कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी किफायतशीर गोआधारित शेती

 

 

महाराष्ट्रात आणि देशातही गोआधारित शेतीचे प्रयोग होऊन आता पाच वर्षे झाली आहेत. भारतात १०० तरी अशा व्यक्ती, संस्था आणि विद्यापीठे आहेत की, त्यांचे प्रयोग सामान्य शेतकर्‍यांना करता येतात. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अशा प्रयोगात एक अप्रूप असे, पण आता ते प्रयोग त्या विषयाची पार्श्वभूमी नसणारा शेतकरीही करत आहे. गोआधारित शेतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे रासायनिक शेतीला जबरदस्त पर्याय असे त्याबाबतचे चित्र पुढे येते आहे. ते तर आहेच, पण त्यापेक्षा ज्याचे क्षेत्र एक-दीड एकर आहे आणि गुंतवणुकीची क्षमता नाही, त्याच्या दृष्टीने हा विषय अधिक महत्त्वाचा आहे.

 

 

कारण, तो शून्य गुंतवणुकीने करता येतो. सध्या फेब्रुवारी महिना सुरू आहे. या देशातील मान्सूनवर आधारित शेती सुरू होण्यास अजून तीन-साडेतीन महिन्यांचा अवधी आहे. त्या काळात कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी एक गुंठा ते दहा गुंठे या क्षेत्रात गोआधारितचा प्रयोग करून बघितला, तर प्रत्यक्ष मान्सून काळातील कोरडवाहू शेती करण्यासाठी त्याचा स्वत:चा अनुभव त्याच्या गाठी असेल. गोआधारित शेतीमुळे कोरडवाहूवरही २० ते ४० टक्के अधिक उत्पन्न मिळू शकते, २५ टक्के कमी पाऊस ते २५ टक्के जादा पाऊस या समस्या गोआधारितच्या आधारे निभवता येतात. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिन्यांत फक्त कोथिंबिरीचा जरी प्रयोग केला तरी आपल्या समस्यांतून आपल्याला मार्ग काढता येईल.

 

 

गेल्या तीन वर्षांत या ना त्या कारणाने कोरडवाहू शेती ही समस्येची शेती झाली आहे. कोरडवाहू शेती हे नेहमीच समस्येची शेती असते. पण गेल्या तीन वर्षांत अतिवृष्टी, गारपीट, अवेळी पाऊस आणि मान्सून काळात पावसात मोठे खंड या समस्यांमुळे पावसावर आधारित शेतीही त्रासाची झाली होती. वरील तीनही बाबींचा त्रास फक्त पावसावर आधारित शेतीला झाला आहे, असे नाही. अतिवृष्टी आणि गारपीट यांचा त्रास बागायतीलाही झाला आहे. पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांचा त्रास बागायतीच्या तुलनेत आकड्याने लहान असला, तरी परिणामाने मोठा असतो. तो शेतकरी कोलमडून जातो. अजूनतरी कोरडवाहू शेतकरी हाच शेतीचा मध्यबिंदू आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे त्याच्याकडील सरासरी क्षेत्रही एक-दीड एकर आहे. राज्यात ऊस, द्राक्षे, केळी अन्य बागायती यांचे क्षेत्र मोठे आहे आणि त्यांची उलाढालही मोठी आहे. १००-१०० एकर कोरडवाहू शेती असणारेही अनेक आहेत. पण ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी हा एक ते दीड एकर कोरडवाहू क्षेत्र असणारा आहे. कोरडवाहूच्या अशाश्वत शेतीचा परिणाम तो शेतकरी अनेक वर्षे आणि अनेक पिढ्या भोगतो आहे. त्यामुळे तो गरीब आहे. त्याची गरिबी ही फक्त त्याच्यापुरती मर्यादित नाही, तर राज्यातील गरिबी ही प्रामुख्याने त्याची गरिबी अशी स्थिती आहे. शहरातील गरीब माणूसही हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागाशी संबंधित असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे असे प्रयोग जेथे जेथे सुरू आहेत, ते प्रयोग त्याच्यापर्यंत पोहोचल्यास त्याचा उपयोग होणार आहे.

