समुद्री कासव कृती आरखाड्याच्या माध्यमातून सूचना
मुंबई (अक्षय मांडवकर) - केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाने (एमईओएफसीसी) मागील आठवड्यात ‘समुद्री कासव कृती आराखडा’ (अॅक्शन प्लॅन) आणि सागरी जीव बचावाच्या मार्गदर्शक सूचनांची घोषणा केली. यामधील कृती आराखड्यांमध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सागरी कासव विणीच्या किनार्यांवरील सुरूची झाडे काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. किनार्याच्या भौगोलिक जडणघडणीकरिता सुरूसारखी विदेशी झाडे घातक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक किनार्यांवर होणार्या सुरूच्या झाडांच्या लागवडीवर रोख लावण्यात आला आहे. प्रामुख्याने समुद्री कासवे अंडी घालण्यासाठी येणार्या किनार्यांवर सुरूच्या झाडांची लागवड करु नये आणि केलेली असल्यास ती काढून टाकण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. राज्यात रायगड जिल्ह्यातील चार, रत्नागिरीमधील 13 आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा किनार्यांवर समुद्री कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात. मागील आठवड्यात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते ‘समुद्री कासवांचा कृती आराखडा’ प्रकाशित करण्यात आला. ज्यामध्ये संकटग्रस्त प्रजातींपैकी एक असलेल्या समुद्री कासवांच्या संवर्धनाकरिता 2021 ते 2026 दरम्यान करण्यात येणार्या उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सुरूच्या झाडांच्या लागवडीवर रोख लावण्यात आली आहे.
वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाअंतर्गत किनारपट्टी क्षेत्रात सुरूच्या झाडांची लागवड करण्यात येते. मात्र, किनारपट्टी क्षेत्रातील स्थानिक प्रजातींची झाडे तोडून किंवा त्या प्रजातींच्या लागवडीचा विचार न करता सुरूसारख्या विदेशी प्रजातींच्या लागवडीला तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. अनेक गावकर्यांचाही या सुरूच्या लागवडीला विरोध आहे. तज्ज्ञ कासवमित्र मोहन उपाध्ये यांच्या मते, सुरूच्या लागवडीमुळे वालुकामय किनार्याची भौगोलिक रचना बदलते, जे कासवांच्या विणीकरिता पोषक नाही. तसेच सुरूच्या झाडांखाली इतर झाडे वाढत नाहीत. सोबतच मारवेलींची संख्या देखील वाढते त्यामुळे किनार्यांची रुंदी कमी होते.
केंद्राच्या कृती आराखड्यातील निर्देशानुसार समुद्री कासव विणीच्या किनाऱ्यांवर सुरूच्या झाडांची लागवड न करण्यासंदर्भात आम्ही प्रादेशिक वन विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहणार आहोत. जेणेकरुन कृती आराखड्याप्रमाणे समुद्री कासव संवर्धनाचे काम पूर्ण होऊ शकेल. - विरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष