आता भारताविरोधात वापरण्यासाठी सामरिकदृष्ट्या स्कार्दूसारखे हवाईतळ चीनच्या हवाईदलासाठी अतिशय उपयुक्त निवड झाले आहेत. लडाखपासून काश्मीर आणि पंजाबपर्यंत आपल्या आक्रमक क्षमतेचा प्रसार करणे चिनी हवाईदलासाठी तुलनात्मकदृष्ट्या सुलभ होईल.
चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी धोरणांमुळे दक्षिण चीन समुद्रापासून तिबेट आणि शिनजियांग व लगतच्या प्रदेशांत सातत्याने तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. भारताचा विचार करता, गेल्या काही वर्षांपासून डोकलामवरून उद्भवलेला वाद आणि त्यानंतर लडाखमधील चीनविरोधी संघर्ष, गलवान खोर्यातील हिंसक झटापटींमुळे प्रदेशातील तणावात आणखी वाढ झाली. १९४७ साली पाकिस्तानच्या जन्माबरोबरच भारताला एक शत्रुत्व बाळगणारा सीमेपलीकडील शेजारी मिळाला. दुसरीकडे १९४९ साली चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकारच्या स्थापनेनंतर पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत संपूर्ण उत्तर सीमेवर एक आव्हानात्मक स्थिती कायम राहिली व त्याचे पर्यवसन १९६२च्या युद्धात झाले. तथापि, १९६७ मधील नाथू ला आणि १९८६ मधील सुम दोरोंग चू मध्ये झालेल्या संघर्षात भारतीय लष्कराने चीनला तडाखेबंद प्रत्युत्तर दिले.
१९६०च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून व चीन-पाकिस्तानच्या सीमा करारानंतर भारतासमोर एक नवा संयुक्त धोका उभा ठाकला. पाकिस्तानने चीनला ‘ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट’ दिल्यानंतर या दोन्ही शत्रू देशांचा भारतविरोधी मोहिमांतील सहभाग, भारताच्या सुरक्षेसमोरील एक विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमेची भौगोलिक स्थिती अशी आहे की, ती दोन्ही शत्रू देशांच्या बेचक्यात अडकलेली आहे. अशा परिस्थितीत आक्रमक चीनची रणनीती, एका बाजूने पाकिस्तानने आणि दुसर्या बाजूने चीनने भारताला घेरण्याची आहे.
पाकिस्तान आणि चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांत लष्करी व सामरिक सहकार्यात अफाट वाढ झाली आहे. २०१७-१८ पासून चीनने पाकिस्तानने अवैध कब्जा केलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रात अतिशय सक्रियता दाखवली. इथल्या स्कार्दू हवाईतळावर तर चीनची सक्रियता सातत्याने वाढतच आहे. चीनसमोर भारताच्या हवाईशक्तीचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यावर मात करण्यासाठी चीनने शिनजियांग आणि तिबेटमध्ये काही मोठे हवाई तळ विकसित केले आहेत. युद्धाच्या परिस्थितीत चीनने भारताच्या लडाखसह उत्तर भागात आक्रमक भूमिका निभावण्यासाठी काशगर, होतान आणि (नागरी) गुर्गुन्सासारखे तीन मोठे हवाई तळ विकसित केले आहेत.
परंतु, येथील हवाईतळात काही मूलभूत समस्या आहेत आणि भारताविरोधात कारवाई करण्याची त्यांची क्षमता अनेक कारणांमुळे मर्यादित होत जाते. सर्वात महत्त्वाचे कारण या उंचावरील अवघड प्रदेशातील अंतराचे आहे. काशगरपासून लेहचे अंतर ६२५ किमी आहे, तर खोतानपासून लेहचे अंतर ३९० किमी आणि गुर्गुन्सापासून लेहचे अंतर ३३० किमी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हे सर्वच हवाईतळ समुद्रसपाटीपासून ११ हजार फूट उंचावर आहेत. इतक्या अधिक उंचीवरून लढाऊ विमानांच्या उड्डाणात वाढलेले वजन एक मोठी समस्या निर्माण करते. हे वजन कमी करण्यासाठी लढाऊ विमानांत भरल्या जाणार्या इंधन आणि सोबत नेल्या जाणार्या शस्त्रास्त्रांना कमी करणे आवश्यक होऊन जाते. इंधन व शस्त्रास्त्रांत घट केल्याने हवाईदलाच्या मारक क्षमतांवर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पडतो. त्याचबरोबर रडारद्वारे पकडले जाणे आणि उत्तरादाखल केलेल्या हल्ल्यावर मात करण्यातील तुलनात्मक कौशल्याचा अभाव चिनी लष्करासमोरील चिंतेचे कारण आहे.