 

 

या देशाचा मुख्य व्यवसाय शेती असला, तरी स्वातंत्र्यानंतर या देशातील शेतकर्‍यांनी स्वत:च्या आत्मविश्वासाची शेती सुरू करण्यापूर्वीच येथे रासायनिक शेती लादण्यात आली. वास्तविक गरज होती ती कमी खर्चातील जैविक शेतीची. तेव्हा शेणखताची जैविक शेती सुरूच होती आणि ती उपयोगीही होती. त्या जैविक शेतीचा खर्चही शेतकर्‍याला अधिक वाटत असे. त्यामुळे त्याला ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’चे चित्र दाखवण्यात आले. रासायनिक खतांचा वापर शेतकर्‍यांना सांगण्यासाठी -खरे म्हणजे तो वापर त्यांच्यावर लादण्यासाठी -शासकीय पातळीवर स्वतंत्र अधिकार्‍यांची यंत्रणा उभी करण्यात आली. आजही जैविक शेतीच्या पुरस्कर्त्यांसह अनेक कृषी विद्वानांचे असे मत आहे की, ६०-६५ वर्षांपूर्वी रासायनिक खतांच्या आधारे ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’ ही त्या काळाची गरज होती.

 

ती झाली नसती तर देशात मोठ्या प्रमाणावर भूकबळी पडले असते. या विधानाला सर्वात मोठा आक्षेप त्यावेळचे ‘जागतिक आहार संघटने’चे अध्यक्ष डॉ. पा. वा. सुखात्मे यांनी घेतला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, शीत कटिबंधातील माणसाला लागणार्‍या एका दिवसाच्या भोजनातील ‘कार्बोहायड्रेड्स’च्या मापाने उष्ण कटिबंधातील माणसाच्या भोजनातील ‘कार्बोहायड्रेड्स’मोजले जात आहेत. उष्ण कटिबंधात शीत कटिबंधाच्या तुलनेत २५ ते ४० टक्के ‘कार्बोहायड्रेड्स’ कमी लागत असतात. पण त्या हिशोबानुसार भारतात निम्मी भूक शिल्लक आहे, असे चित्र निर्माण करून त्यावेळच्या महासत्ता आणि त्यांचे जागतिक बँक, नाणेनिधी या हस्तकांनी भारतात ‘पीएल ४८०’चा गहू आणि रासायनिक खते घुसविण्याची एक मोठी योजना केली. त्या योजनेला ‘जागतिक आहार संघटने’ची मान्यता हवी होती.

 

म्हणून तो प्रस्ताव ‘जागतिक आहार संघटने’चे अध्यक्ष डॉ. पा. वा. सुखात्मे यांच्याकडे गेला. तो प्रस्ताव त्यांनी धुडकावून लावला आणि त्याचे कारणही दिले. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांना ‘जागतिक आहार संघटने’चा राजीनामा द्यावा लागला. वास्तविक हा विषय भारतातील दुष्काळ, येथे पाठविण्यात आलेला गहू आणि नंतर मिलो त्याचप्रमाणे रासायनिक खते एवढ्यापुरता कधीच मर्यादित नव्हता. जगातील १५० देशांमध्ये तो गहू पाठवण्याचा आणि रासायनिक खताच्या वापराचा प्रयोग महासत्तांना करायचा होता. त्यातील बहुतेक देश उष्ण कटिबंधातील होते आणि त्या सार्‍यालाच डॉ. सुखात्मे यांचा विरोध होता. पण त्यांना बाजूला केल्यावर १५० देशांमध्ये तो प्रयोग सुरू झाला आणि त्याचे परिणाम आज ते सारे देश भोगत आहेत.

