‘मिनी लोकसभा निवडणुकां’चे बिगुल

 

 

 

अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. ही पाच राज्यं म्हणजे, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी. यानुसार २७ मार्च रोजी पश्चिम बंगालमध्ये मतदान सुरू होईल आणि २ मे रोजी पाचही राज्यांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. मागच्या ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकांचे आगळे महत्त्व आहे. या पाच राज्यांपैकी आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे, तर इतर ठिकाणी भाजप सत्ता मिळवण्याच्या किंवा मोठ्या प्रादेशिक पक्षाच्या मदतीने सत्तेत भागीदार होण्याचा जबरदस्त प्रयत्न करेल. भाजपप्रमाणे दुसरा महत्त्वाचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे काँग्रेस. भाजप आसाममध्ये सत्तेत आहे, तर काँग्रेस फक्त पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सत्तेत होता. मागच्या महिन्यात कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तेथील कॉंग्रेसचे सरकार गडगडले. कोरोनाचे संकट गेले, असे वातावरण असताना अचानक कोरोनाने ‘यू टर्न’ घेतलेला आहे. आता पुन्हा एकदा कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत. याआधी मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या, म्हणूनच या पाच राज्यांतील निवडणुकांकडे एका प्रकारे ‘मिनी लोकसभा निवडणुका’ म्हणून बघितले जाते. एका अंदाजानुसार, या निवडणुकांत सुमारे १८ कोटी मतदार मतदान करू शकतील. शिवाय एकूण ८२४ जागांसाठी मतदान होणार आहे. आजच्या घडीला भाजपकडे यापैकी फक्त ६४ जागा आहेत. आता भाजप यापेक्षा नक्कीच चांगली कामगिरी करेल यात शंका नाही, म्हणूनच या निवडणुकांत कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाची आणि इतर प्रादेशिक पक्षांची कसोटी लागणार, हे मात्र नक्की.

या पाचही राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू वगळता इतर राज्यं आकाराने लहान आहेत, म्हणूनच कदाचित त्यांचे राजकारणातील महत्त्वसुद्धा जरा कमीच ठरते. आज लक्ष आहे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूवर. पश्चिम बंगालमध्ये गेली दहा वर्षे मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि भाजप यांच्यात थेट लढत आहे, तर तामिळनाडूत द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक, हे दोन्ही पक्ष त्यांच्या मोठ्या नेत्यांच्या मृत्यूनंतर प्रथमच मतदारांना सामोरे जात आहेत. तिथं भाजप अण्णाद्रमुकशी युती करण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. अजून या दोन पक्षांतला जागावाटपांचा मुद्दा सुटलेला नाही. पण, आज ना उद्या भाजप ही युती घडवून आणेल, यात शंका नाही. भाजपची युती झाली नाही, तर भाजपला तामिळनाडूत फारसे यश मिळणार नाही. अशीच रंगत आसाम निवडणुकांतही आहे. गोगोई या ज्येष्ठ नेत्याच्या मृत्यूनंतर कॉंग्रेस प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत आहेत. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने कॉंग्रेसचा दारुण पराभव केला होता. त्या पराभवाचे उट्टं काढण्यास काँग्रेस आतुर आहे.

राजकीय विश्लेषक असं दाखवून देतात की, आजकाल राज्यांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवर आणि स्थानिक नेत्यांच्या नावांवर, त्यांच्या कुवतीवर लढल्या जातात, म्हणूनच जिथं जिथं शक्य असेल, तिथं तिथं भाजपतर्फे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार निवडणुकांच्या आधीच जाहीर केला जातो. जिथं अशी स्थिती नसते, तिथं निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर निर्णय जाहीर करतात. मागच्या वर्षी बिहारमध्ये भाजप आणि जदयु यांची आघाडी होती आणि आघाडीचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमारांच्या नावाची आधीच घोषणा झाली होती. पण, आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तो धोका पत्करायला तयार नाही. मात्र, भाजपचे ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा केली होती.

