सात बेटांवर वसलेले मुंबई शहर. पण, विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला असला तरी जलमार्ग आणि जलपर्यटनाच्या दृष्टीने मुंबईचा म्हणावा तसा विकास मात्र तसा झाला नाही. परंतु, सध्या मुंबई महानगर क्षेत्राचा या दृष्टीने पुरेपूर विकास करण्याचे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यांचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’चे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी जलमार्ग आणि शहरातील पर्यटन क्षेत्राला उभारी आणण्याकरिता अंदाजे रु. सात हजार कोटी खर्चाच्या १३ विविध माध्यमांतून चालना देण्याचे ठरविले आहे. या पर्यटनविषयक माध्यमांच्या प्रकल्पांचे काही प्रस्तावांचा आढावा घेऊया.
- दक्षिण मुंबईतील स्थानिक क्रूझ बंदरामधून (DCT) जलटॅक्सी सुरू करणे. याचा प्रकल्पखर्च रु. ७५ कोटी.
- बंदर क्रूझ पर्यटन करणे, याचा खर्च रु. १५ कोटी.
- ‘डीसीटी’जवळील आठ हेक्टर जागेमध्ये ३०० विशिष्ट प्रकारच्या ‘यॉट नौकां’च्या (yacht) मरिना विकासी नियोजनाकरिता रु. ३७० कोटी अंदाजे किमतीचे प्रकल्प राहतील.
- जहाजे बांधणे आणि संबंधित परिसरातील विकासाकरिता रु. १,३०० कोटी अंदाजे खर्चाचे प्रकल्प असतील.
- जलपर्यटन क्षेत्रामध्ये विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जहाज बांधणी व जलमार्ग खात्याकडून अनेक प्रस्ताव
- केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात अंदाजे रु. २,२४० दशकोटी (ट्रिलियन) खर्चाचे ४०० प्रकल्प आहेत. केंद्र सरकार या प्रकल्पांकरिता खासगी संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक भागीदारी (P-P-P) तत्त्वाची अपेक्षा करत आहे.
- बंदर, जहाज बांधणी व जलमार्गाच्या खात्याचे सचिव संजीव रंजन म्हणतात की, “सरकार सामुद्रिक भारत शिखर समिती २०२१ (Maritime India Summit२०२१) तर्फे खासगी संस्थांबरोबर या क्षेत्रातील ३१ प्रकल्प पुढील पाच वर्षांत पूर्ण होण्यासाठी करार करणार आहे. त्याकरिता रु. एक हजार दशकोटी खर्च करणार आहे. हे प्रकल्प ११ सामुद्रिक विभागांतर्गत हातात घेतले जातील, त्यात बंदरांचा पायाभूत विकास, किनार्यावरील जहाजकामे व इतर साधनाने रस्त्यांवर जोडणी करणे इत्यादी कामे आहेत.”
मुंबई बंदरात पोर्ट ट्रस्टतर्फे जलटॅक्सीची कामे
ही सेवा दक्षिण मुंबईहून थेट बेलापूर व नेरुळपर्यंत पुरविण्यात येईल. सुरुवात करतेवेळी १० ते ५० माणसे त्या टॅक्सीत बसतील अशी सोय होईल. त्यानंतर कामाचा पसारा वाढला की, मोठ्या प्रमाणात हा व्यवसाय सुरू करता येईल.
या टॅक्सी प्रवासाने रेवस व काशिदला नेण्याची (मुरुडजवळचा किनारा) सेवाही असेल. या सेवेसाठी माणशी रु. ३०० ते ४०० भाडे ठेवण्यात येईल. या सेवा सुरू करण्यामागे नित्याचे भाडे ठेवणे ही कल्पना असेल. कारण, गरजू प्रवाशांना हा प्रवास जास्त खर्चाचा वाटता कामा नये.
मरिना प्रकल्प
स्थानिक क्रूझ बंदराजवळच्या आठ हेक्टर जागेमध्ये मरिनाची ३०० ‘यॉट जहाजे’ही सेवा करण्यासाठी सज्जतेकरिता पार्क केली जातील.
