जनजाती समूहाचा बांधव

 

 

 

 

"भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ ही प्रतिज्ञा शालेय जीवनापासून आपणा सर्वांच्याच तशी परिचयाची. भारतीय समाजात बंधुभाव निर्माण व्हावा व तो चिरकाल टिकावा, या अनुषंगानेही या प्रतिज्ञेचे विशेष महत्त्व आहे. नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांतील जनजाती समूहातील आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांप्रति बंधुभाव जोपासत अविरत कार्य करण्याचा ध्यास मिलिंद थत्ते यांनी घेतला आहे. ‘वयम’ या आपल्या चळवळीच्या माध्यमातून ते कार्यरत आहेत. मिलिंद सुरेंद्र थत्ते यांचे शिक्षण हे एम.ए. (राज्यशास्त्र) पर्यंत झाले असून, ‘वयम चळवळ कार्यकर्ता’ अशीच त्यांची ओळख आहे. ‘वयम’ चळवळीच्या माध्यमातून थत्ते कायदेशीर अधिकाराबाबत ग्रामीण भागातील नागरिकांत जागृती करून कायद्यातील हक्क त्यांना प्राप्त करून देण्याचे काम करत आहेत.

 

‘पंचायतराज कायदा’ व ‘पेसा’ कायदा पारित केल्यानंतर ग्रामसभांना जे अधिकार मिळाले आहेत, ते अधिकार वापरणेकामी ग्रामसभांना सक्षम करणारी ही चळवळ. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यांत व नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सुमारे ३५० गावांत ‘वयम’ चळवळीचे काम सुरू आहे. गावकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे आदी कार्य थत्ते अविरतपणे करत आहेत. या कार्यात आपण कसे सहभागी झालात, असे विचारले असता थत्ते सांगतात की, “सन १९९९ मध्ये दुर्गम ग्रामीण भागात शालाबाह्य मुलांसंदर्भात कार्य करण्याची संधी मिळाली.” त्यावेळी साधारणपणे दोन ते तीन वर्षे कार्य केल्यावर थत्ते यांना ग्रामीण भागात जंगल जमिनीवरचे हक्क, रोजगाराचे हक्क, रेशनचा हक्क याबाबत जनजागृती होण्याची आवश्यकता असल्याचे जाणवले. त्यातून पुढे समोर दिसणाऱ्या परिस्थितीचे अवलोकन करत, त्यातून शिकत आणि विविध प्रयोग करत, थत्ते यांनी कार्य करण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच ‘वयम’ चळवळीचा जन्म झाल्याचे थत्ते आवर्जून सांगतात.

 

‘वयम’ चळवळीच्या माध्यमातून थत्ते यांनी आजवर अडीच हजार शेतकरी कुटुंबांना वनजमिनीवरील शेतीचे हक्क मिळवून दिले आहेत. वनजमिनीवर शेतकऱ्यास त्याचा अधिकार कायदेशीरदृष्ट्या मिळाल्यास त्याचे जीवन हे अधिक सुकर व सुखमय होत असते. ज्या जमिनीवर शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, त्या जमिनीची शाश्वती बळीराजास मिळाल्यास त्याचा त्याला नक्कीच आनंद होतो. हीच आनंदानुभूती थत्ते यांनी आपले कार्य करत असताना अनेकदा अनुभवली आहे. सन २००५ ते २००८ या काळात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वनजमीन क्षेत्रासंबंधी अनेक महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. मात्र, या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा दिसून आला. त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे, याकरिता कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे मत थत्ते एक कार्यकर्ता म्हणून व्यक्त करतात.

 

ग्रामसभांचे महत्त्व अधोरेखित करताना थत्ते सांगतात की, “जल, जंगल आणि जमीन या नैसर्गिक साधनांच्या वापरासंबंधीचे अधिकार हे ग्रामसभेला देण्यात आल्यास विकासाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय होण्याच्या घटनेत नक्कीच कमतरता येईल. कागदोपत्री ग्रामसभांना अनेक अधिकार आहेत. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही,” याची खंत थत्ते व्यक्त करतात. ग्रामसभांना अधिकार दिल्यास कार्यपद्धतीत खरेच सुधारणा होईल काय, याबाबत सांगताना थत्ते सांगतात की, “स्थानिक नागरिकांना अधिकार दिल्यास ते नक्कीच काम करताना दिसतील. तसेच, जेथे आवश्यक असेल, तिथे या नागरिकांना प्रशिक्षणदेखील देता येईल.”

 

नागरिक त्यांच्या पायावर उभे राहिल्यास सक्षमतेचे विचार आणि त्या दिशेने प्रवास करणे शक्य होणार आहे. हेच थत्ते यांच्या कार्यातून दिसून येते. “एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही वस्तू देण्यापेक्षा ती वस्तू प्राप्त करण्याचे कौशल्य त्याच्या ठायी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. काही नागरिक हे जनजाती क्षेत्रात विशिष्टप्रसंगी वस्तूंचे वाटप करत असतात. त्यांचा उद्देश हा जरी चांगला असला, तरी शाश्वत विकासाठी तेथील नागरिकांना विविध माध्यमातून बळकटी प्रदान करणे आवश्यक आहे,” असे मत थत्ते आजकाल जनजाती क्षेत्रात सामाजिक कार्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या वस्तूवाटपबाबत बोलताना व्यक्त करतात.

 

जनजाती क्षेत्रात पर्जन्यमान जास्त असूनही जलसंधारणाची वानवा दिसून येते. याबाबत बोलताना थत्ते सांगतात की, “या भागातील बरीचशी जमीन ही वनखात्याच्या अखत्यारीत येते. वनखात्याचे मुख्य काम हे इमारती लाकडाचा व्यापार करण्याचे असल्याने या जमिनीवरील माती व पाणी वाचविणेकामी वनविभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्या जमिनीवरील लोकसहभागातून किंवा स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून किंवा शासनाच्या इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून, माती व पाणी वाचविण्यासाठी कार्य केल्यास वनविभागामार्फत गुन्हे दखल करण्यात येतात, त्यामुळे या भागातील जलविकास खोळंबला आहे.” समस्या केवळ समजून न घेता ती सोडविण्याकामी, तसेच ग्रामसभांचे महत्त्व पटवून देण्याकामी थत्ते करत असलेले कार्य हे नक्कीच ‘आत्मनिर्भर भारता’चे एक उदाहरण आहे, असेच वाटते. थत्ते यांच्या कार्यास दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या शुभेच्छा!