जनकल्याणार्थ याचिका

 

 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून महाराष्ट्राचा प्रशासकीय गोंधळ अनेकदा समोर आला. सध्याचे राज्य सरकार प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, हे अनेकदा निर्विवादपणे सिद्धही झाले. वनवासी असल्याची बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन शासकीय नोकरी मिळवलेल्यांना अभय देणारा शासननिर्णय हा काही पहिला प्रसंग नव्हे. ‘लॉकडाऊन’मध्ये तर या ठाकरे सरकारने असे स्वतःचे बौद्धिक दारिद्य्र उघड करणारे कितीतरी निर्णय घेऊन ते राबवून दाखवले. तरीही संजय राऊत एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत सांगतात की, “ ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ला आमचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सल्ला देतात.” तर अशी बुद्ध्यंक पातळी असलेल्या राज्य सरकारकडून कंगना, अर्णव, मराठी अस्मिता, असे ठरलेले गुर्‍हाळ सोडून दुसरे काही साध्य होऊ शकेल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. परंतु, दरम्यानच्या काळात जनसामान्यांचे व राज्याचे नुकसान होते म्हणून तरी या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे.

 

महाराष्ट्र सरकारने दि. २१ डिसेंबर, २०२० रोजी शासननिर्णय केला. विशेष म्हणजे, हा शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचा आहे. सरकारी नोकरीत वनवासी आरक्षणाचा लाभ घेऊन भरती झालेल्या अनेकांची जात पडताळणी बाकी आहे. त्यातही कितीतरी वेळा वनवासी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन नोकरी, सवलती मिळवलेल्यांच्या बातम्या आपण ऐकल्या आहेत. पण, एखादे प्रकरण माध्यमातून चर्चेत येते. प्रत्यक्षात अशा बोगस जात प्रमाणपत्रधारकांची संख्या काही हजारांमध्ये असली पाहिजे. वनवासी असल्याचे प्रमाणपत्र घेतलेल्यांची पडताळणी व्हावी, असा १९८२ सालचा शासननिर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंबंधी खटले दाखल झाले. १९९४ साली माधुरी पाटील, त्यानंतर आर. विश्वनाथ पिल्लई या खटल्यांचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांत दिलेले निकाल, असे कितीतरी मापदंड झुगारून देत हा शासननिर्णय झाला आहे. २००० साली विधिमंडळाने याविषयी कायदाही तयार केला होता. सरकारने कायद्यातील तरतुदींकडे सपशेल कानाडोळा केला. या शासननिर्णयाचे समर्थन करताना महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय सोयीची सबब दिली आहे.

 

जर अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या जागांवर बोगस माणसांची निवड झाली असेल, तर तो अनुसूचित जमातीवर अन्याय आहे. कारण, संबंधित बोगस व्यक्तीने आरक्षणाचा खरा लाभार्थी असलेल्या कोणाचे तरी पद, खुर्ची बळकावली आहे, हे विसरून चालणार नाही. सरकारी नोकऱ्या मिळवलेल्याने जर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तर त्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी खुद्द सरकारची असते. नोकरीत समाविष्ट करून घेतल्यानंतरची पडताळणी प्रक्रिया वारंवार पुढे का ढकलण्यात आली, हादेखील एक प्रश्न आहे. पडताळणीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात बोगस जात प्रमाणपत्रधारकांनी हातभार लावला असण्याची शक्यता जास्त आहे. तर असे बोगस लोक कायम करण्याचे शासननिर्णय जारी करण्यात राज्य सरकारला धन्यता मानायची आहे. विशेष म्हणजे, ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि महाराष्ट्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी वेळही देण्यात आला आहे. पण, सरकारसमोर संबंधित शासननिर्णय मागे घेण्याचा मार्ग असूनही न्यायालयीन सुनावणीत वेळ का दवडला जातो, हा एक प्रश्न आहे. तसेच एरव्ही ‘वनवासी’, ‘अनुसूचित जमाती’ अशा शब्दांचा वापर सातत्याने करणाऱ्या राहुल गांधींना, काँग्रेसला या शासननिर्णयाचे काहीच सोयरसुतक नाही? जल, जमीन, जंगल म्हणून ऊठसूट डफली उचलणारे अराजकवादी कुठे आहेत? वनवासी, जनजाती यांच्या हितासाठी काम करण्याचा दावा ठोकणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना कुठे आहेत? हा शासननिर्णय झाल्यानंतर सरकारच्या मंत्र्यांनी कितीतरी पत्रकार परिषदा घेतल्या. विशेष म्हणजे, असे बेजबाबदार शासननिर्णय करणाऱ्या सरकारला प्रश्न विचारण्याची इच्छा कोणत्याच पत्रकाराला होत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