आंतरराष्ट्रीय क्रूझ बंदर
राजीव जलोटा म्हणतात की, “मुंबईत पोर्ट ट्रस्टतर्फे आंतरराष्ट्रीय क्रूझ बंदराचे कामही यावर्षीच्या शेवटापर्यंत पूर्ण होईल. हे क्रूझ बंदर मोठे नावाजलेल्या पर्यटनांकरिता राहील व २०३० सालापर्यंत त्या बंदरावर १५ लाख प्रवाशांची गर्दी असेल. या आंतरराष्ट्रीय बंदरावर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जशा सुखसोई पुरवल्या जातात, तशा सुखसोई ठेवल्या जातील. भारत देश जहाज परिवर्तन क्षेत्रामध्ये जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे आणि जहाजबांधणी कामामध्ये आपला देश २१व्या क्रमांकावर आहे.”
सामुद्रिक भारत शिखर समिती अधिवेशन २०२१
जलोटा म्हणतात की, “२०२१च्या मार्च २ ते ४ या काळात हे शिखर समितीचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे व त्याचे कोरोना टाळेबंदीमुळे ऑनलाईन आभासी (virtual) उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २ मार्चला झाले. हे सामुद्रिक शिखर समितीचे अधिवेशन मोठ्या ताकदीचे असेल व सामुद्रिक विभागामध्ये फार मोठे व्यवसाय-वलय निर्माण करेल. या अधिवेशनाला ४० देशांमधून सुमारे २० हजार प्रतिनिधी भाग घेतील. ५६ मेरीटाईम देशांना यासंबंधीचे आमंत्रण पाठविले आहे. यात चीनचा सहभाग नसेल.
या अधिवेशनामध्ये जहाजबांधणी, दुरुस्ती, परिवर्तन, बंदरातील आंतरजलमार्ग, किनारी जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग-पर्यटन इत्यादी गोष्टींची चर्चा होईल. यात महाराष्ट्र राज्याबरोबर इतर सात राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रतिनिधी चर्चेत भाग घेतील. गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, लक्षद्विप, अंदमान-निकोबार हे प्रदेश या अधिवेशनात सहभागी असतील.
विविध बेटांकरिता पर्यटनासाठी कामे
मुंबईच्या भाऊचा धक्क्यापासून हे कान्होजी आंग्रे बेट हे २५ किमी अंतर जलटॅक्सीने कापले जाणार आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून या बेटावर ट्रेकिंग, सिट आऊट, व्ह्युईंग गॅलरीज, रेस्टॉरंट आणि ओव्हरनाईट राहणे इत्यादी सेवा पुरवल्या जातील. प्रस्तावित शिवडीपासून एलिफंटा बेटावरची रोप-वे सेवा सुरू झाल्यानंतर जगातील सर्वात लांब अशी आठ किमीची सेवा म्हणून ती ओळखली जाईल. या प्रवासाला दिवसाकाठी सुमारे चार हजार प्रवासी अपेक्षित आहेत.
मरिना, कान्होजी आंग्रे प्रकल्प मार्गी लागणार
मुंबई पोर्ट ट्रस्टने हाती घेतलेल्या अनेक उपक्रमांपैकी महत्त्वाकांक्षी अशा ३०० ‘यॉट’साठीच्या मरिना व कान्होजी आंग्रे बेटाचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत दोन्ही प्रकल्पांच्या बांधकामांना सुरुवात होणार आहे. पूर्व किनारपट्टी विकसित करण्यासाठी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ने अनेक योजना आखल्या आहेत. ‘भाऊचा धक्का ते मांडवा व बेलापूर रो-रो सेवा’, ‘शिवडी ते एलिफंटा रोप-वे’, ‘मरिना’, कान्होजी आंग्रे बेटांचा विकास, ‘सागर उपवन’, ‘इकॉलॉजिकल अॅण्ड कल्चरल पार्क’, ससून डॉक नूतनीकरण, ‘आंतरदेशीय व आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल’ असे विविध प्रकल्प आहेत. यापैकी ‘आंतरदेशीय क्रूझ टर्मिनल’ कार्यान्वित झाले आहे. तेथून क्रूझ सेवाही सुरू झाल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय क्रूझ सेवेचे काम या वर्षीच्या शेवटापर्यंत पुरे होईल. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर या कामांना सुरुवात झाली. ‘मरिना प्रकल्प’ हा ‘यॉट’ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आहे. हा प्रकल्प आठ हेक्टर जागेत साकारला जाणार आहे. एकावेळी येथे ३०० ‘यॉट’ या ठिकाणी पार्क होतील. यापैकी २०० ‘यॉट’ प्रत्यक्ष समुद्रात उभ्या राहतील व उर्वरित १०० ‘यॉट’साठी ‘ड्राय डॉक’मध्ये जागा असेल. ‘ड्राय डॉक’मध्ये त्या ‘यॉट’ची नियमितपणे त्यांचे देखभाल काम व दुरुस्तीची कामे होतील. जगातला विचार करता भारत देशातील हा ‘मरिना प्रकल्प’ दुसर्या क्रमांकाचा असेल. ‘मरिना’साठी ३६९ कोटी रुपये खर्च आहे. कान्होजी आंग्रे बेटाच्या अंतर्गत मराठा आरमाराचा इतिहास पर्यटकांना उलगडवून सांगण्यात येईल. मुंबई समुद्रकिनार्यापासून हे कान्होजी आंग्रे बेट ३० किमी दूर आहे. १६.५० कोटी रुपये जेट्टी उभारणीसाठी, ७.७ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. पर्यटक येथे कॅम्प करू शकतात. ध्वनिप्रकाशाचा लेझर शो, गाईड टूर, वस्तूसंग्रहालय व अन्य सुविधांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. हा प्रकल्प ४० कोटी रुपये खर्च करुन उभारला जाणार आहे. पोर्तुगिजांच्या ताब्यात असलेले हे बेट मराठा सैन्याने ताब्यात घेतले, तेव्हा सरखेल कान्होजी आंग्रे आरमारप्रमुख होते. १९९८ मध्ये पोर्ट ट्रस्टच्या १२५व्या वर्धापन दिनी या बेटाला ‘कान्होजी आंग्रे बेट’ हे नाव देण्यात आले.
या बेटाचे बांधकाम दोन टप्प्यांत केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात ‘लॅण्ड्स्केपिंग’, उद्यानाचे व पाथ-वेचे काम, सद्यःस्थितीतील इमारतींची दुरुस्ती, गेझबो इमारतीची उभारणी, ज्यात पर्यटकांची बसण्याची व्यवस्था केलेली असते. मेडिकल पोस्ट, बायो टॉयलेट आणि वॉटर डिस्पेन्सर्स बसविणे या टप्प्याचा खर्च रु. आठ कोटी असेल. दुसर्या टप्प्यात रिसॉर्ट इमारत बांधणे, कॅम्पिंग साईट व आऊटडोअर कामे पुरी करणे. ही कामे चालविण्यासाठी व देखरेखीसाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करावी लागेल. ‘कोस्टल झोन’मध्ये काम करण्यासाठी दुसर्या टप्प्याची मंजुरी पहिल्या टप्प्याची कामे झाल्यावर मिळवावी लागेल. या बेटावर लाईट हाऊस व छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ला व मंदिर बांधलेले आहे. या ऐतिहासिक कृती बघण्यासारख्या आहेत. हे बेट महत्त्वाचे ठरते, कारण मुंबई बंदराचे ते प्रवेशद्वार आहे. या बेटावर पर्यटकांना वॉटर स्पोर्ट्स, ‘हेरिटेज वॉक’ करता येईल.
अन्य देशातील ‘मरिना प्रकल्प’ (कंसातील आकडे ‘यॉट’ची संख्या दर्शविते) -
स्पेनमधील मेलोरेका (४८८); इटली (३००); स्कॉटलंड (२३०); अबुधाबी (२२७); स्पेनमधील बार्सिलोना (१४८); लंडन (१२०)
‘गेट वे ऑफ इंडिया’चा चेहरामोहरा बदलणार
गेट वे ऑफ इंडियाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पालिका व राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाचे एकत्रित काम सुरु होणार आहे. येथे एक सुनियोजित पर्यटनस्थळ उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या परिसरात असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळाही दिसत नाही, त्याकरिता स्मारकाची स्वच्छताही करण्यात येणार आहे. तेव्हा, या जलमार्ग व जलपर्यटन प्रकल्पांतून निश्चितच मुंबई महानगराला एक नवीन झळाळी मिळेल, यात शंका नाही.