 

त्यावेळचा तो ‘पीएल ४८०’चा गहू आणि रासायनिक खते हे जगातील १५० देशांवर लादलेले महायुद्ध होते की, जे ते १५० देश अजूनही दररोज हरत आहेत. ‘पीएल ४८०’ गव्हाबरोबर आलेले ‘पार्थेनियम’ गवत - ‘गाजर गवत’ किंवा ‘काँग्रेस गवत’ नावाने परिचित असलेले गवत गेली ६० वर्षे आजही या देशातील २० ते ४० टक्के सुपीक जमिनीची सुपीकता शोषून घेत आहे. रासायनिक खते हे जगावर लादलेले महायुद्ध आहे आणि त्यात सततचा पराभव फक्त गरीब देशांचा होत आहे. जग उद्ध्वस्त करण्यासाठी अणुबॉम्बपेक्षाही हे घटक अधिक परिणामकारक ठरत आहेत. जगातील अनेक विद्वान त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. भारतातील पर्यावरण अभ्यासक डॉ. वंदना शिवा यांनी यावर दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, “दुसर्‍या महायुद्धात दारुगोळा तयार करणार्‍या ‘मोन्सेन्टो’ कंपनीने सारे जग बेचिराख करण्याचे उद्दिष्ट तसेच पुढे चालवण्यासाठी शिल्लक दारुगोळ्यातून रासायनिक खतांची निर्मिती केली आणि आपले काम पुढे सुरू ठेवले आहे.”

 

त्यात पुढे संशोधन करून ‘पेस्टिसाईड’ आणि हे सारे प्रकार बियाणातूनच पसरविणारी बियाणे सुरू केली. गेल्या दोन महिन्यात डॉ. वंदना शिवा यांनी दिलेली माहिती अशी की, “मायक्रोसॉफ्टचे निर्माते बिल गेट्स यांनी ‘मोन्सेन्टो’ या कंपनीच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी त्यांनी कोरोनाचे निमित्त काढून आफ्रिकन देशांना मदत करण्यास सुरुवात केली आहे.” पाठोपाठ असे सांगितले आहे की, त्या त्या देशात असलेली गरिबीची समस्या नाहीशी करण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’ आणण्यासाठी मी सर्वतोपरी मदत करणार आहे’. डॉ वंदना शिवा यांचे म्हणणे तर असे आहे की, गेल्या सहस्रकात कोलंबसच्या साहाय्याने युरोपने सार्‍या जगावर वसाहतवाद लादला, त्याप्रमाणे बिल गेट्सला ‘कोलंबस ज्युनियर’ची भूमिका घेऊन पुन्हा वसाहतवाद सुरू करायचा आहे. तसे केले तरच तो २० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या सहस्रकातील कोलंबस ज्युनियरची भूमिका पार पाडू शकेल.

 

या आक्रमणाचे सारे जगच बळी आहे, पण भारतापुरता आणि ग्रामीण क्षेत्रापुरता विचार करायचा झाला तर आज येथील शेतजमिनीला हानी पोहोचली आहे. या समस्येतून बाहेर काढण्याचे काम हे एक-दीड एकरवाला कोरडवाहू शेतकरीच करू शकेल. मोठे शेतकरीही करू शकतात, ऊसवाले, द्राक्षेवालेही करू शकतात, पण त्यांना नगदी शेतीची सवय झाल्यामुळे ते जैविक शेती आणि कमी खर्चातील शेती यांचे महत्त्व समजण्याच्यापलीकडे गेलेले असतात. नगदी शेती करणार्‍यांमध्येही गोआधारित शेती करणार्‍यांची संख्या कमी नाही. पण कोरडवाहूवाल्यांना ते अधिक गरजेचेही आहे आणि शक्यही आहे. केवळ दहा किलो शेणात एक एकर शेती ही कल्पनाही करणे कठीण असायचे. पण आज ती लाखो एकरांवर सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षांत मी गोविज्ञान संशोधन केंद्र, पुणे यांचे प्रयोग बघत आहे.