 

 

कदाचित, असे कठीण प्रश्न विचारणाऱ्यांना पत्रकार परिषदेचे निमंत्रण येणे बंद झाल्याची शक्यता जास्त आहे. सरकारच्या प्राथमिकता आणि अग्रक्रम बदलले की, त्यानुरूप महाराष्ट्राची माध्यमे, पत्रकारिता सध्या आपापले चर्चेचे विषय ठरवून घेतात. त्यातही भाजपविरहित सरकार बनवले म्हणून शिवसेनेला सर्व माफ आहे. कारण, भाजपचा पोटशूळ असलेल्या सर्वांनी महाराष्ट्र सरकारला हवे ते करण्याची मुभा दिलेलीच आहे. अशा टीव्ही माध्यमांतून स्वतःला ‘सामाजिक कार्यकर्ते’, ‘राजकीय विश्लेषक’, ‘ज्येष्ठ पत्रकार’, ‘कायदेतज्ज्ञ’ म्हणून प्रस्थापित करून घेऊ इच्छिणारे मेकअप करून स्टुडिओला जातात व माध्यमांच्या चर्चाप्रवर्तकाच्या हिशोबाने बोलून त्यांच्या आणि स्वतःच्या ‘टीआरपी’ची सोय लावून घेतात. तसे करीत असताना आपण या समाजावर किती मोठा अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव त्यापैकी कोणालाच नसते. तीच अवस्था महिला, वनवासी, साहित्य, पत्रकारिता इत्यादी विषयांचे ‘तज्ज्ञ’ म्हणून उदयास आलेल्या प्रत्येकाची आहे. वनवासी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरीत सहभागी झालेल्यांचे मार्ग सुकर करण्याचा शासननिर्णय राज्य सरकारने केला. त्यातून एकूण अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. परंतु, त्याची दखल कोणालाही घ्यायची नाही. केवळ आपल्याला वाहिन्यांवरील चर्चांचे निमंत्रण असते म्हणजे आपण तज्ज्ञ आहोत, याच समाधानावर लोक जगत असतात. मग असे वेगवेगळे विषय, अध्ययनक्षेत्र यांचे वर्गीकरण तरी कशाला हवे? त्याऐवजी थेट एकच मुख्य विषय अशा लोकांनी ठरवून घेतला पाहिजे, तो म्हणजे मोदीविरोध. कारण, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या बौद्धिक जगतावर आणि पर्यायाने समाजावर होणारा अन्याय तरी थांबेल. समाजघटकांना त्यांच्या अस्तित्वाच्या नावाखाली कोणत्या प्रश्नांभोवती आपण रुंजी घालायला लावत आहोत, त्याचे भान माध्यमजगताला उरलेले नाही. शेवटी ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’सारखी सेवाभावी संस्था वनवासी कल्याणाचा प्रश्न घेऊन न्यायदरबारी जाते, हे अभिनंदनीय. परंतु, सरकारने आपला अहंकार बाजूला ठेवून हा शासननिर्णय मागे घेतला तर कदाचित न्यायव्यवस्थेचा वेळ आणि सरकारची अब्रू वाचण्याची शक्यता जास्त आहे.