‘खाकी’चे उदात्तीकरण कशासाठी?

साधारणपणे दीडएक वर्षापूर्वी मुंबई पोलिसांच्या ट्विटर हॅण्डलवरून खळबळ माजली होती. पोलिसांचा सोशल मीडिया हाताळण्याचे कंत्राट मिळवणार्‍या एका महिलेचे नाव त्यासोबत चर्चेत होते. संबंधित महिला ‘एनडीटीव्ही’ची पत्रकार म्हणून काम केलेली होती. त्यानंतर या महिलेने प्रतिमानिर्मितीचा एक व्यवसाय सुरू केला. रूढार्थाने आज त्याला ‘पीआर’ (पब्लिक रिलेशन्स) म्हणून ओळखले जाते.



‘एनडीटीव्ही’तून बाहेर पडलेल्या या महिलेने प्रतिमानिर्मितीच्या व्यवसायातून मुंबई पोलिसांचे कंत्राट मिळवल्याची माहिती ट्विटरवरील काही जागरूक लोकांनी समोर आणली होती. मुंबई पोलिसांच्या ट्विटर हॅण्डलद्वारे हिंदुत्ववादी, राष्ट्रीय विचारसरणीबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचा संशय अनेकांनी व्यक्त केला होता. मुंबई पोलिसांच्या या कथित कंत्राटाचे भांडाफोड करणारी माहिती त्यातूनच समोर आली होती.



मुंबई पोलिसांच्या ट्विटरचे नियंत्रण अशा प्रकारे खासगी कंपनीकडे असणे आणि त्यातही संबंधित कंपनीची मालक डाव्या विचारांची असणे, अनेकांना धक्कादायक वाटले होते. मी, त्यावेळी मुंबई पोलिसांकडे माहिती अधिकाराखाली एक अर्ज केला होता. पोलिसांनी संबंधित महिलेच्या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाचा एकूण खर्च किती, तसेच सोशल मीडिया हाताळण्याबाबत पोलिसांनी काही धोरण आखले आहे का, अशी माहिती मी मागितली होती. कायद्याने आखून दिलेल्या वेळेत मी मागवलेली माहिती मिळाली नाही. परंतु, तेव्हा २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांचे दिवस जवळ आले होते. इतर कामांच्या गडबडीत मी माझ्या माहिती अधिकार अर्जाचा पाठपुरावा करू शकलो नाही.



सरकारी जनसंपर्क विभागातून अशाप्रकारे करोडोंचे कंत्राट खासगी प्रतिमानिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी मिळवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु, जेव्हा प्रतिमानिर्मितीचे प्रयत्न सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करण्यापर्यंत मजल मारतात, तेव्हा हे प्रकार गांभीर्याने घेतले गेले पाहिजेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून हे प्रकार वाढले. त्याचा प्रत्यय ‘लॉकडाऊन’च्या काळातही आला होता. ऊर्वशी रौतेला या सर्वसाधारण अभिनेत्रीने पोलिसांप्रति आभार व्यक्त करणारे एक ट्विट लिहिले होते. ऊर्वशी रौतेलाने लिहिलेला मजकूर काही वेळापूर्वीच सिद्धार्थ मल्होत्रा या नटाने ट्विट केला होता. ऊर्वशीने मजकूर चोरला, असा आरोप तिच्यावर करण्यात आला आणि सगळीकडे थट्टा झाली. अपमानाने चिडलेल्या ऊर्वशीने स्वतःहून ट्विट करीत हा मजकूर आपण चोरला नसून पोलिसांनीच आपल्याला दिला होता, अशी कबुली दिली. थोडक्यात, पोलिसांनीच अशा काही तथाकथित तारेतारकांना लोकांना स्वतःचे आभार व्यक्त करायला भाग पाडले, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

कोणत्याही खासगी अथवा सरकारी आस्थापनेचा परंपरागत जनसंपर्क विभाग केवळ पत्रकार, वृत्तसंस्था यांच्यापर्यंत अधिकृत माहिती पोहोचविण्यापुरते काम करीत असे. सध्याच्या बदलत्या ‘मीडिया’नुसार सरकारी विभागांनीही आपला तोंडवळा बदलला, तर त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. पण, अशाप्रकारे केले जाणारे प्रतिमानिर्मितीचे उद्योग म्हणजे फसवणूक नाही का, हा प्रश्न कधीतरी विचारला गेला पाहिजे. कारण, आज सचिन वाझे प्रकरणातून पोलीस काय काय करू शकतात, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात पोलिसांच्या उदात्तीकरण कार्यक्रमाला तर ऊत आला होता. पोलिसांचे बोधचिन्ह स्वतःचे प्रोफाईल फोटो ठेवण्यास सुरुवात झाली.



राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा प्रकार सुरू केला. अचानक सर्वांना पोलिसांच्या अभिमानाचे उमाळे येऊ लागले. पोलिसांविरोधात बोलणे म्हणजे सामाजिक पाप समजले जाऊ लागले. ठाकरेप्रणित अनेक मराठी वृत्तमाध्यमांनी या सगळ्याला हातभार लावला. अगदी कालपरवापर्यंत सचिन वाझे प्रकरणात अनेक मराठी पत्रकार आणि वाहिन्यांकडून वाझेंचा उल्लेख ‘कर्तव्यदक्ष अधिकारी सचिन वाझे’ असा केला जात होता. अखेर ‘एनआयए’ने पुरावे समोर आणले आणि आता कुठे मराठी माध्यमांचे डोके ठिकाणावर आले आहे.




 पोलिसांच्या उदात्तीकरणाचे सगळे प्रकार हेतुपुरस्सर ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून केले गेले, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्याचे कारण महाविकास आघाडी सरकारला पोलिसांचा वापर अशा अमानुष कामात करून घ्यायचा होता. पोलिसांकडून घडलेले अनेक गैरप्रकार हे गेल्या वर्षभरातीलच आहेत. सरकारविरोधात व्यक्त होणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांवर गुन्हे दाखल करणे, त्यांचा छळ करणे, या सगळ्यात महाविकास आघाडीने पोलिसांचा वापर सर्वाधिक केला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण, पालघर साधू हत्याकांड, अर्णव गोस्वामी अटक ते अंबानींच्या घरबाहेर स्फोटके, अशी कितीतरी उदाहरणे दिली जाऊ शकतात.

पोलिसांविषयीचे कार्यक्रम अनेक माध्यमसमूहांनी सुरू केले होते. पोलीस कसे अगदी दयनीय आणि सहानुभूतीला पात्र आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. पावसात भिजतात, बंदोबस्ताला राबतात म्हणून पोलिसांविषयी आभार वाटणे स्वाभाविक. परंतु, त्यामुळे पोलिसांना सरसकट नायकत्वाचे प्रमाणपत्र देणे चूक आहे. सर्वसाधारण पोलीस कॉलनीत राहणारा कर्मचारी आणि ‘एपीआय’पदाच्या पगारात मर्सिडीज फिरवणारे सचिन वाझे यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे. तो फरक आपल्याला दिसेल इतका ‘विवेक’ समाजाने जागरूक ठेवला पाहिजे. ‘पोलीस’ हा एक प्रशासकीय विभाग असून, त्याचे मूल्यमापन परिस्थितीजन्य केले पाहिजे. पोलिसांचे अवाजवी उदात्तीकरण हे देशाच्या घटनात्मक वातावरणासाठी किती हानिकारक असू शकते, याचा विचार वेळीच केलेला बरा. विरोधी पक्षानेही याबाबत भीड बाळगण्याचे काही कारण नाही. पोलिसांच्या गैरकृत्यावर बोट ठेवण्यापूर्वी ‘पोलिसांचा आम्हालाही अभिमान आहे’, हे वाक्य उच्चारणे अलिखित संकेत होऊ नये.



जर अधिकारांचा गैरवापर केला गेला असेल, तर त्याविषयी प्रश्न उपस्थित करताना ‘पोलीस’ हा इतर प्रशासकीय विभागासारखाच एक सरकारी विभाग आहे, हे लक्षात ठेवणे पुरेसे आहे. पोलीस म्हणजे काही देशाचे लष्कर नव्हे. लष्कराविषयी अदब असणे आवश्यक ठरते, कारण त्यांचा संबंध थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे. परचक्र, विदेशी हितशत्रू इत्यादी दृष्टीने लष्कराविषयी देशात विश्वासाचे वातावरण असणे गरजेचे असते. पोलिसांचा थेट संबंध समाजाशी आहे. पोलिसांना मिळालेले अधिकार समाजात राबवले जातात, सीमेवर नाही. त्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर करण्याची संधी पोलिसांना जास्त आहे. म्हणून सरकार कोणतेही असले तरी पोलिसांविषयी एक तटस्थ भूमिका असावी. उगाच अभिमान, कौतुक, अवाजवी सहानुभूती असण्याची गरज नाही. जर संवैधानिक व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी, असे आपल्याला वाटत असेल तर हे खाकीचे अवाजवी उदात्तीकरण लवकरात लवकर थांबविणे उत्तम!