंडळासमोर सादर केली आहेत. महिलाविरोधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा निकाल रेंगाळू नये, या हेतूने दोन आठवड्यांत निकाल लावण्याची व्यवस्था या विधेयकात केली आहे; परंतु इतक्या कमी कालमर्यादेत योग्य तपास कितपत शक्य आहे, अशी साशंकता व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार सर्व त्रुटींचा अभ्यास करून या विधेयकास मंजुरी देण्यात येईल. वास्तविक, २० फेब्रुवारी, २०२० रोजी ‘दिशा’ कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता अश्वत्थी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेले दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमंडळासमोर दि. १२ मार्च, २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. मात्र, यावर विरोधकांनी मागणी केली की, हा महत्त्वपूर्ण कायदा असून, यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. घाईघाईने हे विधेयक मंजूर होऊ नये, विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक पाठवावे, ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यानुसार सरकारने हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये २१ सदस्य असून त्यात विधानसभेचे १४ आणि विधान परिषदेचे सात सदस्य आहेत.

समाजात महिला अत्याचार वाढत आहेत, याची अनेक कारणं आहेत. यातील मानसशास्त्रीय कारणं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. मानसशास्त्रीय कारणांमध्ये स्त्रीचा अपमान करणं, तिला कमी लेखणं, तिचे सातत्याने खच्चीकरण करणं वा तिला भयभीत करणं, या गोष्टी प्रामुख्याने केल्या जातात. या सगळ्या कारणांत स्त्रियांवर शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या नियंत्रण आणण्यासाठी पुरुष अनेक प्रयोग करतात. हे रोखण्यासाठी स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात समानता आणली पाहिजे. स्त्रियांचे शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला समानरचनेत राबविता यायला हव्यात. स्त्री जेव्हा यामुळे सबळ होईल, तेव्हा अत्याचाराविरोधात ठामपणे उभी राहण्याची तिची वैयक्तिक आणि सामाजिक शक्ती महत्त्वाची ठरेल. याशिवाय स्त्रियांवरील अत्याचार समजत ज्या ‘स्टिग्मा’ने पहिले जातात, त्यावर सामाजिक भूमिका बदलायला हवी. अत्याचाराच्या विरोधात स्त्रियांची भूमिका कणखर होणे आवश्यक आहेच; पण शिवाय याविरुद्ध काय पाऊल उचलता येईल, कायदा काय म्हणतो आणि मदत कुठे मागता येईल, याविषयी समाजजागृती करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराने त्रस्त झालेल्या महिलांचे मानसिक खच्चीकरण झालेले असते. अशावेळी तिला मानसिक आणि भावनिक आधार देणे आवश्यक आहे. शिवाय तिचे योग्यप्रकारे सामाजिक पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. तिला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणं आणि तिने आत्मनिर्भर होणं आवश्यक आहे. ज्यायोगे तिची इच्छाशक्ती तिला साथ देईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तिला एकटे न ठेवता कुटुंब, मैत्रिणी यांच्याबरोबर ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून तिला आपण एकटे नाहीत, आपल्याबरोबर अनेक पाठीराखे आणि सुहृदय साथीला आहेत, याची सातत्याने जाणीव करून द्यायला हवी. जिथे गरज आहे तिथे मानसिक आरोग्याचे संवर्धन करायला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपण अत्याचाराचा बळी आहोत, ही कल्पना तिच्या डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे.


-डॉ. शुभांगी पारकर, ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