समाजमाध्यमांची ताकद आणि उपद्रवमूल्य

 

 

समाजमाध्यमांची ताकद आणि उपद्रवमूल्य यांची प्रचिती गेल्या आठवड्यात अगदी सर्वसामान्य भारतीयांनादेखील आली. राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या अडीच-तीन महिन्यांपासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अचानक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची गायिका रिहाना, पॉर्न चित्रपटांत काम करून प्रसिद्ध झालेली मिया खलिफा, ते पर्यावरणवादी विद्यार्थी-आंदोलक म्हणून ओळख असलेली स्वीडनची ग्रेटा थनबर्ग यांनी या आंदोलनाबद्दल आपली कळकळ व्यक्त केली. ग्रेटा थनबर्गने तर नजरचुकीने आपल्या ट्विटसोबत एक ‘टूलकिट’ प्रसिद्ध केले, ज्यात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याची योजना मांडण्यात आली होती. हे ‘टूलकिट’ लगेचच हटवून कालांतराने त्याजागी नवीन ‘टूलकिट’ आले असले, तरी यातून परदेशस्थित फुटीरतावाद्यांचा शेतकरी आंदोलनाचा फायदा घेऊन अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचा कट उघड झाला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेची तातडीने दखल घेऊन या ट्विटर हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. याबाबत वक्तव्य प्रसारित करताना मंत्रालयाने म्हटले की, “शेतकरी आंदोलन भारतातील लोकशाही मूल्ये, राजकारण तसेच सरकार आणि शेतकरी यांच्यात परस्परांतील मतभेद चर्चेद्वारे सोडवण्याच्या होत असलेल्या प्रयत्नांच्या परिप्रेक्षातून पाहायला हवे.” दुसरीकडे ‘भारतरत्न’ लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्यासह कला, क्रीडा, संगीत आणि चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी ‘शेतकरी आंदोलन’ हा भारताचा अंतर्गत विषय असून, त्यात बाहेरच्यांनी ढवळाढवळ करू नये, अशा आशयाच्या ट्विटचा पाऊस पाडला. कोणी स्वतःच्या देशाच्या समर्थनार्थ ट्विट करत असेल, तर त्यातून वाद व्हायची गरज नव्हती. पण, आपल्या येथील पुरोगामी मंडळी मोदींच्या द्वेषात एवढी पुढे गेली आहेत की, त्यांना परदेशातील गायिका ते गणनायिका आपल्या वाटू लागल्या आणि देशातील तारे-तारका परके. आपल्याच सरकारच्या काळात सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेची खासदारकी आणि ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्यात आला होता, याचादेखील विसर काँग्रेसला पडला. ठिकठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सचिन तेंडुलकरच्या फोटोंना काळे फासले. लतादीदींवरही अश्लाघ्य शेरेबाजी करण्यात आली.

 

 

समोर आलेली माहिती खरी असेल तर रिहानाला ट्विट करण्यासाठी खलिस्तानवादी संघटनांकडून १८ कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर ग्रेटा थनबर्गने प्रसारित केलेला ‘टूलकिट’ तयार करण्यातही त्यांचाच हात होता. शेतकरी आंदोलनाचा फायदा घेऊन भारतात अराजक निर्माण करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय कटात खलिस्तानवाद्यांप्रमाणेच, टोकाचे डावे-उदारमतवादी, माध्यमे आणि समाजमाध्यमांचादेखील हात आहे. अमेरिकेत गेल्या वर्षी याच सुमारास डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदाची निवडणूक सहज जिंकतील, असे वातावरण होते. पण, त्यानंतर आलेले ‘कोविड’चे संकट आणि जॉर्ज फ्लॉईड या अश्वेतवर्णीय नागरिकाच्या पोलीस कस्टडीतील झालेल्या हत्येभोवती उभारण्यात आलेल्या ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ आंदोलनाची परिणती अमेरिकेतील निवडणुकांचे निकाल बदलण्यात झाली. त्यापूर्वी तसाच प्रयत्न ‘सीएए’ विरोधी आंदोलनातही करण्यात आला होता.

 

 

