‘स्व’राज्याचे तोरण

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवताना, रायरेश्वराकडे स्वराज्याची शपथ घेतल्यानंतर तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. अवघ्या ५० वर्षांच्या काळामध्ये प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध लढा देऊन स्वराज्याची निर्मिती केली. ज्या भूमीवर परकीयांची आक्रमणे होत होती, त्या भूमीचे रक्षण करताना छत्रपतींनी इथल्या सामान्य माणसांचे जीवन सुखकर कसे होईल, याकडे लक्ष दिले. यामध्ये त्यांनी शेतकर्‍यांना समृद्ध करण्यासाठी उपाययोजना केल्याच; परंतु स्वराज्यातील कलाकार, प्रशासकीय रचनेवरही त्यांनी विचार करून एक यंत्रणा निर्माण केली, यामुळे छत्रपतींचे स्वराज्य आजही प्रत्येकाला आदर्श वाटते. प्रत्येक काळातील राज्यकर्त्यांनी त्या त्या काळामध्ये राबवलेली धोरणे यशस्वी झाली, त्यामुळेच त्या काळाची दखल कालांतराने घेतली गेली. प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी आखलेली धोरणे ही त्यांच्या काळाची ओळख बनून राहतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला मागील वर्षी ६० वर्षे पूर्ण झाली, तरी राज्याला ठोस असे सांस्कृतिक धोरण मिळालेले नसून एक प्रकारची ओळख मिळालेली नाही. यंदाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये सांस्कृतिक क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले गेले असून, सांस्कृतिक क्षेत्रावर ज्यांचा उदरनिर्वाह आहे, त्यांना कोणताच आधार देण्यात आलेला नाही. ‘मराठी भाषा’, ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘मराठी माणूस’ हा एकेकाळी मुद्दा करणारा पक्ष आज सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान असताना, मराठी भाषा भवनाच्या मागील वर्षीच्याच तरतुदीशिवाय यावर्षी कोणतीही नवी घोषणा करण्यात आलेली नाही. मराठीचा मुद्दा झालेल्या महाराष्ट्रामध्ये जोपर्यंत सांस्कृतिक विभागासाठी ठोस धोरणाची निश्चिती करण्यात येत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक भविष्य हे प्रश्नांकित राहणार आहे. महाराष्ट्राची वैभवशाली साहित्य, नाट्य, चित्रपट, लोककलेची परंपरा पाहता राज्याच्या एकंदरीत विकासामध्ये इथल्या माणसांसाठीच्या सांस्कृतिक अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी एका निश्चित धोरणाची गरज निर्माण झाली आहे. छत्रपतींचा इतिहास लाभलेल्या महाराष्ट्राने स्वराज्याच्या उभारणीसाठी आखलेल्या धोरणांचा अभ्यास केला, तर राज्याच्या धोरणांमध्ये सांस्कृतिक धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित होईल. कारण, राज्याचा धोरणात्मकरीत्या विकास करायचा असेल, तर जनतेच्या रोजच्या जीवनातील प्रभाव करणार्‍या बाबींना राज्याने राजाश्रय देणे गरजेचे आहे. म्हणून पुन्हा एकदा ‘स्व’राज्याचे तोरण बांधून सुरुवात करणे गरजेचे!

नुकतेच महाराष्ट्राचे ‘हीरक महोत्सवी वर्ष’ पार पडले. १ मे, १९६० रोजी मराठी भाषकांचे राज्य म्हणून भाषावार प्रांतरचनेने महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्याचे नुकतेच ‘हीरक महोत्सवी वर्ष’ होऊन गेले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२० या वर्षी कोणताही उत्सव साजरा करण्यात आला नाही. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे ‘हीरक महोत्सवी वर्ष’ही कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये निघून गेले. या टाळेबंदीचे नियम शिथिल होताना, राज्यातील प्रत्येक क्षेत्र नव्याने उभारी घेत असल्याचे दिसताना, काही क्षेत्रांना अद्याप उभारी मिळालेली दिसून येत नाही. महाराष्ट्राचा सामाजिक, राजकीय, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक असा देदीप्यमान वारसा पाहता, राज्याची सद्यःस्थितीमधील सांस्कृतिक परिस्थिती आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. मराठी भाषेच्या विकासाचा, संवर्धनाचा विषय राज्यामध्ये राजकीय मुद्दा होण्यापर्यंतचे राज्याचे सामाजिक अवमूल्यन झाले आहे. टाळेबंदीचे नियम शिथिल होताना नाट्य, चित्रपट, साहित्य क्षेत्र उभारी घेत असताना राज्य सरकारकडून कोणतीही भरीव तरतूद केली जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. भाषेचा विकास, नाट्यगृहांचे प्रश्न, चित्रपटांचे अनुदान, लोककलावंतांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा सोडाच, साधा त्यांचा उल्लेख यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेला दिसून येत नाही. सांस्कृतिक विभागाच्या अग्रक्रमावर राज्यातील कला जतन करणारी कलाकार मंडळी का नसावी, हा प्रश्न आहे. मुळात राज्याला सांस्कृतिक धोरणच नसल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. नुकतीच राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी २०१०च्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये सुधारित धोरणांची अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली खरी; परंतु सध्या, खर्‍या अर्थाने लोकसंस्कृतीचे जतन करणार्‍या कलाकारांना आर्थिक विवंचनेतून मुक्त करण्याचा व त्यांना त्यांच्या कलेला पोषक वातावरण निर्माण करून आधार देण्याची वेळ आलेली आहे. राज्याच्या विकासासाठी राज्याचे ज्याप्रमाणे प्रशासकीय विभाग आहेत, त्याप्रमाणे सांस्कृतिक विभागांची निर्मिती करून, महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक विविधतेचे खर्‍या अर्थाने जतन करणे व ती टिकण्यासाठी धोरणाची गरज निर्माण झालेली आहे.


-स्वप्निल करळे