आता भारताविरोधात वापरण्यासाठी सामरिकदृष्ट्या स्कार्दूसारखे हवाईतळ चीनच्या हवाईदलासाठी अतिशय उपयुक्त निवड झाले आहेत. लडाखपासून काश्मीर आणि पंजाबपर्यंत आपल्या आक्रमक क्षमतेचा प्रसार करणे चिनी हवाईदलासाठी तुलनात्मकदृष्ट्या सुलभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, स्कार्दू, लेहपासून जवळपास १०० किमी आणि कारगिलपासून केवळ ७५ किमी अंतरावर आहे. पाकिस्तानी लष्कराने आतापर्यंत इथल्या हवाईतळाचा फारसा उपयोग करून घेतलेला नाही. परंतु, नुकताच त्याने या हवाईतळाच्या विकासाला सुरुवात केली आहे. आता इथे अडीच किमी आणि साडे तीन किमी लांबीच्या दोन हवाई धावपट्ट्या आहेत.
इथल्या विकसित लष्करी पायाभूत सुविधांचा वापर चीनने केल्याचे पुरावेदेखील समोर आले आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये पाकिस्तान आणि चीनच्या हवाईदलाने एका संयुक्त सरावासाठी होतान व स्कार्दू हवाईतळाचा वापर केला होता. ‘शाहीन’ शृंखलेंतर्गत केल्या जाणार्या या सरावाचे मुख्य केंद्र स्कार्दू हवाईतळच होता आणि तो भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय राहिला आहे. सामरिक तज्ज्ञांच्या मते, स्कार्दू हवाईतळात चिनी हवाईदलाच्या हालचालीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. इथे चिनी हवाईदलाच्या ‘जे-१०’ लढाऊ विमानांसह इल्युशिन ७८ टँकरची उपस्थिती सातत्याने पाहायला मिळाली.
आपली जमीन परकीय शक्तींना उपलब्ध करून देण्याची पाकिस्तानमध्ये जुनीच परंपरा आहे. चीनला या प्रदेशात सवलत देऊन पाकिस्तान आपल्या कित्येक उद्दिष्टांना साध्य करण्याच्या प्रयत्नात आहे. एका बाजूला तो भारताविरोधातील आपले कुटील मनसुबे पूर्ण करण्यात चीनचे सहकार्य करून भारताशी आपला जुना हिशोब चुकता करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसर्या बाजूला तो गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील स्थानिक असंतोषाला दडपण्यासाठी केवळ उत्पीडनाचाच आधार घेत नाही, तर त्याचबरोबर खैबर-पख्तुनख्वा प्रदेशातील मोठ्या लोकसंख्येचे या प्रदेशात स्थलांतर करून आता मोठ्या संख्येने चिनी सामरिक तंत्राची उपस्थिती एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे. पाकव्याप्त गिलगिट आणि बाल्टिस्तान प्रदेशात स्वतंत्र बलवारिस्तानच्या निर्मितीसाठी ‘बलवारिस्तान नॅशनल फ्रंट’ने संघर्ष छेडला आहे.
बाल्टिस्तानमध्ये स्कार्दू आणि अस्तोरसारखे लोकसंख्येचे प्रमुख प्रदेश सामील आहे. तिथल्या लोकांचे लडाखच्या लोकांशी घनिष्ठ जातीय, धार्मिक संबंध राहिले आहेत. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या शिया व इस्मायलींबरोबर कारगिलच्या शियांचे घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी सुन्नी आणि वहाबी त्यांच्यावर सातत्याने अत्याचार करत राहिले. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रदेशात शियांची लोकसंख्या १९४८ मध्ये ८५ टक्के होती. परंतु, ती आता घटून ५० टक्क्यांवर आली आहे. पाकिस्तानी अधिकार्यांनी अयोग्यरीत्या केलेले भूसंपादन आणि अन्यायी रोजगार संधी उपलब्ध करून गिलगिट व बाल्टिस्तानमध्ये वहाबी मतानुयायी लोकांनी व्यवस्थितपणे वसवले आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या प्रदेशात ‘नॉर्थर्न लाईट इन्फन्ट्री’सारखे लष्करी बल मुख्यत्वे स्थानिकांतून भरती करत असे. परंतु, आता यात प्रामुख्याने बाहेरच्यांना भरती केले जात आहे. कारण, स्थानिक शिया लोकांना विश्वासपात्र समजले जात नाही.
पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेला आपल्या आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक अट मानत आहे, तर चीनसाठी त्याचे सामरिक महत्त्व आहे. चीनच्या काशगरपासून खुंजरेब खिंडीतून पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करणारा महामार्ग, आपत्कालीन परिस्थितीत चीनला पर्यायी मार्ग प्रदान करतो. परंतु, प्रदेशातील अशांततेमुळे चीनची गुंतवणूक संकटात आलेली आहे. अशा स्थितीत चीन आपल्या सामरिक हित आणि विस्तारवादी आकांक्षांना पूर्ण करण्यासाठी या प्रदेशात आपल्या लष्करी उपस्थितीला बळकटी प्रदान करण्यासाठी सक्रिय आहे.
(अनुवाद : महेश पुराणिक)