पाच राज्यांत संपन्न होत असलेल्या या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात पूर्व भारतातील पश्चिम बंगाल, ईशान्य भारतातील आसाम, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी ही राज्यं गुंतली आहेत. केरळमध्ये आज डावी आघाडी सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज ७५ वर्षांचे आहेत आणि ते ही निवडणूक बहुधा लढणार नाहीत. एकेकाळी डावी आघाडी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या तीन राज्यांत सत्तेत असायची. आता फक्त केरळमध्ये आहे. भाजप या राज्यांत स्वतःचे खाते उघडायला आतुर आहे. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जरी एकच जागा मिळाली होती, तरी मतदानाची टक्केवारी १५ टक्के होती, याची दखल घेतली पाहिजे. या १५ टक्के मतांच्या आधारावर आज भाजपच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. प्रजासत्ताक भारताच्या इतिहासात केरळ राज्याचे आगळे महत्त्व आहे. भारतात १९५७ साली झालेल्या दुसर्या सार्वत्रिक निवडणुकांत या राज्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आला होता आणि ज्येष्ठ नेते नंबुद्रीपाद मुख्यमंत्री झाले होते. त्या काळी या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटले होते. जगाच्या इतिहासात तोपर्यंत तरी कुठेच कोणत्याच देशात कम्युनिस्ट पक्ष निवडणुका लढवून सत्तेत आलेला नव्हता. परिणामी, या घटनेबद्दल जागतिक पातळीवर कुतूहल होते. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींना नंबुद्रीपाद सरकारची लोकप्रियता सहन झाली नाही आणि अवघ्या दोनच वर्षांनी म्हणजे, १९५९ साली केंद्र सरकारने ‘कलम ३५६’चा वापर करून हे सरकार बडतर्फ केले. तेव्हापासून या राज्यांत कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यात तीव्र स्पर्धा असते. आधुनिक केरळचा इतिहास बघितला तर असे दिसेल की, तिथे गेली अनेक वर्षं आघाडीचे राजकारण पक्के झालेले आहे. एका बाजूला कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त आघाडी, तर दुसरीकडे कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालची डावी आघाडी. यांच्यात दर पाच वर्षांनी राजकी खडाजंगी होते. दर पाच वर्षांनी तेथे सत्तांतर होते. २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत डावी आघाडी सत्तेत आली. या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने यश मिळवत २३ जागा जिंकल्या होत्या, तर कॉंग्रेसला एकूण १४९ जागांपैकी फक्त ४७ जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीबद्दलही जवळपास सर्व जनमत चाचण्यांनी, डावी आघाडी कमीत कमी ७७ तर जास्तीत जास्त ९० जागा जिंकेल, अशी भाकितं केली आहेत.

पुदुच्चेरी विधानसभेत एकूण ३० आमदारसंख्या असते आणि बहुमतासाठी १६ आमदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. २०१६ साली झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला १५ तर ‘ऑल इंडिया एन आर कॉंग्रेस’ या प्रादेशिक पक्षाला सात जागा मिळाल्या होत्या. द्रमुकच्या दोन आमदारांच्या मदतीने कॉंग्रेस सत्तेत आली होती आणि व्ही. नारायणसामी मुख्यमंत्री झाले होते. मागच्या महिन्यात कॉंग्रेसच्या चार आमदारांनी पक्षांतर न करता राजीनामे दिले. परिणामी, नारायणसामी यांचे सरकार कोसळले. यातले दोन आमदार भाजपत दाखल झाले. या सर्व प्रकरणात पुदुच्चेरीच्या माजी नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी पडद्यामागचे राजकारण केले, असे उघड आरोप झाले. या पार्श्वभूमीवर पुदुच्चेरी नवीन विधानसभा-आमदार निवडणार आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते, या विधानसभा निवडणुकांत ‘कोरोना’ हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल, असा अंदाज आहे. मात्र, एका वेगळ्या प्रकारे ‘मुस्लीम मतदार’ हा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा ठरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘मुस्लीम मतदार’ हा मुद्दा पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये नक्कीच महत्त्वाचा ठरेल. तसेच तामिळनाडूतील एक अग्रगण्य पक्ष म्हणजे, द्रमुक गेली दहा वर्षे सत्तेच्या बाहेर आहे. करुणानिधींच्या मृत्यूनंतर पक्षाची धुरा सांभाळणार्या स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं २ मे रोजी मिळतील. पण, तोपर्यंत दररोज या राज्यांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात काही ना काही महत्त्वाचे घडत राहणार, हे नक्की!