 

त्यांच्या पद्धतीनुसार दहा किलो शेणात अर्धा लीटर मध आणि पाव लीटर गाईचे तूप घालून ते १०० लीटर पाण्यात मिसळले की, एक रसायन तयार होते, त्याला अमृतपाणी म्हणतात. ते एक एकराला पुरते. ते करताना वडाखालील १५-२० किलो माती टाकली, तर त्या शेतीला आवश्यक ती गांडुळे शेतभर होतात. कारण, वडाखालील मातीत गांडुळाची अंडी मोठ्या प्रमाणावर असतात. याचबरोबर दर आठवड्याला १०० लीटर पाण्यात एक ते तीन लीटर गोमूत्र घालून ते एक एकर शेतावर फवारले तर त्या पिकाचे प्रकाशसंश्लेषण उत्तर होते. याला जोडून अजूनही काही बाबी असतात. पण त्याही तेवढ्याच सोप्या आणि घरच्या घरी खर्चाच्या असतात. यावर आधारित असे काही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार झाले आहेत.

 

त्यावर सर्व माहिती मिळते. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सारे घरच्या घरी आणि नाममात्र खर्चात होते. कोरडवाहू असलेल्या एक एकराला रासायनिक खत घालायचे झाले तर पाच ते आठ हजार रुपये खर्च येतो आणि विकत शेणखत घातले तर दीड हजार रुपये खर्च येतो. त्याच बरोबर अन्य काही बाबीसाठी अजून हजार-दीड हजार रुपये खर्च येतो. हा खर्च त्याला आजही करावाच लागत आहे. पण त्याचबरोबर जर अतिवृष्टी, कमी पाऊस, गारपीट, असे प्रकार घडले तर होणारे नुकसान कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने मोठे असते. वरील ‘अमृतपाणी’ पद्धतीचा फायदा म्हणजे त्या पद्धतीत २५ टक्के कमी पाऊस आणि जादा पाऊस हे पेलण्याची ताकद असते.

 

 

ही जी गोविज्ञान संस्थेची ‘अमृतपाणी’ पद्धती आहे, त्यासारख्या अनेक पद्धती भारतात विकसित झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातच अजून दोन पद्धती आहेत. त्या म्हणजे पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांची ‘जीवामृत’ पद्धती आणि गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपूर यांची ‘अमृतपाणी’ पद्धती. त्या संस्थेची फार मोठी प्रयोगशाळा नागपूरपासून उत्तरेला जबलपूर रस्त्यावर देवळापार येथे आहेत. देशातील शंभराहून अधिक गोविज्ञान प्रयोगशाळा आणि गोशाळा यांचे समन्वयन तेथे चालते. २०० कार्यकर्त्यांची निवासी सोय असल्याने गोविज्ञान संशोधन, शेतकर्‍यांचे प्रशिक्षण कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी किफायतशीर गोआधारित शेती वर्ग, औषध आणि उपचार संशोधन केंद्र, औषधी निर्माण सुरू असते. ही सगळी माहिती देण्याचे कारण म्हणजे कोणी गोभक्तांनी आपापल्या पद्धतीने केलेले हे प्रयोग नव्हेत. झारखंडमधील बिरसा कृषी विद्यापीठाने यावर व्यापक संशोधन केले आहे. त्यांचे ‘ऑनलाईन’ वर्गही असतात.

 

यात व्यक्तिगत पातळीवर सुरू असलेल्या मोठ्या कामांचा उल्लेख करण्यापूर्वी राजीव दीक्षित यांनी केलेल्या कामाचा अतीव आदराने उल्लेख करावा लागेल. याबाबत मार्गदर्शन करणारे अनेक व्हिडिओ आज युट्यूबवर आहेत. कोलकाता येथील गोसेवा परिवाराचा प्रयोग तर कल्पनेपेक्षाही आश्चर्यचकित करणारा आहे. १२०० गावांमध्ये त्यांनी शेतीसाठी शेण-गोमूत्र, औषधासाठी गोमूत्र असे प्रयोग सुरू केले, त्याचा परिणाम असा झाला की, दररोज एक चमचा औषधासाठी गोमूत्र घेण्याचा प्रकार निराळाच परिणाम करून गेला. तेथे गोमूत्राच्या सवयीने अनेकांची दारू सुटली. तेथे १२०० गावांत हे काम सुरू आहे.