२६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराचा मुख्य उद्देश पोलिसांना गोळीबार करण्यास उद्युक्त करण्याचा होता. पण, येऊ घातलेल्या संकटाची कल्पना असल्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी कमालीचा संयम दाखवला. प्रजासत्ताक दिनाला गालबोट लागू नये म्हणून आंदोलकांच्या हातचा मारदेखील खाल्ला. हे सगळे का होत आहे? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कट्टर डाव्या मंडळींचा राष्ट्रवादाला विरोध आहे. इटलीमध्ये ‘फॅसिस्ट’ आणि जर्मनीत ‘नाझी’ राजवटींनी लाखो लोकांना ठार मारले आणि जगाला युद्धखोरीकडे नेले. या राजवटी सत्तेवर येण्यासाठी ही मंडळी राष्ट्रवादाला जबाबदार धरतात. एखादे राष्ट्र कमकुवत राहिले, तर त्यात कोणी हुकूमशहा सत्तेवर येणार नाही, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांचे, संघटनांचे आणि देशांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न ते करतात. त्यासाठी अशा देशातील स्वयंसेवी संघटना, पर्यावरण तसेच मानवाधिकारवादी कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत आणि अराजकवादी राजकीय पक्षांना हाताशी धरले जाते. त्यांना उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या देऊन अमेरिका तसेच युरोपात आणले जाते. या कार्यक्रमांत त्यांच्या विचारधारेवर प्रभाव टाकला जातो. भारतात परत आल्यानंतर ते संबंधित असलेल्या संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर देणग्या दिल्या जातात. युरोप आणि अमेरिकेत अशा प्रकारचे प्रयत्न दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतापासून सातत्याने चालू असल्यामुळे तिथे अशा प्रकारच्या लोकांची आणि संस्थांची ‘इकोसिस्टीम’ तयार झाली आहे. त्यांना आता ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या माध्यम कंपन्यांची साथ मिळत आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांत भारताची शत्रुराष्ट्रंही सहभागी होत आहेत.

 

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणांना कॅपिटॉल हिलवरील हिंसाचारास जबाबदार धरून आजतागायत त्यांचे ट्विटर हँडल तहकूब करणाऱ्या ट्विटरने प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराच्या बाबतीत मात्र तशी तत्परता दाखवली नाही. नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या हत्याकांडाची योजना बनवत आहेत, असे ‘हॅशटॅग’ ट्विटरवर प्रसारित करण्यात आले. ते वापरून अनेक ट्विटर हँडलवरून खोटी ट्विट करण्यात आली. यातील काही हँडल पाकिस्तानमधून तर काही कॅनडा, अमेरिका आणि अन्य देशांतील खलिस्तानवाद्यांकडून चालवण्यात येत होती. भारत सरकारने या हँडलची नोंद घेऊन ती इंटरनेटवरून हटवण्यात यावी, अशी मागणी ट्विटरकडे केली असता ट्विटरने काही हँडलवर कारवाई केली. काही हँडल दोन दिवसांत पुन्हा सुरू झाली. अरबजगतातील राज्यक्रांत्यांना नुकतीच दहा वर्षं पूर्ण होत आहेत. महागाई, गरिबी आणि बेरोजगारीला कंटाळून अरब लोक रस्त्यावर उतरले असता, त्यांना याच कंपन्यांनी तेथील हुकूमशाही व्यवस्था बदलण्यास सक्रिय मदत केली होती. त्यानंतर तेथे निवडणुका होऊन आलेली लोकशाही अल्पजीवी ठरली. काही ठिकाणी पुन्हा लष्करशाही आली, तर अन्यत्र यादवी युद्धांचा भडका उडून सगळी व्यवस्था कोलमडून गेली. जागतिक समाजमाध्यम कंपन्यांनी आपण तंत्रज्ञान कंपन्या आहोत, असे म्हणून अशा घटनांमध्ये आपली जबाबदारी स्वीकारली नाही. या कंपन्यांकडून अमेरिकेसाठी एक, चीन आणि अरब राष्ट्रांसाठी दुसरा, तर भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी तिसरा न्याय लावण्याचा प्रकार वारंवार केला जात आहे. या कंपन्या स्वतःच पोलीस, वकील आणि न्यायालयाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांना लगाम घालणे आवश्यक आहे.

 

 

इंटरनेट आणि माध्यम कंपन्यांनी सार्वभौम आणि लोकशाही देशांच्या कायद्यांना न जुमानता, स्वतःचे कायदे लावणे आणि वापरकर्त्यांच्या विचारधारेच्या आधारावर त्यांच्यासाठी वेगळा न्याय लावणे, हे जगाच्या शांतता आणि सौहार्दाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. वापरकर्त्यांची माहिती जाहिरातदारांना विकून, त्यांनीच पोस्ट केलेले फोटो, व्हिडिओ आणि मजकुराचे भांडवल करून या कंपन्या गडगंज नफा कमावतात. असे करताना अनेकदा त्यांच्या हातून वापरकर्त्यांच्या खासगीपणाशी तडजोडी केल्या जातात. पण, असे झाले असता या कंपन्या आपल्या चुकांवर पांघरूण घालतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर असताना एका प्रकारे वागणाऱ्या या कंपन्यांनी ते पायउतार होत आहेत, हे पाहून आपली भूमिका बदलली. ज्या गोष्टी अमेरिकेत झाल्या, त्याच गोष्टी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतातही होऊ शकतात. कुठल्याच देशात लोकशाही व्यवस्था परिपूर्ण नाही. पण, व्यवस्थेत वैगुण्य आहेत म्हणून या कंपन्यांनी तिला न जुमानणे चुकीचे आहे. आपल्याकडे अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करू न देता देशाचे सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल, तर जगातील समविचारी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येऊन इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी आचारसंहिता बनवून देणे आवश्यक आहे.