 

 

अहमदाबाद येथील बन्सी गोशाळेचे गोपाळ सुतारिया यांनी ४५० गीर गाईंच्या गोमूत्राचे स्वतंत्र परीक्षण केले. त्यातील अनेक गाईमध्ये त्यांना शेतीला उपयोगी पडणारे असे दुर्मीळ जीवाणू मिळाले. अशा काही जीवाणूंच्या आधारे त्यांनी शेतीला उपयोगी पडणारे द्रावण तयार केले. या द्रावणाला त्यांनी ‘गोकृपामृत’ असे नाव दिले. त्याची एक एक लीटरची बाटली ते शेतकर्‍यांना विनामूल्य देतात. आपल्याची घरी त्या एका लीटर द्रावणापासून २० लीटर किंवा अधिक द्रावण कसे तयार करायचे, याची पद्धती देतात. ते एक लीटर ‘गोकृपामृत’ एका एकराला पुरते. स्वत:चा ८०० कोटींचा हिर्‍याचा व्यवसाय सोडून त्यांनी गोसेवेला वाहून घेतले आहे आणि एखाद्या विद्यापीठाला शोभून दिसेल, असे काम केले आहे.

 

 

या सार्‍याचा उपयोग बागायती शेती म्हणजे ऊस, द्राक्षे, आंबा, काजू, हळद यांनाही उपयोगी आहे आणि मोठ्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनाही उपयोगी आहे, तरीही त्यापेक्षा ती एक-दोन एकर कोरडवाहू शेतकर्‍यांना अधिक उपयोगी आहे. कारण, छोट्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना गुंतवणुकीला फारसे काही नसते. निसर्गाचा थोडा जरी प्रकोप झाला तरी फार मोठी किंमत मोजावी लागते. शहरात थोडा काहीतरी रोजगार मिळेल, अशा आशेने ते घर सोडतात आणि अजून अडचणीत सापडतात. त्यांनी शून्य गुंतवणुकीची भक्कम उत्पादन देणारी गोआधारित शेती सुरू केली तर स्वत:चाच सराव करून घ्यायला थोडा वेळ लागेल पण निश्चित मार्ग मिळेल.

 

यातील दोन संस्थांचे दूरध्वनी देत आहे. एक म्हणजे पुणे येथील ‘गोविज्ञान संशोधन संस्था’ आणि दुसरी म्हणजे देशातील शंभराहून अधिक गोविज्ञान प्रयोगशाळेचे समन्वयन करणारी नागपूरची ‘गोविज्ञान अनुसंधान संस्था.’ पुण्याच्या संस्थेची जी दत्तक गावे आहेत, त्यांचे समन्वयन करणारे प्रशांत चितळे आहेत, त्यांचा मोबाईल क्र. ८८८८८०५९०६ आहे आणि ’गोविज्ञान अनुसंधान संस्थे’चा फोन क्रमांक -०७१२-२७७२२७३ असा आहे. उल्लेखिलेल्या सर्व संस्था आणि व्यक्ती यांची माहिती ’गुगल’ आणि ‘युट्यूब’वर आहे. त्यातील प्रत्येक संस्थेचे काम किमान दहा राज्यांत आहे. यांना संपर्क केल्यावर लगेच प्रतिसाद मिळणार नाही, पण एक-दोन दिवसांत निश्चित मिळेल. या देशातील छोट्या शेतकर्‍याला त्याची शेती फायद्याची ठरली तर त्याचा आणि देशाचा फायदा तर होईलच, पण गेली ७५ वर्षे जे महायुद्ध दीडशे देशांवर लादले आहे आणि त्यात त्या देशातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे त्या सार्‍यातून बाहेर येण्यास गोआधारित शेतीची पायवाटच उपयोगी पडेल.

 

 

९८८१७१७८५५